राष्ट्रिय प्रणालीमा  ९ सय मेगावाट विद्युत् थप्ने लक्ष्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ । लगानी आकर्षित गर्न जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने भएको छ । सरकारले सुक्खा यामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी र ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा २ सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउदेश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिने जनाएको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको लगानीमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण पनि थालिने भएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, १ सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला, १ सय मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ४२ मेगावाटको मोदी ए र २ सय १० मेगावाटको चैनपुरसेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण थालिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट थालनी हुने भएको छ । सन् २०२५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गरिने भएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट १ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् जोड्ने, हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएका छन् ।

हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा र खिम्ती–ब्रहबिसे–लस्सिफेदी ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली कोरिडोर ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माणको कार्यकलाई तीव्रता दिइने भएको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।