धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सोमबार दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका अब्दुल अजिज मसुलमानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार यसअघि सुरु गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । यही असार २१ मा सरकारलाई छलफलका लागि बोलाउने र त्यसपछि थप निर्णय हुने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ ।

धितोपत्र ऐन ०६३ अनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थसचिव र एक जना विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत माघमै अध्यक्ष छनोट सिफारिस समिति बनाएको थियो । परेका आवेदनमध्ये समितिले कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सत्तापक्षीय मुख्य दलहरूबीच अध्यक्ष कसलाई बनाउने विषयमा मतभेद हुँदा ६ महिनासम्म पनि समितिले अध्यक्ष छान्न सकेन । बोर्ड अध्यक्षका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये समितिले पहिलो चरणमा कृष्णबहादुर कार्की, नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईं, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ गरी पाँच जनालाई छनोट गरेर कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।

तर पहिलो चरणको छनोटमा परेका पाँच जनामध्ये कार्की, अधिकारी र चापागाईं कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएनन् । दुई जना मात्र अन्तर्वार्तामा सहभागी भएपछि सिफारिस समितिले कानुनबमोजिम कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्न सकेन । त्यसपछि समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी राय माग्यो । महान्यायाधिवक्ताबाट पनि कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने राय आयो । त्यसपछि गत मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएको कानुनी रायपछि गत बुधबार सिफारिस समितिका दुई बैठक बसेका थिए । पहिलो बैठकमा तीन सदस्यबीच मत बाझिएपछि साँझ दोस्रो बैठक बसेको थियो । त्यसमा पनि सहमति हुन नसकेपछि गत शुक्रबार समितिले अध्यक्ष चयन प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।

अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्दको विरोधमा बोर्ड अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रक्रिया रद्द नगर्न निर्देशन दिएको हो । यता गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । विज्ञ सदस्य उदय निरौला र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी सदस्य रहेको पुरानै छनोट समितिलाई सरकारले निरन्तरता दिएको हो । समिति पुनः गठन गर्ने सरकारको निर्णयको भोलिपल्ट अदालतले पुरानो प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको आदेशपछि नयाँ समितिको औचित्यबारे प्रश्न उठेको छ । तर अदालतको अल्पकालीन आदेशबमोजिम छलफलको मितिसम्म पुरानो प्रक्रिया रद्द नहुने र नयाँले पनि काम गर्न नपाउने कानुनविद् बताउँछन् । ‘अदालतले यथास्थितिमा राख्नू भनिसकेपछि अब कुनै पनि समितिले काम गर्न पाउँदैन,’ कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘अब छलफलपछि अदालतको आदेश जे हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’

बोर्ड पछिल्लो ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । गत पुस २० मा निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त छ । अध्यक्ष नभएकै कारण गत पुसयता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप निष्कासन प्रक्रिया (एफपीओ), ऋणपत्रलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो । यद्यपि गत साता बोर्डले दुई कम्पनीलाई धितोपत्र निष्कासन अनुमति दिएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि मुख्य व्यापारिक घरानाबीच ठूलै शीतयुद्ध चलिरहेको छ । व्यापारिक घरानाकै प्रभावमा परेर धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नीति परिवर्तन गरेर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । यही कारण व्यापारिक घराना जसरी भए पनि एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्नो पोल्टामा पार्ने रस्साकसीमा छन् । यो प्रक्रियामा सत्तापक्षीय मुख्य दलका नेताहरूको पनि मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र त्यसको हिस्सा मुख्य दलका नेतृत्वसम्म पनि पुगेकाले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने वातावरण नहुँदासम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुन नदिने रणनीतिमा उनीहरू छन् । यही कारण पुँजी बजारको एक मात्र नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष ६ महिनादेखि रक्त छ । विवादकै कारण छनोट प्रक्रिया सुरु गरे पनि सरकारले अझै अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नरेन्द्र रानाले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।