केन्द्रीय निर्देशन कुर्दै वाग्मतीमा कांग्रेस–एमाले

केन्द्रीय तहमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन निश्चित बनेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । वाग्मती प्रदेशमा रहेको ११० सदस्यमध्ये कांग्रेस ३७ र नेकपा एमाले २७ गरी हालको गठबन्धनसँग ६४ सांसद रहेका छन् । जुन नयाँ सरकार गठन गर्न पर्याप्त हो ।

हाल जम्कट्टेलले एमाले, नेकपा (एस), माओवादी केन्द्र र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नयाँ समीकरणअनुसार उनी स्वतः अल्पमतमा पर्छन् । उनले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको साथ लिएपनि सरकार जोगाउन पर्याप्त मत छैन ।

नयाँ सत्ता समीकरणमा वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति बनेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएसँगै पहिलो पटक वाग्मतीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्न लागेको हो । यसअघि ४ जना मुख्यमन्त्री हुँदासम्म कांग्रेसले अधिकांश समय प्रतिपक्षको बेञ्चमा बिताउनुपरेको थियो ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै जम्कट्टेलले ०७९ माघ ३ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए भने एमालेले सरकार छाडेपछि चैत १० मा दोस्रो पटक र कांग्रेसले सरकार छोडेपछि ०८० चैत १९ मा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने भएपनि त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘समीकरणको विषय टुंगिएको छ । हामीले अनौपचारिक छलफल गरेका छौं । प्रदेश र केन्द्रको भागबन्डाको विषयमा शीर्ष नेताहरूले निर्णय गरिसकेपछि हामी प्रदेशमा अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । उनले सरकार गठन र व्यवस्थापनका विषयमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिपश्चात प्रदेश तहका छलफल प्रारम्भ हुने बताए ।

प्रदेश सरकारमा सबै दललाई समेट्ने प्रयत्न गरिने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थाले पनि सहमति र सहकार्यलाई नै निर्देशित गरेको छ । हामी प्रदेशसभामा रहेका दलहरूलाई सत्तामा सहभागी गराउन प्रयास गर्नेछौं,’ उनले भने ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जग्गनाथ थपलियाले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन केन्द्रीय निर्देशनका प्रतीक्षामा आफूहरू रहेको बताए । ‘केन्द्रमा अझै विषय क्लिएर भएको छैन । केहीदिन प्रतिक्षा गर्छौ,’ उनले भने । उनले केहीदिनमा प्रदेशलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने विषय अगाडि बढ्ने बताए ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि केन्द्र सरकार निर्माण नै पहिलो प्राथमिकता दलहरूको रहेको देखिन्छ । केन्द्रपश्चात साझेदार दलबीच प्रदेश तहमा सहमतिको साझा बिन्दु तयार हुने उनीहरूको दाबी छ ।