मकवानपुरमा एकैदिन ४ सय ३२ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ३० जनाको पीसीआर र १ हजार १५ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा उनीहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको जीर्ण भवनमा रहेको वाग्मती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडा वर्षायाम सुरु भएसँगै पानी रसाएपछि भाडाको घरमा सरिसकेको छ । उक्त भवनमै रहेको नीति तथा योजना आयोग पनि अहिले अन्यत्र सर्ने सुरसारमा छ । तर भाडाको घर नपाउँदा दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्यामा भोगिरहेको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकार बर्सेनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल देखिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले तीनवटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ तर लक्ष्यअनुसार आम्दानी र खर्च गर्न सकेको छैन । अघिल्ला २ आर्थिक वर्षजस्तै गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशमा राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले एकदर्जन बढी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार १३ वटा कानुनहरु संशोधन हुने भएको हो । पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै हतारोमा कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएसँगै कानुन संशोधनको तयारी गरिएको हो ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६९.७८ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको हो । प्रदेश सरकारले गत आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेश संसदीय दलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्काल सबै नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ ।
मकवानपुर प्रहरीले ८१ किलो ३ सय ५० ग्राम लागुऔषध गाँजासहित बुधबार बिहान एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । हेटौंडा–नारायणगढ सडकखण्डअन्तर्गत मनहरी गाउँपालिका–८ सिमपानीबाट उक्त परिमाणको गाँजा बरामद भएको हो ।
केन्द्रीय राजनीतिमा बनेको समीकरणले वाग्मती प्रदेशको राजनीति पनि तरंगित बनेको छ । संघीय सदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा एमालेकै सांसदले मत दिएपछि त्यसको परकम्पन प्रदेश तहमा पनि देखिन थालेको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएसँगै संघीय सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको एमाले विभाजन हुने स्थितिमा पुगेपछि वाग्मती सरकारसमेत अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा सवारीसाधनको करमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा ज्यादै महत्त्वाकांक्षी देखिएको प्रदेश सरकारले आम्दानी बढाउन सवारी करको दरमा वृद्धि गरेको हो । आन्तरिक आयतर्फको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको सवारीको कर, दर्ता, नवीकरण र इजाजत दस्तुरमा अत्याधिक वृद्धि गरिएको छ ।
