प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै पेस गरेको बजेटमा नयाँ र आशलाग्दा योजनाहरू भने समावेश छैनन् ।
What you should know
काठमाडौँ — बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटको आकार घटाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै पेस गरेको बजेटमा नयाँ र आशलाग्दा योजनाहरू समावेश छैनन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जुन प्रदेश चालु आवको भन्दा ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँले कम हो । सरकारले आगामी आवका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङका अनुसार प्रस्तावित कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ३४.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६५.६९ प्रतिशत अर्थात ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारले खर्च ब्यहोर्ने स्रोतहरूमध्ये कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ चालु आवको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र बाँकी रकम अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्री तामाङका अनुसारका सरकारले एकै पटक ११ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य यस बजेटमार्फत राखेको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ उनले बागमतीमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई ८ वटा कायम गरी बजेट विनियोजन गरिएको र कर्मचारीको दरबन्दी संख्या पनि ७०० बढी घट्ने दाबी गरे । ‘हामीले चालु खर्चभन्दा विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित हुँदै पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं ।’ उनले भने ।
बजेट सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाका सडकहरूका लागि ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विगतमा सुरु गरिएको पूर्वाधार विकासका कार्यलाई पूरा गर्न आवश्यक रकमसहित स्रोत सुनिश्चितता गरिएको उनले मन्त्री तामाङले बताए । काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
बजेटमा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ९० करोड ६१ लख ८५ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट आकार मन्त्री तामाङले उल्लेख गरेनन् ।
बजेटबाट प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाका लागि सीसीटीभी जडान गर्नेलगायतका कार्यक्रम अघि बढाइने र प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूको बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए ।
बजेटका मुख्य प्राथमिकताहरू
सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सीपमूलक उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जामा ब्याज अनुदान दिन २० करोड रुपैयाँ, चालु आवको बजेट विनियोजन भएर ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब रुपैयाँ, प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी १ सय ५७ खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, हेटौंडामा प्रदेश राजधानी चक्रपथ, गौरीटार रंगशाला, स्वास्थ्य केन्द्र र एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक भवन लाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने मन्त्री तामाङले बताए ।
मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षभित्र १ हजार विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण तथा वितरण गर्न ३० करोड रुपैयाँ, एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा भवन तथा आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीति अनुसार सडक तथा पुलको नियमित मर्मतसम्भारका लागि ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री तामाङका अनुसार बजेटमा युवा स्वरोजगार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, प्राविधिक शिक्षा, आईटी विद्यालय, ह्याकाथन, स्मार्ट शिक्षा तथा आईटी स्किल फेलोसिप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
७१ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित कुल बजेटमध्ये करिब ७१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ४७ अर्ब ९१ करोड १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अर्थात ७१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको हो ।
चालुतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ८० करोड ५६ लाख ५९ हजार रुपैयाँमध्ये २० अर्ब ६३ करोड ४ लाख २६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ७९.८८ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ६५ करोड १६ लाख २७ हजार रुपैयाँमध्ये २७ अर्ब २८ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात् ६५.५० प्रतिशत खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको तथ्याङ्क समेटिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ प्रदेश सभामा जेठ ३१ गते प्रस्तुत गरिएको थियो ।
