संसद् बैठक सांकेतिक भाषामा पनि प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सांसद परियारको माग
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले संसद् बैठकलाई सांकेतिक भाषामा पनि प्रत्यक्ष प्रशारणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद परियारले सरकारसँग यस्तो माग गरे ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/reward-900x100-pxl-2462024072414.gif)
![संसद् बैठक सांकेतिक भाषामा पनि प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सांसद परियारको माग](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/padam-pariyar-0372024110533-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
उनले संसद्को गतिविधिबाट नेपालका हजारौं बहिरा समुदाय बञ्चित भएको भन्दै तत्काल संसद्मा भएका गतिविधिलाई सांकेतिक भाषाका लागि दोभासे राख्न माग गरे । उनले बहिरा समुदायले सूचना पाउने एक मात्रै आधार सांकेतिक भाषा भएकाले त्यसको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले संघीय संसद्मा भएका सबै काम कारबाहीहरुबाट नेपाली बहिरा समुदायहरु विमुख भएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘नेपालमा हजारौं बहिरा समुदायहरु बसेवास गर्छन् । त्यो समुदायले सूचना पाउने एक मात्रै आधार भनेको सांकेतिक भाषा हो । संघीय संसद्मा भएका सबै काम कारबाहीहरुबाट नेपाली बहिरा समुदायहरु विमुख हुनुहुन्छ । संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारण र रेकर्डिङ सांकेतिक भाषामा हुने गरेको छैन । नीति निर्माण गर्ने थलो संसद्मा भएका गतिविधिबाट बाहिर छन् । त्यसले गर्दा संसद्मा सांकेतिक भाषा दोभासे राख्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’
परियारले प्रतिनिधि सभामा पारित भइसकेको बजेटको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्नुको कुनै उपादेयता नभएको बताए । उनले राष्ट्रिय सभामा बजेट बारेमा छलफल गर्नुको तात्विक अर्थ नभएको बताए ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभाले बजेटलाई पारित गरिसकेको छ । तर फेरि राज्यका गरिब जनताहरुले उठाएको करलाई खर्च गरेर फेरि हामीले राष्ट्रिय सभामा बजेटका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने । जसको तात्विक अर्थ खासै देखिँदैन । संसदीय अभ्यासको एउटा प्रक्रिया होला, काम होला त्यो ठिक छ । तर राज्यको कर प्रयोग गरेर बिना कुनै उपादेयताको विषयवस्तुमा छलफल गरिनु कुनैपनि तरिकाले बुद्धिमतापूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।'
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)