काठमाडौँ — सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमका लागि पुरानो बक्यौता पनि तिर्न नपुग्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको नौ महिना र चालु आर्थिक वर्षको समेत गरी ब्याज अनुदानबापत् करिब १४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर, यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको हो । 

कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले १० प्रकारको कर्जामा ब्याज अनुदान दिन्छ । महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र बाँकी नौ प्रकारको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो २० महिना यता (०७९ असोजदेखि हालसम्म) सरकारले ब्याज अनुदानको रकम भुक्तानी गरेको छैन । यस्तो रकम हालसम्म करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

सरकारले छुट्याएको रकमले पुरानो बक्यौता तिर्न पनि नपुग्ने भएकाले यस वर्षजस्तै आगामी वर्ष पनि नागरिकले सहुलियत कर्जा पाउने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘बजेट विनियोजन हेर्दा अब ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरतामा आशंका छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सरकारले पैसा नदिई बैंकले मात्र ब्याज अनुदान दिने भन्ने हुँदैन ।’ 

सरकारले भुक्तानी रोकेपछि गत वर्षदेखि नै बैंकहरूले सहुलियत दरको नयाँ कर्जा प्रवाह नगरेको र पुराना ऋणीबाट पनि पूरै (सरकारबाट पाउने अनुदानसहित) ब्याज असुल्दै आएको उनले खुलासा गरे । ‘बैंकहरूले ग्राहकलाई अहिले सरकारबाट पैसा आएको छैन, पैसा नआउँदासम्म तपाईंले पूरै ब्याज तिर्नुस्, पैसा आएपछि अनुदानबापत्को पैसा फिर्ता दिन्छौँ भनेका छन्,’ ति अधिकारीले भने, ‘यसकारण सरकारबाट पैसा नआउँदा प्रत्यक्ष रूपमा बैंकलाई असर नपरे पनि नागरिक सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।’ 

उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायत उद्देश्य राखी सरकारले ०७५ सालदेखि ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । सुरुमा यो कर्जा स्वैच्छिक थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन नमानेपछि राष्ट्र बैंकले संख्या नै तोकिदिएर अनिवार्य गरेको थियो ।

सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिँदै आइएको थियो । यसमध्ये कृषि कर्जा पुरानै हो । 

यस्तै, ०८० चैत मसान्तमा १ लाख २७ हजार २ सय १२ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब ४० अर्ब ५० करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा (उठ्न बाँकी) छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४९ हजार ६ सय ४८ ऋणीलाई प्रवाह भएको ९४ अर्ब ८५ करोड कर्जा छ । सोही अवधिमा महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ७५ हजार ३ सय ३३ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ४३ अर्ब ७९ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार २ सय ३१ ऋणीको १ अर्ब ८५ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ 

सहुलियत कर्जा उपयोगसम्बन्धमा पनि अनेकौं प्रश्न उठेका छन् । यही कारण कर्जा उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउन मूल्यांकन गरिने कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो । सोही नीतिका आधारमा राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत मूल्यांकन पनि गराएको थियो । त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ । तर, बिहीबारसम्म ब्याज अनुदान रकम भुक्तानीबारे कुनै निर्णय नभएको स्रोतले बताएको छ । ‘पछिल्लो समय नयाँ बजेटको काममा व्यस्त भएकाले यसतर्फ काम गर्न पाइएको थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब बाँकी रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ 

ब्याज अनुदान र कृषि बिमा शुल्कमा अनुदानबापत्को रकम भुक्तानी दिन समस्या नभएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । ब्याज अनुदानबापत्को रकम सरकारबाट नआएको, बैंकहरूले त्यसअन्तर्गतको नयाँ कर्जा रोकेको र पुराना ऋणीबाट पूरै ब्याज असुलेकोबारे राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । ‘हामीले निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘हरेक पटक अर्थ मन्त्रालयबाट पनि छिट्टै भुक्तानी हुने आश्वासन पाउँछौँ तर, अझै पैसा आएको छैन ।’ 

सरकारकै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रकम नआएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्साहित नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । सरकारले आफ्नो दायित्वबापत्को सबै रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता भुक्तानी रोकिँदा एकातिर नागरिकमा बैंक र सरकारप्रति विश्वास गुम्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कोतिर बजारमा पैसा नआउँदा ऋणीले बैंकमा सावा ब्याज पनि भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । बैंकको खराब कर्जा बढ्छ ।’