काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने बताएको छ । परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको थियो । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई हामीले राम्रो पक्षका रूपमा लिएका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोग गठन गरी उच्च प्राथमिकताका साथ यस कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउनसमेत अनुरोध गर्छौं ।’ 

बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने जनाइएको छ । कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्र तोकिनुलाई परिसंघले राम्रो पक्षका रूपमा लिएको परिसंघले जनाएको छ । 

‘आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिने एवं गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ । यो स्वागतयोग्य छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर, परिसंघले भन्दै आएको आयातित वस्तुमा भन्सार अगावै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई यस पटकको बजेटले समेत सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आयातित सामानमा भन्सार पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघ माग गर्छ ।’ 

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिने भनिएको विषय स्वागतयोग्य भएको परिसंघको धारणा छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध सरकारले गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ,’ परिसंघले भनेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गर्दै कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, वाग्मतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाउने उल्लेख छ । 

यस्तै, निजी क्षेत्रसागको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिङ) भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोर, सल्यान–रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तिला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन खोजिएको यो घोषणा घोषणामै सीमित हुने छैन भन्ने परिसंघले जनाएको छ । 

बजेटले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित गलैँचा नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यो व्यवस्थाको स्वागत गर्दै परिसंघले आत्मनिर्भर भएका अन्य स्वदेशी वस्तुको प्रयोग पनि अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको छ । बजेटका धेरै पक्षहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय छुटेका ठहर परिसंघको छ ।