निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याउने दफा बजेटमा राखियो : राणा 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राणाले व्यापारिक घरानालाई कर छल्ने बाटो राखेर बजेटमा व्यवस्था गरिएको आरोप लगाइन् । उनले कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने व्यवस्था राखिएको छ भन्ने कुरा भने उल्लेख गरिनन् ।

'आय कर ऐन को धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक वा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन । यदि उक्त दफामा कुनै समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिकामार्फत सच्याउन सक्थ्यौं । यसको सट्टा, उक्त दफा नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेर निहीत स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको शंका गर्न सकिन्छ,' उनले भनिन्, 'यो दफाले निश्चित व्यापारिक घरानाहरू वा व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो प्रावधानले सरकारको आय कर र पुँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधार नै समाप्त गर्न सक्छ । इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार, जलविद्युत्, मेडिकल कलेज, मदिरा उद्योग जस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन जान्छ । यो गर्न खोजिएको नयाँ व्यवस्थालाई रोक्नु पर्छ नत्र नेपाल सरकारको राजस्वमा अझै ह्रास हुन्छ ।'

सांसद राणाले आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले करमा तटस्थता, दक्षता, निश्चितता र सरलता, प्रभावकारिता र निष्पक्षता एवं लचिलोपनका सिद्धान्तहरू प्रतिवादित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको बजेट भने करका यी कुनै सिद्धान्तसँग मेल नखाने गरी आएको बताइन् । '२०८१/८२ कोबजेटले न त धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएका सिद्धान्तहरू न त आधुनिक कर प्रणालीका सिद्धान्तहरू नै समेटेको देखिन्छ । कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसंगत हुनुपर्छ, तर संसद्मा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्थाहरू हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहहरूलाई प्रत्यक्ष पुँजीगत लाभकर छल्न सजिलो हुने देख्न सकिन्छ ।'

जीवित जनावर, मासु, तरकारी, फलफूल र बदामको आयातमा १० प्रतिशत अग्रीम आयकरको प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद राणाले अग्रिम आयकरको प्रावधानले आयातकर्ताहरूलाई सुनिश्चित आयबिना आयातको समयमा कर तिर्न बाध्य पार्ने बताइन् । कारोबार मूल्यमा १० प्रतिशत कर तिर्न व्यापारीले न्यूनतम ४० प्रतिशत नाफा कमाउनु पर्ने बताउँदै उनले त्यसको अर्थ यी अति आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य कम्तीमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्न सक्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सरकारले ल्याएको बजेटले भन्सार दर र अन्तःशुल्क प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको पनि सांसद राणाले बताइन् । उनले भनिन्, 'सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु कि यस्ता कार्यले भविष्यमा हाम्रो व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।'

त्यस्तै, बजेटले युवा वर्गका लागि योजना नल्याएको र नेपालको ठूलो जनसंख्या युवाको रहेकोमा त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षका योजना तर्जुमा गर्दा नजरअन्दाज गरिएको सांसद राणाको भनाइ थियो । उनले नयाँ पिढीले सामाना गर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तनका परिणामबारे पनि यथेष्ट ध्यान नदिएको बताएकी छन् ।

'के यो सरकारमा बस्नेहरूलाई जलवायु परिवर्तन र वायुमण्डलको तापक्रम वृद्धिले जनजीवनको हरेक पक्षमा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन ?,' उनले प्रश्न गरिन् ।