नयाँ उपकुलपति र त्रिविका चुनौती

कृष्ण खनाल

लामो प्रतीक्षापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले नयाँ उपकुलपति पाएको छ । दसैंअघि समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा पहिलो नम्बरमा डा. भगवान कोइराला थिए । त्यति बेला हाम्रो चिया/कफी टेबलमा ओली सरकारले एउटा राम्रो मान्छेलाई उपकुलपति बनाउन लाग्यो भनेर प्रशंसा पनि भयो । त्रिविमा सुधार चाहनेहरू उत्साहित भए ।

कोइराला आफ्नो विषयका ख्यातिप्राप्त डाक्टर हुनुका साथै चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा इमानदार र सफल नेतृत्वदायी भनेर चिनिएका छन् । तर सन्देह थियो, उनी उपकुलपतिमा नियुक्त होलान् भन्नेमा । नभन्दै, दोस्रो नम्बरमा परेका चिकित्सा सेवाकै अर्का डाक्टर धर्मकान्त बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको रोजाइमा परेछन् । दुवैलाई म चिन्दिनँ, तर भगवान कोइरालाको सार्वजनिक व्यक्तित्व बनेको छ । एकाध पटक उनीसँग देखादेख पनि भएको छ । उनको नियुक्तिको चर्चा हुँदा स्वाभाविक रूपले केही दृष्टिकोण बन्छ । तर त्यो सन्दर्भ अहिलेलाई सकियो । यथास्थितिमा उनी उपकुलपति बन्नुको कुनै अर्थ पनि हुँदैनथ्यो ।


विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत विभिन्न संस्थाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको रोजाइका मानिस पर्नु अस्वाभाविक होइन, न त्यो गलत नै हो । तर मान्छे रोज्दा विश्वविद्यालयबारे प्रधानमन्त्रीको के धारणा छ, उनी कस्तो विश्वविद्यालय बनाउन चाहन्छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठ्छन् । विश्वविद्यालयको विशिष्ट पहिचान र उन्नयनका लागि यी महत्त्वपूर्ण सवाल हुन् । तर हाम्रो सन्दर्भमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा नेतामा यस्तो सोच कहिल्यै देख्न पाइएन । केबल आफ्ना मानिसलाई पद र सुविधा बाँड्ने, आफूप्रति अनुगृहीत बनाउने र आफ्नो स्वार्थअनुकूल विश्वविद्यालयबाट निर्णय गर्ने–गराउने कुरा नै प्रमुख चासो भए । यसपटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको मात्र हो । सिफारिस हुँदै चर्चा थियो– भगवान कोइराला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पाखरेलले, नियुक्ति पाएका धर्मकान्त बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीले र तेस्रो नम्बरमा परेका चन्द्रमणि सत्तारूढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले चाहेका व्यक्ति हुन् भनेर । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, उपकुलपति नियुक्त भइनसक्तै उनी पार्टीभित्रको यो वा त्यो गुटको व्यक्ति भनेर चिनिने अवस्था बन्यो । कुन सेवा र स्वार्थबापत आए भनेर मानिसलाई लख काट्न सजिलो भयो ।


नेपालमा अहिले प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म ‘ड्राइभ’ दिने कुनै शिक्षा योजना र नीति छ जस्तो मलाई लाग्दैन । राजनीतिमा धेरै उथलपुथलकारी घटना भए, तर शिक्षासहित कतै पनि कुनै नीतिगत परिवर्तन भएको अनुभूति हुन सकेन । विदेशी सहयोग परिचालन गर्नका लागि तिनकै प्राथमिकतामा तयार भएका केही परियोजना र कार्यक्रमलाई शिक्षा नीति भन्न सकिन्न । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय भनिएको आयोगले कस्तो नीति र योजना दियो, केही समाचार विवरणबाहेक अझै देख्न पाइएको छैन । आयोगको प्रतिवेदनप्रति सरकारको अपनत्व नभएको मात्र होइन, कसरी सरकारी प्रयत्नहरू उद्देश्यहीन भएर खेर जान्छन् भन्ने नमुना हो यो । नाफामुखी शैक्षिक बजारको रमझम, माफिया चलखेल र उच्चशिक्षापछि विदेश पलायन हाम्रो शिक्षाको मुख्य प्रयोजन बन्न पुगेको छ । हामी त्यसैमा अलमलिएका छौं, रमाएका छौं ।


निजी क्षेत्र त स्तरीय शिक्षाका नाममा महँगो शुल्क लिएर १२ कक्षादेखि नै युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयमा भर्नाका लागि विद्यार्थी तयार गर्ने खुला माध्यम भएको छ । त्यसैलाई हामीले हाम्रो शिक्षाको उद्देश्य र स्तरमापनको आधार बनाएका छौं । शासन/प्रशासन र राजनीतिको उच्च पदस्थलगायत सम्भ्रान्त वर्गका केटाकेटी विदेशमा हुनु र त्यहाँ नातिनातिना खेलाउन जानुमा हुनेखाने वर्गको प्रतिष्ठा र इज्जत गाँसिएको छ । चाहे विश्वविद्यालयका प्राध्यापक होऊन् वा सरकारका सचिव, सेवानिवृत्तिपछि कुनै लाभको पदमा नियुक्ति नपाए अधिकांश विदेशमा यस्तै खाले पारिवारिक मिलनमा हुन्छन् ।


अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा जेजस्तो अवस्था देखिन्छ, त्यस हिसाबले उपकुलपति पदको कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि त्रिविमा करिब ११ महिना उपकुलपति, शिक्षाध्यक्षलगायतका शीर्ष पद रिक्त रहे । तर कुनै दिन पढाइ, परीक्षा केही रोकिएन । कसैले तलब खान नपाएको गुनासो पनि सुनिएन । त्यसपछिका दिनमा आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन एकाध महिना रिक्त रहे पनि पदाधिकारी आउने–जाने क्रम जारी छ । तर के फरक परेको छ र ? केही मानिसले पद र सुविधा पाउँछन्, फरक त्यति नै हो । त्रिविको दैनिकी चलिरहन्छ । उपकुलपति हुने जसका लागि पनि यो अहम् चुनौती हो, प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय, नैतिक सबै दृष्टिले ।


नवनियुक्त उपकुलपति प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासप्राप्त व्यक्ति भनेर चिनिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको विश्वासप्राप्त मान्छे उपकुलपति हुँदा विश्वविद्यालय मात्र होइन, समग्र शैक्षिक सुधारको सम्भावना पनि हुन्छ । उनले आफ्नो विश्वविद्यालयलगायत समग्र शिक्षामै सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वस्त गराउन सक्छन् । उनका प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले नपत्याउनुपर्ने अन्यथा कारण हुँदैन । त्रिवि मात्र सुध्रिने हो भने पनि उच्च शिक्षामा निकै ठूलो सुधारको गुन्जायस हुन्छ । जति विश्वविद्यालय थपिए पनि उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार त्रिविमै छ । त्रिविको उपकुलपतिले प्रधानमन्त्री मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलका नेतासँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्नु जरुरी छ । उनीहरूको पनि विश्वास लिन सके विश्वविद्यालयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।


केही दिनपहिले एउटा समाचार आयो– स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा आवश्यक संख्याभन्दा कम उम्मेदवार उत्तीर्ण भएछन् । नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा प्रसारित यो समाचारमा नवनियुक्त उपकुलपतिको ध्यान गएको छ भने, त्रिविमा उनले गर्नुपर्ने कामको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो आफैं खुल्छ । अहिले त्रिविको पठनपाठनमा खासै अवरोध देखिन्न । विद्यार्थी राजनीतिका कारण त्रिविको शैक्षिक कार्यतालिकामा प्रतिकूल प्रभाव परेको पनि छैन । तर पठनपाठनको वातावरण छैन । त्यसैले निजी क्षेत्रमा महँगो शुल्कसहित सञ्चालित केही कलेज र कार्यक्रमबाहेक त्रिविका आफ्ना क्याम्पसका नियमित कार्यक्रममा स्तर भने निरन्तर गिर्दो छ । परीक्षामा पैसाको लेनदेन, उत्तरपुस्तिका हेरफेर र अनियमितताका घटना शीर्ष समाचार बन्न थालेका छन् । अख्तियारमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी मुद्दाको चाङ बढ्दो छ । स्वच्छता र नैतिकताको उदाहरण बन्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा अहिले किन यसरी गलत धन्दा मौलाइरहेछन् ? नयाँ उपकुलपतिले सोच्नु जरुरी छ ।


चिकित्सा शिक्षामा बढ्दो लुटतन्त्र, माफियाकरण र त्यसको राजनीतिक संरक्षणबारे उपकुलपति स्वयं बढी जानकार होलान् । यससम्बन्धी कतिपय दबाब र तनाव उनले भोगेकै पनि होलान् । चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त यो गलत धन्दालाई वैधता दिने कि बन्द गर्ने ? त्रिवि मात्र होइन, नागरिक र शासकबीच नै द्वन्द्व छ यो मुद्दामा । यसको स्वस्थ निकासका लागि निकै ठूलो नीतिगत एवं संस्थागत हस्तक्षेप अनिवार्य भएको छ, आन्दोलनकै आवश्यकता छ । नाफामुखी मेडिकल कलेज बन्द वा राष्ट्रियकरण गर्नु अपरिहार्य हुन थालेको छ । राज्यले नै मुनाफारहित नीतिअनुसार ती कलेज चलाउनुपर्ने विकल्पमा हामी सीमित हुँदै गएका छौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी अहिले एक सातादेखि सत्रौं पटकको अनशनमा छन्, सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा । उनीसँग गम्भीर परामर्श गरी दीर्घकालीन नीतिगत उपाय निकालेर सरकारलाई सुझाउनु के त्रिवि नेतृत्वको संस्थागत एवं सामाजिक जिम्मेवारी होइन ? उपकुलपति बाँस्कोटा चिकित्सा क्षेत्रकै भएकाले यो विषयमा उनको सकारात्मक भूमिका थप अपेक्षित हुन्छ ।


बितेको एक–डेढ दशकमा त्रिवि बहुत नराम्रोसँग ओरालो लागेको छ । यसको स्वायत्त र प्राज्ञिक पहिचान ध्वस्त भएको छ । यसका विभाग/संकाय कमजोर भएर चाहिँ होइन । सरकार र प्रमुख भनिएका दल कांग्रेस र कम्युनिस्ट यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । विश्वविद्यालय उनीहरूका निकृष्ट स्वार्थको मतियार एवं औजारमा सीमित भएको छ । अहिले त्रिविसहित सबै विश्वविद्यालयको हालत प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालय मातहतको कार्यालय जस्तो भएको छ, अझ प्रस्ट भन्ने हो भने निजी सचिवालयको आज्ञापालक । प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति हुने व्यवस्थालाई कार्यकारी अधिकार ठानिएको छ ।


२०६२–६३ को आन्दोलनपछि कुन विश्वविद्यालय कुन पार्टीलाई भनेर खुलेआम भागबन्डा हुन थाल्यो । उपकुलपतिलगायत सबै पद र पदाधिकारीमा पार्टीका कोटा तोकिए । अहिले एउटै दलको बहुमत छ, सरकार छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू चयनमा सरकारको एकलौटी रोजाइ हावी हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राज्ञिक आधारभन्दा दल र गुटगत निष्ठा त्यसको योग्यता बन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । यो परिस्थितिमा जेन्युन प्राज्ञिक नेतृत्व विश्वविद्यालयमा आउन सक्तैन । कोही आएछ भने पनि उसले प्राज्ञिक इमानदारीलाई बिर्सनुपर्ने हुन्छ ।


लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हिजोको शाही परम्परालाई पछ्याउँदै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुको कुनै तुक देखिन्न । प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान फ्याँक्नुपर्छ । त्यसैले सुधारको कुरा गर्दा कानुनी हैसियतदेखि नै पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भनिएको हो । विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) नै यसको सर्वोच्च निकाय बनाउन र त्यहींबाट पदाधिकारी चयन गर्ने परम्परा स्थापना गर्न कानुनमै परिवर्तन चाहिन्छ । सिनेटबाटै कार्यकारी कुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, उपकुलपति नभए पनि हुन्छ । त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिको चर्चा भइरहँदा सञ्चार माध्यमका विचार पृष्ठमा यस्ता केही अभिमत आएका छन् । तिनले पनि सिनेटलाई नै शक्तिसम्पन्न बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् ।


बेलाबखत नेपालमा नीतिगत कुरामा सरकारलाई सघाउन बौद्धिक संस्था अर्थात् थिङ्कट्याङ्क आवश्यक भएको चर्चा गरिन्छ । यसको स्रोत भनेको विश्वविद्यालयका विभाग/संकाय अर्थात् फ्याकल्टी हुन् । त्रिविमा प्राय: फ्याकल्टी छन्, अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् । संख्या थोरै होला, तर सक्षम र मेधावी प्राज्ञिक व्यक्ति त्रिविमा अझै छन् । तिनको खोजी गरेर यसको विस्तारित संरचनाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । ती कमजोर भए राष्ट्रियस्तरमा कुनै थिङ्कट्याङ्कको गुन्जायस नै रहँदैन । अहिले सरकारले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । तर यस सम्बन्धमा कुनै विश्वविद्यालयमा नीतिगत अध्ययन–अनुसन्धान भएजस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनकै अध्यक्षतामा थिङ्कट्याङ्क बनाउनुको औचित्य छैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्राध्यापक चैतन्य मिश्र बाहिरिनुले पनि पुष्टि गर्छ ।


छ नयाँ उपकुलपतिसँग कुनै नयाँ विचार ? विचारले मात्र पुग्दैन । हिम्मत पनि चाहिन्छ, जोखिम उठाउन पनि उत्तिकै तयार रहनुपर्छ केही नयाँ काम गर्ने हो भने । टिम पनि विश्वासिलो र क्षमतावान् चाहिन्छ । अन्यथा, कोही उपकुलपति हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । उदाहरण अलि नमीठो लाग्न सक्छ, केही पहिले एक पूर्वउपकुलपतिको निधन भयो । मुलुकका प्रमुख सञ्चार माध्यमले सूचना दिए– उनी यति वर्षका थिए, यो रोगले पीडित थिए । तर कसैले उनको प्राज्ञिक योगदान, उनको प्राज्ञिक नेतृत्वमा विश्वविद्यालयमा भएका कुनै कामबारे उल्लेख गरेन । उनीनिकट पार्टी/गुटका केही नेताले पशुपति पुगेर श्रद्धाञ्जली दिए । बस, यत्ति हो निधन भएपछि एउटा पूर्वउपकुलपतिको पहिचान ?


प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०८:०९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालहितका नाममा हिंसा

सम्पादकीय

अनाथ र असहाय बालबालिकालाई उचित पालनपोषण र शिक्षादीक्षा दिन भनी खुलेका बालगृहबाटै पटकपटक बालबालिका उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद छ । वैशाखयता मात्रै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र बालबालिका खोजतलास केन्द्रले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ६ वटा बालगृहबाट १ सय ९१ जनाको उद्धार गरेका छन् ।

ती बालगृहले आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०६९ ले तोकेका कुनै मापदण्ड पूरा गरेका थिएनन् । तिनमा न उचित पूर्वाधार थियो, न सरसफाइ नै । बालबालिकाले पर्याप्त पोषण त पाएका थिएनन् नै, एक बालिकामाथि त यौनहिंसा नै भएको रहेछ । केही बालगृह सरकारी निकायमा दर्ता नै रहेनछन् । बालबालिकालाई देखाई विदेशी दाताबाट सहयोग रकम भित्र्याएर त्यसैलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाउने र आवरणमा समाजसेवा गरेको देखाउने हेतुले यसरी मापदण्डबिनै बालगृहहरू सञ्चालन गरिएका रहेछन् ।

उद्धार गरिएका अधिकांश बालबालिका कर्णालीका दुर्गम भेगका छन्, ती पनि दलित, अशिक्षित र विपन्न परिवारका । बेथिति कतिसम्म भने, राम्ररी पढाउन/बढाउन ल्याइएका ती बालबालिकाका अभिभावकसित उल्टै पैसा उठाइएको रहेछ । यसका लागि सक्रिय दलाललाई केही अभिभावकले हवाईजहाज भाडा भन्दै ५० हजार रुपैयाँसम्म दिएका रहेछन् । आफ्नो वर्कत भन्दा बाहिरको गतिलो पढाइ र खानेबस्ने सुविधा मिलाइदिने आश्वासनमा विपन्न र धेरै सन्तान भएका अभिभावकहरू सजिलै फसेका देखिन्छन् । ती अञ्जानहरूलाई के थाहा, उनीहरूका बालबालिका कल्याणका लागि होइन, ‘माग्ने भाँडो’ बनाउन ल्याइएका हुन् भनेर । यसरी बालगृह चलाउनु ती अभिभावक र बालबालिकाको आर्थिक अवस्था र भावनामाथि खेलवाड र अन्याय गर्नु हो । यस्तो बेथिति रोक्न सबैभन्दा पहिले बालबालिका बढी ल्याउने गरिएको गाउँमै उचित जनचेतनाको खाँचो छ ।

बालगृहका नाममा बालबालिकामाथि शोषणको शृंखला लामो छ । आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा पाँचवटा बालगृहबाट १ सय ९२ जना बालबालिका उद्धार गरिएका छन् । संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार ०६४ देखि ०७६ सम्म नियमविपरीत सञ्चालनमा आएका ६४ बालगृह बन्द गरी तिनबाट ८ सय ८० बालबालिका मुक्त गरिएका छन् । कमजोर सरकारी अनुगमनकै कारण यो सिलसिला जारी रहेको हो । नत्र, अरूका छोराछोरीको जिम्मा लिएर बिचल्ली बनाउने धृष्टता सञ्चालकहरूले गर्न सक्दैनथे । प्रहरीले बालगृहमा बच्चा ल्याउने काममा खटिएकामाथि बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाए पनि सञ्चालकहरूमाथि खासै कारबाही भएको देखिँदैन ।
मनलागी यतिसम्म छ, आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा काठमाडौंका १ सय ९५ मध्ये तीनवटा र भक्तपुरका १ सय २१ मध्ये दुइटा मात्रै नवीकरण भएका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ अनुसार केन्द्रीय बालकल्याण समितिको अनुमतिबिना बालगृह सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी हो । आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०६९ अनुसार बालगृहमा खानपिनको साप्ताहिक तालिका, नियमित स्वास्थ्य जाँच, सञ्चालकसहित १० कर्मचारी हुनैपर्छ । बालबालिकासम्बन्धी नियमावलीले त बालगृहहरूले अनिवार्य रूपले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणको फाइल राख्नुपर्ने भनेको छ । तर केही बालगृहले यस्तो कुनै मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ऐनअनुसार अभिभावक नभएमा, नजिकका आफन्तले हेर्न मिल्ने अवस्था नरहेमा, परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थामा राख्न नसकिएमा मात्रै बालगृहमा बालबालिका राख्न सकिन्छ ।

बालबालिका उद्धार गरिएका अधिकांश बालगृहले यो व्यवस्था पनि मिचेका छन् । विगतमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर केन्द्रीय बालकल्याण समितिबाट बालगृहले सञ्चालन अनुमति लिने व्यवस्था थियो । अहिले यस्तो अधिकार प्रदेश हुँदै गाउँपालिकाले पाएका छन् । स्थानीय तहमै स्थानीय बालअधिकार समिति निर्माण गर्ने र बालबालिकासम्बन्धी नियमावलीले त्यसको सञ्चालन व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ बमोजिमको नयाँ नियमावली अभावमा त्यस्ता समिति बनेका छैनन् । तसर्थ अविलम्ब नयाँ नियमावली बनाउनुपर्ने आवश्यकता त छँदै छ, स्थानीय तहलाई पनि बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, तौरतरिका र अनुगमनको पाटोबारे जानकारी गराउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहको सिफारिसपछि मात्रै बालगृहमा पठाउने व्यवस्थाको उल्लंघन भइरहेको छ, यसबारे उनीहरू जागरुक हुनुपर्छ ।

नियमनकारी निकायहरू अब पनि सक्रिय नहुने हो भने बालगृह सञ्चालनका बेथिति र बालबालिकामाथिको हिंसा अझ बढ्न सक्छ । यस्तो विकृति र शोषणको दुश्चक्रकै कारण विदेशी बालयौन दुराचारीहरूले नेपाललाई गन्तव्य बनाउने खतरासमेत बढ्दै गएको छ । तसर्थ, गाउँबाट बालबालिका ल्याई बिचल्ली पार्नबाट रोक्न बालगृहहरूको नियमित अनुगमन गरिनुपर्छ । मापदण्डअनुसार सञ्चालन भए–नभएको सुपरिवेक्षण गरिनुपर्छ । नियमसंगत ढंगले नचल्ने र बालबालिकालाई कमाइखाने भाँडो मात्र बनाउने सञ्चालकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नैपरे पनि स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने नियमको कडाइका साथ पालना गराइनुपर्छ । केन्द्रीय बालकल्याण परिषद्को अनुमति लिए/नलिएको जाँचिनुपर्छ । नियमकानुन मिचेर बालगृह चलाई जथाभावी अर्काका छोरोछारी राख्ने चलन अन्त्य गरिनुपर्छ । ऐनले कानुनविपरीत बालगृहमा राख्ने कामलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा भनेको छ । परोपकारका नाममा यस्तो हिंसा गर्ने छुट कसैले पाउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×