नयाँ उपकुलपति र त्रिविका चुनौती

कृष्ण खनाल

लामो प्रतीक्षापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले नयाँ उपकुलपति पाएको छ । दसैंअघि समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा पहिलो नम्बरमा डा. भगवान कोइराला थिए । त्यति बेला हाम्रो चिया/कफी टेबलमा ओली सरकारले एउटा राम्रो मान्छेलाई उपकुलपति बनाउन लाग्यो भनेर प्रशंसा पनि भयो । त्रिविमा सुधार चाहनेहरू उत्साहित भए ।

कोइराला आफ्नो विषयका ख्यातिप्राप्त डाक्टर हुनुका साथै चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा इमानदार र सफल नेतृत्वदायी भनेर चिनिएका छन् । तर सन्देह थियो, उनी उपकुलपतिमा नियुक्त होलान् भन्नेमा । नभन्दै, दोस्रो नम्बरमा परेका चिकित्सा सेवाकै अर्का डाक्टर धर्मकान्त बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको रोजाइमा परेछन् । दुवैलाई म चिन्दिनँ, तर भगवान कोइरालाको सार्वजनिक व्यक्तित्व बनेको छ । एकाध पटक उनीसँग देखादेख पनि भएको छ । उनको नियुक्तिको चर्चा हुँदा स्वाभाविक रूपले केही दृष्टिकोण बन्छ । तर त्यो सन्दर्भ अहिलेलाई सकियो । यथास्थितिमा उनी उपकुलपति बन्नुको कुनै अर्थ पनि हुँदैनथ्यो ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत विभिन्न संस्थाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको रोजाइका मानिस पर्नु अस्वाभाविक होइन, न त्यो गलत नै हो । तर मान्छे रोज्दा विश्वविद्यालयबारे प्रधानमन्त्रीको के धारणा छ, उनी कस्तो विश्वविद्यालय बनाउन चाहन्छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठ्छन् । विश्वविद्यालयको विशिष्ट पहिचान र उन्नयनका लागि यी महत्त्वपूर्ण सवाल हुन् । तर हाम्रो सन्दर्भमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा नेतामा यस्तो सोच कहिल्यै देख्न पाइएन । केबल आफ्ना मानिसलाई पद र सुविधा बाँड्ने, आफूप्रति अनुगृहीत बनाउने र आफ्नो स्वार्थअनुकूल विश्वविद्यालयबाट निर्णय गर्ने–गराउने कुरा नै प्रमुख चासो भए । यसपटक पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको मात्र हो । सिफारिस हुँदै चर्चा थियो– भगवान कोइराला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पाखरेलले, नियुक्ति पाएका धर्मकान्त बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीले र तेस्रो नम्बरमा परेका चन्द्रमणि सत्तारूढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले चाहेका व्यक्ति हुन् भनेर । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, उपकुलपति नियुक्त भइनसक्तै उनी पार्टीभित्रको यो वा त्यो गुटको व्यक्ति भनेर चिनिने अवस्था बन्यो । कुन सेवा र स्वार्थबापत आए भनेर मानिसलाई लख काट्न सजिलो भयो ।

नेपालमा अहिले प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म ‘ड्राइभ’ दिने कुनै शिक्षा योजना र नीति छ जस्तो मलाई लाग्दैन । राजनीतिमा धेरै उथलपुथलकारी घटना भए, तर शिक्षासहित कतै पनि कुनै नीतिगत परिवर्तन भएको अनुभूति हुन सकेन । विदेशी सहयोग परिचालन गर्नका लागि तिनकै प्राथमिकतामा तयार भएका केही परियोजना र कार्यक्रमलाई शिक्षा नीति भन्न सकिन्न । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय भनिएको आयोगले कस्तो नीति र योजना दियो, केही समाचार विवरणबाहेक अझै देख्न पाइएको छैन । आयोगको प्रतिवेदनप्रति सरकारको अपनत्व नभएको मात्र होइन, कसरी सरकारी प्रयत्नहरू उद्देश्यहीन भएर खेर जान्छन् भन्ने नमुना हो यो । नाफामुखी शैक्षिक बजारको रमझम, माफिया चलखेल र उच्चशिक्षापछि विदेश पलायन हाम्रो शिक्षाको मुख्य प्रयोजन बन्न पुगेको छ । हामी त्यसैमा अलमलिएका छौं, रमाएका छौं ।

निजी क्षेत्र त स्तरीय शिक्षाका नाममा महँगो शुल्क लिएर १२ कक्षादेखि नै युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयमा भर्नाका लागि विद्यार्थी तयार गर्ने खुला माध्यम भएको छ । त्यसैलाई हामीले हाम्रो शिक्षाको उद्देश्य र स्तरमापनको आधार बनाएका छौं । शासन/प्रशासन र राजनीतिको उच्च पदस्थलगायत सम्भ्रान्त वर्गका केटाकेटी विदेशमा हुनु र त्यहाँ नातिनातिना खेलाउन जानुमा हुनेखाने वर्गको प्रतिष्ठा र इज्जत गाँसिएको छ । चाहे विश्वविद्यालयका प्राध्यापक होऊन् वा सरकारका सचिव, सेवानिवृत्तिपछि कुनै लाभको पदमा नियुक्ति नपाए अधिकांश विदेशमा यस्तै खाले पारिवारिक मिलनमा हुन्छन् ।

अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा जेजस्तो अवस्था देखिन्छ, त्यस हिसाबले उपकुलपति पदको कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि त्रिविमा करिब ११ महिना उपकुलपति, शिक्षाध्यक्षलगायतका शीर्ष पद रिक्त रहे । तर कुनै दिन पढाइ, परीक्षा केही रोकिएन । कसैले तलब खान नपाएको गुनासो पनि सुनिएन । त्यसपछिका दिनमा आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन एकाध महिना रिक्त रहे पनि पदाधिकारी आउने–जाने क्रम जारी छ । तर के फरक परेको छ र ? केही मानिसले पद र सुविधा पाउँछन्, फरक त्यति नै हो । त्रिविको दैनिकी चलिरहन्छ । उपकुलपति हुने जसका लागि पनि यो अहम् चुनौती हो, प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय, नैतिक सबै दृष्टिले ।

नवनियुक्त उपकुलपति प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासप्राप्त व्यक्ति भनेर चिनिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको विश्वासप्राप्त मान्छे उपकुलपति हुँदा विश्वविद्यालय मात्र होइन, समग्र शैक्षिक सुधारको सम्भावना पनि हुन्छ । उनलेआफ्नो विश्वविद्यालयलगायत समग्र शिक्षामै सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वस्त गराउन सक्छन् । उनका प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले नपत्याउनुपर्ने अन्यथा कारण हुँदैन । त्रिवि मात्र सुध्रिने हो भने पनि उच्च शिक्षामा निकै ठूलो सुधारको गुन्जायस हुन्छ । जति विश्वविद्यालय थपिए पनि उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार त्रिविमै छ । त्रिविको उपकुलपतिले प्रधानमन्त्री मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलका नेतासँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्नु जरुरी छ । उनीहरूको पनि विश्वास लिन सके विश्वविद्यालयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

केही दिनपहिले एउटा समाचार आयो– स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा आवश्यक संख्याभन्दा कम उम्मेदवार उत्तीर्ण भएछन् । नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा प्रसारित यो समाचारमा नवनियुक्त उपकुलपतिको ध्यान गएको छ भने, त्रिविमा उनले गर्नुपर्ने कामको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो आफैं खुल्छ । अहिले त्रिविको पठनपाठनमा खासै अवरोध देखिन्न । विद्यार्थी राजनीतिका कारण त्रिविको शैक्षिक कार्यतालिकामा प्रतिकूल प्रभाव परेको पनि छैन । तर पठनपाठनको वातावरण छैन । त्यसैले निजी क्षेत्रमा महँगो शुल्कसहित सञ्चालित केही कलेज र कार्यक्रमबाहेक त्रिविका आफ्ना क्याम्पसका नियमित कार्यक्रममा स्तर भने निरन्तर गिर्दो छ । परीक्षामा पैसाको लेनदेन, उत्तरपुस्तिका हेरफेर र अनियमितताका घटना शीर्ष समाचार बन्न थालेका छन् । अख्तियारमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी मुद्दाको चाङ बढ्दो छ । स्वच्छता र नैतिकताको उदाहरण बन्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा अहिले किन यसरी गलत धन्दा मौलाइरहेछन् ? नयाँ उपकुलपतिले सोच्नु जरुरी छ ।

चिकित्सा शिक्षामा बढ्दो लुटतन्त्र, माफियाकरण र त्यसको राजनीतिक संरक्षणबारे उपकुलपति स्वयं बढी जानकार होलान् । यससम्बन्धी कतिपय दबाब र तनाव उनले भोगेकै पनि होलान् । चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त यो गलत धन्दालाई वैधता दिने कि बन्द गर्ने ? त्रिवि मात्र होइन, नागरिक र शासकबीच नै द्वन्द्व छ यो मुद्दामा । यसको स्वस्थ निकासका लागि निकै ठूलो नीतिगत एवं संस्थागत हस्तक्षेप अनिवार्य भएको छ, आन्दोलनकै आवश्यकता छ । नाफामुखी मेडिकल कलेज बन्द वा राष्ट्रियकरण गर्नु अपरिहार्य हुन थालेको छ । राज्यले नै मुनाफारहित नीतिअनुसार ती कलेज चलाउनुपर्ने विकल्पमा हामी सीमित हुँदै गएका छौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी अहिले एक सातादेखि सत्रौं पटकको अनशनमा छन्, सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा । उनीसँग गम्भीर परामर्श गरी दीर्घकालीन नीतिगत उपाय निकालेर सरकारलाई सुझाउनु के त्रिवि नेतृत्वको संस्थागत एवं सामाजिक जिम्मेवारी होइन ? उपकुलपति बाँस्कोटा चिकित्सा क्षेत्रकै भएकाले यो विषयमा उनको सकारात्मक भूमिका थप अपेक्षित हुन्छ ।

बितेको एक–डेढ दशकमा त्रिवि बहुत नराम्रोसँग ओरालो लागेको छ । यसको स्वायत्त र प्राज्ञिक पहिचान ध्वस्त भएको छ । यसका विभाग/संकाय कमजोर भएर चाहिँ होइन । सरकार र प्रमुख भनिएका दल कांग्रेस र कम्युनिस्ट यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । विश्वविद्यालय उनीहरूका निकृष्ट स्वार्थको मतियार एवं औजारमा सीमित भएको छ । अहिले त्रिविसहित सबै विश्वविद्यालयको हालत प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालय मातहतको कार्यालय जस्तो भएको छ, अझ प्रस्ट भन्ने हो भने निजी सचिवालयको आज्ञापालक । प्रधानमन्त्री पदेन कुलपति हुने व्यवस्थालाई कार्यकारी अधिकार ठानिएको छ ।

२०६२–६३ को आन्दोलनपछि कुन विश्वविद्यालय कुन पार्टीलाई भनेर खुलेआम भागबन्डा हुन थाल्यो । उपकुलपतिलगायत सबै पद र पदाधिकारीमा पार्टीका कोटा तोकिए । अहिले एउटै दलको बहुमत छ, सरकार छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू चयनमा सरकारको एकलौटी रोजाइ हावी हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राज्ञिक आधारभन्दा दल र गुटगत निष्ठा त्यसको योग्यता बन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । यो परिस्थितिमा जेन्युन प्राज्ञिक नेतृत्व विश्वविद्यालयमा आउन सक्तैन । कोही आएछ भने पनि उसले प्राज्ञिक इमानदारीलाई बिर्सनुपर्ने हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हिजोको शाही परम्परालाई पछ्याउँदै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुको कुनै तुक देखिन्न । प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान फ्याँक्नुपर्छ । त्यसैले सुधारको कुरा गर्दा कानुनी हैसियतदेखि नै पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भनिएको हो । विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) नै यसको सर्वोच्च निकाय बनाउन र त्यहींबाट पदाधिकारी चयन गर्ने परम्परा स्थापना गर्न कानुनमै परिवर्तन चाहिन्छ । सिनेटबाटै कार्यकारी कुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, उपकुलपति नभए पनि हुन्छ । त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिको चर्चा भइरहँदा सञ्चार माध्यमका विचार पृष्ठमा यस्ता केही अभिमत आएका छन् । तिनले पनि सिनेटलाई नै शक्तिसम्पन्न बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् ।

बेलाबखत नेपालमा नीतिगत कुरामा सरकारलाई सघाउन बौद्धिक संस्था अर्थात् थिङ्कट्याङ्क आवश्यक भएको चर्चा गरिन्छ । यसको स्रोत भनेको विश्वविद्यालयका विभाग/संकाय अर्थात् फ्याकल्टी हुन् । त्रिविमा प्राय: फ्याकल्टी छन्, अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् । संख्या थोरै होला, तर सक्षम र मेधावी प्राज्ञिक व्यक्ति त्रिविमा अझै छन् । तिनको खोजी गरेर यसको विस्तारित संरचनाको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । ती कमजोर भए राष्ट्रियस्तरमा कुनै थिङ्कट्याङ्कको गुन्जायस नै रहँदैन । अहिले सरकारले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । तर यस सम्बन्धमा कुनै विश्वविद्यालयमा नीतिगत अध्ययन–अनुसन्धान भएजस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनकै अध्यक्षतामा थिङ्कट्याङ्क बनाउनुको औचित्य छैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट प्राध्यापक चैतन्य मिश्र बाहिरिनुले पनि पुष्टि गर्छ ।

छ नयाँ उपकुलपतिसँग कुनै नयाँ विचार ? विचारले मात्र पुग्दैन । हिम्मत पनि चाहिन्छ, जोखिम उठाउन पनि उत्तिकै तयार रहनुपर्छ केही नयाँ काम गर्ने हो भने । टिम पनि विश्वासिलो र क्षमतावान् चाहिन्छ । अन्यथा, कोही उपकुलपति हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । उदाहरण अलि नमीठो लाग्न सक्छ, केही पहिले एक पूर्वउपकुलपतिको निधन भयो । मुलुकका प्रमुख सञ्चार माध्यमले सूचना दिए– उनी यति वर्षका थिए, यो रोगले पीडित थिए । तर कसैले उनको प्राज्ञिक योगदान, उनको प्राज्ञिक नेतृत्वमा विश्वविद्यालयमा भएका कुनै कामबारे उल्लेख गरेन । उनीनिकट पार्टी/गुटका केही नेताले पशुपति पुगेर श्रद्धाञ्जली दिए । बस, यत्ति हो निधन भएपछि एउटा पूर्वउपकुलपतिको पहिचान ?

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७६ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कता गइरहेछ संघीय अभ्यास ?

कृष्ण खनाल

गत साता प्रदेशमा केकस्ता संस्था बनेका छन्, तिनको काम र गति के छ भन्ने विषयको एउटा संक्षिप्त छलफलमा सहभागी हुने मौका जुट्यो  । संविधान बनिसकेपछि म यस्ता छलफलबाट प्रायः अलग्गिएको छु भने पनि हुन्छ  ।

पहिलाजस्तो जिज्ञासा, खोजी र भावनात्मक रौनक पाइन्न । बन्दकोठामा केही दाताको परियोजनाका औपचारिकतामा खुम्चिएजस्तो लाग्छ संघीयता–चासो र बहस । आयोजक संस्था ‘डेमोक्र्यासी रिसोर्स सेन्टर’ ले केही अध्ययन सामग्री पनि तयार गरेको रहेछ ।

तिनको अध्ययन गरेर विषयमाथि विचार पनि राख्न पाइने भएपछि म सहभागी हुन अरू प्रोत्साहित भएँ । त्यहाँ उठेका केही विषय संघीयता कार्यान्वयन र विकासका हिसाबले निकै सान्दर्भिक छन् । त्यसैको सेरोफेरोमा यहाँ थप विमर्श गर्नु सामयिक लागेको छ ।
संघीय प्रणालीका लागि प्रदेश प्रवेशविन्दु हो । प्रदेश झिकिदिँदा संघीयता रहँदैन । संघीयताको अभ्यास गर्न केन्द्रको भन्दा प्रदेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हो, नेपालमा केन्द्रीय सोच चाहे त्यो राजनीतिक, प्रशासनिक वा नागरिककै तहमा किन नहोस्, संघीयताअनुकूल बन्न सकेको छैन ।

यो एउटा अनावश्यक बोझ हो भन्ने मानसिकता बढी छ । प्रदेशले यो चुनौतीलाई चिरेर आफ्नो उपादेयता स्थापित गर्न सके मात्र संघीय अभ्यासले अर्थ राख्छ र जनतामा प्रभाव पनि । त्यसैले यतिखेर संघीयताको कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो ध्यान प्रदेशमा केन्द्रित हुन्छ । शून्यबाट प्रारम्भ गर्नुपरेको हाम्रोजस्तो अवस्थामा प्रदेशमा के भइरहेछ ? कस्ता संस्थाहरू बनिराखेका छन् ? तिनले कसरी काम गर्दै छन् ? महत्त्वपूर्ण सवाल हुन् । सुरुदेखि नै यसको मसिनो अध्ययन र निगरानी जरुरी छ, संघीयता विकासका लागि । संघीयता मात्र होइन, कुनै पनि प्रणाली एकै दिनमा बन्ने होइन। यो त प्रारम्भ मात्र हो । अगाडिको यात्रा कस्तो हुन्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर गर्छ । संघीय अभ्यासले एउटा स्पष्ट मार्ग पछ्याउन धेरै लामो यात्रा पार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै अहिले देखिएका गतिविधिले हाम्रो संघीय यात्रा कस्तो हुँदै छ, कता जाँदै छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रदेशका लागि निर्माण भएका सरकारी संस्था र तिनका काम हेर्दा लाग्यो, हाम्रो संघीयता सिंहदरबारकै शासन प्रशासन
(ब्युरोक्र्यासी) को विस्तारित रूप रहेछ । मोडेल सिंहदरबार नै भएको छ । प्रदेश सरकारका नाममा सिंहदरबारकै जस्तो बृहत् प्रशासन संरचना र कर्मचारीतन्त्रको विस्तार हुन लागेको प्रतीत हुन्छ । सात मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत मुख्य दस वटा कार्यालय भए पनि तीअन्तर्गत हिजोजस्तै निर्देशनालय, विभाग, शाखा, प्रशाखा हेर्दा हामीमा उही पुरानै परिपाटीलाई दोहोर्‍याउनुभन्दा कुनै मौलिक सोच देख्न सकिन्न । संविधानले कार्यगत आधारमा कुनै जिम्मेवारी नदिएका जिल्ला शाखा/कार्यालय पनि यथावत् छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत जस्ता स्थानीय सरकारअन्तर्गत हस्तान्तरण हुनुपर्ने काम र जिम्मेवारी जिल्लामै रहने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।

आखिर यस्तो किन भयो ? संघीयतामा प्रवेश र रूपान्तरणका लागि हाम्रो तयारी अत्यन्तै कम र अस्पष्ट थियो । प्रदेशसभाको चुनाव र प्रशासनिक संरचना भए पुग्छ भन्ने बुझाइ भयो । त्यसैले प्रदेशमा कति कर्मचारी, कुन–कुन तह, तिनको कसरी खटनपटन गर्ने भन्ने कुराबाहेक संघीयकरण योजना (ट्रान्जिसन प्लान) नै बनेन । संविधान जारी भइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने भनी सूचीकृत कामलाई अलि विस्तारित रुपमा कसको भागमा के भनेर छुट्याउने (अनबन्डलिङ) एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भयो । त्यसैका आधारमा अहिले प्रदेशमा सरकारी कार्यालयको स्वरूप र संख्या तय भएको छ । तर यो नै संघीयकरणको प्रमुख तत्त्व होइन, केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणालीबाट स्वायत्त प्रदेशको तहमा संक्रमणलाई सहजीकरण गर्ने माध्यम मात्र हो । यो आफैंमा पूर्ण होइन ।

हाम्रो सन्दर्भमा संघीयतामा जाने भनेको माथि अर्थात् सिंहदरबारबाट हुने काम तल अर्थात् प्रदेशबाट हुने हो । तर यो टप–डाउन अवधारणामा सीमित कुरा होइन । एउटा निश्चित अवधिमा न्यूनतम पूर्वाधार बनेपछि प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारीका विषयमाथि कानुन बनाएर आफ्नै प्रशासनिक संरचना तथा अन्य आवश्यक संस्थाका माध्यमबाट तिनको कार्यान्वयन गर्न थाल्छ । तब हामी भन्न सक्छौं– संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण पार गरिएछ । प्रदेशहरू क्रियात्मक अस्तित्वमा आएछन् ।

बीस महिना भयो प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको । तर एउटा नागरिकका रूपमा मैले अझै यसको अस्तित्व महसुस गर्न सकेको छैन । आम नागरिकका काम त अहिले स्थानीय सरकारको तहबाटै पूरा हुन्छन् । जिल्लास्थित कार्यालय पनि छँदै छन्, सरकारबाट लिनुपर्ने बाँकी काम त्यहाँबाट हुन्छ । दैनिक प्रयोजनका लागि जनता प्रदेशको तहमा पुग्नु आवश्यक छैन, त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन । प्रदेशले गर्ने कामबाट मुलुकमा विकास, प्रादेशिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन, रोजगारी प्रवर्द्धन, व्यवसाय र अवसर वृद्धिको अपेक्षा गरिन्छ । यसले उद्योग, वाणिज्यलगायत विभिन्न पेसा व्यवसाय लाभान्वित हुन्छन् । यी सबै काम प्रदेश सरकार आफैंले गर्ने पनि होइन । निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर ती क्षेत्रका मानिसबाट पनि मैले सुन्न पाएको छैन, प्रदेशबाट मेरो/हाम्रो यो काम भयो वा भएन भनेर । जनसरोकारका कामले नागरिकमा क्रिया–प्रतिक्रिया जन्माउँछ । यदि त्यस्तो प्रतिक्रिया केही सुन्न पाइँदैन भने काम पनि भएको छैन । कसैलाई भोट हालेकै भरमा वा चिनेजानेका कोही पदमा पुग्दैमा प्रदेशको अस्तित्व बोध हुने होइन ।

मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेशका अधिकारीहरूको एउटै गुनासो सुनिन्छ– हामीसँग कर्मचारी भएन, संघीय सरकारको खटनपटनमा निर्भर हुनुपर्‍यो । आफ्नै कार्यालय भवन छैनन्, बजेट पनि कम छ । संघले हाम्रो कुरा राम्रोसँग सुन्दैन आदि । सबै प्रदेशका यी साझा गुनासा हुन् । अब गुनासो गरेर समस्यालाई अर्को तहमा पन्छाउँदैमा प्रदेशले मुक्ति पाउँदैन । उसले समस्याको सामना गर्नुपर्छ, उपयुक्त निकासको बाटो निकाल्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, संविधानले प्रदेशको निजामती र अन्य सरकारी सेवा प्रदेश मातहत राखेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ऊ आफैं अधिकारसम्पन्न छ । प्रदेशले लोकसेवा आयोग बनाउन सक्छ, कर्मचारीको दरबन्दी र तह निर्धारण गर्न सक्छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले तिनको नियुक्तिका लागि परीक्षालगायत व्यवस्था गर्न सक्छ । तर यो सबै प्रक्रिया अहिले संघीय तहमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बनेको छैन भनेर अड्किएको छ । किन सक्तैन प्रदेश सरकार ‘प्रोएक्टिभ’ हुन ? उसले अग्रसरता लिन थाले संघीय सरकारलाई पनि तातो लाग्छ, दबाब पर्छ । द्वन्द्व बढे न्यायिक समाधान खोज्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार आफैं एउटा पक्ष भएर सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघच्याउन सक्छ । संघीयताको विकासका लागि यो अनपेक्षित कुरा होइन ।

संघीयताको बहस प्रारम्भ गर्दा मलाई लागेको थियो, यो नेपालका लागि निकै सिर्जनशील विचार र प्रयोग साबित हुनेछ । सामन्ती शैलीमा हुर्किएको केन्द्रीयकरण उल्टिनेछ । राज्यको शक्ति, स्रोत र काम जनतानिकट हुनेछ । प्रदेशहरूले आआफ्ना स्रोत र सामर्थ्यका आधारमा तुलनात्मक लाभ र पहिचान बनाउन सक्नेछन् । हरेक प्रदेशले विकास र समुन्नतिको आफ्नो मोडेल बनाउनेछन् । तर अहिले म देख्दै छु– प्रदेशको सरकारी संरचना केन्द्रकै ‘कपी पेस्ट’ भइरहेछन् । संघीय अभ्यासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, भाषा आयोग ब्युरोक्र्याटिक संरचनामा सीमित भएका छन् । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड, करका क्षेत्रहरूको निर्धारण गरिसकेको छ । यसले आयोगको कामलाई ओभरटेक गरेको छ । तर सरोकार राख्नुपर्ने प्रदेश सरकार बोल्दैन । संघीयतामा हाम्रो सबैभन्दा बढी स्टेक छ भन्ने दलहरू पनि बोल्दैनन् । यस्तो उदासीनताले संघीयता फस्टाउन सक्तैन ।

प्रदेशको नाममा हामीले उही पुरानै कुरा दोहोर्‍याउने अर्थात् सिंहदरबारको कपी पेस्ट मात्र गरेका छौं । संघीयता भनेको यस्तै हो भने प्रदेशको शासकीय बोझ मात्र थपिने भयो । केही व्यक्तिलाई अतिरिक्त पदमा पुर्‍याउन, सुविधा र सान दिनमै सीमित हुने हो भने किन चाहियो संघीयता? प्रश्न स्वाभाविक रूपमै उठ्छ । कतिपयले आशंका गरेजस्तो केही वर्षको प्रयोगपछि स्वतः यसका विपक्षमा जनमत अरू प्रखर हुन्छ, संघीयता चाहियो भन्नेहरूको मुख पनि थुनिन्छ । संघीयता खारेजका लागि बलियो आधार बन्छ । सरकारी कामकाजमा दोहोरोपनका लागि मात्र हो भने संघीयता खारेज गरे पनि हुन्छ । तर मलाई लाग्दैन, संघीयता खारेज हुन्छ । पार्टीका लागि पद र सुविधा विस्तार गर्ने सजिलो माध्यम भएको छ यो । सत्ताको नयाँ भर्‍याङ मिलेको छ । यो सुविधा कम्युनिस्ट, कांग्रेस कसैले छोड्ने छैनन् । संघीयताको योभन्दा बढी साइनो कसैले चाहेजस्तो देखिन्न ।

के हाम्रो नियति नै यस्तै हो ? नियत र नियतिमा शंका नगर्ने हो भने यसलाई सच्याउन सकिन्छ, कमजोरी हटाउन सकिन्छ । धेरै ढिलो भएको छैन । संघीयताको उद्देश्य अनुरूपको मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नेतृत्व पनि कर्मचारीतन्त्रकै भरमा संघीयता चल्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त ह्नुपर्छ । संविधानले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश नेतृत्व ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुपर्‍यो । संघको वा पार्टी हाइकमान्डको आदेश र निर्देशन पर्खी बस्न भएन । प्रदेश नेतृत्वमा बस्नेले पार्टीमा जोखिम मोल्न तयार रहनुपर्छ । आवश्यक पर्दा संघीय सरकारसँग वाद–प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । त्यस्तो द्वन्द्व अनपेक्षित पनि होइन । यसको सकारात्मक निकासमै संघीय अभ्यासले गति लिन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– सत्तारूढ राजनीतिक दल । अहिले ६ वटा प्रदेश र संघमा एकै दल अर्थात् नेकपाको सरकार छ । प्रदेश २ मा पनि संघीय सरकारमा सहभागी दलको नेतृत्व छ । यो अवसर पनि हो संघ–प्रदेशबीच असल सम्बन्धको नमुना देखाउने । तर त्यो प्रदेशको हितमा देखिनुपर्‍यो । हाम्रा दलहरूचाहिँ केन्द्रीय कमान्ड संरचनामा संगठित छन्, जुन संघीयता अभ्यासका लागि चुनौती हो । दलहरूको प्रादेशिक संरचनाको विकास हुनै पाएको छैन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले संघीयताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे । तर फोरम अब फरक भइसक्यो, उसमा राष्ट्रिय पार्टी र नेतृत्वको आकांक्षा बढेको छ । प्रदेशभन्दा पनि संघीय सत्ता उसको प्राथमिकतामा देखिन्छ । राजपाले अझै आकार लिन सकेको छैन । नेकपाको केन्द्रीय कमान्डमा संघीय अभ्यास कति फस्टाउँछ, विश्वास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×