काठमाडौँ — अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलका नेताहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आइतबार आयोजना गरेको 'कान्तिपुर इकोनोमिक समिट, २०२४' मा आ-आफ्ना दलका आर्थिक नीति प्रस्तुत गर्दै नेताहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
सरकारले नयाँ वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेलामा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक विषयमा सुधारको एकै खालको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । त्यसरी प्रतिबद्धता जनाउनेमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसाल र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत रहेका छन् ।
आफ्नो पार्टीको आर्थिक नीति राख्ने क्रममा राउतले संविधानमा रहेको समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले आर्थिक नीतिको सिद्धान्तमा सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा लागू गर्ने, खुला बजार र उदारवादलाई प्रश्रय दिँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई जोड दिने, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने, अस्थिरता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने र कर्मचारीतन्त्रमा हायर एन्ड फायरको प्रणाली लागू गर्ने आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारे ।
एकीकृत समाजवादीका महासचिव भूसालले नेपालको वस्तुस्थिति हेरेर विकासका योजना नबनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसकिने बताए । 'हाम्रो साधन, स्रोत, इतिहास, संस्कृति, जनसंख्या र हाम्रो भूराजनीतिभित्र के गर्न सकिन्छ भनेर ख्याल नगर्ने हो भने हाम्रो विकास पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै भइरहन्छ,' महासचिव भूसालले भने । त्यस्तै उनले राज्यले निजी क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण नगर्ने हो भने समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताए । 'आजको दिनमा निजी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्र बनाउने जिम्मा राज्यको हो,' उनले भने ।
राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि नीति र प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको पनि भूमिका गम्भीर हुनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । 'हामीले जुन नीति अवलम्बन गरिरहेका छौं त्यसमा एउटा व्यापारीले भन्सारबाट माल छुटाएर ल्याउँछ । ल्याइसकेपछि आन्तरिक राजश्वले फेरी उसलाई दुःख दिन्छ । आन्तरिक राजश्वबाट छुटाइसकेको हुँदैन राजश्व अनुसन्धान भन्ने आइपुग्छ,' उनले भने । एउटै वस्तु र सेवामा तीन तहका सरकारहरूले कर लगाउने गरेको कुराको पनि उनले आलोचना गरेका थिए ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेटको आय र व्ययको अनुमान यथार्थपरक, विश्वसनीय र सुधारको सन्देश दिनसक्ने खालको बनाउन पनि सुझाव दिए । सार्वजनिक वित्तको प्रवृत्ति र संरचनामा आमूल सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, 'क्रमिक सुधार मात्र होइन नयाँ सोच, प्रस्थान, क्रमभंगता र रुपान्तरणकारी योजनाहरूको छुट्टै प्रणाली हुनुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा लगानी गरी आय, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउनु पर्ने बताएकी छन् । आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत सुधार एवं आवश्यक प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि र लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले आग्रह गरिन् ।
मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा युगान्तकारी परिर्वतन भएको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष भुसालले सुशासन कायम गरी आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा आधुनिक पूर्वाधारको विकासको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने कार्ययोजनासहित थप काम गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता भएको उनको धारणा थियो । ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गरी स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न सरकारी, निजी, सहकारी क्षेत्र तथा प्राज्ञिक एवं नागरिक समाज लगायत अन्य क्षेत्रहरूबीच समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, 'उद्यमशीलताको विकास र आन्तिरिक उत्पादनको आधारलाई सबल तुल्याउनुपर्नेछ । उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र सुशासित बनाउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार र लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने विषयहरूमा नयाँ सोच र नविनतम समाधान गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेस महामन्त्री थापाले नेपालले अंगाल्दै आएको कल्याणकारी नीतिको समीक्षा गर्ने अवस्था आइसकेको बताएका थिए । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, अपागं भत्तालगायत सरकारी अनुदानका कार्यक्रममा संसोधन गर्ने अवस्था आइसक्यो ।’ उनले निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि मुलुका दर्जनौं कानुनहरू संसोधन गर्न आग्रह गरिरहेको बताए । ‘हामी सरकारमा भएपनि/नभएपनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन संसोधन गर्नुपर्ने कानुन सरकारले पहिचान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा ‘वार फुटिङ’ रुपमा काम गर्न हामी तयार छौं ।’
अहिलेको अवस्थालाई बदल्नका लागि राजनीतिक दलहरूमा मत्यैक्य हुनुपर्ने महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो । अहिले पनि कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरू व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर जनमत लिन खोजेको तर त्यो अहिलेको समस्याको समाधान नरहेको उनले भने । सामाजिक अराजकताको जगमा विकास सम्भव नहुने उनले स्पष्ट पारे । नेपाल राजनीतिक परिवर्तनमा सफल रहेको र त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण रहेको उनले धारणा थियो । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए ।
नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनका लागि आर्थिक प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापकीय क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने पनि महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो । समस्या राजनीतिमा मात्रै नभई हरेक क्षेत्रमा रहेको उनले बताए । नेपाल आयातित बजार प्रणालीमा निर्भर बनिराखेको बताउँदै उनले व्यापार व्यवसाय आयातमा आधारितबाट उत्पादन र सेवामा आधारित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । संरचनातग प्रणाली, कानुन पनि परिवर्तन गरी आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका पक्षका हुनुपर्ने उनले बताए । कानुन जटिलता पैदा गर्ने बनिरहेको अवस्थामा त्यसमा सुधार गर्न सामूहिक प्रतिबद्धताको विषय बन्नुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
