युवा विदेश पलायन र बीपीको समाजवाद

ग्रामीण युवा रोजगारीका लागि अरबका खाडी मुलुक र मलेसिया, दक्षिण कोरिया पुग्छन् । गत आर्थिक वर्ष मात्रै यसरी बिदेसिनेको संख्या झन्डै ८ लाख पुगेको छ । तीमध्ये कतिपय मानव तस्करीको जालोमा फस्छन् र जीउधन दुवै गुमाउँछन् । अर्कोतर्फ, देशभित्र युवाशक्तिको अभाव

बढ्दो छ । गाउँका गाउँ रित्तिएका छन् । गाउँमा विकसित हुँदै गएका कृषि सहकारी, पशुपालन, तरकारी खेती लगायत कृषि व्यवसाय संकटग्रस्त हुन थालेका छन् । विदेशी मुद्रा शोधनान्तर स्थिति धान्ने ठूलो स्रोत सिद्ध भएको वैदेशिक रोजगारी अब निकै नाजुक राष्ट्रिय समस्या बन्न पुगेको छ । युवाहरूको विदेश आकर्षण पूरै रोक्न सम्भव छैन, तर बेरोगारीका लागि बिदेसिने युवालाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सकिन्छ, यदि ग्रामीण कृषि व्यवसायलाई बढी उद्यमशील बनाउन राज्यको ध्यान जाने हो भने । बीपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको समाजवादको सन्दर्भ यहाँ देखिन्छ ।

गत साता म नेपाल भ्रमणमा आएका एक जापानी प्राध्यापकसँग कुरा गर्दै थिएँ । उनले नेपालको संविधान देखाउँदै मलाई सोधे, ‘नेपाल समाजवादी राज्य रहेछ । मेरो यो बुझाइ ठीक हो ?’ संविधानले नेपाललाई ‘समाजवाद–उन्मुख’ राज्य भनेको छ । संविधान पल्टाएर हेर्ने हो भने मौलिक हक अन्तर्गत महिला, दलितसहित विभिन्न सीमान्तीकृत समुदायका लागि गरिएका विशेष व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको हक; भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि एवं कृषिको आधुनिकीकरण; सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको सम्पत्ति नियमन तथा अधिग्रहण र भाग–४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वजस्ता पक्षले नेपालमा समाजवादी राज्यव्यवस्था छ भन्ने धारणा दिन्छन् ।

म निकै अलमलमा परें । संविधान र राजनीतिक सतहका कुरालाई मैले होइन भन्न सक्दिनथें । त्यसमाथि माओवादी पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री छन् । सरकारमा कम्युनिस्ट र समाजवादी नाम जोडिएका पार्टीहरू छन् । नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक आवरण पनि समाजवादी नै हो । संविधानमा लेखिएका यी समाजवादी प्रावधान र प्रतिबद्धता लागू गर्न खासै कठिन नहुनुपर्ने । यो काम हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक मान्यताभित्रै सम्भव छ । मैले उनलाई भनें, ‘संविधान पढेर र सतहको राजनीतिलाई हेरेर तपाईंले बनाएको धारणा गलत होइन, ठीकै हो । तर, राजनीतिमा देखाउने र भनिने सबै कुरा सत्य हुँदैनन् । नेपाल समाजवादी राज्य होइन, समाजवाद–उन्मुख छ पनि भन्न सकिन्न ।’ उनीबाट बिदा भएर हिँडे पनि उनका कुराले मलाई यस विषयमा घोत्लिन बाध्य बनायो ।

एउटा समय थियो, युवाहरूलाई कांग्रेसको समाजवाद र कम्युनिस्टको सर्वहारावादले राजनीतिमा आकर्षित गर्थ्यो । आजका युवालाई कांग्रेस वा कम्युनिस्टका यी कुराले आकर्षित गर्छन् भन्न सकिन्न । गत वर्ष सम्पन्न आम चुनाव र यसै वर्ष वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनले यसको पुष्टि गर्छन् । समाजवाद आफैं पनि प्रचलन लोप हुँदै गएको राजनीतिक पदावली भएको छ । मतदाताले पनि ती पुराना कुरालाई मात्र हेर्ने भन्ने हुँदैन । आफू र मुलुकले दैनन्दिन भोगेका समस्याका आधारमा राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति उनीहरूले धारणा बनाउँछन् ।

हालै मात्र प्रकाशित बीपी कोइरालाको चिन्तन र राजनीति सम्बन्धी पुस्तकमा मैले उनको समाजवादी विचारका बारेमा विस्तारमा विवेचना गरेको छु । समाजवादबारे बीपीको चिन्तन र वैचारिक साधना क्रान्तिको मैदान, सरकार वा जेल सबै अवस्थामा निरन्तर छ । बीपी जयन्तीको सन्दर्भ पारेर नेपाली कांग्रेसले यही भदौ २४–२६ तीन दिन बीपीको विचारमाथि बहुआयामिक विमर्श गर्दै छ, ‘बीपी साहित्य महोत्सव’ का रुपमा । यसका कार्यक्रम हेर्दा बीपीमाथि यति व्यापक छलफल र विचारविमर्श यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । त्यहाँ समाजवादमाथि पनि विमर्श हुने नै छ । कांग्रेसले बीपीका विचारलाई नयाँ पुस्तामा पुनर्ताजगी गर्ने यो प्रयाश सान्दर्भिक पनि छ । समाजवाद कथित ‘वाद’ को घेरामा सीमित नारा होइन, यो त नीति र कार्यक्रम हो । समाजवाद नभनेरै पनि त्यसलाई लागू गर्न सकिन्छ ।

मैले यहाँ समाजवादका बारेमा सैद्धान्तिक बहस गर्न खोजेको छैन । बीपीको विचार र समाजवादसँग निकट सम्बन्ध राख्ने एउटा नीतिगत विषय ग्रामीण युवाको विदेश पलायनमा केन्द्रित हुन चाहन्छु । पञ्चायतको अन्तिम समयतिर खुलेको वैदेशिक रोजगारीलाई बहुदल आएपछि अझ बढी जोडतोडका साथ अघि बढाइयो । त्यतिखेरका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका भाषणलाई स्मरण गर्ने हो भने बढीभन्दा बढी युवालाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउनु सरकारी उपलब्धिको मानक मानिन्थ्यो । तर अहिले यसका नकारात्मक परिणाम महसुस हुन थालेका छन् । परिवार भौतिक रूपमा मात्र होइन, मनोविज्ञानमा पनि विखण्डित भएका छन् । गाउँहरू युवाविहीन भइरहेका छन् । कृषि व्यवसाय महिला र उमेर ढल्कँदै गरेका पाका परिवारजनले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ । युवाहरूको विदेश पलायनले कतिपय खेतबारी बाँझै देखिन थालेका छन् । विकास–निर्माणमा घरेलु कामदारको अभाव छ ।

बीपीको समाजवादको केन्द्रमा सधैं गाउँ र किसानको उदाहरण हुन्थ्यो । सफा र स्वावलम्बी गाउँ, अनि स्वस्थ्य, शिक्षित र सुखी ग्रामीण परिवारको परिकल्पना थियो उनको समाजवादमा । अब त्यो गाउँ कहाँ खोज्ने ? नेताहरू ‘स्मार्ट सिटी’ र ‘मोनो रेल’ को सपना बाँड्छन् । छ लेनका चिल्ला सडकहरू विकासको मानक भएका छन् । युवाहरू गाउँबाट पलायन भएका छन् । कृषिसँग उनीहरूको सम्बन्ध टुटेको छ । विश्व बजारीकरणको प्रभाव र विस्तारले नेपाली जनजीवन पनि ग्रस्त छ । विदेशबाट आयातित विविध समानले भरिएका ठूला पसल (डिपार्टमेन्टल स्टोर) मा आकर्षण बढेको छ । यी सब परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीको निरन्तरता उत्पादक देशको बढी खाँचो हो भने हाम्रो बाध्यता ।

बीपी विकासको ठूला संरचनाको विपक्षमा थिए । आफ्नो आवश्यकता र औकातभन्दा ठूला विकासको कुरा उनले गरेनन् । उनको समयमा आजजस्तो विश्व बजारीकरण भइसकेको थिएन, तर उनले विश्वमा भइरहेको विकास र त्यसको प्रकृति नदेखेका, नजानेका थिएनन् । युरोप, अमेरिकाको विकासलाई उनले कहिल्यै नमुना मानेनन् । चर्चित ‘सिंगापुर मोडल’ मा उनको विश्वास थिएन । भोगवादी प्रवृत्ति बढाउने भनेर उनले त्यसको सधैं आलोचना गरे । उनी भन्थे, ‘म त्यस प्रकारको सम्पन्नताको प्रवेश हुन दिन्नँ । म ठूला होटलहरू बनाउन दिन्नँ । म तिनका विरुद्ध छु, किनभने तिनले युवाहरूको मनलाई भ्रष्ट पार्दछन् । त्यसबाट हुन जाने राष्ट्रिय क्षतिको जुन मूल्य छ, त्यसको विचार गर्नुपरेको छ ।’

पछिल्ला दिन (२०३५–३८ साल) ताका बीपीका अन्तर्वार्ताहरूमा विकासको स्थूल रूप अर्थात् ठूला सडक, ठूला हवाईजहाज, हवाई मैदान, ठूला भवन, ठूला उद्योग–मेसिनप्रति व्यापक असहमति अभिव्यक्त हुन्थ्यो । विकास र आधुनिक सुविधाबाट वञ्चित हामीलाई यी कुरा त्यति प्रिय लाग्दैनथे । अहिले कतिलाई यी कुरा आदिम युगको एउटा पागल बूढाको फतफतजस्तो लाग्छ होला । तर बीपीमा विकासको नाउँमा मान्छेको विस्थापन र प्रकृतिको अत्यधिक दोहनप्रतिको संवेदनशीलता र सचेतना थियो । विकासको यो बीभत्स रूपबाट आज युरोप आफैं तर्सिराखेको छ । तातिँदै गएको पृथ्वी र जलवायु परिवर्तनको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ । म साँझपख प्रायः दिनहुँ युरोन्युज हेर्छु, त्यो च्यानलले सधैं जलवायु परिवर्तनको प्रकोपका दुष्परिणामलाई प्रमुख समाचार बनाएको पाउँछु ।

अहिले नेपालमै पनि जुन विकास भएको छ त्यसले जीवनलाई सजिलो त पक्कै बनाएको छ, तर हामीलाई आफ्नै माटोबाट अलग गर्न थालेको पनि छ । प्रकृतिसँगको संस्कृति र सम्बन्ध उच्छेदन भइरहेको छ, विस्थापित शराणार्थीको जस्तो । विकासको नाउँमा जे उपलब्ध छ, त्यसमाथि उसको नियन्त्रण छैन, त्यो उसको उत्पादन पनि होइन । ऊ केवल उपभोक्ता मात्र हो । तर ऊ दिन–प्रतिदिन त्यसैप्रति आश्रित र निर्भर हुँदै गएको छ । बजारमा हामीले हरेक दिन किन्ने र विनिमेय वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापनमा हाम्रो भूमिका र सहभागिता शून्य छ । हाम्रो हैसियत कुल्ली बराबरको पनि छैन । हाम्रो अवस्था ‘पाउन्जेल खाऊँ’ भन्नुबाहेक केही छैन । बाहिरी आयातमा निर्भर हाम्रो जीवन कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने तथ्य झन्झन् टड्कारो हुँदै छ । सानै भए पनि हाम्रो आफ्नो कृषि र औद्योगिक उत्पादन हुन्थ्यो त स्थिति यति विधि भयावह हुने थिएन ।

बीपीले गाउँको जे परिकल्पना गरेका थिए, ठ्याक्कै त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन । यदि उद्देश्यको अन्तर्यमा पस्न सक्ने हो भने उनले भन्ने गरेको गाउँकेन्द्री समाजवादको महत्त्व अहिले पनि कम छैन, अरु बढेको छ । उजाडिँदै गएको गाउँलाई पुनः हराभरा बनाउन सकिन्छ । युवालाई स्वदेशमै राम्रो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । बीपीले देखाएको बाटो भनेर यो काम कांग्रेसले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, कम्युनिस्ट लगायत जुनसुकै पार्टीले गरे हुन्छ ।

विदेशमा ऊर्जाशील युवाको निर्यात हाम्रो हितमा छैन, नेपाली युवाको हितमा छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित विदेशी मुद्रा सुविधाभोगी वर्गको मोजमस्तीको साधन भएको छ । रोजगारीमा जाने कसैले बजारमा सिमेन्टको एउटा घर ठड्याएको होला, तर उसको सामाजिक र पारिवारिक जीवन विशृंखलित भएको छ, भविष्य असुरक्षित भएको छ । बीपीले औंल्याएको राष्ट्रिय क्षति यहाँ प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यस्तो दासत्वमुखी धन्दा तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ र देशभित्रै विकल्प खोज्नुपर्छ । त्यो गाउँकेन्द्री समाजवादबाट सम्भव छ । यहाँ मैले गाउँ भनिरहँदा अत्यन्त विकट बस्तीको मात्र कुरा गरेको छैन, यसले सहरीकरण हुँदै गएका बस्ती र बजारलाई पनि बुझाउँछ । यसले हाम्रो आवश्यकता र बाह्य बजारको सम्भावना भएका जलविद्युत्, सिमेन्ट लगायतका उत्पादनलाई निषेध गर्दैन ।

गाउँ र कृषिलाई केन्द्रमा राखेर उचित योजना बनाउने र त्यसको इमानदार एवं राजनीतिक दृढतासाथ काम गर्ने हो भने नेपाललाई समुन्नत बनाउन धेरै समय लाग्दैन । कृषि भनेको सबैभन्दा कम समय र लगानीमा उत्पादन दिने व्यवसाय हो । त्यसमाथि अहिले त जमिनबिना पनि मनग्गे तरकारी र फलफूल खेती गर्न सकिने प्रविधिको विकास भइसकेको छ । बजार र भन्सार राजस्वमुखी अर्थतन्त्रले चिल्ला गाडीदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात र त्यसको बजार विस्तारमा सहयोग गर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा होइन । सरकारी ढुकुटीबाट तलब–भत्ता खानेको पक्षपोषण गर्दछ, नेपालका गाउँले किसानको होइन ।

समाजवाद कोरा आर्थिक सोच र नीति मात्र होइन, योसँग राजनीति अभिन्न रुपले जोडिएको छ । बीपीले समाजवादलाई लोकतन्त्रको परिपूरक मानेका थिए । उनी भन्थे, ‘प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र आएपछि राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ।’ तर स्थिति ठीक उल्टो भएको छ । बीपीको विचार र आजको राजनीतिबीच दूरी झन्झन् बढ्दो छ । राजनीतिक प्रणाली बीपीको विचार अनुसारकै छ, तर यसको अभ्यास भने नितान्त फरक शैलीको छ, प्रतिकूल नै छ भन्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको नाउँमा राजनीति कमाउधन्दा भएको छ । चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट, राजनीतिक दलहरू अहिले आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख भएका छन्, चरित्र गुमाएका छन् । जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्नु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै राजनीतिको धन्दा बनेको छ । राजनीति गर्नेहरूका परिवारले नै सत्तामा बसेर लुट्न थालेका छन् ।

आशा गरौं, यस्तो स्थिति सधैं नरहला । लोकतन्त्रको यात्रा सोचेभन्दा लामो र कठिन पनि हुन्छ । विकृति र विचलन अति भएपछि त्यसको अन्त्य पनि अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रको अभ्यासबाटै त्यसको परिमार्जन र विकल्प पनि आउँछ । त्यसका आशा र किरण पूरै समाप्त भएका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व पुस्तान्तरको संक्रमणमा छ । योग्यता, क्षमता र परिणामदायी युवा सहभागिता र नयाँ नेतृत्वको पक्षमा जनमत बढिरहेको छ । चुनाव त्यसको माध्यम हो भन्ने बुझाइ बढेको छ । यो निकै सकारात्मक कुरा हो । युवा वा पाको पुस्ता जो आए पनि अहिले सबैभन्दा खाँचो दूरदृष्टि, राजनीतिक इमानदारी र उत्तरदायी नेतृत्वको हो । पार्टीमा सरल र लोकप्रिय मतप्रति उत्तरदायी संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मतदातामा आफ्नो लोकप्रियता घटेको पुराना नेताहरू आफैंले महसुस गरेर नयाँ नेतृत्वलाई बाटो छोड्नुपर्छ । व्यापक र लोकप्रिय जनसमर्थनप्राप्त नेतृत्वले मात्र राजनीतिलाई ड्राइभ दिन सक्छ, राज्यका अन्य संस्थाले पनि साथ दिन्छन् । अनि मात्र समाजवादी रूपान्तरणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले ड्राइभिङ सिटमा बस्नेले राजनीतिको लगाम गुमाएको छ । त्यसलाई पुनः जोड्न सक्ने नयाँ र ऊर्जाशील नेतृत्व मुलुकले अपेक्षा गरेको छ ।