चालु आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

मर्स्यांदी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसनको आइतबार उद्घाटन गर्दै प्रधाननमन्त्रीले गत जेठमा आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालिन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले बजार सुनिश्चित गरेको बताए । 'उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिन अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो नेपालको जलविद्युत् विकास र बजार सुनिश्चिताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो हुने मैले विश्वास लिएको छु,' उनले भने, 'नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुँदै छ । यसले नेपालको जलविद्युत्को बजार विस्तार हुनेछ ।'

उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनसँग पनि विद्युत्को बजार पहुँच जोड्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी बनिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसका लागि दुई देशका संयन्त्रहरूले आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको जानकारी दिए ।

विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्त्रीले भने, 'विकास आयोजनाहरूको काम रोकिनु हुँदैन । विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी योजनाहरू अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नै पर्नेछ ।' उनले विकास निर्माणको कार्यमा बाधक नभई व्यवहारिक बनिदिन अनुरोधसमेत गरेका थिए ।

‘ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइन्छ’

प्रधानमन्त्रीले विद्युत् प्रणालीमा देखिएको मौसमी असन्तुलन हटाउन ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने बताएका छन् । '१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, एकहजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'साथै देशलाई दिर्घकालिन रूपमा कायापलट गराउन सक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्त्वका कर्णाली चिसापानी १० हजार ८०० मेगावाटको आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ ।'

विश्व बैंकको नेतृत्वमा एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र एशियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको बित्तिय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे ।

देशभित्र उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न सरकारले विद्युत् खपत बृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि दिशानिर्देश गर्ने बताए ।

अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताए । उनले भने, 'पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न सक्ने आधार तयार हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धी हो । नेपालको विकासमा यो एउटा मूख्य खुडकिलो हो ।'

मर्स्यांदी–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण भएसँगै मर्स्यांदी नदी कोरिडोरमा निर्माण भएका र आगामी दिनमा सो क्षेत्र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन यो आयोजना निर्माण गरिएको हो ।

यो आयोजनाको निर्माणसँगै देशको सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ । देशको एकीकृत विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।