'कोही घरानाका साथीहरू, कोही चिनेका साथीहरू, कोही पार्टीनिकटका, कोही सरकारनिकटका साथीहरूलाई हेरेर नभई देशलाई हेरेर उद्यमशीलता कसरी हुन्छ, त्यो हेरेर मात्र कर नीति तय गर्ने छौं ।'
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने खालको कर र अन्य नीति बनाइने बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको 'कान्तिपुर इकोनमिक समिट-२०२४' अन्तर्गत दोस्रो सत्र प्रि-बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पुनले हचुवाका भरमा कर नीति परिवर्तन नहुने बताएका हुन् ।
'कसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, कसलाई नगर्नुपर्ने ? कति वर्षमा हाम्रा उद्योग व्यवसाय प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, त्यो पनि हामी हेर्ने छौं,' उनले भने, 'कोही घरानाका साथीहरू, कोही चिनेका साथीहरू, कोही पार्टीनिकटका, कोही सरकारनिकटका साथीहरूलाई हेरेर नभई देशलाई हेरेर उद्यमशीलता कसरी हुन्छ, त्यो हेरेर मात्र कर नीति तय गर्ने छौं ।'
अर्थमन्त्री पुनले यसअघि पनि थुप्रै मञ्चहरूमा आफूखुसी करका दर हेरफेर नगर्ने बताएको प्रस्ट पारेका छन् । 'यसको तयारी गरिरहेका छौं, तीनमहले किताब पनि तयार गर्दैछौं,' उनले भने, 'किताबमा अहिले के थियो, के गर्ने र के कारणले गरियो हेर्न सकिने छ, यो लुकाएर गर्ने विषय होइन ।'
अर्थमन्त्री गैरजिम्मेवार भएर मन्त्रालय नचलाउने पनि पुनको भनाइ छ । 'यो तपाईंहरूको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित छ, उद्यम व्यवसायसँग सम्बन्धित छ,' उनले भने, 'एउटा अर्थमन्त्रीको सनकको भरमा बजेटमा दुई लाइन लेख्दा वर्षौंवर्षसम्म लगानी डुब्ने खालको वातावरण हुनु हुँदैन । त्यसो गरियो भने एक खालको अपराध हुन्छ ।'
ठूला लगानीकर्तालाई लगानी सम्मेलनमार्फत आह्वान गरिरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रलाई अगाडि लगाउने कुरामा सरकार कहीँ पनि नचुक्ने दाबी गरे । 'सरकारको कोणबाट हेर्दा हामी बजेट विनियोजन गर्दा त्यति जिम्मेवारीपूर्वक नगर्दा रहेछौँ,' उनले भने,' कार्यावन्वयन नहुने प्राथमिकताको क्षेत्र नछुटिने भन्ने कुरा हामी आफैंले महसुस गरेका छौं ।'
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि आएका बजेट वक्तव्यहरूमा थुप्रै घोषणा भए पनि पूरा नभएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । '०७२ मा नयाँ संविधान जारीपछिका सबै बजेट वक्तव्यहरू मैले हेरिरहेको छु । हामीले बोल्ने जति बोलिसकेका रहेछौँ तर गर्ने कुराहरू आधाउधी पनि पूरा गरेका रहेनछौँ,' अर्थमन्त्री पुनले भने । नयाँ बजेटको आकार यसअघिको भन्दा तलमाथि जे भए पनि पूरा हुन सक्ने योजनाहरू मात्र ल्याउने उनले बताए ।
'तीन वर्षअघिको बजेट नै झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँको छ । त्यति ठूलो आकारको बजेट किन बनायौं ?,' उनले भने, 'अहिले १८ खर्बको कुरा गर्दै छौं, दुई वर्षअघिको बजेट विनियोजन गर्दा रहेको ६ खर्बको दायित्व बोकिरहेका छौं । आकार अलि ठूलो होला, सानो होला तर पूरा गर्ने मात्र बजेट ल्याउँछौँ ।'
आगामी बजेटमा आवश्यक नभएका कतिपय पुराना योजनाहरू हटाएर आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
