‘विदेशीले जग्गाजमिन किनेर वा घर बनाएर कुनै पनि देश असुरक्षित भएका छैनन् । आउँदो बजेटमार्फत बजेटमा विदेशीलाई जग्गा नभए कम्तीमा फ्ल्याट किन्ने व्यवस्था गरिदिनुस् ।’
काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताबीच सेतुका रूपमा रहेका ६० लाख गैरआवासीय नेपालीलाई सरकारले एउटा संस्थाका रूपमा मानेर कम महत्त्व दिएको गुनासो गरेका छन् । हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपालीलाई उचित भूमिका नदिइएको भन्दै उनको दुखेसो पोखे ।
आइतबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सम्मिट २०२४’ का क्रममा महतोले गैरआवासीय नेपालीलाई संस्थाका रूपमा नलिन अनुरोध गरे । ‘सय जनाको झगडा हेरेर गैरआवासीय नेपालीहरूको अभियानलाई ओझेलमा नपारिदिनु होला,’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली रेमिट्यान्स पठाउने मात्रै होइन, नेपालमा लगानी पनि गर्न चाहिरहेका छन् । तर त्यो गर्न पाइएको छैन ।’
महतोले साढे तीन वर्ष भइसक्दा पनि सरकारको १० प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालको ९० प्रतिशत हिस्सा भएको ‘नेपाल-एनआरएन डेभेलप्मेन्ट फन्ड’ मार्फत लगानी भित्र्याउन नसकिएको उल्लेख गरे । ‘यो कोषमा अर्बौं डलर आउने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘सरकार र मिडिया दुवैमा पहुँच भएको मजस्तो मानिसले पनि यसमा लगानी ल्याउन सकिरहेको छैन । सरकारले लगानी ल्याऊ-ल्याऊ भन्छ तर ल्याउँछु भनेर निकायहरूमा जाँदा प्रक्रिया पूरा गर्न गाह्रो पर्छ ।’
एनआरएनएका अध्यक्ष महतोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न भन्दै केही सुझावसमेत दिएका छन् । मुख्यतया बजेटको आकार सानो बनाए राजश्व संकलनमा सहज हुने उनको सुझाव थियो । त्यस्तै, विदेशी लगानी भित्र्याउँदा प्रवेशमा कडाइ र बहिरगमनमा सहज नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशी लगानी आउने बेला टाइट गरे हुन्छ तर यसलाई वान वे बाटोजस्तो नगरिदिनुस्,’ उनको आग्रह छ, ‘लगानीकर्ताहरूले यहाँबाट निस्किन गाह्रो हुने गुनासो गर्दै आएका छन् । तसर्थ, निस्किन सजिलो र आउन गाह्रो गरिदिनुस् ।’
महतोले नेपालमा विदेशीहरूलाई घरजग्गा नभए कम्तीमा फ्ल्याट वा अपार्टमेन्ट किन्न दिने सुविधाको पनि माग गरेका छन् । साइप्रस, मोरक्को, लक्जमबर्ग, संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता देशहरूको उदहारण दिँदै उनले भने, ‘विदेशीले जग्गाजमिन किनेर वा घर बनाएर कुनै पनि देश असुरक्षित भएका छैनन् । आउँदो बजेटमार्फत बजेटमा विदेशीलाई जग्गा नभए कम्तीमा फ्ल्याट किन्ने व्यवस्था गरिदिनुस् । अपार्टमेन्ट किनेबापत १/२/३ वर्षको भिसा पाउँछौ भनेर घोषणा गरिदिनुस् ।’
