काठमाडौँ — नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनालले मुलुकमा आर्थिक शिथिलता देखिए पनि सबै क्षेत्र धराशयी भने नभएको बताएकी छिन् ।
आइतबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘इकोनमिक सम्मिट २०२४’ को पहिलो सत्र ‘बजेटमा निजी क्षेत्रका मुद्दा, नीति निर्माताका योजना’ मा बोल्दै खनालले उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
'सबै क्षेत्र तहसनहस भइसकेको अवस्था होइन,' उनले भनिन्, 'केही क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलता देखिए पनि केही क्षेत्रले राम्रै गरिरहेका छन् ।' औद्योगिक र निर्माण क्षेत्र अहिले चलायमान नभए पनि पर्यटन क्षेत्रले राम्रै गरिरहेको उनको भनाइ छ । 'कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि ठीकै छ,' उनले भनिन्, 'लगातार ६ महिनासम्म जीडीपी ग्रोथ रेट नकारात्मक भइरह्यो भने हामी मन्दीमै हुन्छौं, अहिले प्राविधिक रूपमा हामी मन्दीमै छौं । उद्योगहरू पनि केही धराशयी भएकै अवस्था छ ।'
अनुसन्धानकर्मी खनालले करका दरहरू अनुसन्धानमा आधारित नभएकाले पनि समस्या देखिएको बताइन् । त्यसैले आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिमा दीर्घकालीन औद्यौगिक रणनीतिमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको नीतिगत कडाइ गर्दा आयात घटेको पनि उनको भनाइ छ । 'आयात घट्नु नराम्रो कुरा होइन,' उनले भनिन्, 'त्यसको असर रेभेन्युमा परेको छ ।'
बहुवर्षीय ठेक्का बढेर गएकाले पनि नयाँ योजनाका लागि ठाउँ नै नभएकोजस्तो देखिएको पनि खनालले बताइन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनबाट सानो चिर्कटोमा लेखिएको भरमा बजेटमा योजना राख्ने गरेको प्रवृत्ति तीनैतहमा देखिएको उनको भनाइ छ। 'नीति निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट बैंक,योजना आयोगको तीनै तहको सरकारमा व्यावसायिक भूमिका हुनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'राजनीतिक दलले भनेको भरमा योजना हाल्ने गरिएको अवस्था छ ।' स्थानीय तहमा नदीजन्य सामग्रीको समस्या ठूलो रहेको उनले बताइन् । 'यसमा धेरै राजनीति हुने गरेको पाइयो । ससर्त अनुदानको विषयमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छ । ससर्त अनुदानका कारण संघीय सरकारले स्थानीय तहको भन्दा पनि केही साना टुक्रे योजनाहरू अघि बढाएको अवस्था रहेछ,' उनले भनिन् ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा र एकल अधिकारको विषयमा एकदमै अस्पष्टता रहेको अनुसन्धानकर्ता खनालको भनाइ छ । 'अझै पनि संघीय सरकारका नीति नियमहरू बनिसकेका छैनन्, प्रदेशले संघीय सरकारको मुख ताकिरहेको अवस्था छ,स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारको मुख ताकिरहेको अवस्था छ,' उनले भनिन्, 'संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बन्नु पर्ने कानुन निति नियमहरु छिटो बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।' प्रादेशिक सरकारमा संघीय सरकारको राजनीतिक प्रभाव परेको देखिएको उनले बताइन् ।
