लोकतन्त्रको बीपी भाष्य र कांग्रेस बैठक

पञ्चायतमा बीपीले जे खराबी देखाएका थिए, राजनीति अहिले त्योभन्दा पनि खराब भएको छ । नव आर्थिक कारोबारी र राजनीतिकर्मीको साँठगाँठ व्यापक भएको छ । राजनीति लुटतन्त्रमा रूपान्तरण भएको छ ।
कृष्ण खनाल

साउन र भदौ महिना नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा विशेष महत्त्वको मानिन्छ । यसका संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालाको जन्म भदौ २४ र निधन साउन ६ गते भएको थियो । बीपीको निधनपछि प्रतिबन्धित कालमा यी दुई महिना बीपीको सम्झनामा वृक्षरोपण, रक्तदान लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरेर कांग्रेसले आफ्नो अस्तित्वको प्रस्तुति गर्थ्यो । निर्दलीय पञ्चायतमा यो पनि एउटा ठूलो काम थियो ।

लोकतन्त्रको बीपी भाष्य र कांग्रेस बैठक

बीपी कोइराला कांग्रेसका संस्थापक नेता मात्र होइनन्, नेपालमा प्रजातन्त्र अर्थात् अहिले भनिने लोकतन्त्रका भाष्यनिर्माता र प्रयोगकर्ता पनि हुन् । कांग्रेस त्यही विचार र लक्ष्यका लागि बनेको संगठन हो । अहिले राज्यका केही संरचना परिवर्तन भएका छन् तर राजनीतिक पद्धति, मूल्य र प्रक्रियामा बीपीकै भाष्य कायम छ । त्यसैले व्यवहारमा जे भए पनि कम्तीमा विचारको तहमा नेपालको राजनीति पोस्ट–बीपी भएको छैन । आजको यो स्तम्भ कांग्रेस बैठकको सेरोफेरोमा यिनै विषयमाथि केन्द्रित हुँदा सान्दर्भिक होला भन्ने लागेको छ ।

साउनको प्रारम्भमा एक साताभन्दा लामो चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले बीपीको सम्झना गर्‍यो कि गरेन, मैले मेसो पाइनँ । यो बैठकमा गुटगत आरोप–प्रत्यारोप र आआफ्नो बचाउबाहेक कुनै अर्थपूर्ण छलफल होला भनेर मैले पत्याएको थिइनँ । पुरानो पुस्ताका मानिसहरूलाई कांग्रेस भनेको अब त धूमिल हुँदै गएको एउटा भावना मात्र हो, नयाँ पुस्तामा त्यो पनि छैन । पार्टी त गिरोहजस्तो भएको छ । गिरोह पनि सत्ताको आडमा विद्रूप ठगीधन्दा र संगठित अपराधको जालोजस्तो भएको छ । बैठकमा केही सदस्यले त्यसका बारेमा चर्चा गरे पनि सभापतिले बचाउ गरे, कुनै ठोस धारणा बन्न सकेन । अहिले कांग्रेसमा जुन नेतृत्व र प्रवृत्ति हावी छ, बैठक लाइभ गरे पनि दृश्य त्यो जालोभन्दा माथि सफा र स्वच्छ बन्न सकेन ।

झन्डै एक वर्षको अन्तरालमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । बैठक बस्नु नै ठूलो कुरा भयो । कांग्रेसको विधानमा स्थानीय टोल र गाउँ/नगर वडादेखि केन्द्रसम्मका संरचना, तिनको कामकर्तव्य र कतिसमयको अन्तरालमा बैठक बस्ने र महाधिवेशन कहिले हुने कुरासमेत प्रस्ट लेखिएका छन् । विधानतः प्रत्येक दुई महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक वर्षदिनको अन्तरमा बस्नु नै ठूलो समाचार भयो । त्यसमाथि बैठकलाई फेसबुक लाइभ गरिदिएपछि त तमासा नै भयो । कसले के बोल्यो, कसरी बोल्यो भनेर सबै जनताले देख्न पाए । यो खुलापनलाई प्रशंसा गर्नैपर्छ । यो खुलापन भोलिका दिनमा कांग्रेसका अन्य बैठकमा पनि देख्न सकियोस् । जनताको प्रतिनिधित्व गरेर संसद्मा पुगेका अरू दलले पनि यस्तै पारदर्शिता देखाऊन् ।

पूरै प्रत्यक्ष नहेरे पनि यसको प्रारम्भका केही क्लिपिङ हेर्दा बैठक तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित लाग्यो । पदाधिकारी र सदस्यहरू आफू जनताको कठघरामा छु भनेर सावधान भएजस्तो पनि देखियो । महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाका प्रस्तुतिले बैठकलाई अर्थपूर्ण विषयसूचीमा प्रवेश गराए । अन्यथा कोरा भाषणबाजी, गुटगत आरोप–प्रत्यारोपमा बैठक सीमित हुने सम्भावना थियो । सामान्यतया, कार्यसम्पादन समितिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेन्डा निर्धारण गर्नुपर्थ्यो । यस पटक एक्कासि सभापतिले बैठक बस्ने घोषणा गरिदिए, न एजेन्डा न तयारी । त्यसैले त, अरू प्रस्तुतिमा आफ्नो र सभापतिको एकसरो महिमा वर्णनबाहेक लिखित प्रतिवेदन नै आउन सकेन । तर महामन्त्रीहरूले पार्टी सञ्चालन सम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण र तयारी गरेका रहेछन्, त्यसले बैठकलाई गति दियो र कांग्रेसलाई नियालिरहेका दर्शकमा पनि केही आशा जगाउन सक्यो ।

महामन्त्री दुवैले आफ्ना प्रस्तुतिलाई ‘केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट’ भनेकाले त्यसले संस्थागत हैसियत देखायो । आखिर यो बैठकको उपलब्धि र पुँजी भनेको महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको पार्टी सञ्चालन सम्बन्धी योजना र कार्यतालिका नै त हो, बैठकले त्यसलाई नै अनुमोदन गरेको छ । महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको संगठनको कार्ययोजना र मासिक कार्यतालिका विधानले केन्द्रीय समितिले गर्ने भनेर तोकेका विषयभित्रैका हुन् । त्यसकै कार्यान्वयनको विस्तारित रूप हो । यो जिम्मेवारीलाई उनले कर्तव्यबोध, उत्साह र उमंगसहित केही आक्रमक, केही ‘म्यानेजरियल’ शैलीमा कार्यान्वयनमा उतार्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । विचार, बहस र अन्तरक्रियाको धेरै ठूलो पाटोलाई यसले समेट्न खोजेको छ । विचार र नीतिगत बहसमा खडेरीग्रस्त कांग्रेसमा यसले केही आशा जगाएको छ ।

अन्यथा, बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष बलियो कि उनका प्रतिस्पर्धी महामन्त्री थापा भनेर पाखुरा खैंचिनेभन्दा बढी के नै भयो र ? देउवा पक्षका सदस्यहरू सभापतिको बचाउ र महामन्त्री थापामाथि सतही टिप्पणीमा सीमित रहे । बैठकले अनुमोदन गरे पनि महामन्त्रीका कार्ययोजना र कार्यतालिका कति नियमित हुन्छन्, यो दुवैका लागि चुनौतीको घेरामा छ । आआफ्ना गुटको घेरा र खोपामा रमाउने प्रवृत्ति बोकेका सदस्यलाई वर्षमा ११ महिना पार्टीकै काममा संलग्न गराउने महामन्त्रीको कार्ययोजना महत्त्वाकांक्षी त छ नै, यसले पार्टीलाई नयाँ ‘ड्राइभ’ दिने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।

महामन्त्रीले प्रस्ताव गरेका र बैठकको निर्णयमा समेटिएका दुइटा कुराबारे मलाई यहाँ केही भन्न मन लागेको छ । पहिलो, सदस्यताको कुरा । कांग्रेसमा अहिले ८ लाख ६६ हजार क्रियाशील सदस्य रहेछन् । यसमा अरू ५–७ लाख नयाँ सदस्य थप गर्ने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्यता पार्टी संगठनको जग हो, तर संख्या बढाउँदैमा पार्टी बलियो हुन्छ, जन समर्थन बढ्छ भन्ने सत्य होइन । गत दुई आम चुनाव नै यसका प्रत्यक्ष साक्षी छन् । २०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धनका कारण कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फका अधिकांश स्थानमा हार्‍यो, तर समानुपातिकतर्फ यसले आफ्नो पुरानो हैसियत कायम राख्न सकेको थियो । यसले पाएको ३२.७ प्रतिशत मत एमालेको भन्दा केही हजारले मात्र कम थियो । चौधौं महाधिवेशनमा कांग्रेसले सदस्य बढायो, ८ लाख पुग्यो । तर गत २०७९ को चुनावमा कांग्रेसको भोट २५.७ प्रतिशतमा झर्‍यो, अर्थात् पहिलेभन्दा ७ प्रतिशत कम । अत्यन्तै प्रतिकूल र विभाजित अवस्थामा रहेको एमालेको भन्दा पनि १ लाख ३० हजार कम मत पायो कांग्रेसले । बैठक यस विषयमा प्रवेशै गर्न सकेन ।

यस्तै, पार्टीमा विभागको संख्या बढाएर ८० पुर्‍याउने कुरा पनि त्यति उपयोगी देखिन्न । महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि हाल भएका ५८ विभाग अझै रित्ता छन्, तिनले कुनै काम पाएका छैनन् । त्यसमा २२ विभाग थप्दैमा के हासिल हुने हो, महामन्त्रीले भन्दैमा त्यसको उपादेयता देखिन्न । पार्टी भनेको राज्यको मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीतन्त्रजस्तो होइन । यसले जनतामा सर्भिस डेलिभरी गर्ने होइन । यो जनता र राज्यबीच सेतु अर्थात् पुल हो । लोकतन्त्रमा यसलाई जनसमर्थन र जनमत परिचालन गर्ने साधन (भेहिकल) मानिन्छ । यो राज्यको औपचारिक संरचना पनि होइन । पार्टी के हो भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण भएन भने यो एउटा भद्दा जन्जाल मात्र बन्छ, जुन अहिले कांग्रेसको अवस्था छ ।

नेपालको राजनीतिक/प्रशासनिक संरचनामा ७५३ गाउँ/नगर पालिका; ६,७४३ वडा; ७७ जिल्ला; ७ प्रदेश र संघीय संरचना छन् । कांग्रेससहित नेपालका प्रमुख दलहरू सबैको संगठन यही संरचनामा विस्तारित छ । राजनीतिक दलको सदस्य बढाउने र यसलाई राज्यको समानान्तर संरचनाका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण उन्नाइसौं शताब्दीमा विकास भएको हो । कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट पार्टीको शासन स्थापित भएपछि राज्य विलोपित भएर जान्छ भन्नुको आधार पनि यही थियो । राष्ट्रिय स्तरमा राजनीति गर्ने पार्टीले देशव्यापी संगठन बनाउनु अपेक्षित हो, तर आजको सूचना र सञ्चार प्रविधिको युगमा यस्तो स्थूल संरचनाको कुनै औचित्य छैन । यस्तो संरचना एकदलीयताको आधार हो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको अनुकूल होइन । कुनै बेला हिजोको सोभियत रुस लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तामा जनता सबै कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य थिए । जब कम्युनिस्ट सत्ता ढल्यो, पार्टी सदस्य पनि बाँकी रहेनन् । यस्तै नेपालमा पनि एक समय सबै नेपाली पञ्च भनेर दाबी गरियो । तर पञ्चायत ढल्दा, राजतन्त्र फाल्दा ती पञ्च कहाँ पुगे ? तसर्थ, सत्ता र सुविधाको आकर्षणमा सदस्यको बढोत्तरीले कांग्रेस बलियो हुन्छ, भोट बढ्छ भन्ने कुरा पत्याउन सकिन्न ।

बीपी कोइराला भन्थे— प्रजातन्त्र भएपछि पञ्चायतमा विद्यमान खराबी र कमजोरी हट्छन् । देशमा विधिको शासन हुन्छ, निष्ठावान् राजनीति हुन्छ । देशको राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ । जनताले अनुभूति गर्ने गरी देशमा विकास र प्रगति हुनेछ । त्यो प्रगति र विकास विशेष गरी किसान, मजदुर र गरिबीको चपेटामा परेका वर्गको सुखमा केन्द्रित हुनेछ ।

हामीलाई पनि लाग्थ्यो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा जनताबाट चुनिएर आएका राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वले इमानदार भएर धेरै राम्रोसँग काम गर्नेछन् । लोकतन्त्र र बहुदलीय राजनीतिप्रति आस्था राख्ने पार्टी कार्यकर्तादेखि आम मानिसको राजनीतिक सामाजिकीकरण यसै गरी भएको थियो ।

तर उपर्युक्त भनाइ र अपेक्षाहरू अहिले आदर्श वाक्य र कोरा सैद्धान्तिक स्थापनाजस्ता मात्र भएका छन् । पञ्चायतमा बीपीले जे खराबी देखाएका थिए, राजनीति अहिले त्योभन्दा पनि खराब भएको छ । बीपीले २०३८ मा भनेका थिए— पञ्चायतमा राजनीति गर्नेहरू भुइँफुट्टा नवधनाढ्य वर्गका रूपमा उदाएका छन् जसको देशको अर्थ–राजनीतिसँग कुनै जरा छैन । २०४७ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीति केवल नवधनाढ्य हुने खेलबाहेक अरू केही भएन । आफ्नो केही आर्थिक कारोबार र व्यवसाय नभएका अधिकांश राजनीतिकर्मीको प्रधानमन्त्रीदेखि नगर/गाउँ वडाध्यक्षसम्म सत्तामा पुगेपछि हैसियत नै बदलिएको छ । नव आर्थिक कारोबारी र राजनीतिकर्मीको साँठगाँठ व्यापक भएको छ । राजनीति लुटतन्त्रमा रूपान्तरण भएको छ ।

राष्ट्रियताका सम्बन्धमा स्थिति अझ भयानक छ । बीपीले प्रजातन्त्र आएपछि देशको राष्ट्रियता जसरी मजबुत हुन्छ भनेर व्याख्या गरेका थिए, तर स्थिति ठीक उल्टो भएको छ । द्विपक्षीय वा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा मात्र होइन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत बाह्य शक्ति खास गरी छिमेकी भारतको चलखेल प्रत्यक्ष रूपमै देखिने भएको छ । उनीहरूकै चाहनामा सत्ताको अदलबदल, प्रधानमन्त्रीको चयनदेखि सरकारको आयुसम्म निश्चित हुन थालेको छ । भारतले नचाहेको विकास, उत्पादन र व्यापारसमेत नेपालले गर्न नसक्ने अवस्था बन्न थालेको छ । भारतको भूमिका त २००७ सालदेखि नै थियो, अब त चीनले पनि त्यही हदमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सरोकार राख्न थालेको छ । चिनियाँ राजदूत पनि नेताहरूका घरघरमा पुगेर राजनीतिक ‘लबिइङ’ गर्न थालेका छन् । कुनै बेला भारतको ज्यादतीलाई सन्तुलन गर्न उपयोगी मानिएको ‘चीन कार्ड’ दलहरूका लागि प्रत्युत्पादक साबित हुँदो छ ।

बीपीले निर्माण गरेको लोकतन्त्रको भाष्यको दोष होइन यो, लोकतन्त्रका लागि त्यो अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । लोकतन्त्र मात्र होइन, पार्टी प्रणालीकै पनि न्यूनतम पक्षमा अहिले कांग्रेस विचलित भएको छ । राजनीतिमा लाग्नु भनेको सत्तामा पुगेर लुट मच्चाउने छुट हो भन्ने पर्न थालिसकेको छ । पति–पत्नी, बाबु–छोराछोरी लाइन लाग्नाले जहानिया शासनकै अर्को रूप भएको छ पार्टीतन्त्र पनि । सरकारी आयोगै बनाएर कर छलीको धन्दा होस् वा ललिता निवास सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरण, वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र क्विन्टलका क्विन्टल सुन काण्ड, राजनीति भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैन । पार्टीका नेताहरू त्यसको लहरो तानिन नदिन मात्र होइन, त्यसमा संलग्न आफूनिकटलाई जोगाउन, बचाउन पनि दौडधुप गरिरहेका छन् । वर्तमान नेतृत्व संरचनाले त्यसलाई तोड्न त सक्तैन नै, त्यसपछि आउनेहरूमाथिको भरोसा पनि टुट्न लागेको छ ।

बीपीको विचार र आजको राजनीति मेल खाँदैन, दूरी झन्झन् बढ्दो छ । राजनीतिक प्रणाली बीपीको विचार अनुसारकै छ, तर यसको अभ्यास भने नितान्त फरक छ, प्रतिकूल नै छ भन्न सकिन्छ । गणतन्त्र वा संघीयताका कारण यो भएको होइन । लोकतन्त्र भनेको केवल कोरा प्रणाली होइन जुन संविधान, कानुन र नियमले यसलाई सही–सलामत राखिदेओस्Ù यो संस्कार र मूल्य पद्धति पनि हो । मुख्य कुरा यसको अभ्यास गर्ने पात्रको राजनीतिक नैतिकता, बुझाइ र व्यवहारमा निर्भर हुन्छ । चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट, राजनीतिक दलहरू अहिले आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख भएका छन्, चरित्र गुमाएका छन् । जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्नु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै राजनीतिको धन्दा बनेको छ । खाँचो अहिले लोकतान्त्रिक संस्कृति र चरित्र निर्माणको छ । यो काम पार्टीको हो, कांग्रेस त्यता उन्मुख होस् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०८० ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले यस वर्ष ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मुख्य रुपमा कुन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ?