काठमाडौँ — मुलुकका दुर्गमका स्थानीय तहमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुपथ मूल्यमा नुन उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई मुलुकका दुर्गम जिल्लाहरूमा नुन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । 

समितिको सोमबारको बैठकले दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरूमा अझैपनि नुनको अभाव रहेको भन्दै सबै पालिकामा सुलभ रुपमा नुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनी लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै कालोबजारी र कृतिम अभावको अन्त्य गर्न पनि समितिले भनेको छ । 

संसदीय समितिले सरकारलाई साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको समिति सभापति अब्दुल खानले बताए ।

‘नुन मानव जातिका लागि प्रमुख खाद्य पद्धार्थ हो । नुनको आपूर्ति नेपालको सुगम क्षेत्रमा केही सहजता भएपनि दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरुमा अझपनि अभाव रहेको हुनाले मुलुकको सबै पालिकाहरूमा सुलभ रुपमा नुनको उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,' सभापति खानले भने, 'साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनी लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर कायम गर्दै ती वस्तुहरूको कालोबजारी, कृतिम अभावको अन्त्य गर्दै सरल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने ।'