लोकआस्थाको संकटमा राजनीति

राजनीतिक समावेशिताको मानक बनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेको करिब समान धारणा सुनिन्छ । राजतन्त्र र हिन्दुराज्य पुनःस्थापनाको मुद्दा बोकेर राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एक्लो दुर्गा प्रसाईंले उछिनेर फालिसकेको राजतन्त्र ब्युँताउन कथित सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, काठमाडौंको सडक नै तताए । उनलाई चक्रपथभित्र छिर्न नदिन सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो जुन अझै जारी छ । टिकटक प्रतिबन्धित भयो । प्रसार्इंको नाटक अहिले साम्य छ । तर भोलि अर्को कुनै पात्रले यस्तै राजनीतिक स्टन्टबाजी नगर्ला भन्न सकिन्न । राजनीति फोहोरी खेलको अखडा बनेपछि यस्ता कर्म–कुकर्म नौला हुँदैनन्, नियमित हुन्छन्, भइरहेका छन् ।

संविधानले गणतन्त्र, संघीयतालगायत कुनै पनि कुरालाई असंशोधनीय भनेको छैन । संविधानद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबाट राजसंस्था र हिन्दु राज्य पनि पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ । संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व खारेज गर्न सकिन्छ । यो संविधानका प्रमुख निर्माता कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी दलहरूको संघीय संसद्मा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बहुमत छ । जनआन्दोलन–२०६२/६३ का सहयात्री जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीसमेत जोड्दा यो संख्या ८० प्रतिशत नाघ्छ । यिनले नचाहे कसरी फेरिन्छ संविधान ? यो संविधानकै समाप्ति हुने गरी राजतन्त्र र हिन्दुराज्य पुनःस्थापनाको नारा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्र हो । संसद्मा उसको भूमिका खासै आपत्ति र असहमति जनाउनुपर्ने खालको पनि छैन, मर्यादित नै छ । तसर्थ संविधानप्रदत्त प्रक्रियाबाट यो संविधानका मौलिक एवं विशिष्ट मूल्य एवं सरचनाका रूपमा रहेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता संशोधन भइहाल्छन् भनेर पत्याउने ठाउँ छैन ।

मानौं संविधान संशोधनको बाटोबाट यी कुरा खारेज गरिए, त्यसपछि यो संविधानको कस्तो रूप बाँकी रहला ? त्यो २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको भन्दा पनि भयंकर प्रतिक्रान्ति हुन्छ । प्रश्न उठ्छन्— के यो सम्भव छ ? के नेपालको राजनीति र जनमत त्यतातिर अभिमुख भएको हो ? के अब राजनीतिक नेतृत्वको कमान्ड दुर्गा प्रसाईं, राजेन्द्र लिङ्देन, रवीन्द्र मिश्रहरूलाई वारेस बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहका हातमा पुगेको हो ? बाह्र वर्षपछि खोला फर्किन्छ भन्ने उखान छ, के राजनीति पनि त्यस्तै हो ? राजनीतिमा केही प्रवृत्तिको उतार–चढाव हुन्छ, तर इतिहास उल्टो गतिमा हिँड्दैन । मानिसको शारीरिक विकास मात्र होइन, उसको चेतना र चिन्तनको गति पनि निरन्तर प्रगतिशील छ । कुनै बेला संसारभरि राजतन्त्र मात्रै थियो, कहाँ बिलाए ती राजाहरू ।

इजिप्टका राजा फारुकले सन् १९४८ मा आफूलाई भेट्न आएका बेलायती कृषिविज्ञ जोन बाऐड–ओरलाई भनेका थिए, ‘अन्ततः विश्वमा तासका चार र बेलायतका एक बादशाह मात्र बाँकी रहनेछन् ।’ उनी भविष्यद्रष्टा रहेछन्, त्यसको चार वर्ष नबित्दै सन् १९५४ मा आफैं फालिए । म बुझ्ने भइसकेपछि अफगानिस्तानमा सन् १९७३ मा सोभियत रुसको प्रायोजनमा कम्युनिस्ट ‘कु’ भयो, राजा जाहिर शाह फालिए । इथियोपियाका सम्राट् हेले सेलासी फालिए सन् १९७४ मा र त्यहाँ ३ हजार वर्ष पुरानो राजतन्त्र उन्मूलन भयो । सन् १९७९ मा इरानका शहंशाह फालिए । चार वर्षअघि मात्र त्यहाँ राजतन्त्रले २५ सय वर्ष पूरा गरेको भनेर धुमधामले खुसियाली मनाइएको थियो । राजतन्त्र गएपछि अफगानिस्तान, इथियोपियाको राजनीतिक इतिहास पनि त्यति राम्रो छैनÙ हिंसात्मक, धार्मिक द्वन्द्व चल्यो र बाह्य हस्तक्षेपसमेत भयो । इथियोपिया त जातीय हिंसा, द्वन्द्व र विभाजनले ग्रस्त मात्र भएन, एउटा भूभाग नै अलग्गिएर छुट्टै देश बन्यो— इरिट्रिया । इरानमा इस्लाम धर्ममा आधारित गणतन्त्र छ । तर ती कुनै पनि देशमा राजतन्त्र फर्किएको छैन । हो, बेलायतमा सन् १६४९ मा राजा चार्ल्स प्रथमलाई संसद्ले राज्यद्रोहको अभियोगमा फाँसी दिएपछि करिब १२ वर्षपछि फेरि संसद्ले नै सीमित राजतन्त्र फर्कायो र अहिलेसम्म त्यहाँ संवैधानिक राजतन्त्र जारी छ । फ्रान्समा पनि दुई–दुई पटक राजतन्त्रलाई पुनःस्थापित गरियो तर त्यहाँ त्यो टिकेन । पछिल्लो समयमा राजतन्त्र पुनःस्थापित भएका दुइटा उदाहरण पनि छन्— स्पेन (सन् १९७५) र कम्बोडिया (सन् १९९३) ।

मैले यहाँ यी उदाहरण दिनुको अर्थ अन्यत्र जेजे भयो, त्यही नेपालमा हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने होइन । अर्को ५०–६० वर्ष या सय वर्षसम्म पनि राजतन्त्रको पक्षमा केही स्वर सुनिइरहन सक्छ, तर त्यसले नेपालको राजनीति र इतिहासको गति निर्धारण गर्न सक्तैन । समाजविज्ञान र राजनीतिक विकासको विश्वइतिहासको धार सधैं अग्रगामी र प्रगतिशील छ । सामाजिक चेतना र राजनीतिक विकासको गतिमा हामी केही पछाडि हौंला तर विगत १ सय वर्षको राजनीतिलाई हेर्दा हाम्रो चेतना पनि अग्रगामी र प्रगतिशील छ । यसमा कुनै सन्देह छैन ।

मुख्य कुरा के भने, मैले नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना पटक्कै देखेको छैन । सैनिक ‘कु’ बाट पनि त्यो सम्भव छैन । बरु सेनाले नै राजा फालेका र राजतन्त्र खारेज गरेका उदाहरण छन् विश्वमा । नेपाली सेना वा बाह्य कुनै शक्तिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, उनका सन्तान वा अरू कसैलाई टपक्क टिपेर फेरि नारायणहिटी दरबारको गद्दीमा राख्ने भ्रम कसैले पनि नपाले हुन्छ । बरु गणतन्त्रको बदनाम राजावादीबाट भन्दा कथित गणतन्त्रवादीले नै गरेका छन् । गणतन्त्रको संस्थागत प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपतिको पदलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल जथाभावी प्रयोग गर्ने र प्रयोग हुने जुन परिपाटी बस्यो, त्यसका कारण पनि गणतन्त्र बदनाम भएको हो । राष्ट्रपतिका रूपमा विद्या भण्डारीको कार्यकाल गणतन्त्रको विद्रूप नमुनाकाल भयो । नयाँ राष्ट्रपति आएपछि अहिले केही सुधार भएको छ । राष्ट्रपति हुने व्यक्तिको सोच र व्यवहारले पनि नागरिकमा गणतन्त्रको अनुभूति फरक पार्छ ।

संवैधानिक प्रणालीको कुरा गर्दा अहिले संघीयता संघीय सरकारकै कारण मृत्युशय्यामा छ । नाम र प्रतीकात्मक महत्त्वको धर्मनिरपेक्षता पनि जोखिममा पुगेजस्तो देखिन्छ । कांग्रेस सभापति देउवाले धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीमा बहस गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई खुला गरेका छन् । सभापतिको मत पार्टीमा आधिकारिक महत्त्वको हुन्छ । पार्टीहरूमा धार्मिक आस्थाभन्दा पनि हिन्दुवादी राजनीतिक आवरण बढेको छ । कांग्रेस मात्र होइन, यो आवरणको भोक एमालेमा पनि छ । मधेशका दलमा पनि छ । यसका दुई कारण छन् । पहिलो, धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको बहुसंख्यक जनताको भावनालाई उपेक्षा गरेर आएको हिन्दुविरोधी राजनीतिक खेल हो भन्ने दुष्प्रचारको प्रभाव । त्यसैले हिन्दु आवरणमा भोटको राजनीतिबाट पार्टी र चुनावका आकांक्षीहरू मुक्त छैनन् । दोस्रो, नेपालको राजनीतिमा छिमेकी देशको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको प्रभाव अर्थात् भाजपाकरण बढेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दलका नेता/मन्त्रीका परिवार लाइन लागेर हिन्दु संघ–संगठनमा पुगेका छन् । भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित भ्रमण दलका प्रमुख व्यक्तिहरूको हिन्दुत्वको अभिषेचन नै भयो । नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डको राजनीतिले नेपाललाई भाजपाको हिन्दुत्व प्रचारको घोषित क्षेत्र नै बनाएको छ । भारतमा अर्को वर्ष हुने चुनावमा भाजपाको विजययात्रा निरन्तर कायम रह्यो भने नेपालको राजनीतिमा हिन्दुकरणको प्रभाव अरू ज्यादा हुनेछ ।

राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भयो भने संरचना र प्रक्रियालाई दोष लाइन्छ । यदि नेतृत्व सक्षम र आत्मविश्वासी छ भने अगाडि बढ्न कमजोर संविधानले पनि छेक्दैन । उदाहरणका लागि बीपी कोइरालाको नेतृत्व र २०१५ सालको संविधानलाई लिन सकिन्छ । त्यो संविधान राजाकै इच्छा र अनुग्रहमा जारी भएको थियो । राज्यका सबै अधिकारको स्रोत राजा नै मानिन्थे । कार्यकारिणी अधिकार पनि सिद्धान्ततः राजामै थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री राजाकै सहयोगी मानिन्थे । तर चुनावपछि जब बीपीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो, मन्त्रिमण्डल र संसद् दुवैले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्न थाले । राजाले खेल्ने र खेलाउने ठाउँ सीमित भयो । राजाले कतिपय कुरामा विलम्ब र विग्रहको प्रयत्न गरे, तर त्यो कामयाब हुन सकेन । २०१७ पुस १ गते बीपीलाई अपदस्थ गरेर मात्र उनलाई पुगेन, संसदीय प्रणाली नै भंग गरे । बीपीको लोकतान्त्रिक चेतना र नेतृत्व कमजोर भएको भए संविधान कायमै राखेर पनि राजाले राजनीतिलाई खेलाइराखेका हुन्थे ।

अहिले यस्तो स्थिति अत्यन्तै कमजोर र सिद्धान्त–विचलित नेतृत्वका कारण भएको हो । यो कुरा प्रधानमन्त्री दाहालका कारण मात्र पनि होइन । उनको राजनीतिक हैसियत त तेस्रो न हो, ‘डर्टी ट्रिक’ ले पहिलो भएका हुन् । यसका लागि कांग्रेस र एमाले पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । लोकतन्त्रमा संवैधानिक प्रक्रियाबाटै नेतृत्व चयन र परिवर्तनको बाटो उपलब्ध हुन्छ । एउटा नेतृत्वले सकेन भने अर्को आउँछ, प्रणाली नै धरापमा पर्दैन । त्यसमाथि संसदीय प्रणालीमा त अर्को चुनावसम्म पनि पर्खिनुपर्दैन, संसद् र सत्तारूढ दलबाटै नयाँ नेतृत्व आउँछ । संवैधानिक प्रणाली भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हाँक्ने हो, चलायमान बनाउने हो । न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेर यसलाई पुनः बाटोमा राखिदिन त सक्छ, तर सधैं जोगाइदिन सक्तैन । न्यायिक हस्तक्षेप पनि उत्कर्षमा पुगिसकेको छ । त्यही कुरा पटकपटक दोहोरिरहने हो भने न्यायपालिका पनि भुत्ते र कमजोर हुन्छ ।

राजनीति स्टन्टबाजी र तिकडमको खेल भयो । संविधानसभाको चुनावयता प्रधानमन्त्रीको पद ‘डर्टी ट्रिक’ ले निधार्रण गरिरहेको छ । प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, भट्टराई, देउवा, ओली जो प्रधानमन्त्री भए पनि ती ‘फेयर पोलिटिकल गेम’ होइन, ‘डर्टी ट्रिक्स’ कै उत्पादन हुन् । यस्तै फोहोरी तिकडमबाजी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको मानक नै बन्यो । परिणामस्वरूप दलहरू र नेताहरूप्रति मात्र होइन, राजनीतिमाथि नै जनविश्वास गुमेको छ । दुर्गा प्रसाईं प्रकरण वा प्रवृत्ति ओली–प्रचण्ड राजनीतिको निकृष्ट उत्पादन हो । यस्तै उत्पादन देउवा–प्रचण्डका पनि छन् । यसको उपचार र उपाय भनेको प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व संरचनामा परिवर्तन हो । मानिसमा राजनीतिक सिद्धान्तका नाममा स्थापित निष्ठा र आस्था समाप्त भएको छैन, तर तिनले राजनीतिक र चुनावी मत निर्धारण गर्न छाडेका छन् । राजनीति त गालीगलौज र भ्रामक कुराको खेती भएको छ ।

नागरिकका सामु अहिले पत्याउन लायक राजनीतिक दल र नेतृत्व छैनन् । विकल्पका रूपमा देखिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीको त्यो हैसियत बनेकै छैन । अर्को चुनावसम्म उनीहरूले त्यो हैसियत बनाउन सके राम्रै कुरा हो । कांग्रेस, कम्युनिस्ट कमजोर र फिका हुँदै जालान् । यहाँ मैले उठाउन खोजेको प्रश्न प्रधानमन्त्रीको पदका लागि चलेको करिब स्थापितजस्तै भइसकेको ‘डर्टी ट्रिक’ बाट कसरी मुक्त हुने भन्ने पनि हो । अहिलेको अवस्थामा एउटै व्यक्तिले एक संसदीय कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएर नेतृत्व गर्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ । पदमा कति टिक्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको नेतृत्व क्षमता र राजनीतिक हैसियतमा पनि निर्भर गर्छ । त्यसैले जो भए पनि, जति दिन भए पनि दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन भनेर पार्टीहरूले नियम बनाउनुपर्‍यो, परम्परा बसाल्न सक्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि फेरि लाइन लागेर संसद्को चुनाव लड्न जाने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्छ । अनि मात्र राजनीतिले नयाँपन र जनताको रुचिलाई पनि कायम राख्छ ।

पत्याउन लायक दल र नेता नपाउनु भनेको लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । लोकतन्त्रमा नागरिकका अगाडि एउटा नभए अर्को दल र नेता विकल्पका रूपमा हुन्छन् । जनता विकल्परहित हुँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा चर्को र सस्तो नाराबाजीको भीडले पनि राजनीति कब्जा गर्ने सम्भावना हुन्छ । सरकारी निषेधाज्ञाले मात्र त्यसलाई छेक्न सक्तैन । समाज विकासको ड्राइभिङ सिटमा राजनीति बसेको हुन्छ । गाडीरूपी समाजको यदि त्यो सिट नै टुटेफुटेको र कमजोर छ भने चक्का गुड्दैमा त्यसका यात्रु सुरक्षित र गन्तव्यमा पुगिन्छ भनेर ढुक्क हुन सक्तैनन् । अहिले राजनीतिमा नैतिकता, आदर्शका कुरा मात्र होइन, यसका आधारभूत मान्यतामै व्यापक क्षय भइरहेको छ । नेतृत्वको निकम्मापनले राजनीतिले नै लोकआस्था गुमाइरहेको छ । यो नै गम्भीर कुरा हो, चेतना भया !