१९.७२°C काठमाडौं
२६ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
१९.७२°C काठमाडौं
प्रतिनिधित्वलाई केवल संख्यामा सीमित गरेर त्यसै आधारमा मूल्यांकन गरियो भने गम्भीर भ्रम सिर्जना गर्छ । संसद्, मन्त्रालय वा कार्यकारी निकायमा उपस्थित हुनु र वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव राख्नु दुई फरक पक्ष हुन् ।
महिला संसद्मा छन्, स्थानीय तहमा छन्, नीति निर्माणका संरचनामा देखिइन्छन् । यसका लागि हजारौंले बलिदान दिएका छन्, महिलाले निरन्तर संघर्ष गरेका छन् । आज हामी जुन धरातलमा उभिएर आफ्ना विचारलाई निर्धक्क प्रस्तुत गर्न सक्छौं, आफ्ना अधिकारका लागि दाबी गर्न सक्छौं, यो लाभ सहज रूपमा प्राप्त भएको होइन ।
खासगरी हालै नयाँ दर्ता भएका दलहरूले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखे र उम्मेदवारीमै महिलाको पचास प्रतिशत सुनिश्चितता कायम गर्न सके भने आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत महिलाको संसद्मा प्रतिनिधित्व बढ्ने निश्चित हुन्छ ।
नीलम शर्मा लेख्छिन्– आयोगले निर्देशिकामार्फत समानुपातिकतर्फ पचास प्रतिशत महिलाको नाम बुझाउनुपर्ने भने पनि प्रत्यक्षतर्फ यो प्रावधान राखेको छैन । जसकारण महिलाहरू ठूलो संख्याका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचनको अभ्यासमा जान फेरि पनि वञ्चित हुनेछन् । दलहरूले उम्मेदवारी दिनबाट नै वञ्चित गरेपछि निर्वाचित प्रतिशत कम हुनु अनौठो भएन । यसलाई सुधार गर्नका लागि उम्मेदवारी नै सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
हामी हातमा आइफोन र पीएचडीको उपाधि बोकेर दसवर्षे बालिकालाई महिनावारी हुँदा सूर्यदर्शन गर्नु हुँदैन भन्दै संस्कार बचाएको दाबी गरिरहेका छौं, यसैबाट प्रस्ट हुन्छ– हाम्रो मानसिकता कति घटिया र कमजोर छ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा बहुसंख्यक महिलाहरू हुने हुादा यौन हिंसा, शोषण, लैंगिक विभेद उच्च पाइन्छ, र यस क्षेत्रको नियमन नभएका कारण र गरिबीलगायत अन्य धेरै कारणले गर्दा श्रममा बालबालिकाको प्रयोग अत्यधिक छ
हिंसा भोगिरहेका धेरै महिला र सीमान्तकृत समुदायका नेता सार्वजनिक जीवनबाट टाढिने, सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग नगर्ने मात्र होइन कि राजनीतिक वा सामाजिक विषयवस्तुमा मौन बस्न थालेका छन् । यसले उनीहरूको राजनीतिक यात्रामा अवरोध ल्याएको छ, अवसरबाट समेत वञ्चित गरिरहेको छ ।
