वयस्क मनोरञ्जन व्यवसाय : जोखिम र व्यवस्थापन- विचार - कान्तिपुर समाचार

वयस्क मनोरञ्जन व्यवसाय : जोखिम र व्यवस्थापन

कोभिड संक्रमण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा तत्कालै मनोरञ्जन व्यवसाय पुरानो अवस्थामा फर्किने र कामदारहरूको रोजगारी सुचारु हुने परिस्थति देखिँदैन । व्यवसाय सुचारु नै भए पनि उनीहरूको श्रमको मूल्य र व्यावसायिक सुरक्षा छैन ।
नीलम शर्मा

नेपालमा वयस्क मनोरञ्जन व्यवसाय भनेर डान्स बार, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, दोहोरी, मसाज पार्लर, खाजाघर र गेस्टहाउसहरूलाई परिभाषित गरिएको छ । यो क्षेत्रलाई नेपालमा तुलनात्मक रूपमा नयाँ र फस्टाउँदो व्यवसायका रूपमा हेरिन्छ । खास गरी, सन् ’८० को दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र व्यापार सम्बन्ध बढेसँगै नेपालमा उपभोक्ता अर्थव्यवस्था र उपभोग संस्कृतिको विकास हुन थाल्यो ।

आर्थिक क्षेत्रहरू चलायमान हुँदै जाँदा ग्रामीण भेगबाट सहरतिर बसाइँसराइको क्रम बढ्न थाल्यो । श्रमका लागि विदेश जानेहरूको भीड पनि बढ्यो । यसरी चलायमान हुने जनसंख्यामा निश्चित रूपमा पुरुषकै बाहुल्य थियो, जसले गर्दा खाना, पेयपदार्थ, संगीत, मनोरञ्जन लगायतको माग बजारमा बढ्न थाल्यो ।

सन् ’९० को दशकदेखि देशमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो, जसका कारण धेरै युवा–युवती गाउँ छोडेर सहर पस्न बाध्य पारिए । सीप र शिक्षाबाट वञ्चित ती युवालाई मनोरञ्जन व्यवसायहरू जीवन धान्ने एउटा आधार बन्यो । बजारमा सस्तो श्रमको माग र अवसरको बाध्यात्मक खोजीमा रहेका अदक्ष श्रमिकको आपूर्तिले अर्थशास्त्रको माग र आपूर्तिको सिद्धान्तलाई त केही हदसम्म पूरा गर्‍यो होला तर त्यसले श्रमिकको न्यूनतम मापदण्डलाई सम्बोधन गर्न भने सकेन । मौसमजस्तै फेरिइरहने सरकारहरूले सत्ताको हानथापबाट बाहिर निस्किएर फस्टाउँदै गएको मनोरञ्जन क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन गर्ने भन्नेबारे ठोस पहल गर्न सकेनन् । यस क्षेत्रका श्रमिकलाई श्रमिकका रूपमा नहेरेर, मनोरञ्जन व्यवसायलाई अप्रत्यक्ष रूपमा यौन उद्योगका रूपमा हेर्न थालियो । केही वर्षयता रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र बनिरहे पनि मनोरञ्जन व्यवसाय श्रम शोषण, यौन शोषण, हिंसा र बेचबिखनको केन्द्रका रूपमा विकसित भइरहेको विभिन्न तथ्यांक र अध्ययनहरूले औंल्याउँछन् । मनोरञ्जन व्यवसायभित्र व्यावसायिक यौनका लागि हुने बालबालिकाको प्रयोग झनै भयावह बन्दै गइरहेका प्रमाणहरू विभिन्न प्रतिवेदनमा पाउन सकिन्छ ।

मनोरञ्जन व्यवसायका श्रमिकहरूको अवस्था

नेपालमा मनोरञ्जन व्यवसायमा कामदारको संख्या कति छ, तिनमा महिला र बालबालिका कति छन्, यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । केही प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा ५० हजार श्रमिक कार्यरत रहेको, जसमा ८० प्रतिशत महिला र बालबालिका रहेको उल्लेख गरेका छन् । यो व्यवसाय दशकयता काठमाडौं र पोखराबाहेक नारायणघाट, बुटवल, धनगढी, वीरगन्ज, इटहरीलगायतमा पनि फस्टाएको छ । खास गरी भारतको बिहार राज्यमा अल्कोहल निषेध गरिएसँगै सीमावर्ती सहरहरूमा यो व्यवसायको व्यापार अपार बढेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ का अनुसार मनोरञ्जन व्यवसायका श्रमिकहरू जबरजस्ती श्रमको सिकार रहेको, आफ्नो इच्छाविपरीत यौनसेवा उपलब्ध गराउन बाध्य रहेको, नियुक्तिपत्र/करारबिनै कार्यरत रहेको, श्रम ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम ज्याला र बिदाजस्ता आधारभूत सेवावाट वञ्चित रहेको एवं रोजगारदाताको दबाब र डरमा रहनुपरेको अवस्था छ ।

फ्रिडम फन्डले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायका करिब १७ प्रतिशत कामदार १८ वर्षमुनिका बालबालिका छन् र ६० प्रतिशत कामदारहरूले यौन शोषणमूलक परिवेशमा काम गरिरहेका छन् । सन् २०१५ को भूकम्पपछि काठमाडौं वरपरका जिल्लाहरूबाट धेरै मानिस जीविकोपार्जका लागि सहर पस्न बाध्य भए, जसका कारण मनोरञ्जन व्यवसायमा बालिका र युवती कामदारको उपस्थिति झनै बढ्यो । यसबाट रोजगारदाताको मनोमानीलाई अझै मलजल पुग्यो ।

सन् २०२० मा शक्ति समूह र पर्पल फाउन्डेसनले गरेको द्रुत अध्ययनले ९३ प्रतिशत महिला कामदारले श्रम ऐनले तोकेभन्दा न्यून तलब पाएको, ५९ प्रतिशतले आठ कक्षाभन्दा कम अध्ययन गरेको उल्लेख गरेको थियो । साथै यस क्षेत्रका श्रमिकमध्ये २२ प्रतिशत दलित समुदायबाट र ५५ प्रतिशत जनजाति समुदायबाट रहेको आँकडाले, मनोरञ्जन व्यवसायमा सीमान्तीकृत समुदाय नै बढी प्रभावित रहेको तथ्यलाई समेत उजागर गर्छ ।

यसको अर्थ यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले हिंसा र शोषण भोगेका छन् भने होइन । आफ्नो सीप र दक्षता (नृत्य, गायनलगायत) प्रयोग गरेर राम्रो कमाइ गर्ने समूह हुँदै नभएको होइन । यही व्यवसायबाट कलाकारितामा स्थापित भएका, जीविकोपार्जन गरेका, परिवार पालेका, शिक्षा अगाडि बढाएकाहरू प्रशस्त छन् । तर, अध्ययनहरूले देखाएअनुसार यस क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन हुन नसक्दा व्यावसायिक यौन शोषण र बेचबिखनको जोखिम बढ्दो छ । सन् २००८ मा यस क्षेत्रको अनुगमन र कामदारको अधिकार सुरक्षित गर्नका निम्ति सर्वोच्च अदालतले निर्देशिकासमेत जारी गरेको थियो । यद्यपि सो निर्देशिकामा उल्लेख्य बुँदाहरूको कार्यावन्यन अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा भएको छैन । व्यवसाय सुरु गर्दा दर्ता गर्नुपर्ने नियम भए पनि, यस्ता व्यवसायको एकीकृत तथ्यांक कहाँ रहने, त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरूको विवरण कसले राख्ने, त्यसको नियमन र अनुगमन नियमित रूपमा कुन निकाय वा विभागले गर्ने जस्ता विषय व्यावहारिक रूपमा प्रस्ट नहुँदा वा प्रस्ट भएका बुँदा पनि कार्यावन्यन नहुँदा यो क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने आधिकारिक जानकारी कुनै पनि सरकारी निकायमा पाइँदैन ।

नेपालको श्रम ऐनले श्रमिकका आधारभूत अधिकारहरूलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरेको त छ, तर मनोरञ्जन व्यवसाय भनेर तोकिएका व्यवसायको हकमा के हुने भन्ने विषयमा भने ऐन मौन छ । श्रम ऐनभित्र होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, जंगल सफारी, र्‍याफ्टिङ, एड्भेन्चर आदिमा महिला कामदारको सवाल उल्लेख भए पनि दोहोरी, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, डान्सबार आदिमा कार्यरत महिला कामदारका निम्ति केकस्ता प्रावधान हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन । मनोरञ्जन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक औपचारिक क्षेत्रका हुन् वा अनौपचारिक, अझै स्पष्ट छैन । संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास र आधारभूत श्रम अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ तर मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न महिला कामदारलाई ‘सेक्स वर्क’ सँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । र, उनीहरूको श्रमिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नेभन्दा पनि यौन व्यवसायको व्यवस्थापनको अवधारणालाई बढी जोड दिन खोजेको पाइन्छ, जुन आधारभूत रूपमै गलत छ ।

यौन व्यवसायकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि, यौन व्यवसायलाई गैरकानुनी मानिने थुप्रै मुलुकमा सेवाप्रदायकलाई भन्दा सेवाग्राहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुनी व्यवस्था छ । सामाजिक न्यायका आधारमा हेर्दा पनि, बाध्यतामा परेर सेवाप्रदायक भएकालाई हतोत्साहित गर्नेभन्दा आफ्नो इच्छा/स्वार्थपूर्तिका लागि जाने सेवाग्राहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, जसबारे नेपाली समाज, नीति निर्माता र सत्ता सञ्चालकहरू अझै मौन छन् ।

कोभिडले श्रमिकहरूमा पारेको असर

अन्य क्षेत्रजस्तै मनोरञ्जन व्यवसायलाई पनि कोभिडले नराम्रो असर पारेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार व्यवसायीलाई त परेको छ नै, श्रमिकहरूको जीविकोपार्जनको स्रोत सुकेको छ । उनीहरू श्रम तथा यौन शोषण, बेचबिखन र हिंसाको जोखिममा पर्ने सम्भावना पनि बढाएको छ । सन् २०२० मा लकडाउनकै बेला शक्ति समूह र पर्पल फाउन्डेसनले गरेको अध्ययन अनुसार अधिकांश श्रमिक महिला र बालबालिका बाहिरी जिल्लाबाट आई सहरमा डेरा गरेर बसेका थिए, जसमध्ये ९१ प्रतिशतले लकडाउनमा रोजगारी गुमाए, उनीहरूसँग वैकल्पिक आयस्रोत पनि थिएन । रोजगारी गुमेसँगै भाडा तिर्न नसक्नु, खाद्यान्न अभाव हुनु, हातमा सीप नहुनु, श्रम शोषण तथा यौन शोषणमा पर्नुजस्ता समस्या धेरै देखिएका थिए ।

सोही अध्ययनमा ५९ प्रतिशतले लकडाउनका बेला घरबेटीबाट हिंसा भोगेको र ९० प्रतिशतले आफू कुनै न कुनै मानसिक समस्याबाट पीडित रहेको बताएका थिए । कमजोर आर्थिक अवस्था, हिंसा प्रभावित परिवार, परिवारबाटै अपहेलित भएको र मनोरञ्जन क्षेत्रसँग जोडिएको लाञ्छनाका कारण उनीहरू घर फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन् । कोभिड संक्रमण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा तत्कालै व्यवसाय पुरानो अवस्थामा फर्किने र कामदारहरूको रोजगारी सुचारु हुने परिस्थति पनि देखिँदैन । व्यवसाय सुचारु नै भए पनि उनीहरूको श्रमको मूल्य र व्यावसायिक सुरक्षा छैन । यस्तोमा यी श्रमिकहरूको जीवनयापनका वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्न सबैभन्दा जटिल देखिन्छ । जीवन धान्नकै निम्ति उनीहरूले जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार रहेकाले मानव बेचबिखनका दलालहरू सक्रिय हुने निश्चित छ । द्रुत अध्ययनकै क्रममा ९४ प्रतिशत कामदार महिलाले आफूहरू सम्भावित बेचबिखन र यौन शोषणको जोखिममा रहेको उल्लेख गरेका थिए । यसकारण, उच्च जोखिममा रहेको यो समूह, खासगरी महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई सम्भावित जोखिमबाट कसरी बचाउने भन्नेबारे सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूले तुरुन्तै सोच्न र योजना बनाउन अति जरुरी छ ।

के गर्न आवश्यक छ ?

सरकारले मनोरञ्जन व्यवसायलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्छ, जसको सुरुआत यसमा संलग्न व्यवसायहरू कुन–कुन हुन्, कति छन् र कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने विषयको स्पष्टता र जानकारी लिनबाट गर्नुपर्छ । ठूलो संख्यामा महिला र बालबालिका संलग्न यस व्यवसायलाई यौन व्यवसायबाट अलग्याएर स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग जोडेर हेर्नु अर्को प्रमुख पक्ष हो । यस व्यवसायमा लाग्ने कामदारलाई अन्य क्षेत्र सरहका श्रमिकको परिभाषाभित्र समेटेर र कार्यस्थलका न्यूनतम मापदण्डलाई पूरा गर्दै यस पेसालाई अन्य पेसाजस्तै सम्मानित बनाउनु पहिलो सर्त हुन आउँछ । यसका निम्ति श्रम ऐनलगायत सम्बन्धित ऐन र कानुनहरूको परिमार्जन आवश्यक छ ।

अर्को पक्ष भनेको, कुनै पनि हालतमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु गैरकानुनी हुँदाहुँदै यस व्यवसायमा बालबालिकाको, त्यो पनि व्यावसायिक यौन शोषणका निम्ति, प्रयोग गरिइनु अपराध हो । नेपालको बाल श्रम निषेध ऐन, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारण ऐनलगायत थुप्रै कानुन, नीति नियमले यसको रोक लगाएका छन् । यसका बावजुद खुला रूपमा भइरहेको यस अपराधको अनदेखा गर्नु भनेको सरकार आफैंले बालबालिकाको बेचबिखन, शोषण र बालश्रमलाई निरन्तरता दिनु हो । त्यसैले यस व्यवसायमा बालबालिकाको प्रयोग तत्काल बन्द हुनुपर्छ । यसबाहेक कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएकाहरू अझै डरलाग्दा समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना छ, त्यसैले उनीहरूको वैकल्पिक जीविकोपार्जनका क्षेत्रहरू पत्ता लगाई बजारको मागबमोजिम सीप र क्षमताको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

महिलासँग महिला मञ्च, विश्वास नेपालजस्ता यसै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूद्वारा नेतृत्व गरिएका संस्थालगायतले पनि लामो समयदेखि यी विषयमा वकालत गर्दै आएका छन् । यी संस्था र कामदारको हितका निम्ति संगठित ट्रेड युनियनहरूले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय तहले सबै प्रकारका श्रमिकको पञ्जीकरण गर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गत मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने गरी नीति र विधि बनाउनुपर्छ । प्रदेश र संघ सरकारले यस्ता संस्थाहरूसँगको समन्वयमा, रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउँदै अनुगमन अगाडि बढाएमा बढी प्रभावकारी हुनेछ ।

अन्त्यमा, मनोरञ्जन व्यवसायबारे गलत धारणा सच्याउनुका साथै समयमै उचित व्यवस्थापन र नियमन गर्न सके, यसले धेरै युवाका निम्ति श्रमको अवसर सृजना गर्न सक्छ, साथै अर्थतन्त्रमै सकारात्मक योगदान पनि पुर्‍याउँछ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपद् व्यवस्थापनमा लैंगिकता

बालबालिका, गर्भवती वा सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, वृद्धहरू, विकट भौगोलिक परिवेशमा रहेका परिवारहरू विपद्को चपेटामा सबैभन्दा बढी पर्ने गर्छन् ।
नीलम शर्मा

प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा बर्सेनि सयौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ, हजारौं परिवार र समुदाय नै विस्थापित हुने गरेका छन् । हरेक वर्ष जेठ–असारमा सुरु भएर भदौ–असोजसम्म बाढीपहिरोले लाखौंको धनजन क्षति हुने गरेको छ ।

यसबाहेक हामीले विभिन्न समयमा भूकम्प, महामारीजस्ता विपद् पनि भोग्दै आएकै छौं । देशको जनसंख्याको ८० प्रतिशत कुनै न कुनै विपद् (बाढी, पहिरो, खडेरी, भूकम्प आदि) को जोखिममा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, नेपाल जलवायु जोखिममा विश्वमै चौथो स्थानमा पर्छ भने भूकम्पको जोखिममा एघारौं स्थानमा । सन् २०१७ मा नेपालका केही भागमा केही घण्टा परेको अविरल वर्षाकै कारण १७ लाख मानिस प्रभावित र ४ लाख ६० हजार मानिस बेघर भएको यूएनडीपीले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्ता पीडितमा मुख्यतः गरिब किसान परिवार थिए । तिनको पुनःस्थापनाका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै ठूलो सहयोग गरिएको थियो । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पबाट करिब एकतिहाइ जनसंख्या नै प्रभावित र नौ हजारजति मानिसको मृत्यु भएको थियो । यसरी हुने मृत्युमा महिला र बालिकाको संख्या पुरुष र बालकका तुलनामा बढी रहेको इसिमोडको एउटा प्रतिवेदनले बताउँछ । हालै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण मात्र करिब १ हजार परिवार विस्थापित भएको राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण परिषद्ले जनाएको छ ।

यसरी बेलाबेला आइपर्ने प्राकृतिक होऊन् वा मानवसृजित विपद्पश्चात् उद्धार र पुनःस्थापना गर्ने क्रममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, रेडक्रसजस्ता मानवीय संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसमेत सक्रिय हुने गर्छन् । यद्यपि, यसरी विपद्पश्चात् समुदायमा गरिने राहत, पुनःस्थापना, व्यवस्थापनजस्ता कार्यहरूमा लैंगिक संवेदनशीलतामा कमै ध्यान पुर्‍याइएको विभिन्न अनुसन्धान तथा तथ्यले देखाउँछन् । यसरी लैंगिकता र समावेशितालाई ध्यान नदिई गरिने राहत र पुनःस्थापना कार्यहरू समुदायमा प्रभावकारी हुँदैनन् ।

सन् २०१५ को भूकम्पपश्चात् सिन्धुपाल्चोकमा फ्री द स्लेभ्स र फ्रिडम फन्डले गरेको एक्सन रिसर्चले राहत र पुनःस्थापना कार्यमा जुटेका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका कामहरूको आलोचनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा मुख्यतः स्थानीय संस्थाहरूसँग राम्रो समन्वय गर्न नसकेको; महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरेको; सहज पहुँच भएका ठाउँहरूमा मात्र सहयोग केन्द्रित गरेको; प्रकोपपश्चात् अस्थायी शिविरहरूमा यौन हिंसा, बालिका र महिलाको असुरक्षा बढेको तर यस्ता विषयप्रति सम्बन्धित संस्थाहरू संवेदनशील नरहेको;

विपद्पश्चात् मानव बेचबिखनका घटनाहरू बढेको तर यस्ता जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउन जागरुक नरहेको जस्ता तथ्यहरू प्रमुख थिए । ठूलो मानवीय र आर्थिक स्रोतहरूको परिचालन भएर कार्यक्रमहरू भइरहँदा पनि किन यस्ता कमजोरी देखिए ? किनभने, अन्य कारणका साथै विपद्पश्चात् तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गरिने कार्ययोजनाहरू लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोणमा आधारित थिएनन् ।

लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोण किन आवश्यक छ ?

विपद् आफैंले विभेद गर्दैन; जात, धर्म, सम्प्रदाय, लिंग भन्दैन । विपद्ले पार्ने प्रभावले भने विभेद गर्छ । उदाहरणका लागि, बालबालिका, गर्भवती वा सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, वृद्धहरू, विकट भौगोलिक परिवेशमा रहेका परिवारहरू (जसमा प्रायः बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरू हुने गर्छन्) विपद्को चपेटामा सबैभन्दा बढी पर्ने गर्छन् । त्यसैले विपद्पश्चात् सम्बोधन गर्नुपर्ने प्राथमिकताहरू उल्लिखित समूहअनुसार फरकफरक हुनुपर्छ । विपद्का बेलामा ‘मानिसहरू’ भनेर सबैलाई एउटै डालोमा राखी सम्बोधन गर्दा फरक विशेषता भएका व्यक्ति वा समुदायमाथि न्याय हुन सक्दैन । र उल्लिखित व्यक्तिहरू विपद्को मारबाट त पीडित हुन्छन् नै, राहत वितरण र पुनःस्थापनाजस्ता कार्यक्रममा पनि विभेद भोग्न बाध्य मात्र होइन आफ्ना आवश्यकताको सम्बोधन नहुनाले दोहोरो पीडामा पारिएका हुन्छन् ।

त्यसैले विपद् सम्बोधन, व्यवस्थापन र पुनःस्थापना गर्दा सुरुआतदेखि नै प्रणालीगत रूपमै लैंगिक र समावेशी दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य हुन्छ । विपद्पश्चात्का मानवीय सहयोगहरूमा यस्तो संवेदनशीलतामा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा यिनका परिणामहरू आशानुरूप सफल हुँदैनन् । विपद्पश्चात् पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा होस् वा कार्यान्वयनका दौरान, यस्ता व्यक्तिहरूको निर्णय प्रक्रियामा समावेशिता नहुँदा फेरि पनि यो वर्ग र समुदायका प्रमुख मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुको सट्टा बहिष्करणमा पर्छन् । त्यसैले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै अवस्थामा समाजका सबै खाले व्यक्ति र समूहहरूको एकीकृत हितका निम्ति लैंगिक दृष्टिकोण, समावेशिता र नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।

लैंगिकता र समावेशितालाई केन्द्रमा राखी गरिने कार्यहरू

खण्डीकृत तथ्यांक : विपद् व्यवस्थापन वा सम्बोधनमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका स्थानीय निकायको हुनेमा दुईमत छैन । त्यसैकारण सबैभन्दा पहिला स्थानीय निकायसँग जनसंख्याको खण्डीकृत तथ्यांक चुस्त दुरुस्त हुनु आवश्यक छ । पालिकाभित्रका महिला, पुरुष, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, भूमिहीन, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरू, एकल महिलाका परिवार आदिको खण्डीकृत विवरण तयार रहे कुनै पनि विपद्मा कसलाई कस्तो सहयोगको तत्काल आवश्यकता छ र तिनको उपयुक्त व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना गर्न सजिलो हुन्छ । यस तथ्यांकलाई पालिकामा हुनुपर्ने आधारभूत सूचना मानेर यसको उपलब्धता हरेक समयमा अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

राहत प्याकेज : सरकार वा संघसंस्थाले ल्याउने राहत प्याकेजमा प्रायः खाद्यान्न (दाल, चामल, चिउरा, चाउचाउ आदि) हुने गर्छन् । यी वस्तु आवश्यक नै हुन्छन्, तर फरक समूहहरूका विशिष्ट आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी प्याकेज तयार गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्र राहत कार्यमा समावेश हुन पाउने नियम बनाउनु जरुरी छ; जस्तै– बालबालिकाका लागि खानेकुरा, महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड, सुत्केरी र नवजात शिशुका लागि न्याना लुगा, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशेष सामग्रीहरू आदि ।

निरन्तर संवाद र मनोसामाजिक विमर्श : विपद् परेका स्थानहरूमा राहत बाँड्ने नाममा हुने गरेको विपद् पर्यटनलाई निरुत्साहित गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावितहरूसँग निरन्तर संवाद, छलफल गरेर स्थानीय आवश्यकतामा आधारित राहत प्रणाली अपनाउनुपर्छ । विपद्का कारण मानसिक आघात परिरहेको अवस्थामा लाग्ने भीड र जथाभावी सोधिने प्रश्नहरूले पीडितलाई अझ पीडा थप्ने गर्छन् । त्यसकारण समुदायमा आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक विमर्श दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, भूकम्पपश्चात् सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश गाउँमा मानसिक रोगीहरूको संख्या अधिक बढेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् ।

गुनासो र सुझाव सुनुवाइ प्रणाली : पहिलेदेखि नै बहिष्करणमा परेको समुदाय विपद्पश्चात् फेरि पनि बहिष्करणमै पर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त बलियो हुन्छ किनकि उनीहरूलाई स्रोतमाथि पहुँच कसरी स्थापित गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसैले गुनासो र सुझाव सुनुवाइ प्रणाली स्थापित गर्न सकेमा सबैका भनाइहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । आफ्ना आवश्यकता र गुनासाहरू राख्न सकिने सहज सुनुवाइ प्रणाली स्थापित गर्न सकेमा यसले नीतिनिर्मातालाई प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सघाउनेछ ।

विपद् व्यवस्थापनका संरचनाहरूमा समावेशी नेतृत्व : विपद्पश्चात स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा धेरै संरचना बन्ने गर्छन्; तिनले प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि भावी योजना बनाउँछन्, कार्यक्रम तर्जुमा गर्छन् । तर यस्ता संरचनाहरूमा प्रभावितहरूको समावेशी सहभागिता रहेको पाइँदैन । यसो हुँदा फेरि पनि सीमान्तकृत समूह र व्यक्तिहरूको कुन समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने नभई सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान मात्र खोजिन्छ, जसले गर्दा समुदायका धेरै समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छन् । त्यसैले सुरुबाटै नेतृत्वमा समावेशिता आवश्यक हुन्छ । यस्ता संरचनाहरू विपद्पश्चात् गठन गर्नेभन्दा पनि जोखिमयुक्त स्थानहरूमा पूर्वतयारी अवस्थामा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

अस्थायी संरचना निर्माणमा संवेदनशीलता : विपद्ले समुदाय विस्थापित भएको अवस्थामा तत्काल अस्थायी बसोबास तयार गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । तर विगतका अध्ययनहरूले यस्ता अस्थायी शिविरहरूमा लैंगिक संवेदनशीलता नअपनाइँदा महिला र बालबालिका अत्यन्त असुरक्षित हुने गरेको देखाउँछ । त्यसैकारण यस्ता संरचना निर्माण गर्दा प्रशस्त उज्यालोको व्यवस्था; महिला र पुरुषका निम्ति छुट्टाछुट्टै चर्पी, नुहाउने ठाउँ आदिको व्यवस्था; महिला र पुरुष सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । साना लाग्ने यस्ता कुराहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा यिनले निम्त्याउने परिणामहरू अत्यन्त गम्भीर खालका हुन सक्छन् ।

यौन हिंसा, शोषण र बेचबिखनको जोखिमको न्यूनीकरण : विभिन्न अध्ययनअनुसार, हरेक विपद् र प्रकोपपश्चात् यौन हिंसा, शोषण, मानव बेचबिखनका घटनाहरू बढ्ने गरेका छन् । बेचबिखनका दलालहरू विषम परिस्थितिको फाइदा उठाएर नाफा कमाउन सक्रिय हुन्छन् । त्यसैले समयमै यस्ता जोखिमहरूको आकलन गरी तिनबाट बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न अति जरुरी हुन्छ; जस्तै— जोखिमसम्बन्धी सचेतना फैलाउने सूचनाहरू प्रवाह गर्ने, समुदायमा निगरानी समूह गठन गर्ने, अपरिचित मानिसहरूको निगरानी राख्ने, समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्ने आदि । यसका साथै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सञ्चारका निम्ति हटलाइन टेलिफोन सेवाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

उपर्युक्त विषयमा (यहाँ उल्लेख भएबाहेक अन्य धेरै उपाय पनि हुन सक्छन्) समयमै ध्यान पुर्‍याउन सकेमा आपत्कालीन र बिनासूचना आउने विपद्हरूलाई रोक्न नसके पनि विपद्पश्चात्का कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, जसबाट प्रभावितहरूलाई सही अर्थमा मानवीय सहयोग पुग्नेछ ।

neelshr@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७८ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×