गरिबीविरुद्धको उच्च आरोहण कति सफल ?

केही वर्षयताका गम्भीर आर्थिक चुनौती, कोभिड महामारीको प्रभाव आदिका कारण सबै देशले प्रकोपको तयारी र सामाजिक सुरक्षाका बलिया नीतिहरू तर्जुमा गर्नुको विकल्प नरहेको समेत राष्ट्र संघले स्पष्ट पारेको छ । सन् २०२० यता संसारभर नै गरिबीको दर बढेको छ जसमा ६० प्रतिशत गरिब दक्षिण एसियाली अति कम विकसित देशहरूबाट छन् । दिगो विकास लक्ष्यविपरीत सन् २०३० मा विश्वमा गरिबीको दर ७ प्रतिशत रहने राष्ट्र संघकै प्रक्षेपण छ । उल्लिखित सबै कुराको असर सबैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार व्यक्तिहरूलाई पर्नेछ, जसमा अधिकांश गरिब छन् । यसभित्र पनि लैंगिक अन्तर अर्को चुनौती छ । विश्वमा हाल अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगार रहेका २८.३ प्रतिशत पुरुष गरिबीको रेखामुनि छन् भने महिलाको प्रतिशत ३३.५ छ ।

नेपाल अति कम विकसित देशहरूको सूचीबाट ग्राजुएसनका निम्ति राष्ट्र संघको सिफारिस सूचीमा परेको छ । उक्त सूचीमा पर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने मुख्य तीन मापदण्डमा प्रतिव्यक्ति आय, मानव पुँजी एवं आर्थिक र वातावरणीय जोखिम पर्छन् । नेपालले दुइटा मापदण्ड पूरा गरेको छ, न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने पूरा गरेको छैन । ग्राजुएसनको समय सन् २०२६ का लागि तय गरिएकाले यो मापदण्ड पनि पूरा हुने अनुमान छ । निश्चय नै यो खुसीको कुरा हो । नेपाल ग्राजुएट भएसँगै नेपालीको आत्मसम्मानमा वृद्धि हुने, विदेशी लगानी बढ्ने, मुलुकको आर्थिक उन्नति हुने, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने एक थरी विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अर्कातर्फ, नेपालले हालसम्म पाएका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगमा कटौती हुने, आर्थिक भार बढ्न जाने, व्यापारसहित अन्य क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्ने भनाइ पनि छ । विश्व बैंकले सन् २०२० मा नेपाललाई गरिबी निवारणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको मूल्यांकन गर्दै न्यून मध्यम आय आर्जन गर्ने देशको सूचीमा राखेको छ । समग्रमा नेपाल विविध चुनौतीका बावजुद दिगो लक्ष्यप्राप्तितर्फ उन्मुख देखिन्छ जुन प्रशंसनीय हो । यी प्रगतिहरूलाई समग्रतामा मात्र नहेरेर खण्डीकृत रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने माथि उल्लिखित स्थितिमा पुग्न नेपालले धेरै लामो यात्रा तय गर्नुपर्नेछ ।

नेपालमा गरिबी

राष्ट्रिय योजना आयोगको बहुआयामिक गरिबीको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२१ अनुसार, नेपालले गरिबी निवारणका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सन् २०१४–१९ को अवधिमा ३०.१ प्रतिशत गरिबी घटेर १७.४ प्रतिशतमा आएको छ । सहरी क्षेत्रका तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी उच्च (२८ प्रतिशत) छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च गरिबी (४० प्रतिशत) देखिन्छ जसपछि सुदूरपश्चिम, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी छन् ।

घटनाहरूका आधारमा सुदूरपश्चिममा उच्च गरिबी देखिए पनि जनसंख्याका आधारमा मधेश प्रदेशमा धेरै छ । वयस्कका तुलनामा बालबालिका गरिबीको मारमा छन् (क्रमशः १५.१, २१.८ प्रतिशत) । जम्मा गरिबमध्ये ४४ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेको प्रतिवेदनले भन्छ । अपांगता भएका सदस्य नभएका परिवारभन्दा त्यस्ता सदस्य एक वा सोभन्दा बढी भएका परिवारमा गरिबीको विस्तार बढी छ र यस्ता परिवारहरू वञ्चितीकरणमा पनि छन् । यसका अलावा नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका आधारमा विश्वमै चौथोमा पर्छ । हरेक वर्ष जलवायुसृजित विपद्का कारण १० हजारभन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । यसरी प्रभावित हुनेमा जोखिमयुक्त स्थानहरूमा बस्ने सीमान्तीकृत समुदाय नै छन् । देशको युवाशक्ति बिदेसिने क्रम डरलाग्दो छ, चाहे त्यो अवसरको खोजीमा होस् वा अन्य कारणले ।

आश्चर्य त के छ भने, समग्रमा गरिबी घटेको, नेपालको स्तरोन्नति भएको भनिरहँदा गरिबीको मापन प्रदेशगत, उमेर समूह र अपांगतालाई समेटेर गरिए पनि लैंगिक र जातिगत रूपमा खण्डीकृत तथ्यांकको प्रस्तुति र विश्लेषणसहित गरिएको छैन । बागमती प्रदेशको ७ प्रतिशत गरिबी र कर्णाली प्रदेशको ४० प्रतिशत गरिबीलाई, त्यसभित्र पनि महिला–पुरुष र सबै जाति–समुदायलाई एउटै डालोमा हालेर प्रगतिको सूचक बनाउनु कति न्यायसंगत हुन्छ ?

उदाहरणका लागि, गरिबी निवारणका प्रगति सम्बन्धी केही खण्डीकृत सूचकलाई नै लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ का अनुसार, १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १२ प्रतिशतले जीवित वच्चा जन्माउँदैनन् । नेपाल स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार, १९ वर्षमुनिका किशोरीको गर्भावस्थाको दर कर्णाली प्रदेशमा २१ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा २० प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा ८ प्रतिशत छ । पूरै देशमा ३४ प्रतिशत महिला रक्तअल्पताबाट ग्रस्त छन् भने मधेश प्रदेशमा ५२ प्रतिशत 

६ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाको साक्षरता दर औसतमा ६६ प्रतिशत रहेकामा दलित बालबालिकाको ५२.४ प्रतिशत मात्र छ । समग्रमा बाल मृत्युदर घटे पनि वालिकाको जन्मदर घटिरहेको छ । ४.३ प्रतिशत बालक स्कुलबाहिर छन् भने बालिका ५.७ प्रतिशत । नेपालका ४९ प्रतिशत बाहुन–क्षत्री महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच राख्न सक्छन् भने त्यस्तो हैसियतका दलित महिला २६ प्रतिशत छन् । देशमा हाल पनि करिब ४ लाख मानिस कृषिमा आधारित बाँधा श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

नेपाल लेबर फोर्स सर्भे अनुसार, नेपालमा ३१ हजार ३३८ व्यक्ति बाध्यात्मक श्रममा छन् जसमध्ये १७ प्रतिशत बालबालिका छन् । पूर्वी तराईमा कृषि बाँधा श्रमिकका रूपमा रहेका हरवा–चरवाहरूको मुक्ति घोषणा गरिए पनि पुनःस्थापना कार्यक्रमको अभावमा उनीहरू भूमिहीन अवस्थामा छन् ।

नेपालको श्रमशक्तिमध्ये ६२ प्रतिशतले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छ जसले सामाजिक सुरक्षा लाभ पाउँदैन । ज्यालामा रहेको असमानता कायमै छ । महिलाले पुरुषका तुलनामा ३० प्रतिशत कम ज्याला प्राप्त गर्छन् । सन् २०१७ मा लैंगिक हिंसाकै कारण १४९ महिलाको हत्या गरियो जसमध्ये ७५ जनाको हत्या त घरेलु हिंसाबाट भएको थियो । दर्ता भएका ६८० हिंसाका घटनामध्ये अधिकांश पीडक परिवारकै सदस्य वा आफन्त थिए । राष्ट्रिय महिला आयोगले सन् २०१७ मा हेल्पलाइन सुरु गरेको ७ महिनाकै अवधिमा ३७ हजार ३४९ जनाले सहयोगका लागि फोन गरेका थिए । नेपाल मानव बेचबिखनको स्रोत, ट्रान्जिट र गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । राष्ट्रिय मानव अधिकारका अनुसार, करिब १५ लाख नेपाली बेचबिखनको जोखिममा छन्, जसमा सबैभन्दा बढी संख्या दलित र जनजातिको छ ।

माथि उल्लिखित अवस्थामा देशको औसत तथ्यांकलाई मात्र आधार मानेर गरिबी निवारणको प्रगति मापन गर्नु, र अन्य धेरै प्रतिवेदनमा आएका तथ्यांक र यथार्थलाई बेवास्ता गर्नु चिन्ताजनक छ । हाल अति गरिबी र जोखिममा जीवनयापन गरिरहेकाहरूको जीवनस्तर उकास्ने मार्गचित्र के हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जन्छ ।

नीतिहरूले के भन्छन् ?

संविधानले समावेशी विकासको सिद्धान्तलाई मूल मर्म मानेको छ, जसका मुख्य आधारहरू समानता, सामाजिक न्याय र विभेदरहित समाज हुन् । समावेशिता र लैंगिक समानता प्रवर्द्धन गर्न असंख्य कानुन, नीति, समिति बनेका छन् । देश संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् यो अवधारण अझै विकेन्द्रित र बलियो हुने कल्पना गरिएको छ एवं स्थानीय तहहरू स्वायत्त र बलिया छन् । लैंगिक समानता नीति–२०७७ तयार छ ।

१५ औं राष्ट्रिय योजनामा मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जाति र पिछडा वर्गका नागरिकको पहुँच बढाइनेछ र साथै सीमान्तीकृत तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भनिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको ५ नम्बर बुँदाले लैंगिक समानता हासिल गर्ने अनि सबै महिला र बालिकालाई सशक्त बनाउने उद्देश्य लिएको छ ।

सन् २०३० को प्रस्तावित लक्ष्यमा शिक्षा र समान कामको ज्यालामा हुने फरक, शारीरिक–मानसिक हिंसा तथा अन्य सबै प्रकारका घातक व्यवहार र लैंगिक असमानता हटाउने एवं संसद्सहित सार्वजनिक सेवाको निर्णयतहमा महिलाको संख्या बढाउने भनिएको छ । तर दुर्भाग्य, माथि उल्लिखित सबै तथ्य कागजमा सीमित छन् । समग्र देशको प्रगतिमापनमा समावेशिता र समानतालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गरिँदैन भने कागजमा लेखिएका नीति, कानुन र कार्यक्रमहरूले मात्र मानिसको जीवन परिवर्तन हुने कल्पना गर्नु आफैंमा हास्यास्पद छ ।

समस्या कहाँ छ ?

अर्थशास्त्री एसेमुगलु र रोबिन्सन भन्छन्, ‘गरिब देशहरू गरिब छन् किनभने जोसँग शक्ति छ उनीहरूका नीतिगत छनोटहरू यस्ता हुन्छन् कि तीबाटै गरिबी उत्पन्न हुन्छ । यस्ता काम भूलवश नभएर नियतवश गरिन्छन् ।’ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो भनाइ धेरै सान्दर्भिक देखिन्छ । कानुन र नीतिहरू राम्रा र बलिया हुँदाहुँदै पनि शक्तिमा बस्नेहरूको नियत र व्यवहार दुवै गरिबमुखी छैनन् ।

समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुभन्दा समस्यालाई ढाकछोप गर्नु र नजरअन्दाज गर्नु सजिलो उपाय बनेको छ । आफैंले निर्माण गरेको संविधान, नीति, कानुनको अवलम्बनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र जवाफदेही नहुनु अर्को मुख्य समस्या हो । राजनीतिक नेतृत्व दण्डहीनता र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । नेतृत्वमा रहनेहरू गरिबीका कारणहरू पहिल्याउनु र तिनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुभन्दा गरिबी नै छैन भन्ने अवधारणा निर्माण गर्ने खोजमा छन् ।

नयाँ होऊन् कि पुराना, हाम्रा सबै नेताको बोली र व्यवहारमा समस्या छन् । उदाहरणका रूपमा हालैका दिनहरूमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरी गरिबमाथि लिएको नीति हाम्रा अगाडि छ । सहर सफा र सुन्दर बनाउन गरिबहरू बाधक भएका छन् किनभने धेरै परिवार (सबै नहुन सक्छ) महानगरले कल्पना गरे अनुसार व्यवस्थित व्यापार–व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् न त उनीहरूसँग वैकल्पिक जीवनयापनका उपाय नै छन् । यसको सबैभन्दा मारमा पर्नेमा महिला, तिनै महिलामा आश्रित बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र बहिष्करणमा परेका समुदाय नै छन् । यस्ता समाधानरहित पहलले गरिबी हटाउन होइन कि झनै बढाउन मद्दत पुग्छ ।

अन्त्यमा, साँच्ची नै नेपाललाई अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति गर्ने हो भने देशको अवस्थालाई समग्रतामा मात्र नहेरी लैंगिक, समावेशी र विविधताका आधारमा विश्लेषण गर्नु र बहिष्करणमा पारिएका समुदायको सहभागितासहितको सम्बोधनका उपाय अवलम्बन गर्नु पहिलो सर्त हुन्छ ।

प्रतिवेदनहरूले नै नेपालको गरिबी न्यूनीकरण सफल र द्रुत गतिमा भए पनि विकासको मोडललाई तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट औंल्याएको अवस्थामा, खण्डीकृत तथ्यांकरहित विश्लेषण, सरोकारवालाको सहभागिता र परामर्शबेगर तयार गरिएका नीति, योजना, कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । स्तरोन्नतिका प्रतिवेदन र निर्णयहरूले मात्र गरिबी निवारणको उच्च आरोहण सम्भव छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न ।