व्यापारीलाई नाफा नभए राजस्व कहाँबाट आउँछ?

युवा बिदेसिने कुरा पनि छ । विगतमा पढ्न जाने युवाहरू थिए, रोजगारीका लागि जाने पनि थिए । पछिल्लो समय थपिएको तथ्यांकमा साना उद्योगी व्यवसायी पनि छन् । हाम्रो नीतिले उनीहरूको व्यवसाय चल्न सकेन । कुनै एउटा व्यवसायीले सानो सटर खोलेर बसेको छ, घरेलु उद्योग वा कुनै एउटा व्यवसाय गरेर बसेको हुन्छ । उसको पनि चल्न सक्ने अवस्था रहेन । मागको कमी भयो । मागमा कमी आएपछि व्यवसायीहरूले बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहेन । व्यापार व्यवसाय बन्द गरिसकेपछि ऊ थप अवसर नदेखेर बिदेसिनुको उपाय भएन । त्यसकारण बिदेसिने बढी भए, रोजगारी भएन अथवा के कारणले बिदेसिए त्यता ध्यान दिनुपर्यो ।घुमिफिरी त्यही दुई वर्षर्अघि अपनाएको संकुचनकारी नीतिका कारण नै हो । संकुचनकारी नीतिका कारण यस्तो अवस्था आयो ।

तथ्यांकले विदेशी विनिमय पनि बढेको देखाएको छ । उद्योगी व्यवसायी बिदेसिन बाध्य भएका छन् । उनीहरूले पनि रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । र, त्यही हिसाबले रेमिट्यान्स बढेको छ । १२ क्षेत्र पनि राम्रो भएको देखिन्छ, राम्रो भएको जस लिने अवस्था आयो । तर कुन कारणले बिदेसिनेको संख्या बढ्यो, त्यही कारणले रेमिट्यान्स बढेको भन्ने कुरामा पनि गहन विचार गर्नुपर्छ । उद्योगको अवस्थाको कुरा गर्दा सरकारी तथ्यांकले नै प्रमाणित गरिसकेको छ ।

उद्योग भनेको ट्रेडिङ व्यापार जस्तो व्यापार होइन । ट्रेडिङ व्यापारमा भोलि केही भइहाले सामान सस्तोमा बिक्री गरेर आयात नगर्न सकिन्छ । तर, उद्योग भनेको दीर्घकालीन योजनासहित २०–२५ वर्षसम्म काम गर्ने हिसाबले सञ्चालन गरिन्छ । ठूलो स्थिर लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरिन्छ । तत्काल बन्द गर्ने अवस्था पनि हुँदैन । उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारको नीति हेरिन्छ । तर हरेक बजेटमा नीति संशोधन हुँदा त्यो उद्योग नचल्ने अवस्था पनि आउँछ । त्यसकारण, स्थिर नीति आवश्यक छ । आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी, आयातप्रस्थिापनतर्फ जाने होभने स्थिर नीति नै चाहिन्छ । स्थिर नीति नहुँदा कुन आधारमा लगानी गर्ने ? उद्योग सञ्चालनमा ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ । तर, हरेक बजेटमा हरेक क्षेत्र चलाउने गरिन्छ । नीति परिवर्तन गर्नु नै परे कम्तीमा ३ वर्षको समय दिनुपर्छ । नीति लिँदा सरकारले केही योजना बनाएकै हुन्छ । तर उद्योगीलाई समय दिनुपर्छ ।

दोस्रो, हाम्रो औद्योगिक विकास रणनीति नै छैन । यसको धेरै आवश्यकता छ । रणनीतिले सरकारको कुन क्षेत्रको उत्पादन बढाउने, कुनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने र कुन वस्तुमा प्रोत्साहन गर्न सकिने भन्ने हुन्छ । ती वस्तु पहिचान गर्न पनि औद्योगिक विकास रणनीति आवश्यक छ । अहिले उद्योग सञ्चालन गरे दुईतीन वर्षमा नीति परिवर्तन भइहाल्छ । त्यही कारण स्थिर नीति आवश्यक भएको हो ।

एउटा उद्योगका लागि कम्तीमा १० वर्षका लागि स्थिर नीति चाहिन्छ । औद्योगिक विकास रणनीतिको पनि आवश्यकता छ । अति उपचार गर्दा पनि समस्या हुन्छ, ढिलो उपचार गर्दा पनि समस्या हुन्छ ।

सरकारी तथ्यांकले अनौपचारिक अर्थतन्त्र ४० प्रतिशत रहेको देखाएको छ । औपचारिकको हिसाबले हामीले गणना गर्दा ११० प्रतिशत देखिनु पनि विचार गर्नुपर्छ । दोस्रो हाम्रो कन्जुमर सोसाइटी हो । ९३.५ प्रतिशत प्रतिशत उपभोग हुने देखाएको छ । त्यही कारणले क्रेडिट टू जीडीपीको अनुपातमा नीति लिँदा हाउसहोल्ड क्रेडिट र कर्पोरेट क्रेडिट पनि छुट्याउनुपर्छ । त्यही हिसाबले नीति बनाउनुपर्छ ।

ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स आएको छ, त्यो कन्जुमरमा गएको छ । त्यतातिर पनि धेरै ऋण बढेको छ । धेरै क्रेडिट गयो भनेर एउटा भाष्य निर्माण भएको छ, नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ होला । तर त्यसको दुई वटा पाटो छ, आर्थिक गतिविधिको साइज बढाउने कि क्रेडिटको अनुपात नियन्त्रण गर्नेर् ? नियन्त्रण गर्दा एकैचोटि गर्ने हो कि बिस्तारै, त्यो पनि प्रश्न छ । जहाँसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुरा छ, एउटा घेरा लगाएर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन । उत्पादन गरेर निकासी गर्ने वस्तु भए मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को उपयोगिता हुन्छ । सेज सुन्दा राम्रो लाग्छ । कतिपय क्षेत्रमा सेज स्थापना गर्ने पनि भनियो । तर, सफल नहुनुको कारण पनि त्यही हो । उत्पादन छ, छैन त्यसमा विचार गर्नुपर्छ ।

भाडाको विषय खासै ठूलो समस्या होइन । सेजमा उद्योग राख्दा विशेष के छ ? बाहिर उद्योग राख्दा पनि सुविधा पाएकै छु । सेजमा आयकरबाहेक अन्य केही सुविधा छैन । त्यो पनि कमाएँ भने तिर्ने हो । बाहिरको उद्योग सञ्चालन गर्दा आयकर १६ प्रतिशत लाग्छ भने सेजमा ८ प्रतिशत लाग्छ । त्योबाहेक केही सुविधा छैन ।

बिजुली, पानीलगायतको कुनै सुविधा छैन । सेज मात्रै होइन, अन्य औद्योगिक क्षेत्र पनि पीपीसी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) तयार छ । जग्गा घेरेर औद्योगिक वाल लगाएर सेज हुँदैन । मार्केटलाई जोड्ने कनेक्टिभिटी, कच्चापदार्थलगायतको पनि कुरा हुन्छ । त्यही भएर सेज सफल भएन । सेज र औद्यौगिक क्षेत्र मर्ज गरेर जुनसुकै उद्योग आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नाफा गर्नकै लागि व्यापार, उद्योग सञ्चालन गर्ने हो । नाफा नगर्ने भए व्यापार उद्योग व्यवसाय किन गर्ने ? नाफाका लागि उद्योग लगाउने हो, रोजजारी दिन उद्योग सञ्चालन गर्ने हो । हामीले नाफा नगरे सरकारलाई राजस्व कहाँबाट आउँछ ? सुरुदेखि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ । त्यसलाई म प्रस्ट गर्न चाहन्छु, नाफाकै लागि उद्योग सञ्चालन गर्ने हो । त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । समाजसेवा गर्न सीएसआर प्रोभिजन छँदै छ । उद्योगी व्यवसायीले गरिराखेका छन् । त्यही भएर नाफाकै लागि व्यापार गर्ने हो । नाफा कति राख्ने भन्ने कुरा छलफलको विषय बन्न सक्छ । बढी नाफा राख्ने काममा हाम्रो पनि विमति छ । अनावश्यक नाफामा हाम्रो पनि विमति छ । तर आजको दिनमा नाफा कसरी तोक्ने ? रिसर्च र विकास गरेको प्रोडक्टमा नाफाको प्रतिशत नै हुँदैन । उदाहरणका लागि आइफोनको मूल्य कति छ ? त्यसको मूल्य उसको रिसर्च र विकासले निर्धारण गर्ने हो । त्यही कारणले कुन प्रोडक्टमा कति नाफा राख्नेमा बहस हुन सक्छ । तर उद्योगी व्यवसायीले बढी नाफा कमाए भनेर उनीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने काम गर्नु राम्रो होइन ।

बजेटको कुरा गर्दा आकार वृद्धि गरेर विकास खर्च बढाउनुपर्यो । अघिल्लो वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च घट्दै गएको छ । त्यसलाई कम्तीमा ३०–३५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । दुईतीन वर्षअगाडिको नीति हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । हामी के कारणले अहिलेको अवस्थामा पुगेका छौं, नीति सही हुँदा बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दा हामी सफल हुन सक्छौं ।