ग्लोबल साउथमा नारीवादी परराष्ट्र नीति

२०२२ अक्टोबरमा भएको टिडो सम्झौताले स्विडेनमा दक्षिणपन्थी समूहलाई राजनीतिक शक्तिको केन्द्रमा उभ्याइदिएको छ । नारीवादी परराष्ट्र नीति त्यागको घोषणा गरेलगत्तै सैन्य गठबन्धन नेटोका लागि आवेदन गरेर यसै वर्ष स्विडेन नेटोको नवसदस्य बन्यो । रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य आक्रमणको प्रतिरोधमा स्विडेनले नेटोको सदस्यता लिएको भनिए पनि यो कदम असंलग्न नीतिको पक्षधरता लिने उसको ऐतिहासिक मान्यताविपरीत थियो । नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अनुसरण गर्ने अग्रणी मुलुक जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र नेदरल्यान्ड्सले आफ्नो रक्षा बजेट बढाएका छन् र समाजको सशस्त्रीकरणलाई बढावा दिएका छन् ।

सम्भवत: विश्व राजनीतिमा एउटा सर्वकालीन शक्तिशाली नारीवादी नेतृ हिलारी क्लिन्टनले नारीमाथिको नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको संज्ञा दिएकी थिइन् । नारीवादको सिद्धान्तमा रियालिजम् सुहाउँदो तर्कसमेत उनले गरेकी छन् । यसै अवधारणालाई लिएर उनले नयाँ शब्दावली ‘फेमपोलिटिक’ प्रयोगमा ल्याइन् । उनले नारीवादी राजनीतिको आदर्शवाद यथार्थवादी राजनीतिसँग मेल खाने भन्दै फेमपोलिटिक रियल पोलिटिककै एउटा खम्बा भएको दावी पेस गरिन् ।

ग्लोबल नर्थ (पश्चिमा मुलुकहरू) मा नारीवादी परराष्ट्र नीतिको अभिव्यक्ति, कार्यान्वयन र दिगोपनमा बेमेल र विरोधाभास बढ्दै गएको भए पनि ग्लोबल साउथ (विकासोन्मुख मुलुक) ले यसको आशा, सम्भावना र उपादेयता पुन: जागृत गरेका छन् । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सस्थित परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी थिंक ट्यांक– एलएसई आईडीइएएसले प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार सन् २०२३ सम्म नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध १४ वटा मुलुकमध्ये ग्लोबल साउथका ७ देशले खुला रूपमा परराष्ट्र नीतिलाई ‘नारीवादी’ का रूपमा उल्लेख गरेका छन् । मेक्सिको, चिली, लिबिया, कोलम्बिया, लाइबेरिया, मंगोलिया र अर्जेन्टिनाजस्ता देशले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा नारीवादी दृष्टिकोण समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

इतिहासको पुनर्विश्लेषण गर्दा ग्लोबल साउथ मुलुकहरू मानवअधिकार र मानव सुरक्षाजस्ता प्रगतिशील सोचको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सधैं सिर्जनशील रहँदै आएका छन् । भारतीय कूटनीतिज्ञ हन्सा मेहता यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हुन् । मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र तयार पार्ने क्रममा उनले अमेरिकी कूटनीतिज्ञ एलनर रुजभेल्टसँग मिलेर उक्त घोषणापत्रमा भएको ‘अल मेन’ अर्थात् ‘सबै पुरुष’ को सट्टामा ‘अल ह्युमन बिइङ’ अर्थात् ‘सबै मानव जाति’ भन्ने शब्दावली प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्दै मानवअधिकारको सवालमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकी थिइन् । यसका साथै, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुब उल हक र भारतीय अर्थशास्त्री एवम् दार्शनिक अमर्त्य सेनले मानव सुरक्षाको अवधारणा विकासमा योगदान गरेका छन्, जसले विकास भनेको आर्थिक वृद्धि मात्रै होइन भनेर हाम्रो बुझाइ व्यापक बनाएको छ । मानवअधिकार र मानव सुरक्षा दुवै अवधारणा नारीवादी परराष्ट्र नीतिका प्रमुख सैद्धान्तिक घटक हुन् ।

नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिक नीतिको समीक्षा र बाह्य परराष्ट्र नीतिका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीतिलाई सान्दर्भिक बनाउन सकिन्छ । माओवादी जनयुद्धपछि भएको बृहत् शान्ति सम्झौता २००६ ले ‘अहिले रहेको जात, वर्ण, क्षेत्र र लिंगमा आधारित विभेद अन्त्य गर्न प्रगतिशील पुन:संरचना’ मा जोड दिएको छ । यसैगरी, नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । साथै, कानुनी शासनमार्फत स्वतन्त्रता, समानता, सम्पत्ति र सबै नागरिकको रक्षा गर्दै मौलिक हक र मानवअधिकार, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशिताका मापदण्ड र मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्ने प्रावधानसमेत संविधानमा उल्लेख छ ।

नेपालले आन्तरिक शासन प्रशासनमा मानव सुरक्षा र लैंगिक समानताको सिद्धान्तलाई अँगाल्नका लागि अर्थपूर्ण प्रयास गरेको भए पनि यसको बाह्य नीतिमा भने यस पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसकारण, आफ्नो परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोणलाई नीतिगत प्राथमिकतामार्फत पुन:परिभाषित गर्दै नारीवादी सिद्धान्तहरू समावेश गर्ने राम्रो स्थितिमा नेपाल छ ।

लैंगिक समानताको प्रतिबद्धता : परराष्ट्र मन्त्रालय र राज्यका अन्य अंग एवं संस्थामा महिला सहभागिताको संख्यात्मक सूचक मात्रै यसमा पर्दैन । निर्णय प्रक्रियामा नारीवादी सिद्धान्त समावेश गर्दै आधारभूत रूपमै समानताको प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

असंलग्नता, शान्ति र न्याय : नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्नका लागि इतिहासदेखि नै असंलग्नताको नीति अंगीकार गर्दै आएको छ । नेपालले शान्ति र अंहिसाको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । सन् १९७० को दशकमा भूराजनीतिक विवादबाट टाढै रहने गरी नेपालले आफूलाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावसमेत गरेको थियो । यसका साथै, मानवअधिकार, जलवायु न्याय, विभेदपूर्ण व्यापार नीतिको उन्मूलन, परिवर्तनकारी प्रविधिमा विस्तारित पहुँचजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाका सम्बन्धमा विश्वव्यापी मञ्चमा प्रतिनिधित्व बढोत्तरीका लागि वकालत गर्दै आएको छ ।

अन्तर्विच्छेदन : लैंगिक समानता लैंगिक अवधारणामा मात्रै सीमित छैन किनकि समाजमा उत्पीडनको धेरै अन्तरसम्बन्धित प्रणाली कायम छन्, जसले एकअर्कालाई प्रभावित पार्छन् । परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा अन्तर्विच्छेदनले हिंसाको अन्तरसम्बन्धित प्रकृतिलाई बुझ्नु, पहिचान गर्नु र यसलाई उपयुक्त प्रारूप, नीति, कार्यक्रम र रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत सम्बोधन गर्ने आवश्यकतालाई जनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा यसले परराष्ट्र नीतिको प्रारूपमा लिंग, सामाजिक वर्ग, जातजाति र क्षेत्रीय भिन्नताको अन्तरसम्बन्धलाई स्विकार्नु हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । परराष्ट्र नीतिको निर्णय प्रक्रिया र सिद्धान्तमा सीमान्तकृत क्षेत्र र सामाजिक–आर्थिक समूहलाई समावेश गर्ने सुनिश्चित गरी यस नीतिमा यसलाई जनाउन सकिन्छ ।

मानव सुरक्षा : यसले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, सुविधा र समृद्धिका लागि सीमा र सैनिकभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकारमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । यसकारण, यो पुनर्अभिमुखीकरणले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई यसको संवैधानिक आवश्यकतासँग समन्वय गर्नुका साथै यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लैंगिक समानतालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।

समग्रमा, ग्लोबल साउथमा नारीवादी परराष्ट्र नीति सकारात्मक छ र यो परिष्कृत हुँदै छ । यसको स्थानीयकरण, अभिव्यक्तीकरण, कार्यान्वयन र दिगोपनमा चुनौती भए पनि परराष्ट्र नीतिमा नारीवादी सिद्धान्तको प्रतिबद्धताले बढी समावेशी र समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि परिवर्तनकारी सम्भावना देखाउँछ । नेपाल स्थायित्व र शान्तितर्फ अग्रसर भइरहेको अवस्थामा शान्ति, समानता र न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्थाका लागि हाम्रो मूल्यमान्यता र प्रतिबद्धता पुनर्परिभाषित गर्ने उपयुक्त समय हो ।