राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनको खाँचो

ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले २०७५ असोज १ गते पहिले जारी भएको राष्ट्रिय सुरक्षानीति–२०७३ लाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्को सोही निर्णयका आधारमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन समिति गठन गरियो । पोखरेल नेतृत्वको समितिले परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको खाका २०७५ फागुन २० मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो ।

त्यसबेला राष्ट्रिय सुरक्षानीतिमा के-के परिमार्जन गरियो भन्नेबारे अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ । सुरक्षाका विज्ञहरुले त्यो नीति सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गर्दै आएपनि त्यसतर्फ ठोस पहल अघि बढेको छैन । संयोग कस्तो भने, यस्तो आवाज उठिरहेकै बेला फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बनेका छन् । र उनले फेरि राष्ट्रिय सुरक्षानीतिलाई महत्त्व दिने चर्चा भइरहेको छ, यही कारण पनि फेरि एकपल्ट राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे चर्चा सुरु भएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सवाल

सरकारले अब पहिले बनेकै नीतिलाई परिमार्जनसहित अघि बढाउँला या बदलिँदो दुनियाँ र परिवेशअनुसार नयाँ नीति नै बनाउन पहल गर्ला भन्ने त प्रष्ट भइसकेको छैन । तर यो विषय नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा निकै पेचिलो बन्ने भने निश्चित छ। किनभने यो विषय यतिबेला अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मोडमा छ ।

सूचना प्रविधि र यसबाट प्रभावित हुने कयौं क्षेत्र तथा आयामहरुमा आएको परिवर्तनसँगै विश्व परिदृष्य समेत बदलिँदो छ । चुनौतीहरु बदलिँदै छन् । बदलिँदो विश्वव्यापी परिदृश्यसँग अनुकूल हुने तथा देशको राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुने प्रकारले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने खाँचो झन् टड्कारो बनेको छ । विश्व नै भू–राजनीतिमा आएको परिवर्तन, प्रविधिको विकास (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको दबदबा समेत) र उदीयमान खतराहरूसँग जुधिरहेको बेला नेपालले आफ्नो सुरक्षा नीतिको ढाँचालाई अद्यावधिक गर्नैपर्ने भएको छ ।

विश्वमा आएका नयाँ–नयाँ प्रविधिले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी प्रभावित पार्छन् त? यसलाई बलियो बनाउनसक्ने प्रमुख क्षेत्रहरू के-के हुन सक्छन्? समय अनुकूल राष्ट्रिय सुरक्षानीति कस्तो हुन्छ ? यो आलेखमा यिनै प्रश्नको हल खोज्नेगरी बुँदागत रुपमा विवेचना गर्न खोजिएको छ ।

१. परिवर्तित विश्वव्यवस्था

आजको दुनियाँमा विश्व व्यवस्था र भू–राजनीतिका मुद्दाहरू प्रमुख बन्न पुगेका छन् । र यसकै बीचमा रहेर नेपालले पनि आफ्नो सुरक्षा र हित सुरक्षित गर्नुपर्नेछ । नेपालको सुरक्षा गतिशीलता र विश्वव्यापी व्यवस्थाको आधारभूत विषय हेर्दा हामीले गर्नुपर्ने धेरै कार्य छन् । त्यसमध्ये केही यस्ता छन्:

क्षेत्रीय गठबन्धनलाई सन्तुलनमा राख्ने कार्य : विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र र शक्ति मानिने चीन र भारतसँग नेपालको सीमाना जोडिएको छ । यी दुवै उदीयमान शक्ति नेपालका सबभन्दा नजिकका छिमेकी पनि हुन् । हामीले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै यी दुवै छिमेकीसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा प्रविधिको सहयोगले सीमापार सहकार्य र सहयोग पनि बढाउन सक्छ ।

जलवायु सुरक्षा: नेपालका पहाडी र हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित असर र प्रभावबाट ठूलो जोखिममा छन् । क्रमशः पग्लिइरहेका हिमनदीहरू, मौसमी घटनाका रुपमा हेरिने डरलाग्दा परिघटनाहरू र त्यसकै प्रकट रुपमा देखिइरहेका प्राकृतिक प्रकोपहरूले जीवन र पूर्वाधारलाई साँच्चिकै खतरामा पारेका छन् । यस सन्दर्भमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, रिमोट सेन्सिङ र जलवायु मोडलिङ जस्ता विषयले नेपालको विपद् पूर्वतयारीमा मद्दत पुर्‍याउन सक्दछन्। किनभने यो नेपालीको जीवन, अर्थतन्त्र र पूर्वाधार सबैसँग सिधा जोडिएको छ ।

साइबर सुरक्षा : आजको दुनियाँमा साइबरसम्बन्धी खतराहरू पनि राष्ट्रिय जोखिमका रुपमा आएका छन् । यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । हुन त डिजिटल युगले साइबर जोखिम बढाउँछ नै । तर यसको प्रयोग आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । जोखिम हुन नदिन यसको प्रयोग नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, संवेदनशील तथ्याङ्कको सुरक्षा तथा समग्र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न नेपाललाई बलियो साइबर सुरक्षाका उपायहरु अबलम्बन गर्न आवश्यक छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सहकार्य र साइबर सुरक्षा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वा भित्र्याउने कार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

क्रिप्टोकरेन्सी नियमन : क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको वृद्धिले यतिबेला वित्तीय सुरक्षा चुनौतीहरू बढाइरहेको छ । आजको समयमा डिजिटल मुद्राहरूद्वारा सहजीकरण गरिएका मनी लाउन्डरिङ, जालसाजी र अवैध गतिविधिहरूलाई रोक्न प्रभावकारी नियमन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

२. नयाँप्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स

प्रविधिमा भइरहेको तीब्रतर विकाससँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआई अहिले जबर्जस्त चुनौती बनेर आएको छ । यसले अवसर पनि धेरै ल्याएको छ, अनि चुनौती पनि ।

निगरानी र इन्टेलिजेन्स : एआई–सञ्चालित निगरानी प्रणालीले सीमा सुरक्षा, आतंकवादविरोधी प्रयासहरू र अपराध रोकथाम सुनिश्चित गर्न सक्छ । स्मार्ट सेन्सर, अनुहार पहिचान र भविष्यवाणी समेतको विश्लेषण गर्न सकिने हुँदा यसबाट परिस्थितिगत जागरूकतामा पनि सुधार गर्न सकिन्छ।

साइबर सुरक्षा : एआई अल्गोरिदमहरूले साइबर खतराहरू द्रुत रूपमा पत्ता लगाउँछन् र प्रतिक्रिया दिन्छन् । परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा नेपालले एआई–सञ्चालित घुसपैठ पत्ता लगाउने प्रणाली र खतराका सन्दर्भमा एआई प्लेटफर्महरूमा लगानी गर्नुपर्छ।

उदीयमान प्रविधिहरू

ब्लक चेन : क्रिप्टोकरेन्सी भन्दाबाहिर, ब्लक चेन प्रविधिले महत्त्वपूर्ण डाटा सुरक्षित गर्न, आपूर्ति शृंखला र पारदर्शिता बढाउन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न सक्छ ।

क्वान्टम कम्प्युटिङ : दुनियाँमा क्वान्टम कम्प्युटिङमा क्रिप्टोग्राफी र डाटा इन्क्रिप्शनमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने क्षमता छ । नेपालले यस क्षेत्रमा भएकाप्रगतिको अनुगमन गर्नुपर्छ र प्रयोगको सम्भावना हेर्नुपर्छ।

३. कार्यान्वयन मेट्रिक्स

प्रविधिमा त दिनदुगुना रात चौगुनाभने झैँ परिवर्तन भइरहेकै छन्। तर के त्यो परिवर्तनको लाभ हामीले उठाउन सकेका छौँ ? या भोलिका दिनमा उठाउन सकौँला ? यो सवाल हामी कहाँ त्यो परिवर्तनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित छ कि छैन अथवा त्यसलाई सुनिश्चित गर्न नेपालले कति ध्यान दिएको छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । हामीले यसका लागि निम्न मेट्रिक्समा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

कानुनी र नीतिगत फ्रेमवर्क : आतंकवादविरोधी, साइबर सुरक्षा र तथ्यांक सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूलाई बलियो बनाउनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । प्रविधिमा भएको विकासलाई एकीकृत गर्ने बृहत् राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति विकासमा जोड दिनैपर्ने भएको छ।

क्षमता निर्माण : कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थात् एजेन्सीहरु, गुप्तचर निकाय र कर्मचारीहरू तथा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूको क्षमता विकासका लागि उनीहरुको प्रशिक्षण र तालिममा लगानी अत्यावश्यक छ । यसका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै, सहयोग र लगानीका स्रोत पहिल्याउँदै लगानी गर्न जरुरी छ।

पूर्वाधारमा स्तरोन्नति : आजका दिनमा विमानस्थलहरुको सुरक्षा, सीमानाका र सञ्चार सञ्जाल अभिवृद्धि गर्ने आधुनिक निगरानी उपकरणहरूको प्रयोग पनि अनिवार्य भएको छ । यसका लागि सुरक्षित सञ्चार च्यानलहरू स्थापना गर्नुपर्ने छ ताकी पूर्वाधारमा एकखालको स्तरोन्नति गर्न सकियोस्

जनचेतना र शिक्षा : सुरक्षा खतराहरू, आपत्कालीन तयारी र रिपोर्टिङ संयन्त्रहरूबारे नागरिकलाई जानकारी दिने उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । किनभने नागरिक यसबारे जानकार र शिक्षित बने मात्र गरेका पहल प्रभावकारी हुन्छन् । यसमा सुरक्षा सम्बन्धी चेतनाको संस्कृतिलाई पनि बढावा दिनुपर्छ ।

.............

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षानीतिले छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउँदै नयाँ–नयाँ प्रविधिलाई अंगाल्नुपर्छ । एआई, ब्लक चेन र अन्य उदीयमान उपकरणहरू प्रयोग गरेर नेपालले आफ्नो सुरक्षा मुद्रा बढाउन र सधैँ विकसित विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न सक्छ।

हामीले हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्रिय सुरक्षावा राष्ट्रिय सुरक्षानीति भनेको सरकारी निकाय, नागरिक समाज र नागरिक सबै सम्मिलित सामूहिक प्रयास हो । यो कुनै सरकारी निकायको मात्रै विषय होइन । यस सन्दर्भमा नेपालको सुरक्षानीति २०७५ परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा प्राविधिक रुपमा पनि अनुकूल, अग्रगामी र समावेशी हुनैपर्छ । राष्ट्रको भू–राजनीति तथा भू–रणनीतिक अवस्थिति, भूमण्डलीकरण र अन्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारक तत्वहरूका कारण विकसित जटिल सुरक्षाको वातावरणलाई सम्बोधन गर्नु त यसको आधारभूत चरित्र हुने नै भइहाल्यो ।