बजेटको पहिलो प्राथमिकता- नीतिगत स्थायित्व

सावधानीकै कारण धेरै नै बिग्रेर गयो । चाहिनेभन्दा बढी नै भएर बिग्रेर गयो । त्यस हिसाबले बैंकमा तरलता हुँदा पनि सर्वसाधारणलाई लगानी गर्ने वातावरण भएन । नीति तत्काल परिवर्तन हुन्छ भन्ने डर भयो । सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी छ । छिनछिनमै नीति परिवर्तन हुन्छन्, नीति बनाउँदा पछाडिसम्मलाई नहेरी, विचार नगरी बनाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको कुरा गर्दा बजेटले दिएको सुविधा अर्को बजेटमा काटिन्छ । भूतप्रभावी हिसाबले कानुन आए । यस्ता धेरै कुराले सर्वसाधारण खासगरी व्यवसायीमा आत्मविश्वास घटेको छ ।

वास्तवमा निजी क्षेत्रले उठाउने गरेको हरेक सवाल व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै उठाइन्छ भन्ने ‘प्रि–माइन्ड’ सेट छ । त्यही कारणले पनि अहिलेको अवस्था आएको छ । यो मात्रै पनि नहोला, कोझिड, रुस–युत्रेनको युद्धका कारण कच्चापदार्थको भाउ बढेको छ । कतिपय हाम्रो नीतिगत कारणले पनि बढेको छ । बजेट आउँदै छ, लगत्तै मौद्रिक नीति आउँदै छ । यसबाट सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ ।

मर्जरको विषयमा अझै पनि अन्योल छ । राजस्व कम भएका बेला १२–१५ अर्ब राज्यलाई कर आउनु राम्रै होला । तर त्यसले लगानीकर्तालाई दिने सन्देश गलत गएको छ । यसलाई स्पष्ट पार्ने गरी बजेटमा सुधार आउनुपर्छ । सर्वसाधारणको आत्मविश्वास घटेकाले बजेटमार्फत आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका हरेक विषय/मुद्दा लिएर जाँदा सबै राजनीतिक दलले आफ्नो सरकार भएका बेला निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने नै भन्नुहुन्छ । तर कार्यान्वयन हुँदैन ।

लगानी सम्मेलन भर्खर सकिएको छ । लगानी सम्मेलनको बिचमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर भइसकेको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झैता (बीआईए) को टेम्प्लेट र ८ वटा कानुनमा निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिएको थियो । लगानीमा भएका कानुनी जटिलताले आन्तरिक र विदेशी लगानी आउन सकेको थिएन । लगानीकर्ता निर्धक्क हुन सकेका थिएनन् । तर अब लगानी सम्मेलनबाट केही आशा पलाएको छ ।

म महासंघको अध्यक्ष भएको एक वर्ष भयो । यसबीचमा चाहे हामी भारत, चीन, दुबईका कुरा गरौं । कतारको राजा आउँदा पनि जोइन्ट बिजनेस काउन्सिल गठन गर्नेदेखि निजी क्षेत्रको स्वदेशी मात्रै नभई एफडीआईको प्रवर्द्धन गर्न वकालत गरिराखेका छौं । वकालत गर्दै गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीको अवस्था के छ ? त्यहाँ नीतिगत स्थायित्व छ/छैन, लगानीकर्ताले सहजै लगानी गर्ने, लाभांशको कुरा र भोलि उद्योग बन्द गर्दा सहजै बाहिरिने अवस्था पनि हेरिन्छ ।

निजी क्षेत्रका तर्फबाट वा व्यक्तिगत तवरले हेर्दा विदेशी लगानी आउँदा निरुत्साहित गर्दैनौं । एफडीआईलाई निरुत्साहित गरे जस्तो लाग्दैन । यो एक वर्षको अवधि हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । वास्तवमा कतार, यूएई र इजिप्टका राजदूतलाई मैले एउटा डिनरमा बोलाएको थिएँ । उहाँहरूले नेपालमा लगानी ल्याउने हो भने द्विपक्षीय लगानी सम्झैता पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यसको भोलिपल्ट गर्भनरसहित प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिवज्यूसँग एउटा छातासंगठनको अध्यक्षले कुरा गर्दा असजिलो पनि लागेको थियो ।

छलफलमा एउटा व्यक्तिगत व्यवसायीका लागि नभएर समग्र नेपालका लागि भएकाले ल्याउनैपर्‍यो । आर्थिक समृद्धिको लागि सम्झैता हुनुपर्यो भनेका थियौं । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको टेम्प्लेट स्वीकृत भएपछि उहाँहरू उत्साहित हुनुभएको छ । त्यसको मतलब कतिपय कुराहरू नीति र कानुनगत सहजीकरण गरे लगानी आउँछ । नेपाल सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक भएकाले लगानीको वातावरण बनाउन सके विदेशी लगानी आउँछ । छोटो समयमा राम्रो लगानी आउँछ ।

कान्तिपुर मिडिया निजी क्षेत्रको इनोभेसन हो । नेपालमा सुपरमार्केटको सिस्टम मीनबहादुर गुरुङले बसाल्नुभयो । यहाँ धेरै व्यक्ति, संस्थाहरू हरेक क्षेत्रमा इनोभेसन गरिएको छ । त्यो साँच्चै नै प्रशंसनीय छ । यति भनिराख्दा निजी क्षेत्रको आफ्नै सीमा छ । सीमित इनोभेसनमा निजी क्षेत्रले मात्रै इनिसिएसन लिएर हुँदैन । सरकारले मात्रे गर्दा अवस्था कस्तो थियो, निजी क्षेत्र आएपछि कस्तो भयो, सबैसामु जगजाहेर छ ।

अब आउने बजेटको पहिलो प्राथमिकता नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ । खासगरी उद्योगी व्यवसायीले नीतिगत स्थायित्व नहुँदा आत्मविश्वास गुमाएका छन् । त्यसका लागि बजेटमा नीतिगत स्थायित्व हुनु जरुरी छ । ओभरसाइड एजेन्सी धेरै भयो, धेरै भएर निजी क्षेत्रहरू स्वस्फूर्त रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । पूर्वाधारमा धेरै कम खर्च भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, इन्स्योरेन्सलगायतको फन्डको पैसा बैंकमा एफडीमा पैसा राख्ने मात्रै भएको छ । अबको बजेटमा केही प्रतिशत उत्पादनशील र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनााउनुपर्छ । त्यसले प्रोत्साहन गर्छ ।

बजेट खासगरी स्थानीय उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने किसिमका उद्योग प्रतिष्ठान, स्टार्टअप, कृषि, पर्यटनलगायतमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सबै व्यवसायीको माग सम्पत्ति अभिलेखीकरणको कुरा धेरै ठाउँमा उठेको छ । सम्पत्ति अभिलेखीकरण नभएकाले व्यवसायी मात्रै होइन, हरेक नागरिकका लागि आवश्यक छ । बजेटले यसमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।