प्रदेश र पालिकाहरूको बढ्दो वित्तीय परनिर्भरता

केही दिनअघि मात्रै संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै, सातवटै प्रदेश सरकारले पनि आ–आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

७५३ स्थानीय सरकार (पालिका) हरूले असार १० मा बजेट ल्याएका छन् । हरेक आर्थिक वर्षको जेठ १५ मा संघले, असार १ मा प्रदेशले र असार १० मा सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो सरकारको वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ ।

संघीय नेपालको सन्दर्भमा तीनै तह (संघ, प्रदेश र पालिक) हरूबीच प्रमुख राजस्व स्रोतहरू (भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट, आयकर) संघको अधिकारमा (कुल रष्ट्रिय राजस्वमा करिब ८५ प्रतिशत अंश) हुनाले, प्रदेश र पालिकहरू मुख्य रूपले माथिल्लो तहबाट प्राप्त विभिन्न वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर रहँदै आएका छन् ।

प्रदेशले संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने समानीकरण, ससर्त, समपूरक, विशेष अनुदानबाहेक विभिन्न कर एवं प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँट प्राप्त गर्छन् भने पालिकाले पनि संघीय एवं आफ्नो प्रदेश सरकारबाट पनि यस्तै अनुदान र राजस्व बाँडफाँट प्राप्त गर्ने कानुनी एवं संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसरी, आफ्नो कराधिकार सीमित भएको हुनाले प्रदेश–पालिकाको वार्षिक आय, राजस्व प्राप्ति, बजेट विनियोजन र समग्र आर्थिक योजना आफूभन्दा माथिल्लो सरकारहरूको बजेटमा धेरै हदसम्म भर पर्ने अवस्था छ ।

यसो हुनाले केही दिनअघि नै सार्वजनिक भएको संघ एवं र प्रदेशहरूका बजेटमा वित्तीय संघीयताको प्रवृत्ति कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।

वित्तीय संघीयताको प्रवृत्ति

पहिलो कुरा गरौं अनुदानको । प्रदेश र पालिकाले संघबाट पाउने अनुदानमध्ये महत्त्वपूर्ण अनुदान वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान हो । समानीकरण अनुदानले प्रदेश पालिकाबीच रहेका साधन स्रोतको क्षितिजीय असमानतालाई कम गर्ने उद्देश्य बोकेको हुन्छ ।

संघबाट प्राप्त हुने यस्तो समानीकरण अनुदान आर्थिव वर्ष २०७९/८० मा करिब १ खर्ब ६१ अर्ब थियो भने ०८०/८१ मा १० प्रतिशतले कम हुँदै १ खर्ब ४६ अर्बमा सीमित हुन पुग्यो । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा पनि गत वर्षकै हाराहारीमा १ खर्ब ४८ अर्ब कायम छ ।

दोस्रो ससर्त अनुदानतर्फ संघले प्रदेश र पालिकाहरूमार्फत आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्य, कार्यक्रम, उद्देश्य एवं प्रतिबद्धताहरू प्राप्त गर्नका लागि यस्तो अनुदान दिने गर्छन् । तर, यसको अनुपात असन्तुलित रह्यो भन्ने तल्लो तहका एकाइहरूको वित्तीय स्वयतत्तालाई नै प्रभावित गर्न सक्छ ।

संघले ०७९/८० मा प्रदेश र पालिकाहरूका लागि विनियोजित गरेको २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ससर्त अनुदान मात्र ६ प्रतिशतले कम हुँदै ०८०/८१ मा २ खर्ब २७ अर्ब कायम रह्यो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ३४ अर्ब रहेको छ ।

यसरी विभिन्न आर्थिक वर्षमा ससर्त अनुदानको तुलनामा समानीकरणको बजेट घट्दै जानुले तल्लो तहको वित्तीय स्वयतत्ता संकुचित हुँदै गएको देखाउँछ ।

तेस्रो, क्षेत्रीय एवं स्थानीय पूर्वाधारका परियोजनाका लागि संघबाट दिइने समपूरक अनुदान । उल्लिखित तिनै आर्थिक वर्षमा लगभग १३ अर्बमा स्थिर नै छ । त्यसै गरी, विभिन्न सामाजिक विकास एवं जनसहभागिता बढाउने कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान पनि तिनै आर्थिक वर्षमा निरन्तर १२–१३ अर्बमा नै कायम छ ।

हुन त, समपूरक र विशेष अनुदान, एक किसिमको सर्तपूर्ण अनुदान नै हो । कम रकम भएको यस्ता अनुदान व्यवहारमा हेर्दा आफ्नो योजनाको/परियोजनाको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने खालका सजग र सक्रिय नेतृत्व भएका सरकारहरूले संघबाट यो अनुदान प्राप्त गरिरहेको देखिन्छ । तर, योजना निर्माण लगायत अन्य कुशलता कम भएका प्रदेश–पालिकाहरूले यस अनुदानबाट फाइदा लिन सकेका छैनन् ।

चौथो, प्रदेश र पालिकाहरूको आफ्नो अन्तरिक राजस्वमा सोझै असर पार्ने, संघ–प्रदेश र पालिकाबीचको साझा करहरू (भ्याट, अन्तःशुल्क र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी) आपसी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण । यसको उद्देश्य, प्रमुख राजस्व स्रोतहरू र करका ह्यान्डल संघ सरकारसँगै हुनाले, यसले निम्त्याउने तीनै तहबीचका ठाडो (भर्टिकल) आर्थिक असन्तुलनलाई कम गर्नु हो ।

आव २०७९/८० मा यो १ खर्ब ६३ अर्बबाट करिब ६ प्रतिशतले बढ्दै ८०/८१ मा १ खर्ब ७३ अर्बमा कायम रह्यो भने चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा यो ८ प्रतिशतले घटेर जम्मा १ खर्ब ५९ अर्बमा सीमित हुन गएको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, अनुमानको तुलनामा राजस्वको प्राप्ति न्यून हुनु, यी यावत कारणको असर तल्लो एकाइहरूको राजस्व प्राप्तिमा पनि पर्न गएको देखिन्छ, यसले प्रदेश–पालिकाहरूको वार्षिक आय कम गर्ने हुनाले, तिनीहरूको बजेटको आकार कम हुने नै हो ।

भर्खरै सार्वजनिक प्रदेश सरकारहरूको बजेटले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । चालु आवमा वागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशको बजेटको आकार घटेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षमा पालिकहरूको बजेट अझ घट्ने निश्चित छ ।

यसको असर

यसरी घट्दो क्रममा रहेको समानीकरण अनुदानले दुईथरी दुष्परिणाम ल्याउने निश्चित छ । पहिलो, समानीकरण अनुदान भनेको प्रदेश–पालिकाको संवैधानिक अधिकार हो, यसरी यस अनुदानको अंश घट्दै जानु भनेको तल्लो तहको संवैधानिक अधिकार कटौती गर्नु पनि हो ।

साथै, यसले विभिन्न क्षेत्रीय, स्थानीय एकाइहरूबीचको प्राकृतिक एवं अन्य स्रोतसाधनको विषमतालाई न्यून गर्दै जाने उद्देश्य (इक्विटीका लागि) लाई पनि चोट पुर्‍याउनेछ । सँगै, संघीय सरकारबाट प्रदेश–पालिकाहरूले प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदान घट्नु भनेको समग्रमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको संवैधानिक उद्देश्यअनुरूप पनि छैन ।

दोस्रो असर भनेको, यसले ल्याउने स्रोतको अनिश्चितता हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै, समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ता प्रदेश र पालिकाले २५ प्रतिशतले कम पाए । एकातर्फ मध्यमकालीन खर्च संरचनामार्फत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई अनुमानयोग्य, स्थायी र अनुशासित बनाउन खोजेका छौं भने अर्कोतिर तल्लो एकाइहरूको नीतिगत क्रमवद्धत्तामा नै असर पार्ने क्रियाकलाप भएको छ ।

त्यसै गरी, प्रदेश–पालिकाका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमिक रूपमा बढ्दै जानुले तिनीहरूका समग्र आर्थिक–सामाजिक योजन निर्माणसँग सम्बन्धित स्वयतत्तामा नै गम्भीर असर पर्न जान्छ । यसले ल्याउन सक्ने द्वन्द्वबाट पनि नकार्न सकिँदैन । यससँग सम्बन्धित अर्को पक्ष के हो भने विकसित राष्ट्रहरूमा सशर्त अनुदानको अंश कम हुन्छ, ती देशका उप–राष्ट्रिय एकाइहरू आफ्ना आवश्यकता र उद्देश्य अनुरूप योजना बुन्न (टेलारिङ) नीतिगत एवं संथागत हिसाबले सक्षम हुन्छन् भने हामीजस्ता अल्प विकसित, संस्थागत विकाशको अभाव भएको देश जहाँ वित्तीय सुशासनको जोखिम अत्यधिक छ, त्यस्ता देशका लागि सशर्त अनुदान फलदायी देखिन्छ । तसर्थ, यी दुवैको बीच एक सन्तुलन आवश्यक छ ।

ससर्त अनुदानलाई कार्य सम्पादनसँग उचित ढंगले आबद्ध गर्न सकेनौं भने यसले तल्लो तहको वित्तीय परनिर्भरता बढाउनुका साथै सार्वजनिक खर्चप्रति अनुत्तरदायी प्रवृत्ति पनि बढाउन सक्छ ।

अर्को, प्रदेश र पालिकाले पाउने विभिन्न राजस्वको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित । संघले राजस्व उठाउने तर प्रदेश र पालिकाहरूसँग निश्चित हिस्सा साझा गर्ने राजस्व खासमा प्रदेश र पालिकाहरूको आन्तरिक स्रोतमै पर्छ । तर, संघीय तहले अपनाउने समग्र आर्थिक एवं मौद्रिक नीतिले ती राजस्वमा असर पर्न गई अन्ततः तल्लो तहको अन्तरिक आयाममा समेत असर पार्ने हुनाले यसमा झन् संवेदनशील हुने देखिन्छ ।

यसले तल्लो तहका सरकारहरूको बजेट घाटा बढाउने, सार्वजनिक ऋण र दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । साथै, चालु खर्च प्रायः निश्चित नै हुनाले घटेको राजस्व बाँडफाँटले प्रदेश–पालिकहरूको पुँजीगत खर्चलाई नै कम गर्न सक्ने जोखिम पनि छ, जसको असर आर्थिक उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनासँग पनि जोडिन्छ ।

राय–सुझाव

हुन त हाम्रोजस्तो विकासशील, आयातमा आधारित सार्वजनिक राजस्व प्राप्त गर्ने, वित्तीय सुशासनको जोखिम भएको, माथिबाट तल अधिकार प्रायोजित भएको संघीय व्यवस्थामा वित्तीय संघीयताले यस्तै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संघले सकेसम्म समानीकरण अनुदान ससर्त अनुदानको तुलनामा कम गर्नु हुँदैन ।

यसले, तल्लो योजनाको स्वायत्तता मात्रै होइन, क्षेत्रीय र स्थनीय आवश्यकता अनुरूपको योजना निर्माण हुँदैन, ती एकाइहरू केन्द्रका योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने इकाइमा सीमित हुन जान्छन्, त्यसमा स्थानीय योजनासँग सम्बन्धि कुनै नवप्रवर्तन आउन सक्दैन ।

अर्को, तल्लो तहको स्रोत सुनिश्चित हुनु पर्छ, तदर्थवादी ढंगले रकम कटौती गर्ने, समयमा भुक्तानी नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिले तिनीहरूको सार्वजनिक खर्चमै नकारात्मक असर पर्न जान्छ । कम से कम संघभन्दा सार्वजनिक खुद खर्च प्रदेश र पालिकाहरूको राम्रो देखिएकाले, राजनीतिक अस्थिरता पनि नभएको तल्लो तहमा क्रमभंगता गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।

त्यसै गरी, प्रदेश र पालिकाले पनि आफ्नो राजस्व परिचालन समुचित ढंगले बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ कर–गैरकरका विषयहरूको पहिचान, दायरा विस्तार गरी आफ्नो अन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने, आर्थिक परनिर्भरता सकेसम्म कम गर्ने जस्ता उपाय उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै, उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादकत्व बढाउने आर्थिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेछ । यसले अन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न मद्दत्त गर्छ । यसका अलावा, सुशासन, वित्तीय अनुशासनले निजी लगानी परिचालन गर्न मद्दत गर्नुका साथै क्षेत्रीय एवं स्थानीय अर्थतन्त्रको आकार पनि ठूलो बनाउँदै जान्छ ।

(मिश्र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् ।)