सशक्त प्रतिपक्षको बाटो

खासगरी, २०७४ सालमा एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धन तथा २०७९ सालको कांग्रेस–माओवादीलगायत दलको गठबन्धन दलहरू स्वयंभित्र धर्मराएको आत्मविश्वासको उपज हो ।

अहिले नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्ति कांग्रेस र एमालेलाई गठबन्धनको राजनीतिले ग्रसित बनाइसकेको छ । एक–अर्काविरुद्ध उभिन अरू कसैको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा दुई प्रमुख दल पुग्नु विडम्बना हो । यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ । यही धमिलो पानीमा सानो आकारको राजनीतिक शक्तिले माछा मार्ने काम गरिरहेको छ । र, आफूलाई सत्ताको केन्द्रमा राख्न सफल भएको छ । जसको दुष्परिणाम मुलुक र जनता भोग्न विवश छन् । त्यसैले निर्वाचनदेखि सत्ता राजनीतिसम्मको परनिर्भरता अन्त्यका लागि कांग्रेस र एमाले सांगठनिक सबलीकरण र पार्टीभित्रको आत्मविश्वास जगाउन पुरानै लयमा फर्किनुपर्छ ।

‘बलियो कांग्रेस, समृद्ध देश’ जनताको अभीष्ट हो । यसलाई बुझ्दाबुझ्दै पनि शान्ति, अमनचयन र देशको समृद्धिका लागि बेला बखतमा हामी विभिन्न तत्त्वहरूसँग घाँटी जोड्न बाध्य भयौं । पार्टीको क्षयीकरण भए पनि देशले क्षति व्यहोर्न नपरोस् भन्ने कांग्रेसको चाहना थियो । सोहीअनुरूप सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे सम्झौता भयो । राजाले सत्ता हातमा लिएर अगाडि बढेपछि माओवादी हिंसा अन्त्य गर्न र शान्ति स्थापना गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेसले विभिन्न ‘कुर्बानी’ गर्‍यो । तर, माओवादीलगायत केही राजनीतिक दलले कांग्रेसको त्यो सदासयतालाई कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरिरहे । अब कांग्रेसले गठबन्धनको राजनीतिक संस्कारलाई परास्त गर्दै एक्लै आफ्नो बाहुबलमा उभिनुपर्छ । इतिहासतिर फर्किने हो भने गठबन्धन सरकारको लहरो अलि लामै छ । २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनको परिणामपछि नेपालमा संयुक्त सरकार बन्ने परिपाटीको विकास भएको हो ।

२०५१ कात्तिक २९ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा एमाले ठूलो दल बनेको थियो । जसले गर्दा मनमोहन अधिकारी अल्पमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यहीँबाट गठबन्धनको सुरुवात भएको हो । २०४८ र २०५६ मा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो । तर, संसद् पूरा अवधि टिक्न सकेन । संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ नयाँ निर्वाचन प्रणालीअनुसार भएकामा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । २०६४ देखि हालसम्म दलहरूमा गठबन्धनको सरकार बनाउने र भत्काउने खेल चलिरहेको छ । राजनीतिक दलप्रति जनताको अविश्वासको संकट बढ्दै गएको छ । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । कुनै एक दलको बहुमत नहुँदा कम्युनिस्टहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री बने । तर, संविधान निर्माण गर्न सकेनन् । २०७२ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान निर्माण गर्दै मुलुकलाई एउटा गतिमा ल्याउन सफल भयो । संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीका कारण कुनै पनि दललाई बहुमत ल्याउन भने सकस परिरहेको छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमाथि पुनर्विचारको बहस चलाउन पनि आवश्यक छ ।

२०७९ को निर्वाचनअघि कांग्रेसका केही शक्तिशाली नेता एमालेसँगको सहकार्यमा जोड दिन थालेका थिए । अर्काथरी केही नेता तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादीलगायतका दलसँग चुनावी गठबन्धन तम्तयार थिए । निर्वाचनभन्दा केही समयअगाडि हामी थोरै केन्द्रीय सदस्यले कसैसँग पनि निर्वाचनअघि गठबन्धनमा जानु हुँदैन भन्ने विचार केन्द्रीय समितिभित्र र बाहिर राखिरह्यौं । पाँच दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका सबै पदाधिकारी एकमतका साथ गठबन्धन आवश्यक भएको निष्कर्षमा पुगेका थिए । उक्त प्रस्ताव एक जना महामन्त्रीले अनुमोदनका लागि पेस गर्दा सर्वसम्मत पास भएको थियो । हिजोको गठबन्धन टिकट पाउने निश्चय भएका ५०/६० जना नेतालाई चुनाव जिताउनका लागि मात्र थियो भन्ने कुराको अनुमान लगाउने गाह्रो छैन । गठबन्धनबाट कांग्रेसले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।

अर्कातिर, बढ्दै गइरहेको गठबन्धन संस्कारले जनतामा राजनीतिक वितृष्णा थपिएको छ । अहिले पनि गठबन्धनको कुरा कहाँ साम्य भएको छ र ? कोशी सरकारको कुरा गर्दा सरकार निर्माणको सवाल र संविधान संशोधनको विषय देखाएर पार्टीका एकथरी जिम्मेवार नेतृत्व एमालेसँग मिलेर जाने कुरा गर्दै छन् । दोस्रो थरी नेता माओवादी लगायतको पुरानै गठबन्धन निर्माण उपयुक्त रहेको तर्क अगाडि सारिरहेका छन् । तेस्रो थरी एमाले, माओवादी र रास्वपाबिनाको संयुक्त सरकार राम्रो हुने आसय व्यक्त गरिरहेका छन् । कांग्रेसलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने सशक्त पार्टी कसरी बनाउने भन्ने बहसको विषय नै हुन छोडेको छ । आफ्नै खुट्टामा उभिने कांग्रेस निर्माण गरौं भन्ने आवाजलाई मसिनो पार्दै लगिएको छ । गठबन्धन नै गरेर चुनावमा होमिने भए बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ पैदा हुने नै भयो । गठबन्धन गरेर केही नेताले केही समय चुनाव त जित्नुहोला तर त्यो दीर्घकालीन हुँदैन । देश र जनताको पक्षमा काम गर्न आफैंमा बलियो हुनुपर्छ । गठबन्धन गरेर एक पटक १० मन्त्री, ८ राजदूत, ४ राज्यमन्त्रीमा केही नेतालाई स्थापित गराएर बाँकी ८ लाखभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता र क्रियाशील सदस्यको भावनामाथि चोट पुर्‍याउने काम राम्रो होइन । अब करिब साढे ३ वर्ष कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर जनताका मुद्दामा एकाकार भएर जानुपर्छ । जनताकै माझमा रहनुपर्छ । कसैको बैसाखीबिना हिँड्न सक्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ ।

प्रत्येक राजनीतिक दलको आफ्नै नीति, सिद्धान्त र आदर्श हुन्छ । त्यसकै आधारमा दलहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् । कांग्रेसको मूल सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद हो । यिनै सिद्धान्तको जगमा हामीले दशकौंदेखि राजनीति गरिरहेका छौं । त्यसैले कुनै विषम परिस्थितिमा कुनै दलसँग राजनीतिक सहकार्य गर्नु फरक विषय हो । तर, गठबन्धनलाई संस्कारकै रूपमा विकास गर्नु दलको सिद्धान्तविपरीत हो । कम्युनिस्ट र कांग्रेसले वर्षौं गठबन्धन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने फरक विचारको अर्थ रहँदैन । जनताका माग र मुद्दा ओझेलमा पर्छन् । स्वार्थकृत राजनीति हाबी हुन्छ । आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहेर कांग्रेसले राणा शासन फालेको, राजा फालेको गर्विलो इतिहास छ । संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्दै अगाडि बढिरहेको कांग्रेसले गठबन्धनको संस्कारलाई त्याग्दै प्रतिस्पर्धाको अभ्यासलाई नै प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्छ ।

केही समय निर्वाचनबाट कांग्रेस पराजित भइहाले पनि हिम्मत हार्नु हुँदैन । तर, सवाल देश पराजित हुनु हुँदैन, जनता हार्नु हुँदैन । अब कांग्रेस जनताको माझमा रहनुपर्छ । घर–घरबाट जनताका आवाजलाई टिपेर राज्यको आँगनसम्म पुर्‍याउँदै ती आवाजलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्छ । सुध्रिनका लागि सबैभन्दा पहिला कांग्रेसले आफ्ना कमजोरी औंल्याउँदै सुधारको चरणमा लैजानुपर्छ । यसको प्रारम्भ सत्ताकेन्द्रित नभएर करिब ३ वर्ष ६ महिना सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा जनताकेन्द्रित हुँदै दृढ संकल्पित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

– महर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।