पोखरामा ‘राइड सेयरिङ’लाई अंकुश, पठाओको आपत्ति

यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीको उक्त कदमप्रति पठाओ नेपालले आपत्ति जनाएको छ । गत आइतबार पोखरामा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा पठाओ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक असिममानसिंह बस्न्यातले यातायात कार्यालयले विगतमा भएका कानुनी अभ्यासलाई समेत अवलम्बन नगरी एकपक्षीयरुपमा राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममाथि अंकुश लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएको पठाओविरुद्ध करिब ५ वर्षअघि पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई राइड सेयरिङ प्लेटफर्म व्यवस्थित गर्न आवश्यक थप कानुन तर्जुमा गर्न तथा राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्न समेत आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १३ (४)मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिइ यात्री बिमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैको आधारमा नै अदालतले फैसला गरेको थियो । फैसलामा पेसा, व्यवसाय र रोजगारको हकअन्तर्गत स्वस्थ व्यापार व्यवसायको पनि हक पर्छ । यातायात सेवा पनि उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने हक भएकोले गुणस्तरीय हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसपश्चात यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङ बन्द नगराउन २०७६ फागुन २९ गते सूचना जारी गर्‍यो । विभागले उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई आधार बनाइ सोहीअनुसार काम गर्न समेत आफू मातहतका कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

बस्न्यातले यातायात व्यवस्था कार्यालयले यातायात विभागको उक्त आदेशलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो सिधै बन्द गराउन अग्रसर हुनु उचित नभएको बताए । ‘विगतमा वाग्मती प्रदेशमा राइड सेयरिङलाई सहजीकरण गरेजस्तै अहिले गण्डकीमा पनि सहजीकरणको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

यातायात ऐनमा बिमा गरेर तोकिएअनुसार भाडा लिएर सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट व्याख्या समेत गरिएको अवस्थामा कम्पनीले आफूले कानुन बमोजिम नै सेवा विस्तार गर्दै आइरहेको उल्लेख गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङलाई सञ्चालनका लागि दिइरहेको तथा अदालतले पनि बन्द नगर्नु भनेका आधारमा अहिले कम्पनी सञ्चालन भइरहेको पठाओ नेपालले बताएको छ ।

‘हामीले चौबिसै घण्टा कल सेन्टरदेखि नेपालमा पहिलोपल्ट राइड सेयरिङ बिमा गर्नेसम्मका काम गरेर यातायात ऐनअनुसार नै नेपालमा राइड सेयरिङ सञ्चालन गरिरहेका छौं । सरकारले कार्यविधि बनाइदिएमा त्यसैअनुरुप अगाडि बढ्न समेत हामी तयार छौं । कानुन अस्पष्ट भएमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘तर यातायात कार्यालयले आफ्नो तालुकदार विभागलाई समेत अटेरी गरेको र उच्च अदालतको परमादेशलाई समेत अवमूल्यन गरेर आफूखुसी व्यवसाय नै बन्द गर्न निर्देशन दिनु गलत हो ।’

गण्डकी प्रदेशको पोखरामा पठाओ नेपालले गत वैशाख १ देखि मोटरसाइकल तथा गत जेठ २४ देखि ट्याक्सीमार्फत राइड सेयरिङ व्यवसाय सुरु गरेको हो । उक्त समयमा पठाओले मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीसँग समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेको बस्न्यातले जानकारी दिए ।

यातायात कार्यालय पोखराका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले कानुनविपरीत निजी सवारीसाधनले ‘राइड सेयरिङ’ सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई रोक लगाइएको बताए । गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत हुने यातायात सेवालाई वैधानिक बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० मा व्यवस्था भए पनि नियमनका लागि कार्यविधि भने बनेको छैन । नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीसाधनले यात्रु बिमासहित तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ ।

'नियमवली बनेपछि मापदण्ड नबन्दा गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गर्न सकिएको छैन,’ कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, ‘अहिले यातायात कार्यालयको अनुमतिसमेत नलिइ आफूखुसी एपमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्य भइरहेको छ, आफैं भाडा तोकेर सञ्चालन भएको छ । यातायात कार्यालयले समायोजन गर्ने गरेको भाडाबमोजिम छ कि छैन भनेर पनि निजी सवारीसाधनले हेर्ने गरेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा गैरकानुनी छ ।’