पोखरा महानगरमा अख्तियारको छापा

अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रवक्ता जगदीशचन्द्र शिवाकोटीले त्यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण कागजात लिएर अनुसन्धान थालेको बताए । ‘मणिपाल अस्पताललाई राजस्व छुट दिँदा प्रयोग भएका सम्पूर्ण कागजपत्र हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्छौं ।’

अस्पताल निर्माण भएको ३० वर्ष पुगिसके पनि हालसम्म नक्सा पास लिएको थिएन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७६/७७ मा मणिपालले नक्सापासबापत जरिवानासहित महानगरलाई २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो । तर २०७९ चैत १० मा बसेको १६ औं कार्यपालिका बैठकले राजस्वमा भारी छुट दिने निर्णय गर्‍यो । महानगरले १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँमात्रै असुलेर नक्सा पास एवं भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको छ । यसरी छुट हुन आउने राजस्व १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।

हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९/८० ले मणिपाल अस्पताललाई नियमअनुसार लाग्ने राजस्व छुट दिन नमिल्ने भन्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । राजस्व छुट दिनुको आधार र कारणसमेत उल्लेख नभएकोले असुल नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यपालिका सदस्यहरुले भने १६ औं बैठकमा मणिपाललाई कर छुट दिने विषय एजेन्डामै नरहेको बताएका छन् । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले भने कार्यपालिकाको निर्णय र राजस्व परामर्श समितिको निर्णयअनुसार नक्सा पास भएको बताए ।