कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८

लुम्बिनीमा एमालेका पाँच मन्त्रीले दिए राजीनामा

दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संसदीय दलको निर्णयसँगै मन्त्रीहरुले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।

लुम्बिनीमा एमालेका पाँच मन्त्रीले दिए राजीनामा

एमालेका संसदीय दलका नेता लीला गिरीका अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीलाई बुझाइएको र मन्त्रीको राजीनामा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको सरकारी निवासमै पुगेर बुझाइएको हो ।

राजीनामा बुझ्दै मुख्यमन्त्री महराले असार २४ गतेसम्म पर्खिदिएको भए आफूले पनि सहज रुपमै राजीनामा दिने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका थिए । असार मसान्त आउनै लागेको र आर्थिक मामिलामन्त्रीले राजीनामा दिएपछि कतिपय योजनाको भुक्तानीमा समस्या पर्न सक्ने मुख्यमन्त्री महराको गुनासो थियो ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि आफ्नो नेतृत्वमा एमालेका सबै मन्त्रीले राजीनामा बुझाएको बताए । ‘हामीले राजीनामा दियौं र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी पनि गरायौं,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले केही दिन राजीनामा दिन हतार नगरेको भए राम्रो हुने बताउनुभयो ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा गत चैत २३ गते एमालेसहितका ५ दल र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ४८ जनाको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका महरा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । लुम्बिनीमा एमालेबाट आर्थिक मामिलामा आचार्यसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा दिनेश पन्थी, सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्रीमा भूमिश्वर ढकाल, सामाजिक विकासमन्त्रीमा रत्न खत्री र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा अर्जुनकुमार केसी रहेका थिए ।

गत चैत २३ गते माओवादी केन्द्रका नेता महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई एमालेका २९, माओवादीका १०, जसपाका ३, नागरिक उन्मुक्तिका ४, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र गरी ४८ जनाको समर्थन थियो । जसपा टुक्रिएपछि जसपा नेपालतर्फ लागेकी अम्बिका काफ्लेले असार ९ गते नै समर्थन फिर्ता लिएकी छन् । एमालेका २९ जनाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महराको समर्थनमा माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका २, एकिकृत समाजवाद र स्वतन्त्र १/१ गरी १८ जनाको मात्र रहनेछ ।

प्रकाशित : असार २०, २०८१ २१:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा कम हुनुको प्रमुख कारण के होला ?

×