सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न इजलास एकमत, पदबाट निलम्बनबारे राय बाझियो

आदेशअनुसार मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायले सहकारी ठगीमा निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने दुवै न्यायाधीशको राय समान छ ।

'सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहिनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भीर हुन्छ । तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'निज (लामिछाने)विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे/नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू/गराउनू भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिएको छ ।'

न्यायाधीश मल्लले लेखेको आदेशको यो बुँदामा न्यायाधीश सुवेदी राय बझाएकी छैनन् । तर, यो आदेशसहित गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन आदेश दिनुपर्ने राय न्यायाधीश सुवेदीको छ । जबकी न्यायाधीश मल्लले आफूमाथि जाहेरी परेपछि पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने कुरा गृहमन्त्रीको नैतिकताभित्र पर्ने तर कानुनी अभावमा अदालतले पदबाट हटाउने आदेश दिन नसक्ने राय दिएकी छन् । 'सार्वजनिक पदमा रहने/नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो,' मल्लको राय छ ।

न्यायाधीश सुवेदीले भने गृहमन्त्री लामिछानेलाई जिम्मेवारीबाट पदमुक्तको आदेश दिनुपर्ने आधार उल्लेख गरेकी छन् । 'गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारीबोध गरी नैतिक रूपमा मार्गप्रसस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ,' न्यायाधीश सुवेदीले फरक रायमा लेखेकी छन्, 'सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रसस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।' यसै रायमा न्यायाधीश मल्ल सहमत नभएकी हुन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगीको अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको विषयमा पनि दुवै न्यायाधीश एकमत रहेका छन‍् । 'उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेको र निज अन्तर्गत नै नेपाल प्रहरी रहेको र नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान गर्ने हुँदा प्रभावमा पर्नसक्ने तथ्य सार्वजनिक रूपमै संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव आफू मातहतको नेपाल प्रहरीमा रहेको देखिन्छ,' आदेशमा लेखिएको छ ।