सहकारी ठगी प्रकरण : गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट 'हेर्दाहेर्दै'मा

सर्वोच्च अदालतका अनुसार लामिछानेविरुद्धको उक्त मुद्दाको बाँकी सुनुवाइ बुधबार हुनेछ । यसअघि पनि यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेर मंगलबारका लागि पेसी चढेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो । यो मुद्दामा महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा कास्की, चितवन र रुपन्देहीका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी नपरेको र त्यहाँका अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नरहेको भनेर कार्यक्षेत्र बाहिर गई पत्र लेखेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

लामिछानेसँग जोडिएको यो मुद्दाको निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेका तर्फबाट बहस नसकिएकाले बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेलविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

जेठ १४ गते दायर रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्नसक्ने दाबी गरिएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतसमेत रहने भन्दै उहाँलाई पदबाट निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्यायप्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।