कांग्रेस-एमालेलाई 'शंकाको सुविधा'

संसदीय व्यवस्थाको प्रचलित मान्यताअनुसार त दुई ठूलामध्ये एउटा दल सत्ताको नेतृत्व र अर्को प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने हो । तर संसदीय अंकगणितको बलमा जब पर्याप्त जनमत पाएर पनि तेस्रो दलको नेतृत्वमा स्वीकार्न बाध्य हुन्छन्, तब प्रमुख दुई दल नै एक विन्दुमा आइपुग्दा रहेछन् । सोमबार मध्यराति भएको कांग्रेस एमालेको सहयात्राको निर्णय त्यसैको एक उदाहरण हो ।

२०७९ को चुनावपछि प्रतिनिधिसभामा ३२ सिटमा खुम्चेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कहिले ७८ सिटको एमाले त कहिले ८८ सिटको कांग्रेससँग मिलेर सत्ताको चाबी घुमाउन मात्र तल्लिन रहे । डेढ वर्षको अवधिमा सुरूमा एमाले, राष्ट्रपति चुनावमा कांग्रेस हुँदै तीन महिनाअघि गत फागुनमा दाहाल पुन: एमालेको कित्तामा फर्किएका थिए ।

एमालेमा फर्केको केही समयपछि नै दाहालले आफूसँग ३२ सिटको 'जादुयी नम्बर' रहेको भन्दै सार्वजनिक मञ्चमा बोली खपत गर्न थाले ।

२०५१ सालको चुनावपछि तत्त्कालीन राप्रपाको भूमिकालाई बिर्साउने गरी त्रिशंकू संसद्को खेलमा रमाइरहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेस-एमालेको सत्तासहयात्राको सहमतिले तत्कालका लागि लगाम लगाउने स्थिति देखा परेको छ ।

पछिल्लो संसद्मा दलहरूको संख्यात्मक उपस्थिति जस्तो रह्‍यो, त्यसले करिब यो कार्यकालभर अस्थिरता निश्चितप्राय: थियो ।केन्द्रको समीकरण बदलिइरहँदा त्यसको असर सातै प्रदेश सरकारमा समेत परिरहेको थियो । प्रदेश सरकारहरूको मूल काम नै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू उत्पादन गर्ने, एकले अर्कोविरुद्ध मुद्दा हाल्ने, अदालतको आदेशमा कसैको पद जाने, कोही पुनर्बहाली हुने जस्तो मात्र भइरहेको थियो ।

संसदीय अंगकगणितको खेलमा १० सिट भएको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत प्रधानमन्त्रीको पदको बार्गेनिङ गरिरहेको थियो । प्रदेशमा ४ सिट भएर पनि मुख्यमन्त्री पद लिएर प्रादेशिक शासनको बागडोर सम्हाल्न पुग्यो ।

चुनावबाट प्राप्त जनमतको ठूला हिस्सा बोक्ने दल किनाराका साक्षी जस्ता मात्र बनिराख्ने अवस्थाले एकप्रकारको राजनीतिक उकुसमुकुस थियो । संघीय र प्रदेशका सरकारहरूबाट सर्वसाधारणमा उत्साह भर्ने कुनै योजना र कार्यक्रमहरू नआउँदा समग्रमा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै वितृष्णाको पारो चढ्दै थियो । यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेस-एमाले दुई ठूला दल नै मिल्ने घोषणा गरेका छन् ।

यदी यो सहकार्यको सही सदुपयोग गरेर जाने कांग्रेस र एमालेको नियत हो भने यसले मुलुकलाई फेरि सहमतिको राजनीतिमा फर्काउने ढोका पनि खोल्छ सक्छ ।

कांग्रेस-एमालेले पछिल्लो समय उठेका शासकीय प्रणालीहरूको सुधार, संविधानमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरूको संशोधनको एउटा मोटो खाकासहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा गरेका छन् । यस्तो सरकारको नेतृत्व आलोपालो एमाले र कांग्रेसले गर्ने सहमति छ ।

अब यो सहमतिको जगमा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि मिलेर जाँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यद्यपी कांग्रेस-एमालेका नेताहरूको 'बडी ल्याङ्वेज' सबै दल समेटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने जस्तो चाहिँ छैन ।

यदी अन्य दल समेटिने अवस्था रहेन भनेपनि माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूलाई विपक्षमा बसेर आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । दुई ठूला दलले सत्ता चलाइरहँदा संसद्मा प्रतिपक्षी आवाज चाहिन्छ । सत्तामा बसेर दुई दलीय निरंकुशताको छनक आए त्यसलाई सन्तुलनमा प्रतिपक्षले मात्र राख्न सक्छ । त्यसैले कांग्रेस-एमालेको यो सहकार्यको सहमति पछिल्लो समयमा देखिएका शासकीय विकृतिहरू सुधारको प्रस्थानविन्दु पनि हुनसक्छ ।

समान्य अवस्था हुँदो हो त, संसदीय मोर्चामा दुई ठूला दल सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्दा सुन्दर हुन्थ्यो। तर दुई ठूला दल दुई कित्तामा बसिराख्दा झन् राजनीतिक अस्थिरता हुने र शासकीय संरचनाहरूमाथि नै वितृष्णा चुलिने अवस्था निम्तिएपछि अभ्यास गर्न लागिएको नयाँ विकल्पलाई एकपटक किन शंकाको सुविधा नदिने ?

राष्ट्रिय राजनीतिमा संकट चुलिएको अवस्थामा मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच विगतमा पनि सहकार्य हुँदै आएको हो ।

२०६२/२०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा बसेर संविधान बनाउने कार्यभार पुरा गर्नका लागि भन्दै राष्ट्रिय सहमति बनेको थियो । उक्त सहमतिको जगमा कांग्रेस एमाले र माओवादीसहितका शक्तिहरू मुलुकमा शान्ति सम्झौता, संविधान सभाको निर्वाचनदेखि गणतन्त्रको घोषणासम्म एक ठाउँमा रहेका थिए ।

त्यसपछि चर्केको दलीय खिचातानीले पहिलो संविधान सभा विघटनसम्मको स्थिति देखापर्‍यो । संविधान सभा विघटनपछिको राजनीतिक शून्यतामा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइ संविधान सभाको दोस्रो चुनाव गराउँदा पनि मुख्य दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै, दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने बेलामा पनि दलहरु आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय सहमतिसाथ अघि बढेका थिए । त्यही सहमतिको जगमा मुलुकमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको थियो ।

संविधान निर्माणपछि फेरि मुख्य दलहरूबीचको सहमति भत्किएपछि पटकपटक नयाँ राजनीतिक गठबन्धन बने ।२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पनि सबै खालका राजनीतिक समीकरणको अभ्यास भयो ।

जस्तै, २०७४ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरे । २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा एमाले र माओवादी बाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे । करिब दुई तिहाई मत गठबन्धनको तर्फबाट ल्याए । सरकार निर्माणपछि एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गरी नेकपा बनाए । नेकपा आन्तरिक विभाजनमा फसेपछि संसद् विघटनको कोसिस भयो । दुवै दल टुक्रिए ।

त्यसपछि माओवादी कांग्रेससँग मिल्दै २०७९ मा उसैसँग चुनावी गठबन्धन गर्‍यो । तर चुनावको परिणाम लगत्तै माओवादी कांग्रेस छोडेर एमालेसँग मिसिन आइपुग्यो । २०७९ पुस १० मा एमाले र माओवादीको सरकार बनेपनि दुई महिनामै कांग्रेस र माओवादी मिले । त्यो गठबन्धन करिब एक वर्ष चलेपछि गत फागुनमा फेरि एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिए । प्रत्येक गठबन्धनलाई निश्चित समय कुर्ने धैर्यता भएन । कहिले कांग्रेस- माओवादी मिले त कहिले एमाले-माओवादी ।

२०७९ को चुनावपछि बनेको संसद्को अंकगणितको बलमा भइरहेको सत्ता फेरबदलको खेलले राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्ने स्वरहरूलाई मलजल गरिरहेको थियो । त्यसैले सबै प्रकारका गठबन्धनको प्रयोग भइसकेको पृष्ठभूमिमा बाँकी रहेको एउटा विकल्प थियो- कांग्रेस- एमाले गठबन्धन । अब यो प्रयोग कति दिगो होला ? एमाले र कांग्रेसको आगामी कदमले निर्धारण गर्छ ।

ठूला भनिएका कांग्रेस-एमाले दुवै दल अहिले संक्रमणबाट गुज्रिरहेका छन् । नागरिकमा चुलिएको आक्रोश र वितृष्णाको निशाना सबैभन्दा बढी ठूला दलमाथि छ । पुस्तान्तरण नहुँदा पार्टीका कामहरू गतिशील छैनन्, जसका कारण युवाहरूलाई आकर्षित गरेको छैन ।

गत चुनावमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयपछि पुराना दलरहरूमा चुनौती र त्रास समेत बढिरहेको छ । यही अस्थिर शैली कामय राख्ने र मुलुकमा कुनै तात्विक सुधारको गुञ्जायस नहुने हो भने आउँदो चुनावमा जो कोहीपनि बढारिने अवस्था आउने आंकलन समेत भइरहेको छ । २०७९ पछिका उपचुनावमा देखिएको मतले पनि त्यस्तो संकेत गरिसकेको पनि छ ।

दलका संरचनाहरूभित्रैबाट आफ्नो शक्तिको आयतन झन् खुम्चिने मुल्यांकन समेत भइरहेको बेला कांग्रेस-एमाले फेरि एकपटक नयाँ प्रयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

निश्चित राजनीतिक मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्दै अघि बढेको इतिहास भएपनि विचारधाराका हिसाबले कांग्रेस र एमाले फरक हुन् । कम्युनिस्टहरूको भाषामा भन्ने हो भने, कांग्रेस र एमाले एकअर्काका 'प्रधान शत्रु' हुन् ।

अहिलेसम्म मतको जनाधार पनि कांग्रेस र एमालेको केही फरक छ । मतको वर्गीय आधार फरक रहेकाले दुई दलका प्राथमिकता पनि केही भिन्न छन् । एक अर्कालाई प्रतिस्पर्धामा उछिनेर आफ्नो श्रेष्ठता कामय गर्नमा नै यी दुई दलको मुख्य ध्याउन्न छ । २०८४ को चुनाव कसको वर्चस्व कसरी कामय राखिराख्ने भन्ने मूल उद्देश्य त छँदैछ । त्यसैले निकट प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको सहकार्य कति दिगो होला ? पर्याप्त आशंका र प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छन् ।

सत्ता सञ्चालनको शैलीमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच कतिपय सैद्धान्तिक विमति रहन सक्छन् । विदेश र छिमेकीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि कांग्रेस र एमाले फरक हुनसक्छन् । यस्ता विमति यदी सहकार्यको क्रममा प्रभावी हुँदै गएभने फेरि गठबन्धनमा खटपट आउन सक्छ ।

अहिलेको सहमतिभित्र अर्को एउटा पेचिलो विषय पनि प्रवेश गरेको छ- संविधान संशोधन । संविधान संशोधन कसरी अघि बढ्छ ? कुन-कुन विषयमा कस्तो संशोधन हुने भन्ने अहिले स्पष्ट छैन ।

समयक्रममा ती विषयहरू बाहिर आउँदै गर्दा कसरी संशोधन गर्ने भन्नेमा सैद्धान्तिक विमति प्रकट पनि हुनसक्छन् ।विमतिको आयतन ठूलो भयो भने दुई दलको सहकार्य अवरुद्ध पनि हुनसक्छ । फेरि संविधान संशोधनको विषय कांग्रेस-एमालेको मात्र सरोकारको विषय होइन । यसका लागि संसद्मा दुई तिहाई मत समेत आवश्यक पर्छ । दुई तिहाई कांग्रेस-एमालेले मात्र पुग्दैन ।

संसद्को तेस्रो दल मा‌ओवादी केन्द्रको मंगलबारको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनको विषयलाई आशंकाको दृष्टिले हेरिसकेको छ । कतै संविधानमा उल्लेखित उपलब्धीहरू नै संशोधनको दिशामा जाने हुन् कि भन्ने प्रारम्भिक टिप्पणी माओवादीले गरेको छ । संविधान संशोधनको बहस चल्न थाल्दा यस्ता टिप्पणीहरू अन्यत्रबाट पनि बढ्न सक्छन् ।

विगतका भएका गलत क्रियाकलापहरुबाट एकअर्कलाई जोगाउने मनसायले वा कुनै बाह्य शक्तिको जोडबलमा समेत कांग्रेस एमालेबीच सहकार्य भएको हो कि भन्ने पनि राजनीतिक वृत्तमा आशंका प्रकट भएका छन् । यी सबै आशंका र टिप्पणीहरुलाई कांग्रेस- एमालेले चिर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, यो सहमतिभित्र डेढ वर्षपछि कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय पनि समेटिएको छ । यदी नेतृत्व हस्तान्तरणको समय वा त्यो अगावै कुनैपनि दल बेइमानी गरेर समीकरणको अभ्यास नजाला भन्न पनि सकिन्न । किनकी दलहरुले बेलाबेखत त्यस्ता सहमतिलाई आफूअनुकूल तोडेका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालाले एमालेका केपी ओलीविरुद्ध संसद्मा प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएको इतिहास पुरानो भइसकेको छैन । त्यही बिन्दुबाट टुटेको कांग्रेस-एमालेको सहयात्राको कडी बल्ल ९ वर्षपछि जोडिन लागेको छ ।

विगतका सबै कमजोरी, सहयात्राका तिक्तता र सहमतिपछि उठेका तमाम आशंकाहरूलाई मेटेर सबैलाई समेट्दै कांग्रेस-एमाले अघि बढे भने पक्कै पनि त्यसको फाइदा मुलुकलाई नै हुन्छ । यदी सत्ता स्वार्थका लागि मात्र यो प्रयोग भएको रहेछ भने त,त्यसको हिसाबकिताब जनताको इजलासबाटै पक्कै हुनेछ ।