लैंगिक उत्तरदायी बजेटको प्रभाव

लैंगिक मूलप्रवाहीकरणका लागि योजना चक्रका मूलभूत मान्यताअनुसार योजना संकलन तथा मूल्यांकनमा यसले केही मुख्य सूचकको परिकल्पना गरेको छ । यसले सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि, लाभांश, वितरण, रोजगारीमा पहुँच, आम्दानीका स्रोत र महिलाको कार्यबोझमा कटौतीलाई मुख्य आधार मानेको छ । अथवा, जेन्डर र सेक्सको अवधारणालाई स्पष्ट पार्न खोजेको छ । लैंगिक उत्तरदायी बजेटले महिला–पुरुषबीचका जिम्मेवारी, परिणाम, असमानता र विभेदलाई आधार मानेर विश्लेषण गरी कार्यक्रममा उपलब्धि र प्रभावलाई लैंगिक आँखाले मूल्यांकन गर्छ । लैंगिक समानता कायम गर्न आर्थिक वृद्धिदर तथा आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले लैंगिक उत्तरदायी बजेट महिलाका लागि मात्र बजेट निर्माण प्रक्रिया होइन, न त लक्षित वर्गका लागि भनेर छुट्याउने परम्परागत बजेट निर्माण प्रक्रिया नै हो । यो महिला, पुरुष, यौनिक तथा अल्पसंख्यकलगायत सबै नागरिकलाई स्रोतसाधनको सन्तुलित तथा समान वितरण गर्ने प्रक्रिया हो । सबैको समन्यायमा आधारित, सरकारी क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई संस्थान, विकासे साझेदार, गैरसरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रमा समेत लागू गर्ने प्रणाली हो ।

नेपालमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई संस्थागत गर्न आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा अर्थ मन्त्रालयमा समिति गठन गरेर सुरुवात भएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र तटस्थ उत्तरदायीमा विभाजन गरी बजेटलाई लैंगिक दृष्टिले मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकास भएको पाइन्छ । बाह्रौं योजना निर्माणको संघारमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई प्रणालीको माध्यमबाट लैंगिकीकरण गर्नर्पुर्ने व्यवस्थाबारे उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसका सूचक र त्यसमा आधारित भएर धेरै प्रकारका उपसूचक र त्यसलाई मूल्यांकनका लागि अंकभारसहित सफ्टवेयरको निर्माण गरी लैंगिक उत्तरदायी दिग्दर्शनको निर्माण गरी यसलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ । साथै यसलाई स्थानीयकरण गरी लैंगिक समानता कायम गर्न स्थानीयकरण रणनीति निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाइएको छ ।

सम्पूर्ण बजेटको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी महिला वर्ग प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सक्ने बजेटलाई प्रत्यक्ष लैंगिक उत्तरदायी बजेट मानिएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम बजेट महिलाको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने बजेटलाई अप्रत्यक्ष लैंगिक उत्तरदायी र २० प्रतिशतभन्दा कम लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ लैंगिक बजेटका रूपमा वर्गीकरण गरी मूल्यांकन गरिन्छ । विगत वर्षका बजेटलाई विश्लेषण गर्नर् ेहो भने प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिँदैन बरु ५ वर्षको अन्तरालमा करिब ५ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । यो अति सामान्य वृद्धि हो । तटस्थतर्फको बजेटले कसलाई लक्षित गरेको स्पष्ट नहुने भएकाले यस्ता बजेटलाई स्पेसिफिक बनाउन आवश्यक छ । तथ्यांकहरूलाई आधार मानेर लैंगिक उत्तरदायी बजेटको विश्लेषण गर्ने हो भने तटस्थभन्दा स्पष्टता र प्रत्यक्षमा जोड दिन आवश्यक छ ।

विगतका बजेटमा के देखिन्छ भने महिला राष्ट्रपति हुँदा महिला कर्मचारीको तलब, भत्ता प्रत्यक्ष लैंगिक उत्तरदायीतर्फ लैजाने प्रचलनसमेत रह्यो । यसले देखाउँछ, जेन्डरको अवधारणामा नै सिंगो राज्यले गलत व्याख्या गरेको छ । महिलामा मात्र सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ । महिलाकेन्द्रित बजेट मात्र भन्दा बजेटलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ताकि सामाजिक आयाममा के परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्नको उत्तर राज्यसँग हुनुपर्छ । विभेद र असमानता कायम रहने, सामाजिक अन्तरविरोध कायम राखेर आकर्षक नारामुखी बजेटले तात्त्विक भिन्नता ल्याउन सक्दैन । संरचनागत परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने कार्यक्रम र बजेट नभएसम्म ठोस परिवर्तन हुँदैन । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई बजेट विनियोजन गरियो तर त्यसले गर्ने कार्यक्रमले सामाजिक रूपमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने महत्त्वपूर्ण सवाल हो ।

१० वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसँग कुरा गर्दा लैंगिक उत्तरदायी बजेटबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो । त्यसैले यस प्रक्रियालाई कसरी लागू गर्ने अन्योल देखिन्छ । राज्यका संरचनाभित्र यसलाई अभ्यासका लागि तत्काल सुरुवात गर्नुपर्छ । यसको अवधारणामा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक छ । यो एउटा बजेट तथा स्रोत तथा साधनको लैंगिक विश्लेषण विधि भएकाले महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले राज्यको बजेट विनियोजन सत्तापक्षको नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा अवैज्ञानिक ढाँचाका विकासमा निर्वाचनकेन्द्रित बजेटले प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन । गरिब, महिला, सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा रहेका समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रमको यस पटक पनि खडेरी नै देखिन्छ ।