विनय मिश्र

घट्दो समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका साथै बढ्दो ससर्त अनुदानले संघमाथि प्रदेश र पालिकाहरूको वित्तीय परनिर्भरता मात्रै बढाएको छैन, यसले तल्लो तहको मूलभूत योजना निर्माणको स्वायत्ततालाई समेत संकुचित गर्दै लगेको छ ।