संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै जेठ १५ मा संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक बजेट ल्याएको छ । बजेटअगावै आएको आर्थिक सर्वेक्षण–२०८१/८२ मा समग्र सामाजिक–आर्थिक प्रगति एवं मुख्य समस्याका बारेमा चर्चा गरिएको छ । यस पटकको बजेट र आर्थिक सर्वेक्षणका डेटा एवं अंक केलाउँदै गर्दा दुइटा फरक प्रश्न आए ।

पहिलो, के प्रदेश र पालिका आर्थिक हिसाबले बोझिलो भएकै हुन् ? प्रदेश र स्थानीय तहको केही औचित्य, उपादेयता नै छैन त ? होइन । खर्चिलो, बोझिलो वा महँगो हुनु भनेको दुई तरिकाले बुझ्ने हो । एउटा त, राष्ट्रिय आम्दानी–राजस्व र अन्य प्राप्तिमा कति हिस्सा संघीय इकाइहरूले गर्दा दायित्व थपिन्छ । र, अर्को यी खर्च दायित्व थपे पनि त्यसले कुनै आर्थिक उत्पादकत्व जस्तै कुनै भौतिक एवं सामाजिक विकास निर्माण जस्ता कार्यलाई बढावा दिन्छ कि दिँदैन ? यदि दिन्छ भने, आर्थिक दायित्व थपे पनि त्यस्ता सार्वजनिक खर्चको औचित्य पुष्टि हुन्छ, ती सकारात्मक मानिनुपर्छ । 

आर्थिक सर्वेक्षणको कार्यकारी सारांशको बुँदा १२ हेर्दा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल राष्ट्रिय खर्चमा संघ, प्रदेश र पालिकाको हिस्सा क्रमशः ६४, १० र २६ प्रतिशत छ । ‘संघीयता महँगो भयो’ भन्ने जमातको आशय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपले प्रादेशिक संरचनासँग छ, स्थानीय सरकारलाई लिएर कुनै विरोध छैन । १०० मा १० रुपैयाँ, त्यो पनि सातवटै प्रदेशको सामूहिक खर्च हुँदा संघीयता कसरी महँगो हुन गयो ? यो गत आर्थिक वर्षको सरकारी आँकडा मात्रै होइन, आ.व. २०७५/७६ देखि नै करिब यस्तै ट्रेन्ड छ । कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशहरूको सामूहिक खर्च राष्ट्रिय कुल खर्चको १० प्रतिशतभन्दा बढी छैन, बरु सामान्यतया २५–२६ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिने स्थानीय तहको खर्च कोभिड महामारी प्रभावित वर्ष २०७८ र २०७९ मा राष्ट्रिय खर्चको एकतिहाइसम्म पुगेको तथ्यांक छ । 

सेवा प्रवाह र विकासको विकेन्द्रीकरणको महत्त्व बुझेर पनि बुझ पचाएका संघीयताविरोधीले बुझ्नुपर्ने अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने प्रदेशले गर्ने खर्चमा मधेश प्रदेशको अंश कति हुन आउँछ ? आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय जनसंख्यामा करिब २१ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेश प्रदेशको खर्च भार ६ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि कम छ, जबकि बागमती प्रदेशको खर्च भार प्रदेशहरू मध्येकै अधिकतम छ । यहाँ, मधेशको तुलनात्मक तथ्य किन राखिएको हो भने संघीयता विरोध गर्ने, यसलाई एकदमै खर्चिलो व्यवस्था भयो भनेर प्रस्तुत गर्ने जमातले गौण रूपले ‘धान्नै नसकिने महँगो व्यवस्था’ को कारक मधेश र मधेशीलाई नै ठान्छन् ।

अब कुरा गरौं– खर्च दायित्वले कुनै आर्थिक उत्पादकत्व बढायो कि बढाएन ? उत्पादकत्व मापनको महत्त्वपूर्ण आधार भने पुँजीगत खर्चको हिस्साबाट बुझ्न सकिन्छ । कुनै सरकारी इकाइले आफ्नो कुल खर्चको कति अंश पुँजीगत खर्चतर्फ गर्छ ? बढी पुँजीगत खर्च गर्ने भनेको उत्पादनशील क्षेत्रलाई बढावा दिनु हो । आर्थिक उत्पादकत्व र विकास निर्माण गर्नु हो । हुन त सार्वजनिक खर्च खासगरी विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने पुँजीगत खर्चलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने चुनौती पहिलादेखिकै छ । तर, यस सन्दर्भमा प्रदेश–पालिकाको भूमिका संघ सरकारको तुलनामा उल्लेख्य रहेको यस पालिको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि प्रस्ट गरेको छ, जसअनुसार संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च, विनियोजित रकमको ४० प्रतिशतभन्दा कम नै रहँदै आएको छ भने प्रदेश–पालिकाको औसतमा ५५ देखि ६० प्रतिशत रहँदै आएको छ । प्रदेश–पालिकासँग तमाम समस्या– कर्मचारी अभाव, कानुनी एवं संस्थागत समस्याहरूका बावजुद पनि संघभन्दा विकास खर्च उल्लेख्य रहनु, संघीय व्यवस्थाको औचित्यलाई स्पष्ट गरेको मान्ने कि नमान्ने ? सिंहदरबारको घेराभित्र रहेको एक मात्र केन्द्रीकृत खर्च इकाइको ठाउँमा अहिले सार्वजनिक खर्चका ७ सय ६० वटा अतिरिक्त इकाइ क्रियाशील हुनु आर्थिक रूपले प्रभावकारी र उत्पादनशील होइन र ?

विरोध गर्नेले अर्को तर्क पनि गरेका छन्, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ, यस्तो अवस्थामा संघीयताले झनै ऋण दायित्व थप्छ । जबकि, दक्षिण एसियाकै कतिपय तुलनायोग्य देशहरू हेर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण कम छ । फागुन २०८१ सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा करिब ४४ प्रतिशत छ, जुन कतिपय अध्ययनअनुसार सुरक्षित मानिन्छ । फेरि यस्ता सार्वजनिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरे आर्थिक प्रतिफल राम्रै हुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार नै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता देशमा यो अनुपात हामीभन्दा धेरै माथि छ । झन्, आर्थिक सर्वेक्षणको बुँदा नं.२.१६ मा उल्लेख गरेजस्तै आ.व. २०७१–७२ को तुलनामा संघीयता लागू भएपछिका वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा पुँजीगत खर्च करिब दोब्बरले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । खासगरी प्राथमिक र सेवा क्षेत्रमा भएको सुधारसँगै, आ.व. २०८०/८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय– तीनै तहको राजस्व सञ्चित कोषमा करिब १० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

त्यसो भए समस्या कहाँ छ त ? समस्या तीनै तहमा छ । सबै एकदम राम्रो भन्न खोजेकै होइन । समस्या संघमा वित्तीय र प्रशासनिक केन्द्रीकृत आचरण छ भने प्रदेश र पालिका अझै पनि स्रोत साधनका दृष्टिले केन्द्रमाथि निर्भर रहने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा प्रदेश र पालिकाले कति अधिकार पाए, त्यो बेग्लै विश्लेषणको पाटो हो । यहाँ आर्थिक रूपले कसरी प्रदेश र पालिका संघमा निर्भर भए भने कुराको थोरै चर्चा गरौं । 

आ.व. २०८०/८१ मा कुल राष्ट्रिय राजस्व संकलन करिब ११ खर्ब ५१ अर्ब हुँदा संकलित राजस्वमा संघको हिस्सा ९२ प्रतिशत छ । सामान्य भाषामा बुझ्दा कुल राष्ट्रिय आम्दानी एक सय रुपैयाँ हुँदा संघले पाउने ९२ रुपैयाँ र प्रदेश एवं पालिकाले संयुक्त रूपमा उठाउन पाउने केवल ८ रुपैयाँ नै उसको आन्तरिक राजस्व हो । तर, प्रदेश–पालिकाले बहन गर्नुपर्ने खर्चको जिम्मेवारी माथि उल्लेख गरेझैँ कुल राष्ट्रिय खर्चको एकतिहाइभन्दा बढी रहँदै आएको छ ।

त्यसो भए प्रदेश र पालिकाको आम्दानीको अन्य स्रोत के हो त ? स्वभावतः संघीय राजस्व बाँडफाँट र विभिन्न संघीय अनुदानहरू । प्रदेश र पालिकाले पनि आपसमा केही करहरू साझा गर्छन् र प्रदेशले पनि आफ्ना पालिकाहरूलाई अनुदान दिने कानुनी प्रावधान छ । तर, यहाँ संघीय वित्तीय हस्तान्तरण नै हाम्रो चर्चाको केन्द्रबिन्दु हो । संघले उठाउने अन्तःशुल्क, भ्याट र प्राकृतिक स्रोतमाथिको रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र पालिकासँग निश्चित हिस्सा साझा गर्छन् । यस्ता साझा राजस्वको हिस्सा प्रदेश र पालिकाको आम्दानीमध्येको एक मुख्य स्रोत हो । तर, यो राजस्व बाँडफाँट आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६५ अर्ब अनुमान गरिएको छ, यो कुल संघीय बजेटको केवल ८ प्रतिशत हुन्छ ।

अन्य वर्षहरूमा पनि ९–१० प्रतिशतकै करिब देखिन्छ । त्यसका अलावा प्रदेश र पालिकाको प्रमुख वित्तीय स्रोत संघीय अनुदान रहँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड अनुदान दिने प्रक्षेपण गरेको छ । यो संघीय बजेटको करिब २१ प्रतिशत हुन्छ । यसरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र पालिकाले पाउने कुल वित्तीय हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाँट र संघीय अनुदानसहित) संघीय बजेटको ३० प्रतिशत हुन्छ । यसबाट स्पष्ट छ, संघीय सरकारले करिब ७० प्रतिशत राजस्वमाथि कब्जा जमाएको छ । साथै प्रदेश र पालिकाहरूको आफ्नो वार्षिक खर्चमा यी संघीय वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कति हुन्छ, त्यसले उसको वित्तीय निर्भरता संकेत गर्ने हो । प्रदेशहरूको आगामी वर्षको बजेट आउन बाँकी नै छ । तर विगत वर्षका ट्रेन्ड हेर्दा बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशहरूको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता कमजोर देखियो भने सहरी क्षेत्रका अलावा ग्रामीण पालिकाहरू पनि वित्तीय हस्तान्तरणमाथि निर्भर रहेको देखिन्छ । 

प्रदेश र पालिकाको मुख्य आम्दानीमध्येको संघीय अनुदान कति स्वायत्त ढंगले खर्च गर्न पाउने खालका हुन्छन् त ? उदाहरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ससर्त अनुदान कुल संघीय अनुदानको ५८ प्रतिशत अनुमानित छ भने प्रदेश र पालिकाले गर्न पाउने निःसर्त समानीकरण अनुदान ३६ प्रतिशत मात्र छ । यो ससर्त अनुदान चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खासगरी, विभिन्न आर्थिक वर्षमा क्रमिक रूपले प्रदेशका लागि ससर्त अनुदान घट्दो क्रममा छ भने थोरै भए पनि निःसर्त अनुदान बढ्दो क्रममा देखिन्छ तर पालिकाहरूको हकमा यो ट्रेन्ड उल्टो छ । 

समग्रमा हेर्दा प्रदेशहरूले बिस्तारै भए पनि आन्तरिक राजस्व परिचालनमा सुधार ल्याउँदै गरेको, वित्तीय निर्भरता न्यून गर्दै गरेको तर संघले स्थानीय तहहरूलाई आफ्ना ससर्त अनुदानद्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने र सेवा प्रदायक इकाइका रूपमा विकसित गर्दै गरेको बुझ्न सकिन्छ । सुधारका लागि अझै मुख्य आर्थिक स्रोतमाथि कब्जा रहेको संघीय संरचनामा चुस्तता ल्याई खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघ आर्थिक स्रोतको वितरण, पुनर्वितरण, स्थायित्व र नियमन गर्ने भूमिकामा सीमित हुनुपर्ने आवश्यक छ । प्रदेश र पालिकालाई नै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका लागि जिम्मेवार बनाए प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनेछ । यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन, क्षमता विकास संघकै जिम्मेवारी हो भन्ने बुझाइले नै संघीय व्यवस्थाको सफलता र स्थायित्व निर्धारण गर्नेछ ।