२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

निषेध होइन सहकार्य

एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थामा जे जस्ता अधिकार केन्द्रित थिए, त्यसरी नै संघीय कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो भन्ने तथ्यलाई भुलिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञसम्मिलित कार्यदलको सुझावबमोजिम तयार पारेको भनिएको राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकले संविधान, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को संशोधित व्यवस्था र प्रादेशिक संरचनाको मूल मर्म तथा प्रादेशिक तहले प्राप्त गरेका अधिकारलाई निषेध गरेको छ ।

निषेध होइन सहकार्य

संविधान २०७२ बमोजिम राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार संघीय विधेयकमा खोसिएको छ । संविधानको अनुसूचीमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सूचीबद्ध अधिकारलाई पनि यो विधेयकले निषेध गरेको छ । विधेयकमा प्रदेशलाई निषेध गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले पनि सार्वजनिक गरेकै छ । एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थामा जे जस्ता अधिकार केन्द्रित थिए, त्यसरी नै संघीय कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो भन्ने तथ्यलाई भुलिएको छ ।

संघीयतालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य बोकेको व्यक्ति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा प्रादेशिक अधिकार खोस्नु स्वाभाविक लाग्दैन । त्यसो त संघीय मन्त्री नेपालको संविधान, संघीय कानुन, प्रादेशिक अधिकार र अभ्यासका बारेमा बेखबर हुनुहुन्न । २०७९ चैत २ गते वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको सक्रियतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, सातै प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्री, सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्याल (हाल मुख्यसचिव), सञ्चार महाशाखा प्रमुख नेत्र सुवेदी र सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालसहितको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । यो पंक्तिकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार, प्रदेशमा बनेका कानुन, कानुन कार्यान्वयनमा भोगिएका अप्ठ्यारा, गर्न सकिने समाधानका उपायसहित जानकारी गराएको थियो ।

एक वर्षपछि छलफलमा ल्याइएको विधेयक पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकतामा देखिनु आफैंमा अनौठो हो । २०८० चैत १९ मा सञ्चार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा समेत संविधान र राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारका बारेमा पंक्तिकारले पुनःस्मरण गराएको थियो ।

चैत १९ को छलफलमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट विधेयकमा खोसिएका अधिकारलाई हुबहु समावेश गर्ने समझदारी भएको थियो । यसको अर्थ एक सय वाट क्षमताका एफएम रेडियोको इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा, एक सय वाटभन्दा माथि एक हजार वाट क्षमतासम्मका एफएम रेडियोको इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशमा रहने हुन्छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका एफएम रेडियोको इजाजत नवीकरण गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहमा राख्दा र प्राविधिक पक्षलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्दा प्रदेश र स्थानीय तहले ती रेडियोको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्छन् । त्यसैगरी, एफएम रेडियोको सञ्चालक प्रदेश र संघमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई प्रदेशमा लैजाँदा सहज हुनेछ भनेर वाग्मती प्रदेशले गरेको अभ्यास र भोगाइका आधारमा मत राखिएको थियो ।

टेलिभिजनको हकमा स्टुडियो सञ्चालन हुने प्रदेशबाट इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमनको व्यवस्था गर्ने तथा इन्टरनेट वा केवल वा स्याटेलाइट कुन प्रविधिबाट वितरण गर्ने, त्यसका लागि संघको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा सहज हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । संघको अनुमति लिएर एफएम रेडियोलाई फ्रिक्वेन्सीसहितको इजाजत प्रदेशले दिएजस्तै टेलिभिजनको वितरणको माध्यमका बारेमा पनि संघको अनुमति लिएर प्रदेशबाट इजाजत जारी गर्दा उपयुक्त हुने गरी छलफल भएको छ । यसो गर्दा टेलिभिजन सञ्चालकले प्रदेशबाट सेवा लिन सक्छन्, संघमा धाइराख्नु पर्दैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका पत्रपत्रिकाको दर्ता स्थानीय तह वा प्रदेशमा गर्ने र त्यसको अभिलेखीकरण प्रदेश र संघमा रहने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने गरी छलफल भएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र अभिलेखीकरण प्रदेश र संघमा राख्न उपयुक्त हुने गरी छलफल भएको छ । आचारसंहिता अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिललाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्दा सहजीकरण हुनेबारेमा पनि छलफल गरिएको छ ।

वाग्मती प्रदेशले पाँच वर्षदेखि अभ्यास गरिरहेको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ त्यस्तो छाता कानुन हो, जसले एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नियमन गर्न सहजीकरण गरेको छ । संघले कानुन नबनाइदिएका कारण सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कोशी अझै सञ्चारसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गर्न अल्मलिएजस्तो देखिन्छ । लुम्बिनी र गण्डकीले सञ्चारसम्बन्धी छाता कानुन बनाइसकेका छन् तर कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनन् । मधेशमा पनि आंशिक रूपमा कानुन कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको सूची छ । आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकले संविधानका ती अनुसूचीमा भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको छ । आमसञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नियमन गर्ने छाता कानुन नेपालमा सबैभन्दा पहिला वाग्मती प्रदेशमा बनेको हो । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा २०७५ सालमा प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन बनेको हो ।

संघीय सरकारले बनाउने कानुन केन्द्रीय सरकारका लागि मात्रै कानुन होइन । सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीय कानुन बन्नुपर्ने हो । त्यसैले संघीय कानुनमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि चासो राख्न आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको बजेटको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था संशोधन नगरेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश वा संघको कुनै निकायले स्थानीय पत्रपत्रिका वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो कार्यालयको सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिन सक्दैन । पचासको दशक अगाडि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका नेपालभर पुग्ने सञ्चारमाध्यम थिए तर सूचना तथा प्रविधिको विकाससँगै यतिबेला कुनै पनि सञ्चारमाध्यम वितरणका हिसाबले स्थानीयमा सीमित छैनन् ।

इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छन् । त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने विषय आमसञ्चारमाध्यममा क्रियाशील सरोकारवालाले चासो राख्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

– सापकोटा वाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०८१ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?