२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

देशको आर्थिक नीतिमै त्रुटि 

नेताले भनिदिएपछि यहाँ जे पनि हुन्छ भन्ने छ । हाम्रो निकटको मान्छे आएपछि ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकताले गर्दा लघुवित्तको समस्या देखियो । र, यो सरकार चलाउनेको नीतिमा कतै न कतै देखिन्छ पनि ।
सीके राउत

विद्यमान आर्थिक समस्याको मूल जरो राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । राजनीतिक रूपमा देखिएको समस्या आर्थिक रूपमा पनि प्रतिबिम्बित हुने भएकाले राजनीतिक अस्थिरतालाई आर्थिक समस्याको जरो मान्नुपर्छ । सिधा भाषामा भन्दा, हाम्रा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा संघीय एवं प्रदेश सरकार कति समय टिक्छन् भन्ने निश्चित नभएपछि कुनै पनि आर्थिक गतिविधि मौलाउन सक्दैनन् ।

देशको आर्थिक नीतिमै त्रुटि 

लगानीकर्ताले एउटासँग छलफल गर्छन्, लगानी भित्रिने बेलासम्म अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री नै बदलिसक्छन् । नयाँ आउनेले ‘पहिलासँग भएको कुरा मलाई थाहा छैन’ भनिदिन्छन् । त्यसकारण राजनीतिक अस्थिरता भएपछि लगानीमैत्री र विश्वासको वातावरण बन्न सक्दैन ।

आर्थिक क्षेत्रले भोग्दै आएको दोस्रो समस्या हो, भ्रष्टाचार । यहाँ जसले जानेको छ, जानपहेचान वा प्रभाव पुर्‍याउन सक्छ, उसका लागि सजिलो छ, जे पनि काम गर्न सकिन्छ । नियम वा कार्यविधिमा मिलेको छ कि छैन भन्ने कुराले अवरोध गर्दैन । सेटिङका आधारमा तुरुन्ताका तुरुन्तै काम बन्छ । तर जसको पहुँच छैन उसलाई गाह्रो छ । म आफ्नै उदाहरण दिन्छु, एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षजस्तो मान्छे, २/३ सय डलर सटहीका लागि तीनवटा बैंकमा तीन–तीन घण्टा लाइन बसेको छु ।

माथिबाट तोक लागेर आएपछि दिन मिल्छ भन्दै मलाई पर्खाए । पछि के थाहा भयो भने, ५ सय डलर त एयरपोर्टमै साट्न मिल्ने रहेछ, नयाँ मान्छे भएकाले मलाई सुरुमा थाहै भएन । यस्तो समस्या एउटा सानो ऋण लिँदादेखि हरेक कुरामा हुन्छ । चिनेजानेकोलाई मात्रै ऋण दिने र कहिलेकाहीँ त आफ्नै पैसा झिक्नसमेत गाह्रो गरिदिने खालको अवरोध हुन्छ । म यसलाई पनि भ्रष्टाचारकै रूपमा लिन्छु ।

तेस्रो समस्या, आर्थिक नीति र अराजकता हो । हाम्रो संविधानमै कमसेकम तीन ठाउँमा समाजवाद, समाजवादउन्मुख, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भनेर लेखिएको छ । धारा १७ (२) ६ मा सरकारले चाहेमा कुनै पनि बेला निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने गरी ऐन बनाउन सक्नेछ भनिएको छ । यसरी देशको आर्थिक नीति नै समाजवादउन्मुख भनिदिएपछि निजी क्षेत्रलाई सधैँ डर र त्रासले गाँज्ने नै भयो । कुनै दिन मेरै लगानीलाई सरकारीकरण गर्ने हो कि, राज्यले सबै खोसिदिने हो कि भन्ने भय हुन्छ र यस्तो भएको पनि छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई गुठीमा बदल्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन खोजेको थियो । त्यो रोकियो तर निजी लगानीकर्ता झस्किए ।

समाजवादी शक्तिहरू सत्तामा रहेका बेला शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापार क्षेत्रमा यस्ता प्रयास भएका छन् । समाजवादी नीतिका कारण नर्सिङ क्याम्पसहरू धेरै डुबे, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, जेल हाल्ने, डर देखाउने, धम्काउने वातावरण सिर्जना भयो । त्यो सबै निराधार भएको होइन, समाजवादी सिद्धान्तमा टेकेर त्यस्तो भएको थियो । त्यसकारण आर्थिक नीतिमै त्रुटि छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । देशमा कमसेकम सामाजिक लोकतन्त्रको नीति लिऔं र उत्पादनका साधनमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न छुट दिऔं, संरक्षण दिऔं । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरामा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गरोस् ।

अर्को प्रसंग, आर्थिक अराजकताको । नेताले भनिदिएपछि यहाँ जे पनि हुन्छ भन्ने छ । हाम्रो निकटको मान्छे आएपछि ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकताले गर्दा लघुवित्तको समस्या देखियो । र, यो सरकार चलाउनेको नीतिमा कतै न कतै देखिन्छ पनि । यस्तो आर्थिक अराजकताले हामीलाई कतै पुर्‍याउँदैन । सानो लगानी मात्रै होइन ठुल्ठूला लगानीमा पनि आर्थिक अराजकता ल्याउने खालका आन्दोलनहरू देखिए ।

यी सबै समस्याका बीच समाधानको उपचार पनि खोज्नुपर्छ । पहिलो कुरा, देशको आर्थिक नीतिको सिद्धान्त सही नभएसम्म जतिसुकै गहिराइमा गएर कुरा गरे पनि केही हुँदैन । संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेर लेख्दैमा के हुन्छ भनेर हामी त्यसलाई सतही रूपमा लिइरहेका छौं तर विश्वले त्यसरी सोच्दैन । कुनै पनि लगानीकर्ताले अन्य देशमा लगानी गर्दा त्यहाँको आर्थिक प्रणाली कस्तो छ भनेर पहिल्याउँछ । हामीकहाँ कमान्ड इकोनमी वा समाजवादी अर्थतन्त्रको नीति भएपछि कोही लगानी गर्न आउँदैन । आफ्नै गैरआवासीय नागरिकले पनि लगानीको इच्छा देखाउँदैन किनभने भोलि गएर राज्यले खोसिदिने हो भने किन लगानी गर्छ ? त्यसकारण हामीले संविधान संशोधनबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाई आर्थिक सुधारको पहल थाल्नुपर्छ ।

पोलिटिकल फिलोसफी सही भएपछि मात्रै अन्य नीति निर्धारण हुन्छन् । सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढेका छौं । हामी अस्थिरता र अराजकता चाहँदैनौं, यो संसद् र संविधान कायम रहोस् तर जहाँजहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यो गरौं, लगानीमैत्री ऐन बनाऔं । अहिले देखिएको संकटलाई केनेसियन सिद्धान्तबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।

हामीले उत्पादनको साधन स्रोतमा खुला बजार र उदारवादको नीति अँगाल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी आउनुपर्छ र त्यसका लागि त्यहीअनुसारको आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ अहिले आयातमुखी अर्थतन्त्र छ । आयात निर्यात अनुपात ९०ः१० प्रतिशत छ । हामी दलाल अर्थतन्त्र होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र चाहन्छौं । राष्ट्रपुँजी निर्माण भएपछि मात्रै समाजवाद ल्याउन सकिन्छ ।

कृषि र उद्योग घट्दो छ । सेवा क्षेत्र अकासिँदो छ । डच डिजिजको सिकार भएका छौं हामी । यसलाई सन्तुलनमा राख्न उद्योगमा लगानी गर्नैपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा विकराल अवस्था छ । १५ लाखले रोजगारी पाउने क्षेत्र घट्दो क्रममा देखिन्छ । हामी रेमिट्यान्समा निर्भर भएर अघि बढ्न सक्दैनौं । अस्थिरताको समाधानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री ल्याऔं । त्यो आएपछि कमसेकम पाँच वर्षका लागि ढुक्क भइन्छ ।

नेपालमा कर्मचारीतन्त्रले यति धेरै घुमाउँछ । अहिले त रिस्क लिन चाहँदैन । अख्तियारले डाम्छ भनेर फाइल यताउता घुमाउँछ । निजी बैंकले कर्मचारी राखेर मजाले चलाएका छन्, त्यही कुरा सरकारी क्षेत्रमा किन गर्न सक्दैनौं ? कर्मचारीतन्त्र सुधार नगरेसम्म, त्यहाँ पनि हायर एन्ड फायर प्रणाली नभएसम्म सुधार हुँदैन । एउटा उद्योग खोल्न कतिवटा मन्त्रालय र सचिवकहाँ धाउनुपर्छ, लेखाजोखा छैन ।

निजी क्षेत्र लुट्नै आएको भन्ने भाष्य मिडियामा बनेको छ । कुनै उद्योगलाई सरकारीकरण गर्‍यो भने त्यो राष्ट्रवाद हो भन्ने भाष्य मिडियाले चिर्नुपर्छ । सरकार, सेनाले चलायो भने राष्ट्रवाद हो, चाहे त्यो घाटामै जाओस् । राष्ट्रियकरण गर्नु राष्ट्रवाद होइन, नाफामा चलायो भने राष्ट्रवाद हो । यस्ता भ्रम चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

– कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२४’ अन्तर्गत ‘अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता : राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धता’ सत्रमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले राखेको धारणाको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०८१ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?