२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७५

नीतिसँगै नियत सुधारको खाँचो

आफूलाई केन्द्रमा राखेर करको दर निर्धारण गर्ने, आफूलाई केन्द्रमा राखेर ऐन/कानुन निर्माण गर्ने होइन, देशलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्छौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरौं ।

नेपालमा अहिलेको यो आर्थिक अवस्था निम्तिनुमा समस्याको मूल जरो नीतिमा छ । हामीले अंगीकार गरिराखेको प्रणालीमा छ । र, सबैभन्दा माथि नेतृत्वको नियतमा छ । एउटा व्यापारीले भन्सारबाट माल छुटाएर ल्याउँछ । वरतिर आइसकेपछि आन्तरिक राजस्वले फेरि उसलाई दुःख दिन्छ ।

नीतिसँगै नियत सुधारको खाँचो

आन्तरिक राजस्वबाट छुटकारा पाइसकेको हुँदैन, राजस्व अनुसन्धान भन्ने अर्को संरचना छ, त्यसले सताउँछ । हामीले तीन तहको सरकार बनाएका छौं । केन्द्रले एउटा कर लाउँछ । प्रदेश आफैं स्वायत्त छ शक्तिशाली छ, उसले फेरि अर्को कर लाउँछ । अहिले हामी आफैंले भनिराखेका छौं– स्थानीय तह त झन् बलियो हुनुपर्छ, उसले छाड्ने कुरै हुँदैन ।

एउटा उद्योगीले उद्योग दर्ता गर्न कति चक्कर काट्नुपर्छ, त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन । चक्कर काटेर मात्र हुने भए त हुन्थ्यो, कसकसको मुख टाल्नुपर्ने हो, टाल्दै हिँड्नुपर्छ । अस्ति कतारमा पुगेको थिएँ, हाम्रा नेपालीहरूले कस्तो राम्रो तरक्की गरेर त्यहाँको सरकारबाट छुट्टै इज्जत पाएका छन्, राम्रो व्यवसायी भनेर । अनि मैले भनेँ– ‘तपाईंहरूले त नेपालमा पनि लगानी गर्नुपर्‍यो नि । आफ्नो देशप्रति पनि तपाईंहरूले ध्यान दिनुपर्‍यो ।’ एक व्यवसायी उद्योग खोल्न नेपाल आएका रहेछन् । कर्मचारीले दुःख दिएपछि उनले नेतालाई समाएछन् । नेताले भने रे– ‘हामीलाई के हुन्छ ?’ उनले भनेछन्– ‘यो त देशलाई हुने कुरा ल्याएका छौं, हजुरलाई के हुन्छ र ?’ ती नेताले मागेछन्, तीन प्रतिशत सेयर । तर त्यो पनि जीवनभरका लागि यस्तो काम गर्नुभन्दा जाऔं फर्केर भनेर केही लाख भएको खर्च माया मारेर ती व्यवसायी हिँडेछन् ।

देशको स्थिति यो छ । त्यसकारण पहिलो कुरा त हामीले अवलम्बन गर्ने नीति ठीक हुनुपर्‍यो । अस्ति भर्खर एउटा व्यापारी भेटिराखेको थिएँ । उनी महिनामा ६ करोड राजस्व तिर्छन् । उनलाई पक्राउ गरियो मात्र होइन, उनको उद्योग एक महिना बन्द गरियो । आखिर पछि उनी सामान्य धरौटीमा छुटे । त्यो पक्राउ गर्ने निकाय अहिले उनलाई के भन्दै छ– ‘तपाईंको खासै केही देखिएन, अब अलिकति सल्लाह गर्नुपर्ने भयो, त्यो धरौटीबाट हामीलाई पनि अलिकति छुट्याउनुस्, धरौटी फुकुवा गर्दिन्छु ।’

यो त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । हामी यही समाजभित्र छौं, सबैसँग कुरा गरिराखेका छौं । कसैले जान्न बाँकी छैन । त्यसकारण हामीले हाम्रो नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । हामीले जुन प्रणाली अवलम्बन गरिराखेका छौं, यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्नुपर्ने प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । यो कमजोर र डामाडोल अर्थतन्त्रको कारक छ । नेपालजस्तो सानो देश, जहाँ ३६ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि छन् । वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिसम्मलाई तलब भत्ता खुवाएर पाल्नुपर्छ । यसकारण हामीले सबैभन्दा पहिले नीति, प्रणाली र त्योभन्दा माथि जो अहिले देशको नेतृत्व गरिरहेको छु भन्ने हामी राजनीतिक दल छौं, हाम्रो नियतमा सुधार हुनुपर्‍यो ।

संसारको कुनै पनि अर्थव्यवस्था कुनै शास्त्रीय वादमा बाँधिएर बसेको छैन । हामीले जुन वाद वा दर्शनको कुरा गर्छौं, हाम्रै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी देशहरू फरक–फरक राजनीतिक दर्शनबाट सञ्चालित छन् । तिनले गरिराखेको आर्थिक प्रगति हाम्रा लागि उदाहरणीय छ । त्यसकारण कुनै पनि दर्शनले भन्दा हाम्रो नियतले काम गर्छ । हाम्रो नियत ठीक छैन । कसरी सजिलो ढंगले कमिसन लिन सकिन्छ, कसरी अख्तियारले पक्राउ नगर्ने, कसरी प्रमाण नरहने गरी पैसा लिन सकिन्छ भन्ने सोचेर हामी ऐन/कानुन बनाउँछौं । दोष दिने बेलामा व्यापारीलाई दिने तर व्यापारीलाई हामी नै भ्रष्ट बनाउँछौं ।

एनसेल–आजियटाकै कुरा गरौं न । उसले नेपालमा मात्र व्यापार गरेको छैन । छिमेकमा वा अरू देशमा ऊ सबभन्दा राम्रो कम्पनी हुने, त्यहाँ उसले तिर्नुपर्ने करका बारेमा कुनै विवाद नहुने, उसले दिनुपर्ने सेवाका बारेमा कुनै विवाद नहुने, हाम्रोमा मात्रै किन विवाद हुनुपर्ने ? हाम्रोमा मात्र त्यत्रो कर छली हुनुपर्ने, किन त्यत्रो तलमाथि हुनुपर्ने ? यो बुद्घि हामीले दिन्छौं । अनि सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको जग्गा बनाउने बुद्घि पनि हामीलाई आउँछ । कर्मचारीलाई लगाउँछौं, सबै सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँछौं । बनाएर मात्रै के गर्ने, त्यसलाई पैसामा परिणत गर्नुपर्‍यो अनि व्यापारी खोज्छौं । राम्रो ठाउँमा सस्तो जग्गा छ लगानी गर्नुस् भन्छौं । केही समस्या छैन भनेर देखाउँछौं । अनि व्यापारीसँग लिने चिज लिइसकेपछि कहीँ केही प्रश्न उठ्यो भने त्यहाँ व्यापारीलाई जेल पठाउँछौं । अनि निजी क्षेत्र कसरी उठ्छ र देशमा लगानी कसरी आउँछ ?

अस्ति चन्द्र ढकालजी रिसाउनुभयो कि थाहा छैन । उहाँहरूले साधारणसभामा बोलाउनुभयो र यस्तै प्रतिबद्घताको कुरा गर्नुभयो । दलहरूलाई प्रतिबद्घताको एउटा सूची लिएर आउनुभएको रहेछ । व्यापारीलाई खोइ के सम्मान हुनुपर्‍यो, निजी क्षेत्रलाई केके हुनुपर्‍यो भन्ने खालको । मैले त्यहाँ पनि उहाँलाई भनेको थिएँ– ‘केका लागि डराएर यो काम गरिराख्नुभएको छ ? तपाईं निजी क्षेत्र कति कमजोर हुनुहुन्छ, दमित हुनुहुन्छ । राज्यले, राजनीतिक दलले तपाईंलाई कति कमजोर बनाएको छ भन्ने प्रतिबिम्ब हो यो तपाईंको प्रतिबद्घतापत्र । राजनीतिक दलहरूलाई भन्नुस् न, उद्योग दर्ताको कामलगायत अरू प्रशासनिक काम एउटै टेबलबाट सकिन्छ, कुनै पनि उद्योगीसँग हामी चन्दा माग्ने छैनौं र, कुनै पनि उद्योगमा हामी राजनीतिक दलहरूले भ्रातृ संगठन गठन गर्दैनौं । यस्ता विषयहरू उठाएर सही गराउनुस् न राजनीतिक दलहरूलाई । अनि पो देशले बाटो पक्डिन्छ । अरू तपसिलको कुरा लेखेर के हुन्छ ?’

सारमा भन्दा समस्या नेतृत्वमा छ, राजनीतिमा छ । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानुसरह हो भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढ्दैनन्, अरू कुनै प्रकारको लेखापढीले काम गर्दैन । निजी क्षेत्र छलफल/बहसमा अहिले आक्रामक रूपमा लागेको छ । पछिल्लो दिनमा किन हाम्रो देश नबन्नुपर्ने, हाम्रो देश पनि बन्न सक्छ, बनाउनुपर्छ भनेर नेताहरूलाई नसुधारी भएन । यिनीहरूको प्रतिबद्घता नलिई भएन भनेर तपाईंहरू जुटिरहनुभएको छ । तर त्यत्तिले मात्र नेपालका राजनीतिक दल ठेगानमा आउँछन् जस्तो लाग्दैन । केही गाह्रो परे पर्छ, घूस, कमिसन नखुवाउने, चन्दा नदिने भनेर तपार्इंहरू बलियो र संगठित ढंगले उभिनुपर्‍यो ।

विदेशी मुद्राको पनि कमी छैन । अरू बैंकमा नेपाली नोटको पनि कमी छैन । बैंकमा पुरानो टर्नओभर राम्रो भएको, पहिलेको कारोबारीले मात्र ऋण लिन पाउने जस्तो नीति बनेको छ । नयाँले लिन सक्दैन । पुरानो पहिलेकै ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अनि कसैले ऋण नलिएपछि कसरी चल्छ ? बैंकमा नथुप्रिएर कहाँ थुिप्रन्छ ? धन्न अस्ति हामीजस्ता मान्छेहरू झुक्किएर केही दिन त्यो ऊर्जा मन्त्रालयमा बस्ने मौका पाएका थियौं । चार वर्षदेखि रोकिएको पीपीए खोलेका कारण अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ र त तपाईंको पैसा चलिराखेको छ । तपाईंले व्यापार गरेर त्यो डलर जम्मा भएको होइन, हाम्रा भाइहरूले रगत, पसिना बगाएर आएको हो । तपाईंहरूले बनाएको र सरकारले बनाएको कति नीति छ, जसले आयात गर्नमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । ल्याउन पनि दिएको छैन, तर पैसा आएको छ, बसिराखेको छ । वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्र चलिराखेको छ भने वैदेशिक रोजगारमा भएका युवाकै कारणले हो । नत्र दसैंतिहार पनि चल्दैन थियो ।

त्यसकारण राजनीतिक दलका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । देशलाई योभन्दा धेरै पीडा दिने छुट हामीलाई छैन । देश योभन्दा बढी बर्बाद गर्ने छुट र सुविधा हामीलाई छैन । त्यसकारण हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरौं, हामीजस्ता केही मूर्खहरू यो राजनीतिमा जीवित छौं, जसले अघिल्लो दिनमा पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु भनेर भन्न सक्छन् । तर सबैले सकिन्न होला । हिजो जे भयो भयो, अब उपरान्त हाम्रो नियत सुधार गरेर अगाडि जान्छौं । हामी कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार गर्दैनौं । देशप्रति इमानदार हुन्छौं ।

र, आफूलाई केन्द्रमा राखेर करको दर निर्धारण गर्ने, आफूलाई केन्द्रमा राखेर ऐन/कानुन निर्माण गर्ने होइन, देशलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्छौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरौं । यहाँ संसारमा व्यापार गरेर आएका विज्ञ मानिसहरू पनि छन् । हाम्रा कर्मचारीहरू छँदै छन् । त्यसकारण एकचोटि नयाँ ढंगबाट सबै अगाडि बढौं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र मेरो तर्फबाट प्रतिबद्धता छ कि निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाई, मनोबल नउठाईकन देश बन्दैन ।

– कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२४’ अन्तर्गत ‘अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता : राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धता’ सत्रमा राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले राखेको धारणाको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०८१ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?