कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७४

अनि राजा दरबारबाट बाहिरिए

इतिहास निर्मम हुन्छ र कहिलेकाहीं वियोगमा पटाक्षेप हुन्छ । इतिहासबाट पाठ नसिक्दा नेपाललाई राष्ट्रको रूप दिने पृथ्वीनारायण शाहको वंश–शासन इतिहासको पानामा सीमित हुन पुग्यो ।

फ्रेन्च क्रान्तिपछि त्यहाँको नेसनल कन्भेन्सनले राजतन्त्रको अन्त गर्ने प्रस्ताव पास गरेको थियो । फ्रान्समा जस्तै नेपालमा पनि दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ मा बसेको पहिलो बैठकले सभासदहरूले प्रचण्ड बहुमतबाट ‘गणतन्त्र’ घोषणा गर्‍यो ।

अनि राजा दरबारबाट बाहिरिए

फरक यति थियो कि फ्रान्समा राजा लुई सोह्रौंलाई गिलोटिनमा काटिएको थियो भने नेपालमा राजाको बहिर्गमन सम्मानजनक हुन सक्यो । नेपालमा दुई सय चालीस वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र अन्त भएकै सोह्र वर्ष भयो ।

नेपाललाई एकीकरण गर्ने राष्ट्र निर्माताका वंशजहरूको शासनसत्तामा स्वाभाविक हक थियो र योभन्दा पनि देशको धर्म, संस्कार र परम्परा राजतन्त्रको परिपोषक थिए । यस्तो स्थितिमा लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र ढल्नुका कारण अलि रोचक लाग्छन् । राजा हटाउन पर्दाभित्रका र नेपथ्यका खेल जति जिम्मेवार थिए, त्योभन्दा बढी राजा स्वयंका महत्त्वाकांक्षा तथा निरंकुशता मुख्य कारण बन्न पुगे । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि राजालाई दैवी शक्ति मान्ने एउटा ठूलै जमात भड्किएको अवस्था थियो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रमा संसद् भंग गर्ने, आफ्ना कठपुतलीहरूलाई नाम मात्रको सरकार गठन गर्न दिएर आफैं शासन गर्ने तानाशाही सोच जाग्यो । त्यतिले पनि नपुगेर आफैं सरकार प्रमुख बन्ने, प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने, नागरिक स्वतन्त्रताको हनन गर्ने, गैरसंवैधानिक शाही आयोग गठन गरेर विरोधीहरूलाई तह लगाउने जस्ता उटपट्याङ गरेर आफैंले दुर्घटनालाई निम्त्याए । उनका यिनै निरंकुशता सहन गर्न नसकेर कहिल्यै नमिल्ने नेकपा माओवादी र संसदीय फाँटका सात दल एक भएर राजालाई घुँडा टेकाउन सफल भए ।

गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा हुनुअघि नै यसका आधार तयार भइरहेका थिए । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६४ जेठ ४ गते ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा’ जारी गर्दै राजाका सम्पूर्ण अधिकार खोसेर राजालाई निलम्बन गर्ने र संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्थाका बारेमा निर्णय गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रस्ट बनाएर नागरिक हितमा प्रयोग गर्ने, राजाको हैसियतमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने’ उल्लेख गरिएको थियो । यसबाट राजसंस्थाको अन्त भइसकेको र औपचारिकता मात्र बाँकी रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसलाई बुझ्न नसकेर शीर्ष नेताहरूसँग गोप्य सम्झौता भएको भनेर ढुक्क हुनु राजाको महाभूल थियो ।

प्रतिनिधिसभाको घोषणाका विषय उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन हुन थाल्यो । नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीले सभामुखसमक्ष र अन्यले सचिवसमक्ष नेपालको अन्तरिम संविधानप्रति बफादार हुने शपथ लिएका थिए । गृह मन्त्रालयलाई ‘श्री ५ को सरकार’ को सट्टा ‘नेपाल सरकार’ लेखिएको छाप तुरुन्तै प्रयोगमा ल्याउन व्यवस्था गर्ने र चाँडै नयाँ निसान छाप तयार पार्ने जिम्मा दिइएको थियो । म आफैं त्यस मन्त्रालयको सचिव रहेकाले रातारात सबै कार्यालयसम्म सोको सर्कुलर पुर्‍याउने काम गरिएको थियो । परराष्ट्रमार्फत सबै नेपाली नियोगलाई पासपोर्टमा ‘नेपाल सरकार’ मा रूपान्तरण भएको व्यहोराको छाप लगाई काम चलाउन निर्देशन दिइयो । नयाँ निसान छाप बनाउन प्राप्त निर्देशनबमोजिम राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, समावेशिता आदि सन्देश जाने गरी नमुना पेस गर्न कलाकारहरूलाई प्रस्तावका लागि सूचना जारी गरियो । प्रस्ताव कसैको पनि सन्तोषजनक प्राप्त नभएकाले ख्यातिप्राप्त कलाकार किरण मानन्धरको संयोजकत्वमा कमिटी निर्माण भई त्यसको सिफारिसमा बनेको निसान छापलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई प्रचलनमा ल्याइयो । राष्ट्रिय गान तयार पार्ने काम पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई दिइएको थियो ।

राजाको अधिकार निलम्बन भएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राज्यप्रमुखको कार्यभार सम्हालेका थिए । उनले राजदूतहरूको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न सिंहदरबारको अग्रभाग (पश्चिम मोहडा) को स्टेट हल तयार गर्न निर्देशन दिए । यो हल गृह मन्त्रालयको रेखरेखमा रहेकाले रातारात खटेर त्यसको मर्मत रङरोगन गर्ने काम भयो । हलमा बहुमूल्य कला, अर्धकदका मूर्तिहरू थिए । यी सबलाई भित्री कोठामा राखी हललाई खाली गराइएको थियो । हलको कार्पेट ढुसीले गन्हाएकाले त्यसलाई धुन क्रेनले उठाउनुपरेको र धुलाई खर्चमा ७५ हजार लागेको कुरा अहिले पनि आश्चर्य लाग्छ । हलमा जान भर्‍याङ चढ्नुपर्थ्यो र त्यसको साइडमा जनावरको टाउको, सिङ, छालाजस्ता आखेटोपहार सजाइएको पाइयो । ती अवैध मानिने वस्तु भएकाले हटाइयो । हलको अगाडि आलो राष्ट्रिय झन्डा गाडेर सलामी त्यहीं दिने व्यवस्था मिलाइयो । पहिलो प्रमाणपत्र चिनियाँ राजदूतले पेस गरेका थिए । उनलाई भद्रकालीदेखि अगाडि–पछाडि रिसल्लाले सम्मान गर्दै ल्याएका थिए । उनीपछि केही राजदूतले प्रमाणपत्र पेस गरेपछि प्राविधिकहरूले हल जीर्ण भएकोले बन्द गर्न सिफारिस गरेपछि तालाबन्द गरिएको थियो ।

संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न भई ६०१ सदस्य भएको संविधानसभा गठन भयो । यसको बैठक २०६४ जेठ १५ गते आह्वान गरियो । बैठकमा विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधि, नेपालका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्व, सरकारका उच्च पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीको ठूलो उपस्थिति थियो । बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले गरेका थिए । दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएको बैठक राति ९ बजेपछि मात्र सुरु हुन सकेको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गणतन्त्र घोषणासम्बन्धी सरकारको ५ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव प्रचण्ड बहुमतले पारित भयो । प्रस्तावको विपक्षमा राप्रपा नेपालको ४ मत मात्र परेको थियो । मतदानमा राजाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालित पञ्चायती व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त गर्नेले पनि गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्नु आश्चर्यलाग्दो घटना थियो । अर्को संयोग आफ्नो लामो राजनीतिक जीवनमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई आदर्श मान्ने कुलबहादुर गुरुङले गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपरेको थियो ।

संविधानसभाले राजालाई १५ दिनभित्र दरबार खाली गर्न निर्देशन दिएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २०६४ जेठ १७ गते सोको जानकारी दिने निर्णय गर्‍यो । दरबारको समग्र स्थितिको अवलोकन गर्न गृह सचिवलाई र दरबारको सम्पत्तिको लगत लिन र बरबुझारथको व्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन सचिवलाई तोकियो । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य नै भएकाले म र रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने हरेक दिन दरबार जान थाल्यौं । दरबारका सैनिक अधिकारीहरूले आफ्नो सीमाभित्र रही राम्रै सहयोग गरेका थिए । साता दिन दरबार जाँदा पनि राजाको श्रीपेच, रानीको टायरा लगायतका बहुमूल्य सामान नबुझाइएकाले मैले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै अब मन्त्रीले पनि राजालाई भेट्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएँ । प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रीलाई पनि जान भनेपछि जेठ २६ गते बिहान राजासँग भेटको व्यवस्था मिलाउन सकियो । गृहमन्त्री, म, मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे, रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने सहितको टोली दरबारको मंगल सदनमा पुग्दा राजा पहिले नै उपस्थित भइसकेका थिए । छलफल प्रारम्भ हुनासाथ राजाबाट मेरो केही राजनीतिक कुरा छ भनेपछि हामी कर्मचारी बाहिर निस्कियौं । एकछिनपछि भित्र बोलाइयो । आमा रत्न र सरला महारानीलाई नारायणहिटीमा बस्न दिन माग भएको रहेछ । कुराकानीका क्रममा राजाबाट सबै कुरा राम्रोसँग जाओस् भन्ने आफ्नो पनि चाहना भएको बताउँदै दुई दिनमा दरबार खाली गरिदिने जानकारी दिए । सामान्य पद गुम्दा त मानसिक सन्तुलन गुमाउने मानिसहरू छन् । तर राजा ज्ञानेन्द्रमा त्यस्तो आक्रोश केही देखिएन । सहजरूपमा संविधानसभाको निर्णय स्विकारेको देखियो ।

जेठ २९ गते दरबारमा श्रीपेचलगायत राजारानीका बहुमूल्य सामान जिम्मा लिएर सिल्ड गरी नेपाली सेनाको जिम्मामा दिने काम मलगायत रक्षा सचिव, सामान्य प्रशासन सचिवलाई तोकिएको थियो । तर यो प्राप्त हुन नसक्दा छुट्टै सकस भइरहेको थियो । तीन बजेतिर दरबार सम्पत्ति विभागका कर्मचारी यी सामान बुझाउन आइपुगे । ती सामानको परीक्षण सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष र अन्य विशेषज्ञहरूले गरिदिएपछि दरबारको उत्तरपट्टिको सैलुन रहेको कोठामा फायरप्रुफ सेफमा सिल्ड गरी सेनाको जिम्मा लगाएपछि ठूलो बोझ हटेको महसुस भएको थियो । उता राजाको पत्रकार सम्मेलन चलिरहेको थियो । आफूले जनताको नासो जिम्मा दिएर दरबार छाड्न लागेको भनेर बोलेको भन्ने जानकारी पाइयो । पत्रकार सम्मेलनपछि राजा आफैंले गाडी चलाएर दरबारबाट बाहिरिएको देखियो । दरबारको पश्चिमतिर राजाका समर्थक र दक्षिणतिर राजा विरोधीहरू नारा लगाइरहेका थिए । त्यसबेलाको त्यहाँको वातावरण साँच्चै मार्मिक थियो ।

राजाको दरबारबाट बहिर्गमन भएपछि नारायणहिटी दरबार सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न असार १ गते झन्डोत्तोलनको कार्यक्रम राख्ने सरकारले निर्णय गर्‍यो । त्यसको जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिइएकाले दुई दिनमा सम्पूर्ण तयारी गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण थियो । मञ्च निर्माणको काम नेपाली सेनाले लियो । विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधि, दलका नेता, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वलगायत ठूलो संख्यामा निम्त्याइएका थिए । कार्यक्रम निकै भव्य थियो र उपस्थित सबैमा दरबारको रहस्य थाहा पाउने कौतुहल देखिन्थ्यो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल टेलिभिजनका नाम चलेका कार्यक्रम सञ्चालकलाई निम्त्याइएको थियो । तर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो ऐतिहासिक कार्यक्रम भएकाले गृहमन्त्री वा गृह सचिवले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिए । उक्त कार्यक्रमको ‘मास्टर अफ सेरमोनी’ को काम मैले गर्नुपरेको थियो । भव्य उपस्थितिबीच प्रधानमन्त्री कोइरालाले झन्डोत्तोलन गरे र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा बदलिएको घोषणा गरे ।

यसरी राजतन्त्रको विधिवत् अन्त भई इतिहासमा सीमित हुन पुग्यो भने लामो समय शक्तिको मुख्य केन्द्र रहेको नारायणहिटी दरबार ‘नारायणहिटी संग्रहालय’ मा परिणत हुन पुग्यो । इतिहास निर्मम हुन्छ र कहिलेकाहीं वियोगमा पटाक्षेप हुन्छ । कार्ल मार्क्सले त्यसै भनेका होइनन्– ‘इतिहास दोहोरिन्छ, पहिलोपल्ट वियोगको रूपमा र अर्को पटक परिहासको रूपमा’ । इतिहासबाट पाठ नसिक्दा नेपाललाई राष्ट्रको रूप दिने पृथ्वीनारायण शाहको वंशजको शासन इतिहासको पानामा सीमित हुन पुग्यो ।

गणतन्त्र कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन २०६५ साउन ६ गते सम्पन्न भई पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा रामवरण यादव निर्वाचित भए । राष्ट्रपतिको कार्यालय व्यवस्थित भइनसकेकाले शपथग्रहणको व्यवस्थापनको जिम्मा गृह मन्त्रालयको थियो । भव्य समारोहबीच शपथग्रहण भयो । यसरी प्रतिनिधिसभाको घोषणादेखि पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मको प्रक्रियाबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयनको जग बसालियो । यस क्रममा सानो भए पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाएकामा गर्व लाग्छ । तर त्यसबेला भोग्नुपरेको सकस साँच्चै एक कर्मचारीका लागि निकै चर्को थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८१ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x