कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

गण्डकी सरकारमा अस्थिरता

सत्ता स्वार्थका लागि प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाइँदा संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूलाई ऊर्जा दिइरहेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई यस्तो अस्थिर र अनिश्चितताको अवस्थाबाट जति सक्दो छिटो मुक्त गर्नुपर्छ ।
सम्पादकीय

प्रदेश सरकारले बजेट तयार गरेर प्रदेशसभामा पेस गर्ने समय दुई साता मात्र बाँकी छ । यही बीचमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेछ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइहाल्छन् कि पहिले बजेट तयारी गरेर प्रदेशसभामा लान्छन् भन्ने टुंगो छैन । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम नियुक्ति हुन लागेका मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत सुनिश्चित भइसकेको छैन ।

गण्डकी सरकारमा अस्थिरता

बहुमत जुट्न सकेन भने फेरि अर्को सरकार गठन प्रक्रियामा प्रदेश प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरू यसरी सरकार गठन–विघटनमा मात्र अलमलिइरहँदा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ । विकास–निर्माण र जनसरोकारका सवाल ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रदेश एकाइहरूलाई स्वायत्त रूपमा चल्न नदिँदाको असर प्रदेश सरकारहरूमा देखिँदै आएको छ । केन्द्रमा दलहरूले समीकरण बदल्नासाथ प्रदेशमा पनि गठबन्धन हेरफेर हुने गरेको छ । कोशी प्रदेशमा त्यही स्थिति आउँदा सरकार निर्माणका लागि सम्भव सबै विकल्पको अभ्यास एक वर्षभित्रै भएको छ । एक वर्षमा ६ पटक सरकार हेरफेर भएको कोशी प्रदेश जुनसुकै बेला मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्थामा छ । अहिले त्यही पथतिर गण्डकी प्रदेश लम्किँदै छ । बुधबार गण्डकीले चौथो सरकार पाउँदै छ ।

प्रदेशसभाको नयाँ निर्वाचनपछि केन्द्रमा बनेको एमाले–माओवादी–राप्रपाको तत्कालीन गठबन्धनबमोजिम गण्डकीमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार २०७९ पुस २५ मा एमाले संसदीय दल नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादीको सत्ता सहकार्य सुरु भएपछि २०८० वैशाख २४ मा त्यही धाराबमोजिम कांग्रेस संसदीय दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । सत्ता गठबन्धन भत्किएर विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था बनेपछि पाण्डेले गत चैत २१ मा राजीनामा दिए ।

त्यसपछि एमाले संसदीय दल नेता अधिकारीले समाभुखसहितको दलीय सिट संख्या समर्थनमा देखाएर बहुमतको दाबी पेस गरे । प्रदेश प्रमुखले उक्त दाबीलाई स्वीकृत गरेपछि अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । वैशाख २३ मा उनलाई ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसलाई बहुमत भनी सभामुखले घोषणा गरे, जुन विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चले विश्वासको मतको उक्त घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले सोमबार बदर गरिदिएको छ । सँगै, कांग्रेस संसदीय दल नेता पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । कानुन बनाउने थलोमा थिति बसाउन सर्वोच्च अदालत पुग्नुपर्ने र आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै छन् । यसरी नियुक्ति भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । २७ सांसद रहेको कांग्रेसले विश्वासको मतका लागि थप चार सांसदको साथ जुटाउनुपर्छ । एमाले वा माओवादीले समर्थन नगर्दासम्म उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । गण्डकीमा एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखसहित ८, राप्रपाका दुई जना र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) छन् । राप्रपा यतिन्जेल तटस्थ छ । पाण्डेले विश्वासको मत पाउन नसके अन्तिम विकल्प १६८ (५) अनुरूप विश्वासको मत पाउन सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ । ती सदस्यले पनि विश्वासको मत नपाए मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ । कोशी प्रदेशमा बहुमत समर्थन पुर्‍याउने क्रममा सभामुखकै राजीनामा गराइएको थियो । गण्डकीमा पनि त्यस्तै विकृत अभ्यास नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन तर त्यहाँ सभामुख र उपसभामुख दुवै सत्तारूढ दलबाटै निर्वाचत छन् ।

नयाँ सरकारलाई बजेट तयार गर्ने समय अत्यन्तै थोरै छ । प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै नियमित प्रक्रियामा आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्योल छ । नियमित प्रक्रियाबाट बजेट आयो भने पनि प्रदेशसभाबाट पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चित छैन । राजनीतिक नेतृत्व बारम्बार हेरफेर भइरहँदा मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा असर गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा गण्डकीको पुँजीगत (विकास) खर्च २९ प्रतिशत मात्र भएको विवरण हालै सार्वजनिक भएको थियो । प्रदेशसभामा कानुन निर्माण प्रक्रिया बिथोलिएको छ ।

सत्ता स्वार्थका लागि प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाइँदा संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूलाई ऊर्जा दिइरहेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई यस्तो अस्थिर र अनिश्चितताको अवस्थाबाट जति सक्दो छिटो मुक्त गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरूबाट बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय हुनुपर्छ । केन्द्रको निर्णय लाद्नेभन्दा पनि प्रदेशको वस्तुस्थितिअनुसार सरकार निर्माणका लागि आफ्ना एकाइहरूलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०८१ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि नगरसभामै भएको आलोचना र विरोधलाई कसरी लिनु भएको छ ?

x