कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

बेरुजुमा लगाम कहिले ?

सम्पादकीय

सरकारी निकायमा बढ्दो जथाभाबी खर्च प्रवृत्तिलाई महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले थप पुष्टि गरेको छ । कानुनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने सरकारी आम्दानी संकलनसमेत नगर्दा बेरुजु उच्च दरले बढिरहेको छ ।

बेरुजुमा लगाम कहिले ?

बेरुजु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा ०७८/७९ मा १६ प्रतिशत बढेकामा गएको वर्षमा २३.२८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनमा समेटिएको आव ०७९/८० को लेखा परीक्षणअनुसार सरकारी निकायको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसरी हरेक वर्ष बढ्दो वित्तीय बेथिति औंल्याइरहँदा सुधारको कुनै संकेत नदेखिनु, अझ अराजकता बढ्नु उदेककै विषय छ ।

महालेखा परीक्षकको एकसट्ठीऔं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारी, संगठित संस्था तथा अन्य संस्था गरी ५ हजार ६ सय ५ निकायको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । त्यो वर्ष मात्र फर्स्योट हुन नसकेको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । विगतको समेत जोड्दा फर्स्योट बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थामा बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । बेरुजुको समस्या संघीय मन्त्रालय तथा निकायमा भन्दा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र स्थानीय तहमा बढी देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार संघीय मन्त्रालय तथा निकायमा १.८९ र संघीय संस्था तथा समितिमा ०.२७ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ । प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा भने २.०३ र स्थानीय तहमा २.७२ प्रतिशत बेरुजु छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ (त) अनुसार बेरुजु भनेको ‘प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोबार’ हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ३९ ले महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र फर्स्योट गरेर सम्परीक्षणका लागि पेस गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसमा एक महिना म्याद थप गरिदिने प्रावधान पनि छ । तर यसरी प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि फर्स्योट गर्ने दर पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । जस्तो– महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवदेनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बेरुजु १ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड औंल्याएकामा २५.१६ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र सम्परीक्षण भएको पाइएको छ ।

वित्तीय बेथिति रकमान्तरमा पनि छ । आवश्यकताभन्दा पनि प्रभाव र पहुँचमा एउटा शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकलाई दिने विकृत अभ्यास वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर गर्न नमिल्ने बजेटकै प्रावधानसमेत मिच्ने गरिएको छ । खास गरी हचुवाका भरमा कुनै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च हुन नसकेको बहानामा आर्थिक वर्ष सकिने बेला अर्कोमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति छ । महालेखाका अनुसार गत वर्ष पनि सरकारले ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ (५.३१ प्रतिशत) बजेट रकमान्तर गरेको थियो । प्रदेशमा पनि रकमान्तरको गलत अभ्यास छ । यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साताअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भने पनि नियम पालना नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

फर्स्योट न्यून हुनु, बेरुजु बढ्दै जानु र अन्य वित्तीय बेथिति पनि मौलाउँदै जानु चिन्ताको विषय हो । यस्तो अराजकता मौलाउँदै जाँदा दातृ निकायले प्रश्न उठाउने अवस्था आउँछ । महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा गम्भीर बन्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । बेरुजु किन बढिरहेको छ, कारण पहिल्याएर समाधानमा लाग्नुपर्छ । आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ऐन–नियमलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने/गराउने थिति बसाएर बेरुजुमा लगाम लगाउनुपर्छ । कतिपयले लेखा परीक्षणमै प्रश्न उठाउने पनि गरेका छन्, कहीँकतै त्रुटि भएर बेरुजुको अंक बढी देखिएको हो भने पनि त्यस्ता गल्ती दोहोरिन दिनु हुन्न । बेरुजु फर्स्योट गर्ने उत्तरदायी निकाय/व्यक्ति र प्रक्रियाका विषयमा ऐन–नियममै व्यवस्था छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन बेरुजु फर्स्योटका आधारमा हुने पद्धति मात्र स्थापना हुन सक्यो भने पनि बेरुजु फर्स्योट दरमा सुधार आउन सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८१ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x