कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

‘पहिले उनीहरू मिडियाका लागि आए, म बोलिनँ’

स्वतन्त्र मिडियाले निरंकुशतालाई बेलगाम हुन दिँदैन । शासकहरूमध्ये कसैकसैमा सत्ताको मद, शक्तिको दम्भ र सामर्थ्यको अहंकार एकसाथ पलाउँछ  । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई औंल्याउनु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजको कर्तव्य हो ।
सीके लाल

पादरी मार्टिन निमोलर (सन् १८९२–१९८४) जर्मनीमा ‘गड कम्प्लेक्स’ शासकका ज्यादतीको दर्शक, भुक्तभोगी र साक्षी थिए । देउता भएको मनोविकार भएको व्यक्तिमा आफ्नो क्षमता, योग्यता एवं प्रभावमा अतिशय विश्वास हुन्छ । हिटलरको दैविक व्यक्तित्वबाट चमत्कृत भएर पहिले निमोलर नाजीहरूको ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ प्रस्तावनाका पक्षधर भए । हुन पनि ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ जस्तो निरापद पदावलीले कसलाई लट्ठ्याउँदैन र तर सचेत व्यक्ति आफ्नो परिस्थितिको अवलोकन गर्छ, आकलन गर्छ, गम खान्छ र अत्याचार देखेर नदेखेको जस्तो गर्न सक्दैन ।

‘पहिले उनीहरू मिडियाका लागि आए, म बोलिनँ’

स्वतन्त्र विचार व्यक्त गरेको आरोपमा कारागारमा पुर्‍याइएपछि निमोलरले नाजीहरूको यातनागृहमा रचना गरेका ग्लानि र पश्चातापको छोटो पद्य ‘पहिले तिनीहरू आए’ संसारमा सबभन्दा धेरै उद्धरण गरिने कवितामध्ये पर्छ । निरंकुशताको पदचापलाई बेवास्ता गर्ने उदासीन नागरिकलाई झकझकाउन उनको कविताको शोकाकुल थकथकी अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्दछ— ‘अनि ती मेरा लागि आए/ र, कोही बाँकी थिएनन्/ मेरा लागि बोलिदिने ।’ शासक जहाँसुकैका होऊन्, तिनमा निरंकुश हुने चाहना लुकेर बसेकै हुन्छ । परम्परा, जनदबाब र लोकलाजले गर्दा मात्र शक्तिमा हुनेहरू सन्तुलित हुन बाध्य हुन्छन् । सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका संवाहक भएकाले स्वतन्त्र मिडियाले निरंकुशतालाई बेलगाम हुन दिँदैन । शासकहरूमध्ये कसैकसैमा सत्ताको मद, शक्तिको दम्भ र सामर्थ्यको अहंकार एकसाथ पलाउँछ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई औंल्याउनु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजको कर्तव्य हुन जान्छ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणमा प्रतिशोध साध्नका लागि सरकारी शक्तिको दुरुपयोग भएको बृहत् नागरिक आन्दोलनको निष्कर्ष आधारहीन छैन । नेपालको सरकारले जारी गरेको नागरिकताको सत्यापनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट छानबिन सुरु हुनुपर्ने हो । अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि प्रमाणपत्र धारकलाई अनुरोध गर्न सकिन्छ । सरकारी दस्ताबेजमा सामान्यजनको पहुँच नहुने हुँदा नागरिकलाई पक्राउ गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बाध्यता कतैबाट पनि देखिँदैन । तर, ‘सुन्ने भन्दा पहिले थुन्ने’ राणा र शाह शासकहरूको परम्पराबाट नेपाल अद्यापि मुक्त हुन सकेको छैन । त्यसैले एसियाली मानवअधिकार आयोगले सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई ‘नेपालः मिडियाविरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । हुन पनि सिरोहियामाथि लगाइएका तथ्य, तर्क र विवेक बेगरका नागरिकतासम्बन्धी आरोपलाई भौतिकशास्त्री वोल्फगैंग पाउलीको ‘त्यो त गलत पनि छैन’ भन्ने आधारहीन प्रस्तावनाको श्रेणीमा राख्न मिल्छ । ताल न तुकका कुरा गलत भए पनि तिनलाई बेठीक साबित गर्न समय र ऊर्जाको अपव्यय मात्र ठहरिने हुँदा तिनलाई वैज्ञानिक सोच भएकाहरू ‘त्यो त गलत पनि छैन’ भन्ने निष्कर्षका साथ परीक्षणका लागि अयोग्य ठहर्‍याएर खारेज गर्ने गर्छन् ।

सिरोहियामाथि लगाइएका आरोपलाई चाइनिज स्मार्टफोनबाट सार्वजनिक कुण्ठालाई प्रसारित गर्ने ‘राष्ट्रवादी जिहादीहरू’ ले व्यापक बनाइदिएका छन् । विदेशमा बसेर ‘आई फोन’ बोक्ने हैसियत बनाउँदैमा नृजातीय दम्भको सामूहिक आत्ममुग्धता नजाने रहेछ । समस्या के भइदियो भने सत्येतर (पोस्ट ट्रुथ) संसारमा अन्तरजालमा व्याप्त मिथ्या धारणालाई टुकुचालाई सतहमा ल्याएर फैलाइएको दुर्गन्धसँग तुलना गर्न मिल्छ— नाक थुनेर हिँड्नुको विकल्प नै हुँदैन । सन् २०१३ तिर इटालियन प्रोग्रामर अल्बर्टो ब्रान्डोलिनीले नक्कली जानकारीको शक्ति देखेर ‘गोरुको गोबर असममिति सिद्धान्त’ (बुल्शिट एसिमेट्री प्रिन्सिपल) प्रतिपादित गरेका थिए । प्रतिपादकको नाउँबाट ब्रान्डोलिनी विधि पनि भनिने त्यस सिद्धान्तअनुसार बकबासलाई खण्डन गर्न त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी ऊर्जा खर्चिनुपर्छ । जस्तो कि ‘सिरोहियाको नागरिकता प्रमाणिक छैन’, छैन भने त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया होला । आफ्नो नागरिकतालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर अमेरिकी नागरिक बनेका र अदालतको आदेशबाट प्रक्रिया पुर्‍याउँदै तीव्रपथबाट पुनः नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति मिडिया गृह र सहकारीसँग जोडिँदै गृह र उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पुगेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा छ । सिरोहियाले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेको कुरा कसैले आक्षेप पनि लगाएका छैनन् । सहजै सच्याउन सकिने कैफियत अन्य धेरै व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रमा जस्तै सिरोहियाको निस्सामा पनि छिर्न गएको हुन सक्छ । गहन अनुसन्धानबाट संकलित तथ्य र प्रमाणबेगर नागरिकताको दुरुपयोग जस्तो गम्भीर आरोप लगाउन पनि मिल्दैन ।

विद्वेषको सामाजिकी

सिरोहियाको नागरिकता प्रमाणिकताका बारेमा सबभन्दा तथ्यगत बोल्न सक्नेहरू जनकपुरिया नै हुन सक्छन् । उनी जनकपुरमा जन्मिए । सरस्वती हाइस्कुलमा पढे । रामस्वरूप रामसागर कलेजबाट ‘क्लास बंक’ गरेर हनुमान वा बछार टाकिजमा सिनेमा पनि हेरेका होलान् । साथीभाइसँग रत्न सागरतिर बरालिँदा परिवारको गाली पनि खाएका होलान् । अन्य अपेक्षाकृत सम्पन्न मधेशीहरू जस्तै उनलाई पनि सम्पत्ति किनबेच गर्नका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र लिने हतारो भएको होला । सन् १९८० दशकको मध्यसम्म जनकपुरको सामान्य जीवन सपाट नै थियो । भविष्य बनाउन काठमाडौं छिरेपछि मात्रै सिरोहियाको जीवन गतिमान बनेको हुनुपर्छ । तर, सिरोहियाले जनकपुर छाडे पनि जनकपुरले उनलाई छाडेको छैन । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं जनकपुरका बासिन्दा गिरीशचन्द्र लालले भनेझैं ‘कैलाश सिरोहिया त्यत्तिकै नेपालका नागरिक हुन्, जति जनकपुरधाम नेपालको हो ।’ सत्ताको नजरमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि एवं अनशनमै बस्न पुगेका मेयर मनोज साह जस्ता प्रतिष्ठित जनकपुरियाहरूको सत्यापनभन्दा एउटा नवनेपाली (गृह र उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले नयाँ नागरिकता प्राप्त गरेको धेरै भएको छैन) राजनीतिकर्मीको वैरभाव र अहंकार बलियो देखिनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् ।

श्रीलंकाका सिंहाला र बर्माका बामरहरू जस्तै नेपालको वर्चस्ववादी खसआर्य समुदायमा तिनको नृजातीयता मात्र ‘खाँटी नेपाली’ रहेको दुर्भाव व्याप्त छ । अन्य लडाकु समुदायजस्तै गोर्खालीहरू पनि वैश्य कर्मलाई हेय दृष्टिकोणले हेर्छन् । सिरोहिया झन् ‘एक त व्यापारी, त्यसमा पनि मारवाडी’ श्रेणीमा पर्छन् । उनको उद्यम सञ्चार छ । दम्भी राज्य सत्ता एवं निष्ठावान् सञ्चारकर्मी वा मिडिया उद्यमीबीचको सम्बन्धमा टकराव देखिएन भने मिलीभगतको शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तासीनसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्ने मिडियाकर्मीहरू तथ्य र सत्य उजागर गर्नेभन्दा पनि छोप्ने कर्ममा लिप्त रहेका हुन सक्छन् ।

पैतृक व्यापारबाट अलग्गिएर छुट्टै र स्वतन्त्र पहिचान बनाएका सिरोहिया एक किसिमले स्वनिर्मित सफलताका उदाहरण हुन् । कुनै बेला यो वा उ राणा, शाह वा तिनका भारदारका दरबारसँग जोडिएका बाउ–बाजेको इतिहास बेचिने काठमाडौंको उच्च समाजमा स्वनिर्मित व्यक्तित्वहरूलाई ‘टुप्पाबाट पलाएको’ भन्दै हियाउने चलन अद्यापि कायम छ । हुन त सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अवधारणाले मिडियाको अन्तर्वस्तुका लागि सञ्चार उद्यमीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउन मिल्दैन । तर कान्तिपुर समूहले सत्तासीनहरूप्रति अँगालेको चुनौतीपूर्ण रबैयाले पनि कार्यकारीका वास्तविक मुखिया (डिफैक्टो चिफ) खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पत्रपर्ण प्रधानमन्त्री (लेटरहेड प्राइम मिनिस्टर) पुष्पकमल दाहाल एवं राजनीतिक ‘भँगेरा’ को उपमा पाएका भए पनि प्रशासन र प्रहरीको जिम्मावाल भएका नाताले काँचो शक्तिले मदमत्त गृह तथा उपप्रधानमन्त्री लामिछाने जस्ता राजनीतिकर्मीमा ‘सिरोहियालाई तिनको औकात देखाइदिने’ दम्भ पलाएको हुन सक्छ ।

अपेक्षा गरेझैं प्रेस स्वतन्त्रताका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षधरहरू सिरोहियाको गिरफ्तारीको विरोधमा उत्रिएका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनल एवं एसियाली मानवअधिकार आयोग जस्ता संस्थाले दुराशयपुर्ण सरकारी कार्यबाहीको आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विगतका केही कटुताका बावजुद पत्रकारहरूको छाता संस्था दह्रोसँग कान्तिपुरको पक्षमा उभिएको छ । तर जनकपुरका सिरोहियालाई जनकपुरमै पुर्‍याएर मानमर्दन गर्न खोजिएकाले उनले सबभन्दा निष्कपट समर्थन जनकपुरियाबाटै पाएका छन् । सतही तवरले हेर्दा आफ्ना पूर्वबासिन्दाप्रतिको त्यस्तो सद्भाव विडम्बना जस्तो लाग्न सक्छ ।

राष्ट्रवादको बिगुल फुक्ने जिम्मेवारी उठाएको कान्तिपुर मिडिया समूहले पक्षधरता त परको कुरा भयो, तटस्थतापूर्वक भए पनि मधेश र मधेशीका मुद्दालाई उजागर गरेको दृष्टान्त भेटाउन कठिन छ । प्रथम, दोस्रो र तेस्रो मधेश विद्रोहताका वर्चस्ववादी नृजातीयताको पक्षमा माहोल बनाउन लागिपरेकाले गर्दा जनकपुरलगायत मधेशमा सबभन्दा बढी पटक जलाइने अखबार पनि सायद कान्तिपुर नै थियो । हुन त सम्पादकको झुकाउ, समाचार कक्षमा व्याप्त नृजातीय राष्ट्रवाद एवं स्थानीय संवाददातामा ‘काठमाडौंले सुन्न चाहेको कुरा सुनाए सफल होइन्छ’ भन्ने धारणालाई मिडिया मालिकले पूरै नियन्त्रण गर्न सक्छ भने होइन । गिरफ्तारीपछि पनि जनकपुर नै पुर्‍याइएका सिरोहियाले सम्भवतः उनी मारवाडीमूलका भए पनि व्यावहारिक तवरले मधेशी नै रहेको मर्म सुस्तरी बुझ्न थालेको हुनुपर्छ ।

अनुसरणका सीमितता

अधीनस्थ समुदायका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूमा वर्चस्वशाली समुदायमा मिसिने चाहना उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । वर्चस्वशाली समुदायका सांस्कृतिक मूल्य एवं मान्यतालाई ‘राष्ट्रिय मूलधार’ भनेर परिभाषित गरिएको हुन्छ । त्यसैले गोबर र गोमूत्र पवित्र ठहरिन्छन्, तर गोमांस भने अभक्ष र निषिद्ध सत्तासीनहरूले राजनीतिक मर्यादाका मापदण्ड निर्धारित गर्दछन् । कुनै बेला प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको नारालाई अपराध ठहर्‍याइएको थियो भने अहिले संघीयतालाई धान्न नसकिने व्यवस्था सावित गर्ने अभियान चलाइएको छ । सामाजिक प्रचलनलाई पनि वर्चस्वशाली समुदायले नै आधिकारिकता प्रदान गर्छन् । लबेदा–सुरुवाललाई नेपाली पहिरन र धोती–कुर्तालाई गैरनेपाली भनिने अभ्यासले कतै लेखेको भन्दा पनि अनुशीलनको वैधानिकता (लिजिटमसी अफ प्राक्टिस) प्राप्त गरेको छ । अन्य महत्त्वाकांक्षी मधेशीहरू जस्तै ‘नेपाली बोले नेपाली भइन्छ’ भन्ने भाव सायद सिरोहियामा पनि विकसित भएको हुन सक्छ । त्यतिबेला उनलाई के थाहा, कोक्रोबाट नै नेपाली त के नेवाः भाषा सुन्दै हुर्केका वटु र इन्द्रचोकका तीनपुस्ते मारवाडीहरूलाई समेत सत्तासीन समुदायले ‘खाँटी नेपाली’ मान्दैन ।

शाह राजालाई नौ महिना पेटमा राखेकी महारानी कान्तवतीको भूमिकालाई नृजातीय इतिहासकारहरू अद्यापि ‘मैथिल विधवा’ भनेर नकार्ने गर्छन् । अहिले मेयर बालेन शाहको जयजयकार भएजस्तै कुनै बेला तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई गोपालवंशी वा महिषपालवंशी ठहर्‍याएर नेपाल उपत्यकाको परम्परावाहक बनाउने प्रयत्न नभएको होइन । मैथिल शिरपोष पहिरिन ढाका टोपी फुकाले आफ्नो इज्जत नै नरहने डरले उनी एउटा कार्यक्रमा टोपीमाथि पाग खप्टिने विकल्प रोजेका थिए । एकताका प्रतिभावान् एवं कोइराला परिवारका प्रियपात्र जयप्रकाश प्रसाद गुप्तामा पनि ‘अरू जस्तै नेपाली’ भएको भ्रम पलाएको थियो । अरू त अरू, मधेशकै नाउँमा राजनीति गरेर स्थापित भएका उपेन्द्र यादव मधेशवादको अवधारणालाई तिरष्कार गरेर राष्ट्रिय र समाजवादी बन्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । त्यस्ता सबै देखावटी अभियान वर्चस्वशाली समुदायको प्रयोजन समाप्त भएपछि स्वतः विघटित हुने रहेछ ।

मधेशी पहिचानले संवैधानिक मान्यता पाइसकेको भए पनि सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वीकार्यता पाउन नसक्नुका पछाडि केही आन्तरिक बाध्यता पनि छन् । आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्रका प्रणेता पाओलो फ्रेयरेको चेतावनीलाई केही संशोधित गरेर भन्ने हो भने अधीनस्थ समुदायसँग मुक्तिको व्यापक परिकल्पना भएन भने तिनका सम्भाव्य मुक्तिदाता फगत अनुसारकमा रूपान्तरित हुन बेर लाग्दैन । त्यस्ता नवराष्ट्रवादीहरूमा वर्चस्वशाली समुदायमा मिसिने चाहना अझ बढी देखिने गर्छ । अन्ततः राष्ट्रियताको समावेशी परिकल्पना भुइँमा बजारिएर भताभुंग हुन्छ । नेपालका अधीनस्थ समुदायमध्ये मारवाडी, मुसलमान एवं थारूहरूमा ‘खाँटी नेपाली’ बन्ने चाहना अन्य मधेशीभन्दा केही बढी छ । त्यसका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् । मधेशमा सामान्यजनको विचार, व्यवहार एवं कर्मलाई प्रभावित गर्न सक्ने अनुयोगी बौद्धिकहरूको (आर्गैनिक इन्टलेक्चुअल्स) सक्षम जमात अद्यापि तयार हुन सकेको छैन । राजनीतिकर्मीहरूले बहुराष्ट्र राज्यको कुरा उठाए पनि त्यसका लागि चाहिने बौद्धिक आधार निर्माण गर्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस प्रकारको बौद्धिक जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यक्तिहरूमा तथाकथित ‘मूलधार’ सँग बग्ने मोह अझ बढी हुने रहेछ ।

एकल पहिचानका पक्षधर राष्ट्रवादीहरू प्रश्न गर्न सक्छन्— ‘किन चाहियो नेपालमा उपराष्ट्रवादको चेतना विस्तार ?’ प्रश्न अस्वभाविक होइन । उत्तर भने सहज छैन । बहुराष्ट्रिय समाजमा स्वाभाविक अन्तर्घुलनको प्रक्रिया प्रभावकारी ठहरिनका लागि वर्चस्वशाली समुदायमा व्याप्त सामूहिक आत्ममुग्धता एवं नश्लीय पात्रता जस्ता पूर्वाग्रहको साटो सहृदयता, समभाव एवं ऐक्यबद्धता विकसित हुनुपर्ने हुन्छ । समग्र समाजमा त्यस किसिमको मनोभाव फैलिन एक त धेरै समय लाग्छ र केही गरी स्थापित भई हाल्यो भने पनि नृजातीय राष्ट्रवादमा पुनःपतन (एथ्नोनेसनल बैक्स्लाइडिङ) हुने जोखिम रहिरहन्छ । अमेरिकाको ट्रम्पिज्म, भारतको मोदीवाद एवं श्रीलंकालाई भित्रैदेखि खोक्रो बनाएको सिंहाला नृजातीय दम्भ वर्चस्वशाली समुदायको एकल नियन्त्रण कायम रहेको जुनसुकै देशमा देखिन सक्छ । नृजातीय राष्ट्रवादको अर्को सहवर्ती जोखिम (अटेन्डन्ट रिस्क) भनेको देव विकार, अतिशय आत्ममुग्धताको रोग एवं भ्रान्तिपूर्ण धारणाका सिकार भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व पंक्तिमा उदय पनि हो ।

राणा र शाह शासकहरू इहलोकमा साक्षात विष्णुका अवतार मानिन्थे । माओको प्रेतात्माबाट मुक्ति पाउन उज्जैनको यात्रा सम्पन्न गरेदेखि पत्रपर्ण प्रधानमन्त्री दाहालमा सुगौली सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता चन्द्रशेखर उपाध्यायको वंशजमा रहनुपर्ने नृजातीय राष्ट्रवाद पलाएको छ । पुछ्रे नक्सा छाप्ने अग्रसरता देखाएदेखि ‘बालकोटका बा’ भनिने नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओली सवर्ण तारणहार मनोविकार (ह्वाइट सेभियर कम्प्लेक्स) बाट अद्यापि मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नवनेपाली भएका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने ‘भौमान’ मा केही मात्रामा ‘गड कम्प्लेक्स’ हुने नै भयो । यस प्रकारको नेतृत्व समूह अन्तर्निहित तवरले स्वेच्छाचारी हुन्छ । त्यसैले एसियाली मानवअधिकार आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेखित निमोलरको कविताको शब्दान्तर मननीय हुन आउँछ— ‘पहिले, तिनीहरू मिडियाका लागि आए, र म बोलिनँ/ किनभने म मिडियाकर्मी थिइनँ/ त्यसपछि तिनीहरू नागरिक समाजका लागि आए, र म बोलिनँ/ किनभने म नागरिक समाज थिइनँ/ त्यसपछि तिनीहरू वकिल र न्यायाधीशहरूका लागि आए, र म बोलिनँ/ किनकि म वकिल वा न्यायाधीश थिइनँ/ अन्ततः ती मेरा लागि आए/ र, मेरा लागि बोलिदिने कोही बाँकी थिएनन् ।’ सतर्कताबेगर आजादी जोगाउन सकिँदैन भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । त्यस्तो सतर्कताको सार्वजनिक संयन्त्र रहेको मिडियाको स्वतन्त्रता कायम रहोस्, गणतन्त्र दिवसको शुभकामना ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०८१ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि नगरसभामै भएको आलोचना र विरोधलाई कसरी लिनु भएको छ ?

x