सीके लाल

सीके लालका लेखहरु :

निर्नैतिक राजनीतिको प्रकोप

राजनीतिक मर्यादाका अदृश्य तर अनुल्लंघनीय घेरा भत्काएर शासकीय अनैतिकताको फेदीतर्फको दौडमा हाललाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अब्बल ठहरिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेलाई तत्कालै मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने उनको प्रयोग तरल राजनीतिक नैतिकताको ‘उत्कृष्ट’ उदाहरण हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली उनका गुरु हुन् ।

मिथिला कलाको कठिन यात्रा

जंगलमा अद्भुत परिघटना भइरहन्छन् । मयूर नाच्छन् । सुनगाभा फुल्छ । चन्दन वृक्षको विशिष्ट सुवास फैलिन्छ । कोइली कुहु–कुहु गर्छन् । सुनसान वनमा सुनिने मौनताको संगीतको स्रोत वा श्रोतामध्ये कसैको पनि पहिचान स्थापित गर्न सकिँदैन । आफैँ कर्ता, आफैँ कर्म एवं स्वयम् भोक्ता रहने प्रकृतिको यो चक्र अनन्तकालदेखि कायम छ । दुनियाँदारी भने त्यसरी चल्दैन । नर्तकले दर्शक खोज्छन् । कलालाई गुणग्राही चाहिन्छ । श्रोताबेगरको गायन मन थकाउने घाँटीको अभ्यास हुन पुग्छ । पारखीले मात्र बेसुर एवं लयात्मकता बीचको फरक छुट्याउन सक्ने हुँदा निष्ठावान साधकले अनुरागी श्रोता खोज्छन् ।

सत्ता–रथका थकित अश्व

विधायिकामा सत्ताधारी दलको अतिशय बहुमत एवं सत्तासीन कार्यकारी प्रमुखमा अनियन्त्रित महत्त्वाकांक्षा लामो कालसम्म कायम रहेमा सुस्तरी शासन व्यवस्था निरंकुशतातिर उन्मुख हुन्छ भन्ने सिद्धान्त राजनीतिशास्त्रमा स्थापित छ । त्यस मान्यताका सबभन्दा ताजा उदाहरण रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बन्न पुगेका छन् ।

मध्यमवर्गीय अधीरताको जालो

पालमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गरिएका संघर्षहरूको इतिहास लामो भए पनि राजतन्त्र उन्मूलनको अभियानले सन् २००१ देखि गति पाएको हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि वंशाणुगत राजतन्त्रको दैविक अनुमोदन समाप्त भएको थियो ।

अक्करमा अड्किएको राजकाज

जनकपुर साहित्य महोत्सवको समापनपछि काठमाडौं फिर्ने क्रममा पत्रकार किरण नेपालले प्रश्नमिश्रित तर मर्मज्ञ टिप्पणी गरे, ‘जनकपुर आजभोलि फेरिएको महसुस हुन्छ, हो ?’ चल्तीको भाषामा किरणलाई ‘वरिष्ठ पत्रकार’ भन्दा हुन्छ । चौथाइ शताब्दीभन्दा बढी पत्रकारितामा बिताएका उनलाई ‘वरिष्ठ’ पदावलीले सुशोभित गर्न अनुपयुक्त हुँदैन ।

मधेसी मध्यगतको ऊहापोह

जनकपुरधाम अब हिन्दुहरूको पवित्र तीर्थस्थल मात्र रहेन । यस सहरको राजनीतिक पहिचान पनि प्रदेश २ को राजधानीमा सीमित नरहेर नेपाललाई केन्द्रीकृत राज्यबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरित गर्ने अभियानको केन्द्रविन्दुका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।

अल्पतन्त्रको मजबुत बुनियाद

विद्वान् एवं विवेकशील न्यायमूर्तिहरूलाई कालचक्रको निश्चितता स्मरण गराइराख्नुपर्ने होइन, तर देश, काल र परिस्थिति जटिलतातर्फ बढ्दै गएकाले स्पष्ट कुरा पनि दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्था आएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा बसेका माननीय न्यायाधीशहरूलाई पनि एक दिन इतिहासका पानाहरूको कठघरामा उभिएर आफ्नो बयान दर्ज गराउनुपर्नेछ ।

मरेर जाने शहीदहरूलाई शब्दको माला

कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय सञ्चालनदेखि लिएर ठेकेदारी व्यवसाय हुँदै नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्यसम्म भएका कवि भूपी शेरचनले जीवनको उतारचढावलाई संलिप्तताका साथ भोग, अवलोकन र समीक्षा गरेका छन् । विकट मुस्ताङमा जन्मिएकाले होला, उनको शब्द संयोजनमा कृपणता छ । सकभर थोरै शब्दमा धेरै कुरा भन्न खोज्छन् ।

विचारनिर्माताहरूको मेरुदण्ड

एकलौटी शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने मनसायले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न लगाएर कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको आत्मविश्वास डगमगाउन लागेजस्तो छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।

वर्चस्विता विस्तारको दशक

सन् १९९० पछि जन्मिएकाहरूलाई सुन्दा पनि एकादेशको कथाजस्तो लाग्ला, तर सन् १९७० को दशकसम्म सामान्य नेपालीका लागि राहदानी पाउन ठूलै कसरत गर्नुपर्थ्यो । मधेसीलाई त नागरिकता पाउनसम्म गाह्रो हुने जमानामा राहदानीको कुरै गर्नुपरेन ।