राजनीतिक मर्यादाका अदृश्य तर अनुल्लंघनीय घेरा भत्काएर शासकीय अनैतिकताको फेदीतर्फको दौडमा हाललाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अब्बल ठहरिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेलाई तत्कालै मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने उनको प्रयोग तरल राजनीतिक नैतिकताको ‘उत्कृष्ट’ उदाहरण हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली उनका गुरु हुन् ।
जंगलमा अद्भुत परिघटना भइरहन्छन् । मयूर नाच्छन् । सुनगाभा फुल्छ । चन्दन वृक्षको विशिष्ट सुवास फैलिन्छ । कोइली कुहु–कुहु गर्छन् । सुनसान वनमा सुनिने मौनताको संगीतको स्रोत वा श्रोतामध्ये कसैको पनि पहिचान स्थापित गर्न सकिँदैन । आफैँ कर्ता, आफैँ कर्म एवं स्वयम् भोक्ता रहने प्रकृतिको यो चक्र अनन्तकालदेखि कायम छ । दुनियाँदारी भने त्यसरी चल्दैन । नर्तकले दर्शक खोज्छन् । कलालाई गुणग्राही चाहिन्छ । श्रोताबेगरको गायन मन थकाउने घाँटीको अभ्यास हुन पुग्छ । पारखीले मात्र बेसुर एवं लयात्मकता बीचको फरक छुट्याउन सक्ने हुँदा निष्ठावान साधकले अनुरागी श्रोता खोज्छन् ।
विधायिकामा सत्ताधारी दलको अतिशय बहुमत एवं सत्तासीन कार्यकारी प्रमुखमा अनियन्त्रित महत्त्वाकांक्षा लामो कालसम्म कायम रहेमा सुस्तरी शासन व्यवस्था निरंकुशतातिर उन्मुख हुन्छ भन्ने सिद्धान्त राजनीतिशास्त्रमा स्थापित छ । त्यस मान्यताका सबभन्दा ताजा उदाहरण रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बन्न पुगेका छन् ।
पालमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गरिएका संघर्षहरूको इतिहास लामो भए पनि राजतन्त्र उन्मूलनको अभियानले सन् २००१ देखि गति पाएको हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि वंशाणुगत राजतन्त्रको दैविक अनुमोदन समाप्त भएको थियो ।
जनकपुर साहित्य महोत्सवको समापनपछि काठमाडौं फिर्ने क्रममा पत्रकार किरण नेपालले प्रश्नमिश्रित तर मर्मज्ञ टिप्पणी गरे, ‘जनकपुर आजभोलि फेरिएको महसुस हुन्छ, हो ?’ चल्तीको भाषामा किरणलाई ‘वरिष्ठ पत्रकार’ भन्दा हुन्छ । चौथाइ शताब्दीभन्दा बढी पत्रकारितामा बिताएका उनलाई ‘वरिष्ठ’ पदावलीले सुशोभित गर्न अनुपयुक्त हुँदैन ।
जनकपुरधाम अब हिन्दुहरूको पवित्र तीर्थस्थल मात्र रहेन । यस सहरको राजनीतिक पहिचान पनि प्रदेश २ को राजधानीमा सीमित नरहेर नेपाललाई केन्द्रीकृत राज्यबाट संघीय संरचनामा रूपान्तरित गर्ने अभियानको केन्द्रविन्दुका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।
विद्वान् एवं विवेकशील न्यायमूर्तिहरूलाई कालचक्रको निश्चितता स्मरण गराइराख्नुपर्ने होइन, तर देश, काल र परिस्थिति जटिलतातर्फ बढ्दै गएकाले स्पष्ट कुरा पनि दोहोर्याउनुपर्ने अवस्था आएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा बसेका माननीय न्यायाधीशहरूलाई पनि एक दिन इतिहासका पानाहरूको कठघरामा उभिएर आफ्नो बयान दर्ज गराउनुपर्नेछ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय सञ्चालनदेखि लिएर ठेकेदारी व्यवसाय हुँदै नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्यसम्म भएका कवि भूपी शेरचनले जीवनको उतारचढावलाई संलिप्तताका साथ भोग, अवलोकन र समीक्षा गरेका छन् । विकट मुस्ताङमा जन्मिएकाले होला, उनको शब्द संयोजनमा कृपणता छ । सकभर थोरै शब्दमा धेरै कुरा भन्न खोज्छन् ।
एकलौटी शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने मनसायले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न लगाएर कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको आत्मविश्वास डगमगाउन लागेजस्तो छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।
सन् १९९० पछि जन्मिएकाहरूलाई सुन्दा पनि एकादेशको कथाजस्तो लाग्ला, तर सन् १९७० को दशकसम्म सामान्य नेपालीका लागि राहदानी पाउन ठूलै कसरत गर्नुपर्थ्यो । मधेसीलाई त नागरिकता पाउनसम्म गाह्रो हुने जमानामा राहदानीको कुरै गर्नुपरेन ।
