हिन्दु राष्ट्रको वितण्डा

नेपालका शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रदर्शनहरूमा पनि हिंसा भड्किन सक्ने आशंका औंल्याउँदै सजग रहन सल्लाह दिइएको छ । समस्याग्रस्त देशहरूमा केही गरी कतै कुनै किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भइहाल्यो भने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन यस प्रकारका अग्रिम परामर्शण पहिलेदेखि नै जारी गरिराख्ने चलन अमेरिकी नोकरशाहीका लागि नयाँ होइन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका यस किसिमका औपचारिक सल्लाह नियमित रूपमा प्रवाहित भइरहन्थे । दोस्रो स्तरको चेतावनीलाई भ्रमण गर्न चाहने व्यक्तिहरूले खासै गम्भीरतापूर्वक लिँदा पनि लिँदैनन् । औपचारिक सन्देशहरूको सामरिक असर भने नकारात्मक पर्न सक्दछ । आधिकारिक वा व्यावसायिक भ्रमण गर्नेहरू हच्किन सक्छन् । पर्यटकहरूले आफ्ना कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गर्न सक्छन् । यात्रा बिमा प्रभावित हुन सक्छ । सम्भाव्य लगानीकर्ता पर्खने र हेर्ने निर्णयमा पुग्न सक्छन् । अमेरिकीहरूको नीति पछ्याउने देशहरूले पनि आफ्नो रणनीतिको पुनरवलोकन गर्न सक्दछन् । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी यात्रा परामर्शणलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । समस्या के भइदियो भने, अमेरिकी आशंकालाई आधारहीन भनेर खारेज गर्न सकिने अवस्था छैन । ताजा परामर्शण नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताबारे अमेरिकी चासो र चिन्ताको नवीनतम् अभिव्यक्ति मात्रै हो ।

केही महिनाअगाडि प्रकाशित अमेरिकीहरूको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता रिपोर्ट–२०२२’ ले नेपालमा विद्यमान धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थालाई चिन्ताजनक रूपमा चित्रित गरेको छ । रिपोर्टमा नेपालको संवैधानिक प्रावधान नै धार्मिक स्वतन्त्रतालाई विस्तृत गर्नुको साटो संकुचित गर्ने किसिमको रहेको दर्साइएको छ । नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ भनिएको भए पनि ‘सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण’ भन्ने नयाँ परिभाषा थोपरेर संविधानले आध्यात्मिक र सांसारिक अधिकार क्षेत्रलाई छुट्याउने लौकिकताको अन्तर्निहित मर्ममाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्ने र अभ्यास गर्ने अधिकार त प्रदान गरिएको छ, तर धर्म परिवर्तनलाई निषेध गरेर साम्प्रदायिक एकरूपता कायम राख्न व्यक्तिगत स्वायत्ततालाई सीमित गरिएको छ । वयस्क व्यक्ति संविधानअनुसार नै धार्मिक रूपमा सधैं बाँधिइरहनुपर्ने व्यवस्थालाई धार्मिक स्वतन्त्रता भन्न मिल्दैन । धार्मिक भावनालाई चोट पुर्‍याउने कार्य निषेधित छन् । सार्वजनिक व्यवस्थामा खलल पार्ने वा जनस्वास्थ्य, शिष्टता र नैतिकताविपरीत हुने धार्मिक आचरणलाई प्रतिबन्धित गरिएको छ । त्यस्ता ‘चोट पुर्‍याउने’ र आचरणको उल्लंघन भएको वा नभएको निर्णय गर्ने अधिकार वर्चस्ववादी समुदायमा रहने भएपछि धार्मिक अल्पसंख्यकको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने आचार र आहारसम्बन्धी कानुनहरूको निरन्तरताले देखाइसकेको छ । रिपोर्टको सबभन्दा डरलाग्दो संकेत भने भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य हिन्दु समूहहरूको प्रभावले गर्दा नेपालका राजनीतिकर्मीहरू, खास गरेर दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, ‘हिन्दु राष्ट्र पुनः स्थापना गराउन’ दबाबमा रहेको निष्कर्षमा अन्तर्निहित छ । अमूर्त ‘नागरिक समाजका अगुवाहरू’ लाई उद्धृत गर्दै ‘हिन्दु राज्यको वकालत गर्न सबै दलका प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरू’ ले भारतीय पक्षबाट आर्थिक सहयोग पनि पाइरहेको कुरा औंल्याइएको छ । आफ्नै अन्तरविरोधहरूले गर्दा कमजोर रहेको संविधानमाथि संगठित प्रहार सुरु भयो भने नेपालको अवस्था अप्रत्याशित रूपले बदलिन सक्छ भन्ने आकलनमा जारी गरिएको अमेरिकी परामर्शणलाई राप्रपाको प्रस्तावित आन्दोलनले पुष्टि गरेको छ ।

राप्रपाले राजसंस्थासहितको हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना र प्रदेश तहको खारेजीका लागि देशभर आन्दोलन गर्ने भएको छ । त्यो भनेको प्रकारान्तरले विद्यमान संविधान खारेजीको आन्दोलन हो । प्रारम्भिक चरणमा मेची–महाकाली एकता यात्रा एवं उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शनलाई राखिएको छ । केन्द्रीय आन्दोलन मूल समिति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनकै अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ । नेपालको विद्यमान संविधानअनुसार जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताबाहेक अरू कुनै पनि प्रावधान अपरिवर्तनीय नरहेकाले राप्रपाले राजसंस्थासहितको ‘हिन्दु राज्य’ पुनःस्थापना वा प्रदेश खारेजीका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन गर्न पाउँछ । राज्य भनेको संविधान वा भौतिक शक्तिले स्थापित विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिकाजस्ता शासकीय संरचना भएको भौगोलिक, भूराजनीतिक एवं सामरिक इकाई हो । नेपालको ‘हिन्दु राष्ट्र’ अवधारणामा भने

ब्राह्मणवादी संस्कृति, जातीय सोपानतन्त्रको परम्परा, राजतन्त्रको विरासत, गोर्खाली विजय अभियानको इतिहास एवं भानुभक्त आचार्यका ‘रामायण’ तथा ‘वधू शिक्षा’ जस्ता ग्रन्थहरूको पवित्रता पनि जोडिएर आउँछ । व्यावहारिक रूपमा नेपाल अहिले पनि ‘हिन्दु राष्ट्र’ नै हो । सैद्धान्तिक तवरले भने विद्यमान संविधानले आधुनिक राज्य बन्ने आकांक्षासम्म बोकेको देखिन्छ । राप्रपाको प्रदर्शनले सम्भाव्य प्रगतितिरको यात्रालाई रोकेर ‘पुनःस्थापना’ गर्ने पश्चगामी बाटोतिर मोड्ने घोषित उद्देश्य राखेको स्पष्ट छ । पश्चगामी प्रदर्शनहरूको व्यावहारिक पक्ष भने निरापद नठहरिन सक्छ । धर्मका कुरा तर्कभन्दा पनि विश्वाससँग सम्बद्ध भएकाले धार्मिक प्रकृतिका राजनीतिक गतिविधिहरू स्वभावतः उत्तेजक किसिमका हुने गर्दछन् । निहित स्वार्थ भएका समूहहरूले तिनमा सहजै हिंसाको आगो झोस्न सक्दछन् । सायद त्यसैले अमेरिकी परामर्शणलाई नेपालका सत्तासीनहरूले पनि सचेतनाको सन्देशका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन सक्दछ ।

लौकिकताको औचित्य

लोकमा हुने गुण वा विशेषता, लोकव्यवहार एवं सांसारिक रीतिलाई शब्दकोशले लौकिकताका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस व्याख्यालाई केही विस्तृत गर्ने हो भने चेतन मस्तिष्क एवं पाँच ज्ञानेन्द्रिय (आँखा, कान, नाक, जिब्रो र छाला) द्वारा ग्रहण गर्न सकिने समसामयिक यथार्थ लौकिकताको अधिकार क्षेत्र हुन जान्छ । तथ्य एवं तर्कमा आधारित रहेकाले लौकिक शासन व्यवस्था स्वभावतः परिवर्तनशील एवं परिष्करण–उन्मुख हुन्छन् । प्रकटित सत्य भने अकाट्य हुन्छन् । मसिहा, पैगम्बर वा पवित्र गुरुमार्फत प्रस्फुटित वचन शाश्वत मानिन्छन् । त्यसैले प्रजातन्त्रको गतिशीलता र ईशतान्त्रिक (थिअक्रैटिक) राज्यको निश्चितता सँगसँगै जान सक्दैन । अन्तर्घुलन मानव इतिहासको अभिन्न अंग रहँदै आएको भए पनि सन् १७८० पछि वाफ–सञ्चालित समुद्री जहाजको प्रसार एवं सन् १९१४ पछि हवाईजहाजहरूको व्यावसायिक सेवाले सहज, तीव्र र व्यापक जनसांख्यिक स्थानान्तरणलाई सम्भव तुल्याएको छ । विविध नश्लीय, धार्मिक वा सामाजिक समूहहरूबीच अन्तर्घुलनको आवश्यकतालाई तीव्र यातायात एवं तत्क्षण सञ्चारले अनावश्यक तुल्याउँदै लगेको छ । विविधता र बहुलता समसामयिक विश्वको यथार्थ भएकाले ‘एक ईश्वर, अन्तिम पैगम्बर, एक पवित्र पुस्तक एवं एकल केन्द्र’ आधारित ईशतान्त्रिक राज्यको साटो संवैधानिक राज्य व्यवस्थाको सान्दर्भिकता बढ्दै गएको हो । हुन त इस्लामको सिया–सुन्नी विभाजनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने इरान र साउदी अरबले ईशतान्त्रिक राज्य अवधारणालाई अहिले पनि जीवित राखेका छन्, तर इस्लामको विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार वाफ–सञ्चालित समुद्री जहाजको प्रसारसँगै सुरु भएर प्रथम विश्वयुद्धपछि हवाईजहाजको व्यापकतासँगै अवरुद्ध हुन गएको पनि भूराजनीतिक यथार्थ हो ।

अहिले ‘हिन्दु राज्य’ अवधारणा अस्वाभाविक नलागे पनि त्यस्तो खाले अभ्यासको इतिहास धेरै पुरानो भने छैन । पुराणहरूले राजाको धर्मलाई ‘राजधर्म’ ठहर्‍याएका भए पनि त्यो मूलतः वर्ण व्यवस्थामा क्षत्रियहरूको शासकीय ‘क्षात्र धर्म’ सँग सम्बन्धित प्रजापालक एवं ‘गो–ब्राह्मण रक्षक’ राजाको कर्मसँग सम्बन्धित छ । हिन्दुहरूको वर्ण व्यवस्था भीमराव अम्बेडकरको भाषामा ‘ओहोरदोहोर गर्नका लागि कुनै सिँढी नभएको चारतले संरचना’ जस्तो भएकाले शूद्र र ब्राह्मणलाई एउटै कानुनले बाँध्न सम्भव नै थिएन । सायद त्यसैले हुनुपर्दछ, राजकुलबाहिरबाट आएका सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य (इसापूर्व ३५०–२९५) सनातन धर्म परित्याग गरेर जैन भए । सम्राट् अशोक महान् (इसापूर्व ३०४–२३२) अन्ततः बौद्ध धर्म अंगीकार गर्न उत्प्रेरित भए । मुसलमानहरूको अलौकिक ग्रन्थ पवित्र कुरान, त्यस ‘किताब’ सँगसँगै सुन्नत तथा हदीसमा आधारित शरिया कानुन व्यवस्था एवं धार्मिक अगुवा इमामजस्तै इस्ट इन्डिया कम्पनीका रणनीतिकारहरूले दक्षिण एसियामा आफ्नो शासकीय सहजताका लागि श्रीमद्भगवद्गीता, मनुस्मृति एवं ब्राह्मण व्याख्याताहरूलाई हिन्दु धर्मको त्रिखुट्टीका रूपमा पहिचान गरेका थिए । त्यस्तो खाले शुद्ध वर्णनले हिन्दुहरूको अनेकेश्वरवादी अभ्यासलाई समेट्न सक्दैन । बन्दुकको बलमा स्थापित व्याख्या भने कालान्तरमा मूलधार बन्न पुग्ने रहेछ, नभए ‘हिन्दु धर्म’ भन्ने कुरा वेद र पुराणमा भेट्टाउन कठिन छ ।

कुनै एउटा आस्थावान् समूहलाई एकसूत्रमा ‘बाँध्ने’ अर्थ बोकेको अंग्रेजीको ‘रिलिजन’ भन्दा ‘धर्म’ शब्दको अन्तर्य यतिविघ्न व्यापक छ कि संस्कृत शब्दकोशले विभिन्न परिभाषा मात्र नदिएर त्यस अभिव्यक्तिको विस्तृत व्याख्या नै गरेको छ । आगो, पानी, हावा, पृथ्वी र आकाशजस्ता तत्त्वहरूको अन्तरनिहित चरित्र तिनको धर्म हो । सामूहिक नैतिकतालाई धर्म भन्न सकिन्छ । कालचेतना र कर्तव्यबोध पनि धर्म हो । धारण गर्न योग्य आदर्श त धर्म हुने भइहाल्यो । एकै किसिमको कर्मकाण्डमार्फत व्यवस्थित गर्ने ब्राह्मणवादलाई सनातन धर्मको परिभाषामा समेट्ने कार्य बौद्ध धर्मको व्यापकता एवं ऐक्यबद्धताको प्रतिकारस्वरूप शंकराचार्य (सन् ७८८–८२०) द्वारा सुरु गरिएको भए पनि त्यस अभियानलाई राजनीतिक मान्यता दिने शक्ति इस्ट इन्डिया कम्पनी हुन गएको हो । गंगा मैदानभन्दा फरक किसिमले आफ्नो विजय अभियानको वैधानिकता खोजिरहेका गोर्खाली योद्धा राजा पृथ्वीनारायण शाहका लागि ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ आस्थाभन्दा पनि शासकीय कार्यनीतिको आवश्यकता बन्न गएको हुनुपर्दछ । अहिले राप्रपाले गर्ने भनेको आन्दोलनको ‘राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र एवं प्रदेश तहको खारेजी’ उद्देश्यभित्र इस्ट इन्डिया कम्पनीले पहिचान र भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले परिकल्पना गरेको ब्राह्मणवादी राज्यव्यवस्थाको नयाँ खाले प्रयोग हुन सक्दछ । एकल नृजातीय वर्चस्व, पुरुष प्रधानता एवं तहगत जातीय संरचनामा आधारित त्यस्तो शासकीय प्रारूपलाई ग्राह्य बनाउन प्रश्नजनित अविश्वासलाई निलम्बन गरेर अन्धविश्वासको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो आचरण पौराणिक निर्देशको प्रतिकूल ठहरिन्छ ।

वैदिक शब्दहरूको व्याख्याका लागि लगभग २,७०० वर्षअगाडि यास्कद्वारा रचना गरिएको मानिने ‘निरुक्त’ मा सुविचारित बहसको महत्त्व दर्साउने महत्त्वपूर्ण प्रसंग छ । इहलोकमा आफ्नो कार्यभार सम्पन्न गरेर बिदा हुन लागेका ऋषिहरूलाई अतालिएका सामान्यजनले सोध्छन्, ‘ज्ञानीहरू हिँडेपछि हामीलाई कसले मार्गदर्शन गर्छ ?’ परम् ज्ञानी ऋषिहरूले दिएको उत्तरभित्र लौकिकताको मर्म सन्निहित छ, ‘अबदेखि तर्क नै विश्वको मार्गदर्शक ऋषि हुनेछ ।’ तर्क र वितर्कबाट समस्याको पहिचान हुन्छ । अनुसन्धानका बाटाहरू पहिल्याइन्छन् । तथ्यहरूको विश्लेषणबाट उपयुक्त निष्कर्ष निकालिन्छन् । संश्लेषणले ज्ञानको भण्डारलाई समृद्ध तुल्याउँछ । कुनै पनि धर्म सर्वश्रेष्ठ होइन । परिमार्जन गर्न नसकिने कुनै राजनीतिक व्यवस्था छैन । अर्थराजनीतिका सबै खाले प्रयोगका जोखिमहरू छन् । तर अगाडिको यात्राका खतराहरू औंल्याएर पछाडि फर्किने जिद्दी कस्नु दक्षिणपन्थी राजनीतिको अन्तरनिहित चरित्र हुने रहेछ । राजसंस्था एकल पहिचानको नृजातीय व्यवस्था हो । त्यसभित्र धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक बहुलता, समानता, समावेशिता एवं बहु–केन्द्रीयताजस्ता आधुनिक अवधारणाहरू अटाउँदैनन् । सनातन भनियोस् वा हिन्दु, ब्राह्मणवादी धर्म व्यवस्थामा मनुस्मृतिका अनुसार स्वतन्त्र नारीका लागि कुनै ठाउँ छैन— विवाहअघि पिता, त्यसपछि पति एवं वैधव्यमा सन्तानको संरक्षत्वमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता लैंगिक समानताको सर्वथाविरुद्ध छ । हजारौं वर्षदेखि दलितको अवस्था यथावत् रहेको देखेर भारतका संविधाननिर्माता अम्बेडकरले प्राणत्याग गर्नुअगाडि बौद्ध धर्म अंगीकार गरेका थिए । राप्रपा पंक्तिभित्रका एक–से–एक विद्वान्लाई तिनका कार्यनीतिहरूको सम्भाव्य प्रत्युत्पादक असरबारे हेक्का नरहेको होइन । राजनीतिक कुण्ठाले भने सकारात्मक सोचलाई पनि अवरुद्ध गर्ने रहेछ ।

सनातनी हीनभाव

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ एवं त्यस प्रचारवादी संस्थाका भारतीय जनसंघ र त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीजस्ता राजनीतिक मञ्चहरूको दक्षिणपन्थी झुकाउ अध्ययन गर्ने अन्वेषकहरूले केही चाखलाग्दा तथ्य एवं प्रवृत्ति औंल्याएका छन् । भारतीय भूभागमा लगभग २,५०० वर्षयता हिन्दुहरूले गौरव गर्नलायक कुनै योगदान गरेका छैनन् । भारतवर्षका मौर्य सम्राट्हरू सनातन धर्मका ब्राह्मणवादी बन्देजबाट आजित भएर जैन र बौद्ध भएका थिए । भारतीय अर्थव्यवस्था मुगल शासनकालमा संसारको दोस्रो सबभन्दा समृद्ध बन्न पुगेको थियो । अंग्रेजहरूलाई बंगालमा खुट्टा टेक्न हिन्दु वैश्य जगत् सेठ भन्ने साहुकार र भाडाका हिन्दु सैनिकले सघाएका थिए । सन् १८५७ को पहिलो भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको उत्प्रेरक शक्ति अन्तिम मुगल सम्राट् थिए भने अंग्रेजहरूको सहयोगका लागि नेपालका हिन्दु शासकलगायत कतिपय राजा–रजौटा अगाडि आएका थिए । सन् १९३० को दशकपछि त हिन्दुत्व विचारक र प्रचारकहरू स्पष्टसँग औपनिवेशिक शासकका सहयोगी भएर देखा पर्छन् । त्यसैले तिनका लागि गौरव गर्न सकिने कुनै अनुप्रतीक छैन, कम्युनिस्टका भगत सिंह र कांग्रेसका सरदार पटेललाई आफ्ना भन्न बाध्य छन् । लगभग १०० वर्षदेखि हिन्दुत्ववादीहरू आफ्ना कुण्ठा मुसलमानमाथि पोखेर विभाजनपछिको भारतलाई घृणाको राजनीतिमा अल्झाइरहेका छन् । लगभग त्यस्तै अवस्था नेपालका दक्षिणपन्थी राजनीतिकर्मीहरूको छ । फरक के मात्र हो भने, नेपालको राष्ट्रवादका लागि ‘इसाई घृणा’ तत्त्व मिसाएर हिन्दुत्ववादी झोल तयार गरिएको छ ।

नेपालका दक्षिणपन्थीहरूको कुण्ठाग्रस्त मानसिकताका पछाडि पनि गहिरो हीनभावबाट उब्जिएका असन्तुष्टिहरू छन् । राजा नरहे देश रहँदैन भन्थे, दोहोरो त्रिकोण फहराइरहेको छ । संघीयता विघटनको बाटो हो फलाक्थे, राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदै गइरहेको छ । सन् १९९० अगाडि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको विरोध गर्ने गर्दथे, तिनलाई आफैं पनि दल खोल्नुपरेको छ । प्रजातन्त्र ल्याउन कुनै योगदान गरेका थिएनन्, प्रतिफल उठाउनेमा कसैभन्दा कम छैनन् । गणतन्त्रको विपक्षमा थिए, त्यही संविधानअन्तर्गत राजनीति गर्नुपरेको छ । इसाई देशहरूको विकास सहयोग र मुसलमान देश गएका श्रमिकको कमाइले देश धानिएको छ । हिन्दु राष्ट्रको कोकोहोलो खासमा दक्षिणपन्थीहरूको सार्वजनिक कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो र त्यसका लागि दक्षिणतिरका दक्षिणपन्थीहरूको उत्प्रेरणाले पनि काम गरिरहेको हुनुपर्दछ । हताशा, निराशा एवं मूल्य र मान्यताहरूको विघटनले जन्माउने राजनीतिक कुण्ठाको विस्फोटले बाह्य सह पनि पायो भने कस्तो परिस्थिति सृजना हुन्छ भन्ने कुरा सन् १९९० दशकपछिको नेपालमा पनि देखिसकिएकै हो । फ्रान्सेली दार्शनिक आन्द्रे गाइडले औंल्याएजस्तै भन्नुपर्ने सबै कुरा पहिल्यै भनिसकिएको छ, तर कसैले सुनिरहेका थिएनन्, त्यसैले उही कुरा फेरि–फेरि दोहोर्‍याइरहनुपर्छ । नेपालमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ को आन्दोलन अफगानिस्तानको भूराजनीतिक नियति निम्त्याउने कार्यनीति हो । आसन्न दोस्रो शीतयुद्ध पहिलोभन्दा बढी विध्वंसक ठहरिन सक्छ ।