ताबेदारी पुँजीवादका जोखिम

दास व्यवस्था, नारीको दोयम दर्जा एवं सीमित मताधिकार प्रणाली स्वीकार गरेका बेलायत, फ्रान्स वा अमेरिका दुनियाँका पुराना प्रजातान्त्रिक देशहरू भए पनि प्रथम विश्वयुद्धसम्म कायम ती देशहरूको शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक नै भनिहाल्न मिल्दैन । देशभित्रका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधतालाई पहिचान गर्दै बहुराष्ट्रिय राज्यको परिकल्पना भने द्वितीय विश्वयुद्धपछि उपनिवेशवादले कोरेका कृत्रिम सिमानाहरूभित्र आधुनिक राज्य संस्थागत गर्ने बाध्यताबाट उब्जिएका हुन् ।

राजतन्त्र, अल्पतन्त्र वा प्रजातन्त्रभित्र सहज रूपमा विकसित हुने अर्थव्यवस्थाका आ–आफ्नै प्रारूप छन् । राजतन्त्रका सेठ र साहूकार जति नै धनी भए पनि राजाका फगत सेवक भएर आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाह गर्दछन् । अल्पतन्त्रमा एउटा वा अर्को शासकीय सम्भ्रान्तको कोटको फेरो समाएर व्यावसायिक घरानाहरू विकसित हुन्छन् । प्रजातन्त्रले केही महत्त्वाकांक्षी व्यवसायीहरूलाई स्वतन्त्र उद्यममार्फत एउटा उचाइसम्म पुग्न मद्दत पुर्‍याउँछ, त्यसपछि भने तीनलाई नयाँ र बढी आँटिला व्यवसायीद्वारा विस्थापित हुनुपर्दछ । त्यस्ता सबै व्यवस्थामा आर्थिक असमानतालाई स्वाभाविक ठहर्‍याइन्छ । लोकतन्त्र समता–उन्मुख राज्यको अवधारणा हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि कुन किसिमको आर्थिक प्रणालीले सहज रूपमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने कुरा अझै पनि निश्चित हुन सकेको छैन ।

ज्ञान क्षमता र धन बल राज्यशक्तिबाट निःसृत हुने एवं विद्वान् तथा धनवान् शासकका अगाडि नतमस्तक रहनुपर्ने आदिम सामाजिक व्यवस्थाको पुनरुत्थान ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ को विश्वव्यापी विस्तार र स्वीकार्यतामा देख्न सकिन्छ । ठूला व्यवसायी, प्रभावशाली राजनीतिकर्मी एवं उच्च सरकारी अधिकारीहरू बीच घनिष्ठ, पारस्परिक रूपमा लाभदायक एवं मिलेमतोबाट सञ्चालित ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ आर्थिक प्रणालीका लागि नेपाली भाषामा प्रयोग गरिने ‘आसेपासे पुँजीवाद,’ ‘चाकर पुँजीवाद’ वा ‘अन्तरंग पुँजीवाद’ भन्दा सायद ‘ताबेदारी पुँजीवाद’ बढी उपयुक्त अभिव्यक्ति ठहरिन सक्छ । जति नै समृद्ध भए पनि शासकका ताबेदारहरू आफ्ना मालिकको छत्रछायाबेगर टिक्न सक्दैनन् ।

शासकको कोपभाजनमा परेका रुसका अरबपति ‘आलिगार्क’ हरूलाई त सत्ताले रातारात लुक्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्ने रहेछन् । अनूदित अभिव्यक्तिले व्यापक स्वीकार्यता नपाएसम्म त्यस्ता पारिभाषिक शब्दावलीलाई उद्धरण चिह्नभित्र रहन दिए पनि फरक पर्दैन । सन् २०२३ को ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म इन्डेक्स’ अनुसार गएका २५ वर्षभित्र ‘क्रोनी क्यापिटलिस्ट’ हरूको कुल सम्पत्तिमा ८५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । केही महिनाअघि प्रकाशित अंग्रेजी पत्रिका ‘दी इकोनमिस्ट’ को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, ‘क्रोनी क्यापिटलिस्ट’ हरूले विश्वव्यापी रूपमा थुपारेको आधाभन्दा बढी सम्पत्तिका स्रोतदेशहरूमा नियन्त्रित शासन व्यवस्था भएका रुस र चीन मात्र नभएर अमेरिका एवं भारतजस्ता अपेक्षाकृत प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू पनि छन् । हुन त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको प्रजातन्त्रलाई गिजोलेर बहुसंख्यकवादी स्वेच्छाचारितामा परिणत गरिदिएका थिए । सन् २०१४ देखि भारतमा कायम रहेको शासन व्यवस्था रूपमा प्रजातान्त्रिक देखिए पनि सारमा निर्वाचित तानाशाही मात्रै हो भन्ने कुरा निष्पक्ष विज्ञहरूको अध्ययन एवं स्थायी अल्पसंख्यकको अनुभवले देखाइसकेको छ ।

सन् २०२४ मा संसारका लगभग ५० देशका लागि निर्वाचन वर्ष हुनेछ । त्यसपछिको मतादेशले विश्व अर्थराजनीतिमा केकस्तो उथलपुथल ल्याउने हो, अहिले भन्न कठिन छ । सन् १९९० पछि निर्विकल्प ठहर्‍याएर फैलाइएको अर्थव्यवस्थाको ‘उदारीकरण, निजीकरण एवं विश्वव्यापीकरण’ प्रारूपले आर्थिक असमानतालाई बेपत्ता बढाएको यथार्थ हो । निरपेक्ष गरिबी केही घटे पनि जीवनस्तरमा देखिने सापेक्ष विषमता बढ्दो छ । सामान्यजनमा बेरोजगारी पनि बढेको छ । उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरू पनि निश्चित अवधिभन्दा अनुबन्धित कार्य सम्पादनमा परिणत भएका छन् । धनीहरूको ध्यानाकर्षी उपभोग (कन्स्पिक्युअस कन्सम्प्सन) बाट किनारामा पुर्‍याइएका सामान्यजनमा रोष फैलिँदो छ ।

अर्थराजनीतिमा साम्यवादी सपनाको अन्त, समाजवादको असफलता एवं पुँजीवादका प्रतिबद्धताहरूको खोक्रोपनबाट आजित सामान्यजन बहुसंख्यकवादी प्रजातन्त्र वा निर्वाचित तानाशाहीतर्फ फर्किन सक्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । स्थापित अर्थराजनीतिक व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट सामान्यजनले सत्तामा पुर्‍याएका चतुर व्यक्तिहरू ‘कल्प्याप्टोक्रेसी’ अर्थात् ‘लुटतन्त्र’ तिर उन्मुख हुने गर्दछन् भने निराश र क्रोधित मतदाताले निर्वाचित गरेको धूर्त जमात ‘काकिस्टोक्रेसी’ वा ‘अक्षमतन्त्र’ मा परिणत हुन बेर लाग्दैन । राजनीतिकर्मी एवं आर्थिक खेलाडीहरूबीचको हानिकारक गठजोडलाई निष्क्रिय तुल्याउन सक्ने विचार निर्माण एवं जनाधार विस्तारका प्रक्रियाहरूलाई भने (अ)सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले कमजोर गर्दै लगिरहेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक वा भाषिक साम्प्रदायिकता बहुसंख्यकवादी अर्थराजनीतिको अन्तर्निहित चरित्र हुने भएकाले जत्ति नै प्रतिभाशाली भए पनि अल्पसंख्यक समुदायका व्यवसायीहरूको भविष्य अक्षमतन्त्रभित्र सदैव अनिश्चित रहने निश्चितप्रायः छ ।

स्वेच्छाचारी परम्परा

निरंकुश शासकले आफ्नो स्वार्थ र सुविधाअनुसार मनपरी ढंगले शासन गर्ने व्यवस्थाका लागि स्वेच्छाचारीतन्त्र (अटोक्रेसी) सबभन्दा उपयुक्त शब्द हो । स्वेच्छाचारीतन्त्रसँग परिवारवाद एवं ताबेदारी अर्थराजनीति (नेपटिज्म एन्ड क्रोनिइज्म) जोडिएर आउँछ । योग्यताभन्दा बफादारीलाई प्राथमिकतामा राखेर महत्त्वपूर्ण शासकीय पदहरूमा नियुक्त गर्ने चाहनालाई गोर्खाली विजेता पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो ‘दिव्य उपदेश’ भनिएको पाठ्यमा स्पष्टसँग अभिव्यक्त गरेका छन् । गुरुपुरोहित, थरघर, भैयाद, भारदार एवं पत्यारिला सिपाही परिवारका लागि कार्यनिर्देश समावेश रहेको दिव्य उपदेशको पाठ्यलाई स्वेच्छाचारीतन्त्रको हातेपुस्तिकाका रूपमा पनि पढ्न सकिन्छ ।

आफ्नो युद्ध अभियानका लागि साहू–महाजनभन्दा पनि सामन्ती अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य आयाधिक्य भएका पुरेत, पुजारी एवं महन्थ र संन्यासीबाट ऋण उठाएका सुरुआती गोर्खाली शासकहरू व्यापारीहरूप्रति खासै उदार देखिँदैनन् । हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा उसै पनि पुस्तक र कमण्डल एवं ढाल र तरबार उपल्ला ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातका चिह्न प्रतीकहरू हुन् । हलो, कोदालो र हँसिया चलाउनेहरूलाई शूद्र ठहर्‍याइएको छ । ज्यावल चलाएर उपयोगी औजार बनाउने एवं जीवन सहज तुल्याउनेहरू अवर्ण प्रवर्गमा राखिएका छन् ।

वस्तु र सेवाको विनिमयलाई तराजु समातेर सम्भव बनाएका वैश्यहरू सवर्ण कहलिए पनि हिन्दु वर्ण व्यवस्थाका उपल्लो दुईले न तीनलाई आफ्नो बराबर मान्छन् न त तथाकथित तल्ला दुईले आफूहरूभन्दा माथि ∕ ब्राह्मणको उत्कृष्ट ज्ञान र क्षत्रियको बलभन्दा तल गृहस्थ धर्ममा ‘उत्तम खेती’ पछि मात्रै मध्यम ‘वाण’ अर्थात वाणिज्यले ठाउँ पाउँछ । निरंकुश शासकीय परम्पराका मुख्तियार भीमसेन थापा पनि जन, जमिन, जंगल र जंगली जनावरको दोहनबाहेक व्यापार र व्यवसायप्रति खासै उदार रहेको देखिँदैन । ऋणमा डुबेका जंगबहादुर कुँवर भने तरबारको बलमा दरबार हत्याएपछि बेलायत र फ्रान्स देख्छन्, लखनउ लुटबाट धनाढ्य बन्छन् र पुँजीलाई सही ठाउँमा लगानी गरिएन भने मूल्य घट्नु धनको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा ठम्याएर सर्राफीहरूमार्फत आयाधिक्य कलकत्तातिर पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउँछन् ।

इस्लाम धर्ममा कर्म नगरी पुँजीबाट उठाइने ब्याजलाई हराम ठहर्‍याइएकाले मुगल शासनकालमा सामान्य गर्जो टार्नेदेखि लिएर युद्धक सामग्री व्यवस्थाका लागिसम्म ऋण उठाउने मुख्यतः दुई मात्र स्रोत थिए— चढावाको धनले सम्पत्ति थुपारेका मठाधीश वा वस्तु विनिमयबाट नगद जम्मा गरेका व्यापारी । धनी मठ एवं ठूला व्यापारीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने त्यस क्षेत्रका सामन्तहरू हुन्थे । सामन्तहरूबीच बिहेबारीसँगसँगै संघर्ष पनि हुन्थ्यो । मठहरू दैनिक कारोबारमा नअल्झिने हुँदा अपेक्षाकृत सुरक्षित रहन्थे । सुन–चाँदीको कारोबार गर्ने एवं नगद लेनदेनबाट बट्टा उठाउनेहरूको ‘सर्राफ’ भनिने समुदायलाई आफ्नो आश्रयदाताको पतनपछि टाढा–टाढासम्म पलायन हुन कर लाग्थ्यो । मुगलकालमा मारवाड र राजस्थान सँगसँगै सौराष्ट्र क्षेत्रका विभिन्न राजारजौटाबाट पूर्व बंगालसम्म फैलिएका सर्राफहरू नबाबका कर असुलीका ठेकेदार, अन्तरदेशीय व्यापार सँगसँगै नगद कारोबारबाट उदाएका थिए । बंगालका नबाबसँगको युद्धमा मुर्सिदावादका जगत सेठले त ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई ठूलो रकम ऋणसमेत दिएका थिए ।

बंगालमा आफ्नो शासन कायम भएपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले ऋण तिरेन र जगत सेठ परिवारको पतन सुरु भयो । तिनले मुगल शासनकालमै सुरु गरेको ‘सर्राफी–पर्चा’ नगद प्रवाहको पद्धति भने अहिले पनि हुन्डीका नाममा प्रचलित छ । जंगबहादुरले काठमाडौंका नेवाः साहूहरूको साटो हुन्डी कारोबारका लागि कलकत्ताबाट मगाएका परिवारहरूलाई ताबेदारी पुँजीवादका प्रारम्भिक प्रवर्तक मान्न सकिन्छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि लाहुरेहरूको उपभोगका लागि कलकत्ताबाट मालसामान मगाएर मधेश–पहाडका बजार गुलजार गर्नेहरू दोस्रो लहरका ताबेदार पुँजीपति हुन् । विस्तृत राणा परिवार, बनारसमा पढेका पण्डित एवं मारवाडी व्यापारीबीचको हिमचिमबाट डराएका राजा महेन्द्रले भने ‘राष्ट्रिय पुँजीवाद’ प्रवर्द्धन गर्ने निहुँमा घरानियाँ नेवाः व्यापारीहरूलाई दार्जिलिङ र कलकत्तादेखि ल्हासासम्मबाट फिर्ता बोलाउन लगाएका थिए ।

बैंकिङ व्यवसाय बलियो हुँदै गएकाले सर्राफी–पर्चा सेवाको महत्त्व पनि घट्दै गएको थियो । तर कतिपय नेवाः व्यापारीहरू पनि राज्य व्यवस्थाको डरले भारतीय बजारमा व्यापक सम्पर्क भएका मारवाडी सर्राफीमार्फत नै हुन्डी कारोबार गर्न रुचाउँथे । कुनै बेला नगद कारोबार गर्ने मारवाडीहरूमा ‘सर्राफी भरम की, दौलत करम की’ उक्ति निकै प्रचलित थियो । हिसाबकिताब र गोप्यताको ‘भरम’ अर्थात् भरोसा दोस्रो लहरका ताबेदार पुँजीपतिहरूको मुख्य शक्ति थियो । सन् १९६० को मध्यतिर बर्माबाट धपाइएका मारवाडी व्यापारीहरूले नेपालमा शरण पाएपछि भने स्वेच्छाचारी शासकहरूले ताबेदार पुँजीपतिहरूमा भरोसा गर्ने परम्परागत व्यवस्थालाई मोलमोलाइ र लेनदेनको कारोबारमा परिणत गरिदिएका थिए ।

ताबेदारका जोखिम

ध्यानाकर्षी उपभोगमा लागेका ताबेदार त के, भाइ–भैयादसमेतको हुर्मत लिने प्रचलन राणाकालमा पनि व्याप्त थियो । सर्वस्वहरणदेखि देशनिकालासम्म गरिनेमा प्रभावशाली परिवारका व्यक्तिहरू पनि पर्दथे । पहिलो र दोस्रो लहरका मारवाडी व्यापारीहरूमा आफ्नो सीमितताको ज्ञान थियो । तीमध्ये धेरैजसो व्यवसायी शासक परिवारका अगाडि निहुरेर बस्थे, अदबसँग बोल्थे र आफ्नो आश्रयदातालाई नाफामध्ये मागेको भाग बुझाएर कारोबार अगाडि बढाउँथे । तिनका दोस्रा र तेस्रा पुस्ताका स्वाभिमानी सदस्य वा सन् १९६५ पछि नेपाल भित्रिएका चल्तापुर्जा व्यापारीहरूमा त्यस्तो संयम थिएन ।

अर्कातीर राणा परिवारका तुलनामा शाह खलकका भाइ–भैयादहरूमा सम्पत्तिको भोक अपेक्षाकृत बढी देखिन्थ्यो । तिनलाई संरक्षकको भाग होइन, साझेदारी चाहिएको थियो । सन् १९८० सम्म टाटा ट्रकको व्यापारमा एकाधिकार राखेका एवं नेपाल आयल निगमका सबभन्दा ठूला एजेन्टहरूमध्ये एक रहेका उमेश जैनको व्यावसायिक उत्थान र पतन ताबेदारी पुँजीवादका अप्रत्याशित जोखिमहरूको उल्लेखनीय उदाहरण ठहरिन सक्छ । उनको व्यापारिक एकाधिकारमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको आँखा लागेकाले उनी कानुनी रूपमा र नियमसंगत ढंगले रातारात सरकारी बैंकका बाँकीदार (डिफाल्टर) ठहर्‍याइए, दिवालिया घोषणा गरिए र उनलाई भारत पलायन हुन बाध्य बनाइयो ।

वीरगन्जको खेतान परिवारका सदस्य एवं आफ्नो समयका ‘रसूखदार’ (एकसाथ प्रतिभाशाली, प्रवीण एवं प्रभावशाली व्यक्ति) इन्द्रचोकका व्यापारी मोहन गोपाल खेतानलाई राजपरिवारका विभिन्न सदस्यबीच चलेको व्यावसायिक द्वन्द्वको घानमा परेर थुनामा पुग्नुपरेको थियो । सहकारी व्यवसायका इच्छाराज तामाङ र जीबी राई वा उपभोग्य वस्तु व्यापारका ठूला खेलाडी मीनबहादुर गुरुङजस्ता व्यक्तिहरू राज्यसत्ताका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको प्रश्रय र सहभागिताबेगर विगतको उचाइमा पुगेका होलान् भनी पत्याउन कठिन छ । अप्ठ्यारो परेका बेला भने सबै खाले अनियमितताको बोझ तिनलाई एक्लाएक्लै बोक्नुपरेको छ ।

झन्डै १५० वर्ष पुरानो व्यावसायिक विरासत बोकेको भए पनि चौधरी घरानाको चामत्कारिक विस्तार सन् १९७० दशकपछि मात्र देखिएको हो । तत्कालीन राजपरिवारका प्रतिस्पर्धी सदस्यहरूलाई एकसाथ रिझाएर आफ्नो व्यावसायिक हित सुरक्षित गर्ने कलामा चौधरी दाजुभाइले महारत हासिल गरेका थिए । सँगसँगै तेस्रो र चौथो पुस्ताका चौधरीहरूमा मारवाडीको जोखिम उठाउने क्षमता, अथक उद्यमशीलता एवं पारिवारिक मूल्यहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परागत संस्कारका साथै कसैभन्दा कुनै किसिमले कम ‘नेपाली’ नरहेको भ्रम पनि छ । ती राज्यसत्तासँग व्यवहार गर्दा नम्रता, संयम एवं बफादारीजस्ता ताबेदारी पुँजीवादका मान्यताहरूलाई नाघेर अर्थराजनीतिका स्वतन्त्र, महत्त्वाकांक्षी एवं समान खेलाडीका रूपमा स्थापित हुन चाहन्छन् । मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले तीन दशकअगाडि नै ‘बाहुनवाद, भाग्यवाद, चाकडी र आफ्नो मान्छे’ नामकरण गरेको नेपालको चारखुट्टे सामाजिक प्रवृत्तिले गाँजेको नृजातीय राष्ट्रवादको अर्थराजनीतिमा ‘एक त व्यापारी, त्यसमा पनि मारवाडी’ लाई अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प, इटलीका सिल्वियो बर्लुस्कोनी वा थाइल्यान्डका थाकसिन शिनावात्रा जस्तो बन्न असम्भव नभए पनि कठिन काम अवश्य हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई फेब्रुअरी १ तारिखका दिन पक्राउ गरेको घटना सुस्तरी शीर्ष समाचारबाट बाहिरिँदै गएको छ । उनीसँगै सोही घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका कारखानाका तत्कालीन प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा एवं सीजी चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरबारे त सार्वजनिक वृत्तमा खासै चर्चा पनि छैन ।

झन्डै ३० वर्ष पुरानो कारोबारमा भएको अनियमितताका लागि नेपालका सबभन्दा ठूला व्यावसायिक घरानाहरूमध्ये एक रहेको चौधरी परिवारको एक वरिष्ठ सदस्यको गिरफ्तारीलाई प्रहरीको नियमित कारबाहीका रूपमा मात्रै खारेज गर्न कठिन छ । विवादित मुद्दालाई उजागर गरेर प्रहरीलाई उपयुक्त कारबाही गर्न बाध्य पार्ने लेखक एवं खोजी पत्रकार निःसन्देह धन्यवादका पात्र हुन् । उन्नाइसौं शताब्दीका फ्रान्सेली उपन्यासकार तथा नाटककार होनोरे डी बाल्जाकको एउटा केही संशोधित तर बहुउद्धृत उक्ति छ, ‘सबै विपुल सम्पत्तिका पछाडि प्रक्रियागत ढंगले निष्पादित र उजागर हुन बाँकी अपराध लुकेको हुन्छ ।’

कुरो के मात्र हो भने, अर्थराजनीतिक कब्र खोदेर कति पुराना मूर्दाहरू उखेल्दै जाने हो ∕ अदालतले चौधरीलाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ । सीआईबी आवश्यक अनुसन्धानमा लागेकै होला ।आरोपीहरू अस्पताल भर्ना भएर योग्य चिकित्सकहरूको रेखदेखमा छन् । नाफा क्षेत्रका व्यवसायीहरूका दुई प्रमुख संस्था — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) — ले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर पक्राउको आवश्यकता एवं शैलीप्रती आपत्ति जनाएका छन् । आसन्न लगानी सम्मेलन प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइँदै छ । व्यवसायीहरू पलायन हुने आशंका देखाइँदै छ । त्यस्तो केही होला वा नहोला, तर ताबेदारी पुँजीवादका जोखिमहरू भने पुनः उजागर भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रतीनिधिसभा