बहिर्गमनमा निहित मौन विरोध

त्यसपछि डफरा, ढोल र मजिरा बजाउने टोलीहरूले साँझपख चैतावरको अलाप— ‘पिया बिनु सून भवनमा हो रामा’ नसुनाएसम्म फगुवाको धुन यथावत् रहन्छ । केही वर्षयता भने एकातिर मधेशका युवाको फगुवा पश्चिम एसियाका ससाना देशतिर सुक्खा बित्ने गरेको छ भने बिदेसिएकालाई सम्झिँदै मैथलानीहरू आँसुले भिजेको अनुहार लुकाउँदै चैतावर सुन्न बाध्य भएका छन् । मधेश मात्र नभएर पहाड र हिमालतिरका गाउँघरको स्थिति पनि खासै फरक छैन । सबै ठाउँमा सक्ने जति कि बाहिरिइसके वा बाहिरिने तारतम्य मिलाउन व्यस्त छन् ।

कोभिड महाव्याधिको प्रकोप उत्कर्षमा रहेको दुईवर्षे समयावधिबाहेक विगत १२ वर्षमा हरेक साल नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५ लाखभन्दा कम कहिले पनि भएको छैन । गएको आर्थिक वर्ष त रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनेको संख्या झन्डै ८ लाख पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूको आँकडा ४ लाख ७१ हजार नाघेको छ भने हरेक दिन औसत २ हजार नेपाली काम खोज्दै विदेशिँदै छन् । तिनको विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गर्तमा खस्नबाट रोकेको पक्का हो ।

पुरुषजति बाहिरिने र नारीलाई सम्पूर्ण समाजको बोझ उठाउनुपर्ने परिस्थितिले राज्यको अर्थराजनीतिलाई कता पुर्‍याउने हो, नीति निर्माणमा संलग्नहरूले यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन । गाउँघरका बलिष्ठ पाखुराहरू हराउँदै गएको चिन्ता त छ, तर क्रमिक रूपमा विघटन–उन्मुख हुँदै गएको समग्र समाजलाई पुनर्जागृत गर्ने सोच, इच्छाशक्ति र योग्यताको अभावबारे सार्वजनिक चर्चासमेत भइरहेको छैन । देशको भविष्यमा विश्वास गुमाएर बाहिरिन लागेका अपेक्षाकृत सक्षम जमातको अभावले अर्थराजनीतिमा जन्माउने विकृतिहरूको पूर्वाभासका लागि दक्षिण एसियाली छरछिमेकतिर बंगलादेशमा एक–दलीय वर्चस्वको निर्वाचनतन्त्र, पाकिस्तानको सैन्य–निर्देशित सत्ता एवं श्रीलंकामा नृजातीय वंशवादको निरन्तरतालाई नियाले पुग्छ ।

कुनै बेला आफैं विद्यार्थी युनियनको सभापति रहिसकेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको ६५ औं वार्षिकोत्सवका सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि गाउँतिर शिक्षा, सञ्चार, सडक, स्वास्थ्य र विद्युतीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि त्यस्ता सुविधा उपभोग गर्ने जमात दिनानुदिन कम हुँदै गएकाले आश्चर्यमिश्रित आकुलता देखाएका थिए । रोजगारी र सीपमूलक शिक्षा उपलब्ध गराउन सके युवाको विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने उनको निष्कर्षलाई अपेक्षाकृत शिक्षित एवं तुलण्नात्मक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरू समेत ‘डीभी चिठ्ठा’ भर्ने मात्र नभई ५० औं लाख खर्च गरेर चोरबाटोबाट अमेरिका भासिन तयार रहेको प्रवृत्तिले झूटा साबित गरिरहेको छ । केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि अचम्म मानेका रहेछन्— ‘पढेलेखेका मानिस विदेश जान्छन् । नेपालमा यति धेरै उर्वर जमिन छ ।

जमिन बाँझो राख्दै हिँड्ने, भएको जागिर छोड्दै हिँड्ने । अझ बहुत दुखद् बाटोबाट विदेश जाने अनि जस्तो पनि काम गर्न अप्ठ्यारो नमान्ने । कहीं न कहीं हामीभित्रको राष्ट्रियता, देश बनाउने भावना हराउँदै गएको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको सामाजिक मनोवृत्तिको पहिचान गलत छैन । तर उनले ठम्याएको रोगको निदान— ‘हामीभित्रको राष्ट्रियता, देश बनाउने भावना हराउँदै गएको छ’—अर्थराजनीतिक इलाज सुझाउने खालको पटक्कै छैन । सामान्यजनमा ‘देश बनाउने भावना’ पलाउन सत्तासीनले कम्तीमा चार थरीका सुनिश्चितता—न्याय, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व, समानता र लौकिकताप्रति सार्वजनिक विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रजातान्त्रिक दर्शनको मुख्य आधार हो । आफ्नो नेतृत्वपंक्तिको आचार, विचार र व्यवहारमा त्यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता कतै नझल्किएपछि रोजगारका लागि मात्र नभएर सन्तुष्टिको खोजीमा रहेका प्रतिभावान् व्यक्तिहरू पनि स्वैच्छिक पलायनको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन् ।

भयातुर मध्यमवर्ग

कोभिड महाव्याधिपछि श्रमिक निर्यातबाहेक नेपालको अरू कुनै आर्थिक गतिविधिमा खासै गतिशीलता देखिएको छैन । विद्युत् उत्पादन केही बढे पनि त्यसले औद्योगिक क्षमता वृद्धिलाई अपेक्षित प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन । अलिक बढी श्रमिकलाई काम दिन सक्ने निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । नित नयाँ बचतकर्ताको रकम घोटाला गरिएका काण्डहरूको पर्दाफास भइरहेको छ । तर, उपभोगका लागि चाहिने रकमको प्रवाह यथावत् रहेकाले होला राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आँकडाअनुसार व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रयोगका लागि खरिद गरिने यातायातका साधनको स्वामित्व भने निरन्तर बढिरहेको छ । देशमा २७.३ प्रतिशत परिवारसँग मोटरसाइकल वा स्कुटर छ भने ३.१ प्रतिशत परिवार निजी चारपांग्रे गाडीका मालिक छन् । सरकारी र गैरसरकारी सवारीसाधनको सुविधा उपभोग गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य होला । त्यस तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको लगभग एक तिहाइ जनसंख्या खाने लाउने चिन्ताबाट मुक्त भइसकेको छ । उच्च प्रवर्ग र उच्च मध्यमवर्गको सानो जमातलाई छुट्याइदिने हो भने पनि कम्तीमा एक चौथाइ जनसंख्यालाई मध्यमवर्गको श्रेणीमा राख्न मिल्छ ।

परम्परागत रूपमा मध्यमवर्गलाई बौद्धिक दृष्टिले सचेत तर आर्थिक क्षमताका हिसाबले माथि उक्लिने आस र तल खस्ने डरले गर्दा निरन्तर अनिश्चिततामा विचलित जीवन बाँच्न अभिशप्त जमात भनेर परिभाषित गर्ने गरिएको छ । बौद्धिक चेतनाले मध्यमवर्गीय व्यक्तिलाई रूढीका बेडीहरू फुकालेर फाल्न उत्प्रेरित गर्छ । आर्थिक उन्नतिको आसमा ती मितव्ययिता अपनाउँछन् । घर खर्चबाट उब्रेको रकम सकेसम्म बचत गर्छन् । सेयर बजारमा लगानी गर्न हच्किन्छन्, बरु केही बढी ब्याज आम्दानी र चाहिएको बखत सहज ऋण लिन सकिने लोभमा जोगाएको धन सहकारीजस्ता वित्तीय संस्थामा थुपार्छन् । सक्नेले एक टुक्रा सहरी घडेरी जोडेर आफ्नै घर बनाउने योजना बनाउँछन् ।

थप केही रकम बाँकी छ भने सुनको गहना किन्छन्, अर्को एक टुक्रा जग्गा हेर्छन् । सन्तानको भविष्य आफ्नोभन्दा राम्रो होस् भनेर तिनको शिक्षादीक्षाका लागि रकमको अभाव हुन दिन्नन् । यस्ता सबैखाले मध्यमवर्गीय सपनाहरूले अर्थराजनीतिक स्थिरता र पूर्वानुमेयता (प्रिडिक्टबिलिटी) खोज्छ । राजनीतिकर्मीले सरकारको स्थायित्वलाई बढी महत्त्वपूर्ण देखाएर सामान्यजनलाई अलमल्याउन खोजेका मात्र हुन् । आजको मितिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा हाबी रहेका ‘शीर्ष तह’ भनिने एक दर्जनजति राजनीतिकर्मीमध्ये जो प्रधानमन्त्री भए पनि तिनको प्राथमिकता लगभग समान नै रहन्छ—आसेपासेलाई ठेक्कापट्टा, आफन्तलाई नियुक्ति र बढुवा एवं विभिन्न वैध र अवैध गिरोहलाई संरक्षण प्रदान गरेबापत असुली गरेर अर्को निर्वाचनका लागि शक्ति सञ्चय । सुदूर भविष्य त टाढाको कुरा, भोलि नै के हुने भन्ने कुराको कुनै ठेगान नभएपछि सबै वर्गीय समूह आ–आफ्नै तवरले विचलित वर्तमानसँग जुझ्ने उपाय पहिल्याउन थाल्छ ।

उच्च वर्गका धनीमानीको अनिश्चितता व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि उच्च हुन्छ । राणाशाहीमा ती ताबेदारी गरेर फस्टाएका थिए । शाहहरूको अधिनायकत्वभित्र राजपरिवारका बफादारहरू चाटुकारिताको कलालाई नित नयाँ ढंगले परिष्कृत गरिरहन्थे । संवैधानिक राजतन्त्रभित्र घरानियाँ सम्भ्रान्त तथाकथित सक्षमतन्त्रको निहुँमा आफ्नो वर्चस्व यथावत् राख्न सफल भयो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताका ती एकातिर राज्यको संरक्षण खोज्थे भने अर्कोतिर लडाकुहरूलाई नियमित चन्दा बुझाएर आफ्नो हित सुरक्षित गर्थे । त्यस कालखण्डमा विकसित गरिएका सम्पर्क सूत्रहरूले गर्दा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत पुराना धनपतिहरूको हालीमुहाली कायम छ । निजी क्षेत्र भनिने उद्यमी र व्यवसायीको जमातमध्ये निर्वाहका लागि उद्योग, व्यवसाय वा व्यापारमा लागेकाहरूको संख्या अत्यधिक छ । तिनको हित राजनीतिकर्मीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । नाफा क्षेत्रको स्वर सबभन्दा चर्को सुनिन्छ । भन्नलाई जेसुकै भनिए पनि उच्च वर्ग आर्थिक अराजकता र अव्यवस्थाभित्र झन् बढी रमाउँछ—गोलमालमा नाफा बढ्छ, करछली गाह्रो हुँदैन र पुँजी पलायन सहज हुन जान्छ ।

निम्न वर्गका विपन्नहरू अर्थराजनीतिको दुर्व्यवस्थाबाट उत्तिसाह्रो डराउँदैनन् । तिनको स्रोत भनेका तिघ्रा र पाखुरा हुन्, बजारमा त्यस्तो सेवाको मूल्य घटबढ भए पनि समाप्त भने कहिल्यै हुँदैन । बाहिरिनै परे पनि स्थिर पुँजी न्यून रहेकाले झिटीगुन्टा बोकेर कालापहाड लाग्नेलाई कसैले रोक्न सक्दैन । विगतको बोझबाट मुक्त र भविष्यको फिक्री नभएका सर्वहारा वर्तमानमा बाँच्न अभिशप्त रहेकाले आफ्नै पीडामा रमाउन अभ्यस्त भइसकेका हुन्छन् । भाडाको कोठामा बस्ने, सानो तर नियमित कमाइ भएको काममा व्यस्त एवं कुनै बेला कुवेत जान सके अलिकति पैसा कमाउनेभन्दा ठूलो सपना नपाल्ने निम्न–मध्यमवर्ग पनि गनगन त गर्छ, तर अव्यवस्था देखेर डराउँदैन ।

अर्थराजनीतिक अन्योलले सबभन्दा ठूलो जटिलता मध्यमवर्गका लागि सिर्जना गरेको छ । राणाकालमा बहिदार हुन पाए पुग्थ्यो । शाहहरूका सुब्बा–खरदारको पनि सान र मान हुने गर्थ्यो । बहुदल काल भनिने सन् १९९० पछि देशमा आशाको लहर फैलिएको थियो र मध्यमवर्ग सपना देख्न सक्ने भएको थियो । त्यस्तै उत्साहको सञ्चार एकपटक सन् २००८ मा संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र घोषणापछि पनि भयो । दुवै थरी वसन्त विद्रोहका झिल्कासमेत अब बाँकी छैनन् । खरानीको शृंगार गरेका भूतकालका ‘प्रेतहरू’ देखेर तर्सिरहेको मध्यमवर्ग अहिले अन्योल, अन्यमनस्कता एवं अनिश्चितताको जीवन जिउन अभिशप्त छ । आफ्नो जस्तै नियति सन्तानले भोग्नु नपरोस् भन्ने अत्यासले गर्दा ऊ ‘जसरी भए पनि’ नयाँ पुस्तालाई देश बाहिर घचेट्न कटिबद्ध छ । भविष्यका लागि केही जोगाउने चिन्ता नरहेपछि एकबारको जुनीमा निजी सवारीसाधन, चारधाम तीर्थाटन र इन्स्टाग्राममा फोटो पोस्टिन पर्यटकीय राजधानी पोखराको भ्रमणमा जोगाइएको कमाइ खर्चिन हच्किनु पर्दैन ।

आँकडाले सम्पूर्ण कथा भन्दैन, चेतावनी भने दिन्छ । यस अखबारको सहप्रकाशन ‘द काठमान्डु पोस्ट’ मा प्रकाशित एउटा रिपोर्टअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाभित्र कुल ६६ हजार २९६ विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि अनापत्ति (नो अब्जेक्सन) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तो निस्सा सबभन्दा धेरै जापानका लागि जारी गरिएको थियो भने दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्यानडा र अस्ट्रेलिया परेका थिए । बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः चौथो र पाँचौं स्थानमा छन् । स्मरणीय कुरा के हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विदेशमा पैसा पठाउन शिक्षा मन्त्रालयको अनापत्ति प्रमाणपत्र नभई हुँदैन । दुबईमा काम गर्ने मामा वा कोरियामा भएका काकाले भान्जी वा भतिजलाई वैदेशिक मुद्रा उपलब्ध गराएर त्यसबापत घरायसी लेनदेन गर्नेलाई त्यस्तो निस्सा चाहिँदैन । पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्न जानेलाई पनि प्रमाणपत्रको चिन्ता गरिराख्नु पर्दैन । भारतमा त झन् नेपाली बैंकको एटीएम कार्ड नै उपयोग गर्न सकिने भएकाले त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्न गाह्रो छ । यस प्रकार लगभग १ लाख ५० हजारजति नेपालका ‘भविष्यका कर्णधार’ बाहिरिँदै छन् । त्यसमध्ये आधाउधिमात्रै बाहिरै बस्ने हो भने पनि नेपालको अर्थराजनीतिमा चटके र दुस्साहसी पात्रहरूको हालीमुहाली बढ्दै जाने निश्चित छ ।

स्वैच्छिक बहिर्गमन

कार्ल मार्क्स (सन् १८१८–१८८३) जस्तै अल्बर्ट हर्समेन (सन् १९१५–२०१२) पनि जर्मन यहुदी थिए । ऐतिहासिक दर्शनका ज्ञाता एवं पश्चिमा समाजका अध्येता मार्क्सको ज्ञान पुस्तकालयमा विकसित भएर अध्ययन टेबुलमा लेखिएका पुस्तकमा पोखिएका छन् । कामदारको ज्यावल वा सिपाहीको बन्दुक कहिल्यै नसमातेका मार्क्स दुनियाँका मजदुरलाई एक हुन आह्वान गर्छन् र गुमाउनका लागि साङ्लोबाहेक अरू केही नभएकाले वर्ग संघर्षमा उत्रिन उत्प्रेरित गर्छन् ।

राजनीतिक अर्थशास्त्र पढेका हर्समेन भने जर्मनीमा फाँसीवादको विरोधमा सक्रिय थिए, स्पेनको गृहयुद्धमा स्वयंसेवक भएर गणतन्त्रवादीहरूका तर्फबाट लडेका थिए, दोस्रो विश्वयुद्धताका नाजीहरूको नियन्त्रणमा रहेको फ्रान्सबाट शरणार्थीको उद्धारमा खटेका थिए र शीतयुद्धमा पश्चिमाहरूले ‘बेच्ने गरेको’ विकासको ढाँचाको स्थलगत अध्ययनका लागि दक्षिण अमेरिकादेखि दक्षिण एसियासम्मका मुलुकको भ्रमण गरेका थिए । मार्क्स अधिकारका लागि मर्न र मार्न सिकाउँछन्, हर्समेन सम्मानित जीवनका लागि सहन, बोल्न र केही गर्न नसके चुपचाप बाहिरिन सुझाउँछन् ।

पक्ष र विपक्षका बीच युद्धमा छनोट सहज र प्रतिध्वनि चर्को हुन्छ, त्यसैले झन्डै दुई शताब्दीपछि मार्क्सको प्रभाव मन्थर भए पनि विश्वव्यापी छ । समर्पणकारी जस्तो लाग्ने हर्समेनका सिफारिस सुनिदिनेहरू कम हुँदै गइरहेका छन् । मार्क्सजस्तै हर्समेन पनि बहुश्रुत थिए, तर मार्क्सवादका अध्येताहरूले आफ्ना गुरु चिन्तकका विचारको विषद् व्याख्या गरेजस्तो ‘हर्समेनिज्म’ को बृहत् विवेचना हुन बाँकी छ । सन् १९६७ तिर प्रकाशित उनको ‘एग्जिट, भ्वायस् एन्ड ल्वायल्टी’ पुस्तकका अवधारणाहरूको प्रयोग बजार विश्लेषण, पूर्वाधार मूल्यांकनदेखि छनोट प्राथमिकतासम्म विविध विधामा भएको छ । त्यस्तो ‘बहिर्गमन, प्रतिरोध एवं बफादारी’ पद्धतिलाई सत्ताधारीहरूले राजनीतिक व्यवस्थापनमा पनि मनग्गे प्रयोग गर्ने गर्छन् ।

सत्तासीनहरू असन्तुष्ट ठहरिन सक्ने जमातको बहिर्गमनलाई औधी रुचाउँछन् । राणा शासकहरू गाथगादी ताक्नेको कि ज्यान लिन्थे वा सर्वस्व हरण गरेर देश निकाला गर्थे । शाहहरूको निरंकुश शासन पनि तिनका राणा नातेदारभन्दा खासै फरक थिएन, खालि देश निकालालाई स्वनिर्वासनको बाध्यतामा रूपान्तरित गरिएको थियो । गणतान्त्रिक सत्ताले स्वनिर्वासनको छनोटलाई परिष्कृत गरेर भविष्य सुनिश्चितताको एकमात्र विकल्प जस्तो आकर्षक बट्टाबन्दी (प्याकेजिङ) गरेर प्रस्तुत गरिरहेको छ । रावणको लंकामा विभीषण जन्मिएजस्तै एक–दुई अपवादबाहेक जुनसुकै समूह सत्तामा आए पनि उच्च वर्ग नयाँ शासकको जयगान गर्दै सडकमा दीपावली गर्न तँछाडमछाड गर्न थाल्छ । मनभित्र जति नै पीर बोकेको भए पनि सहेर बफादारीमा बाँच्नु निम्न वर्गको बाध्यता हो । तिनलाई कहिले सत्तासीनले उपयोग गर्छन् त कहिले वैकल्पिक सत्ताले, तर अन्तमा तिनको अस्तित्व फगत तथ्यांकमा सीमित हुन पुग्ने रहेछ ।

माओवादीतिर उछालिने गरिएको ‘१७,०००’ आँकडाभित्र राज्य आतंकका सिकार भएका निर्दोषको संख्या ठूलो रहे पनि सशस्त्र संघर्षले गर्दा उपचार पाउन नसकेर ज्यान गुमाएका वा आर्थिक अस्तव्यस्तताले जन्माएको शिशु कुपोषणले गर्दा वय क्षय भएकाहरूको हिसाब त्यस तथ्यांकभित्र पर्दैन । सन् १९९० र सन् २००६ का वसन्त विद्रोहले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेपछि सबभन्दा ठूलो ह्रास भने अन्याय र कुशासनका विरुद्ध आवाज उठाउने क्षमता भएका मध्यमवर्गको हताशामा देख्न सकिन्छ । राज्य र समाजमा चारैतिर कालो पोतिएको सन् २०२४ को धमिलो वसन्तमा पनि जीवनमा सप्तरंगी प्रकाश फैलियोस् र सत्तालाई औंला ठड्याएर थर्काउने आँट फेरि पलाओस्—फगुवाको विनम्र शुभकामना ।