कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

लगानी आकर्षणको अनुष्ठान

राष्ट्रवादीहरूलाई जतिसुकै ननिको लागे पनि कम्तीमा भारतको मौन सहमतिबेगर मित्रराष्ट्रका सरकारबाहेक कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपाल पस्ने जोखिम उठाउन सक्दैनन् ।
सीके लाल

नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो बेलायती लेखक रुडयार्ड किपलिङ (सन् १८६५–१९३६) श्वेत वर्णवाद, युरोपेली नश्लवाद एवं औपनिवेशिक उत्कृष्टताका अविचलित प्रवर्तक थिए । उपनिवेशहरूले आफ्नो अन्तर्निहित हीनतालाई स्वीकार गर्दै पश्चिमा साम्राज्यवादको अनिवार्यतालाई अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने विचारको प्रचार गर्थे ।

लगानी आकर्षणको अनुष्ठान

भारतमा जन्मेका वा सेवारत रहेका आफ्नो कालखण्डका अन्य ‘एंग्लो–इन्डियन’ भनिने बेलायतीजस्तै किपलिङमा पनि नेपालप्रतिको सम्मोहन भने गजबकै रहेको देखिन्छ । उनको एउटा प्रसिद्ध कवितांशले भन्छ– ‘किउका विचित्रतम स्वप्न, काठमाडौंको असलियत ।’ त्यस पंक्तिलाई उल्ट्याएर ‘नेपालीकरण’ गर्ने हो भने भन्न मिल्छ होला– ‘सिंहदरबारको विचित्रतम स्वप्न, वैदेशिक लगानीकर्ताको अनुभव ।’ त्यसैले होला, सन् २०१७ को पहिलो लगानी सम्मेलनमा वाचा गरिएको १४ खर्ब रुपैयाँ पुँजी निवेशमध्ये २ खर्ब अर्थात् १४ प्रतिशत जति मात्र कार्यान्वयनमा आएको थियो । हुन त कोभिड–१९ महाव्याधिको असरले होला । तर, सन् २०१९ मा सम्पन्न दोस्रो सम्मेलनपछिको अवस्था पहिलोभन्दा खराब देखिएको छ । प्रतिबद्धता १५ खर्ब, कार्यान्वयन मुस्किलले १ खर्ब अर्थात् लगभग ६.५ प्रतिशत । अहिले पनि वैश्विक अर्थव्यवस्थाका संकेत खासै उत्साहबर्द्धक छैनन् । लम्बिँदै गएको रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायलले गाजालाई मटियामेट गर्न सञ्चालन गरिरहेको आक्रामक सैन्य अभियान र इरानको सांकेतिक प्रत्याक्रमणजस्ता चिन्ताजनक घटनाले संसारको सबभन्दा संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्रलाई हुँडलिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति एवं विप्रेषण प्रवाहमा पर्न सक्ने असरबारे चिन्तित हुन जरुरी भइसकेको छ । तर जीवन चलेकै छ भन्ने देखाउन भए पनि कर्मकाण्डहरू बेलाबेलामा आयोजना भइराख्नुपर्ने रहेछ ।

प्रसंग सन् २०१७ को हो । नेपालले पूर्वाधार शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको थियो । तिनताक पनि प्रधानमन्त्री पदमा पुष्पकमल दाहाल नै विराजमान थिए । संकटमोचनका लागि भैंसी पूजा गरिसकेका भए पनि त्यतिबेलासम्म एकताकाका माओवादी दाहालमा नृजातीय राष्ट्रवादीहरूको औपचारिक पोसाक वा संन्यासीजस्तो गेरुवस्त्रप्रतिको आशक्ति सार्वजनिक भइसकेको थिएन । वैष्णवहरू जस्तो रामनामी ओढ्ने रहर पनि उनले देखाएका थिएनन् । छिमेकी भारतमा हिन्दुत्वको राजनीति सितिमिति नहल्लिने पूर्वाभास भने सायद उनलाई पनि भइसकेको थियो । पूर्वाधार शिखर सम्मेलनमा भारतीय मन्त्री सँगसँगै उच्च अधिकारी एवं हिन्दुत्व सत्तासँग जोडिएका उदीयमान व्यापारी पनि सहभागी हुने कुरा थियो । त्यसैले होला, अखबारमा प्रकाशित विज्ञापनमा शिखर सम्मेलनलाई ‘पूर्वाधार महायज्ञ’ नामकरण गरिने कुरामा सायद उनको पनि सहमति थियो । स्वार्थ र परमार्थका लागि यज्ञ गरिन्छ । पाँच ठूला यज्ञ (वेदाध्ययन, अग्निहोत्र, तर्पण, अतिथि सत्कार र भूतबलि) महायज्ञ हुन् । परोपकार एवं परमोपकार महायज्ञसँग सम्बद्ध प्रयोजनहरू हुन् । महायज्ञ प्रायः निष्काम हुने गर्छ एवं साधकका लागि मुक्तिदायक हुन्छ भन्ने मान्यता छ । परोपकार र परमोपकारको अभीष्ट कतिको सिद्ध भयो, त्यो त स्पष्ट छैन । पापमोचन साधनाका लागि कार्यकारी प्रमुखको पद अपरिहार्य रहेको कुरा भने प्रधानमन्त्री दाहालले ठम्याइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई महायज्ञहरूको प्रताप एवं उज्जैनका महाकालेश्वरको आशीर्वाद खुब फापेको देखिँदै छ । पिठ्युँ थपथपाउने बेइजिङ, अगाडि डोर्‍याउने नयाँदिल्ली र माथिबाट हौसला दिने अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरू भएकाले उनी देशका दुई ठूला राजनीतिक दललाई पालैपालो कज्याउन सफल भइरहेका छन् । लाग्छ, कर्मकाण्डहरूको प्रभावकारिताबारे उनी आश्वस्त छन् । प्रतिबद्ध परियोजना कार्यान्वयनमा नगए पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई खासै फरक पर्ने छैन । काठमाडौंमा अप्रिल २८ र २९ मा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि विकास–शास्त्रद्वारा परिनिर्दिष्ट अनुष्ठान नै हुनेछ । निर्विध्न सम्पन्न हुनु नै कर्मकाण्डको सफलताको मापक हो । जहाँसम्म लगानी भित्र्याउने कुरा छ, यथास्थितिमा रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण एवं पुँजी निर्माणमा सघाउन सक्ने दीर्घकालीन प्रतिबद्धता भएका लगानीकर्ता नेपालप्रति आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना उत्तिसाह्रो उत्साहबर्द्धक देखिँदैन । लगानीयोग्य आन्तरिक परिस्थिति निर्माण गर्नमा ध्यान दिनुको साटो महायज्ञ र अनुष्ठान गरेर पुँजी निवेश आकर्षित गर्न सम्भव हुने भए ‘जी–२० शीर्ष सम्मेलन’ आयोजना र नितनयाँ कर्मकाण्ड गर्ने भारतमा अरू कोही नभए पनि भारतीयमूलका विदेशी लगानीकर्ता ओइरिरहेका हुन्थे । धरातलीय यथार्थ, भारतमा समेत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लगातार घट्दै गइरहेको छ । स्वदेशी होस् वा विदेशी, सम्भाव्य लगानीकर्ताको मुख्य उद्देश्य न्यूनतम निवेशमा कम जोखिमसाथ बढीभन्दा बढी मुनाफा कमाउनु रहेको हुन्छ । उत्पादन क्षमता विस्तार, रोजगार सिर्जना वा कर संकलनमा योगदान जस्ता राष्ट्र निर्माणका अवयव कुनै पनि समझदार लगानीकर्ताको प्रमुख उद्देश्य नभएर मुनाफाका लागि गरिएको उद्यमशीलताका उपोत्पाद (बाइप्राडक्ट) मात्र हुन् । सुन्दा सामान्य जस्तो लाग्ने लगानी विस्तारको त्यस्तो प्राथमिक सर्तका बारे नेपालमा खुला र पर्याप्त सार्वजनिक छलफल अद्यापि भइरहेको छैन ।

सामाजिक मनोविज्ञान

भारतीय संविधानका मुख्य मस्यौदाकार बीआर अम्बेडकरले त्यत्तिकै ‘अनाइअलैसन अफ कैस्ट’ अर्थात् ‘जातिको विनाश’ पुस्तिका प्रकाशित गर्नुपरेको थिएन । संविधानविद् हुनुका साथै बाबासाहेब अम्बेडकर अर्थशास्त्री पनि थिए । उनलाई थाहा थियो, हिन्दु धर्मले परम्परालाई प्राथमिकतामा राखेर नवप्रवर्तनलाई हतोत्साहित गर्छ । जातीयताको सोपानतन्त्रमा सम्पत्ति सिर्जनालाई हेय ठहर्‍याउने ब्राह्मणहरू सबभन्दा माथि छन् । लोककथामा सम्पत्ति जोगाउने लोभी बाहुनलाई नैतिक पतनको प्रतीकका रूपमा होच्याउने गरिएको छ । प्रकारान्तरले क्षत्रीयहरूको ‘वीर भोग्या बसुन्धरा’ मन्त्रले लुटपाटलाई छुट दिएको ठहर्छ । रोजगार वा व्यापारबाट कमाइएको धनमध्ये केही बचतको सञ्चय, संकलित पुँजीको निवेश एवं त्यसबाट आर्जित मुनाफालाई स्वार्थ सँगसँगै परमार्थमा खर्च गर्ने वैश्यलाई तेस्रो सोपानमा राखिएको छ । सीप र श्रमलाई धर्म मान्ने तथा अथक परिश्रम एवं निरन्तर परिष्करणद्वारा मानव जीवनलाई सम्पन्न बनाउनेलाई शूद्र ठहर्‍याइएको छ । उद्यमशीलतालाई सम्मान नगर्ने समाजमा सिर्जनात्मक लगानीका क्षेत्रको पहिचान हुन पाउँदैन ।

शक्तिको दबदबा कायम रहेको देशमा लगानीकर्ताहरू निरन्तर डरमा बाँच्न बाध्य हुन्छन् । स्वाभाविक हो, दीर्घकालीन निवेश गरेर निरन्तर असुरक्षामा बाँच्नुभन्दा बरु ती तत्काल नाफा कुम्ल्याउन सकिने दलाली व्यापारतिर बढी आकर्षित हुन्छन् । लगानी प्रवर्द्धन ब्राह्मणवादी संस्कारको विपरीतजस्तै हुन गएको छ । सामाजिक आन्दोलनबेगर संस्कार बदल्न सम्भव छैन । चीनमा सर्वेसर्वा माओले ‘जनताको आत्मा छुने क्रान्ति’ भन्दै ‘पुरानो विचार, पुरानो संस्कृति, पुरानो चलन र पुरानो आदत’ विरुद्ध युद्धघोष गरेका थिए । नेपालमा भने चार पुराना– ‘हिन्दु राज्य, वंशवादी राजा, एउटा भाषा र एउटै भेष’ चलनहरूको वर्चस्व पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन चलिरहेको छ ।

संस्कारले सामाजिक मानसिकता निर्माण गरे पनि सार्वजनिक विश्वासले व्यवहारलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । हालसालै तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीका सिलसिलामा ‘पीएचडीसीसीआई, इन्डिया–नेपाल सेन्टर’ द्वारा नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘इन्डस्ट्री आउटरिच मिट’ मा भारतका लागि नेपालका राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले भारतीय व्यापारीलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् । सायद राजदूत शर्माले कि त राजा पृथ्वीनारायणको तथाकथित ‘दिव्य उपदेश’ पढेकै छैनन् वा पढेका भए त्यसको पाठलाई हृदयंगम गर्न सकेका छैनन् । पृथ्वीनारायण

आफ्ना दरबारीहरूलाई गोर्खा भाषामा चेतावनी दिन्छन्– ‘देसका महाजनलाई गोड प्रसाह देषी उभ आउन नदिनु, देसका महाजनहरू हाम्रा मुलुकमा आया भने दुनिआ कंगाल गरी छाड्दछन्’ । गोर्खाली विजेताका कुरालाई समसामयिक शैलीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि दोहोर्‍याउँदै सुझाव दिन्छन्–‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनु ।’

नेकपा एमाले त घोषित रूपमै ‘राष्ट्रिय पुँजीपति’ को पक्षधर हो । आपराधिक स्रोतको शंका लागेकामा बाहेक संसारका लगभग सबै देश पुँजीको राष्ट्रवाद निर्क्योल गर्नमा आफ्नो ऊर्जा सकभर खर्च गर्न चाहँदैनन् । लाग्छ, वैदेशिक लगानी निम्त्याउने कुरा नेपालीको ब्राह्मणवादी संस्कारबाट मात्र गायब नभएर राष्ट्रवादी आनुवांशिकीमा समेत अनुपस्थित रहेको छ ।

सनातन संस्कार एवं राष्ट्रवादी अहंकारको मिश्रणले सम्याएको सतहमा मार्क्सले बीजारोपण गरेको, लेनिनले हुर्काएको, स्टालिनले मलजल गरेको तथा माओले काँटछाँट गरेर लहलहाउँदो बनाएको साम्यवाद नामधारी युरोपेली वृक्षको विकृत प्रारूप नेपालमा विलक्षण तवरले फस्टाएको छ । नेपालका कम्युनिस्टहरू सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्वैच्छिक श्रम शिविरमा जाँदैनन् । ती पुराण लगाउँछन्, जात्रा चलाउँछन् र महोत्सव आयोजना गर्छन् । उद्योग र व्यापारको साटो गैरसरकारी संस्था खोलेर वैदेशिक दाता गुहार्छन् । नाफा क्षेत्रका स्कुल र अस्पताल जस्ता उद्यमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइयो भने सबै कारोबार पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यसैले कम्युनिस्ट मालिकका त्यस्ता उद्यम प्रायशः निजी नै हुन्छन् । कम्युनिस्ट ‘स्कुलिङ’ को सबभन्दा विध्वंसक असर उद्योग छेउछाउका बासिन्दाको अग्राधिकार भावमा देख्न सकिन्छ ।

केही वर्षअगाडि अन्तरंग कुराकानीमा अन्तर्राष्ट्रिय उद्यम समूहका एक जना वरिष्ठ व्यवस्थापकले दुःखेसो पोखेका थिए । उनका अनुसार पाकिस्तानमा सेना, बंगलादेशमा प्रहरी, भारतमा प्रशासक एवं श्रीलंकामा राजनीतिकर्मीलाई सन्तुष्ट नगरी कारोबार अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ । नेपालमा भने त्यस्ता सबै भागीदारलाई चित्त बुझाए पनि दिनहुँजस्तो एउटा वा अर्को सार्वजनिक हितका स्वघोषित पैरवीकर्ता आएर पैकारी गर्न थाल्छन् । व्यावसायिक सहजताको सूचकांकले लगानीकर्ताको प्रवेश वा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने औपचारिक परिस्थितिको आकलन गर्छ । सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्य, मान्यता तथा प्रचलनलाई भने तिनका व्यवस्थापकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा प्रदायक क्षेत्र अपवाद होला तर जटिल आपूर्ति शृंखला, विविधतापूर्ण श्रमिक तथा व्यवस्थापक रहेको मानव संसाधन एवं विस्तृत बिक्री वितरण सञ्जाल चाहिने उत्पादन क्षेत्रका उद्यममा निवेश गरेका स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लामो कालसम्म टिक्न कठिन हुने रहेछ ।

लाभ–हानिको लेखाजोखा

संयुक्त राष्ट्रसंघले सूचीकृत गरेका ३२ भूपरिवेष्टित विकासशील देशमध्ये नेपाललगायत १७ ओटालाई अति कम विकसित घोषणा गरिएको छ । भूपरिवेष्टित देश मालसामान ढुवानीका लागि प्रतिटन सबभन्दा सस्तो पर्ने जलमार्ग मात्र गुमाउने नभई समुद्रको प्राकृतिक स्रोतबाट लिन सकिने लाभबाट समेत वञ्चित रहन्छन् । त्यसमा झन् नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले सबभन्दा असुरक्षित क्षेत्रमध्ये एक हो । अत्यधिक अग्लो र होचो भूबनोट, कमजोर माटोको ऊपरी परत, थोरै दिनमा धेरै पानी पर्ने वर्षा चक्र एवं वेगवान् पहाडी नदीहरूको आधिक्यले स्थल यातायात पनि ढुवानीको भरपर्दो माध्यम होइन । बाढीको डर, पहिरोको जोखिम एवं भारवहन क्षमता न्यून भएका सडकको कमजोर सतहले गर्दा कच्चा पदार्थको आपूर्ति सँगसँगै उत्पादनको वितरण लागतसमेत अपेक्षाकृत बढ्न जान्छ । स्वाभाविक आर्थिक विकास एवं भूपरिवेष्टित अवस्थाबीचको दृष्टान्त हेर्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । भूराजनीतिक कारणले प्रतिव्यक्ति सबभन्दा धेरै केन्द्रीय अनुदान पाउने काश्मीर र सिक्किमबाहेक भारतका सबै सम्पन्न प्रान्तका सिमाना समुद्रसँग जोडिएका छन् । गंगा नदीको बहावले धान्ने पानीजहाज चल्दासम्म मगध, मिथिला र अवध गुलजार थियो । विशाल वाष्प जलयानको प्रादुर्भाव सँगसँगै उत्तर भारतका सबैजसो प्रान्तको अर्थतन्त्र सुस्तरी सुक्दै गयो । बजारको आकार निःसन्देह गंगा मैदानमा ठूलो छ, तर लगानीकर्ता तयारी माल उत्पादन गर्ने कारखाना भने दक्षिण र पश्चिम भारतमा खडा गर्न रुचाउँछन् । बिहारभन्दा नेपालमा कारखाना लगाउने तुलनात्मक लाभ देखाउन कठिन छ । सार्वभौम शब्दावली अविष्कार गरेर भारत र चीनबीच पुलको काम गर्ने सपना जति देखाइए पनि नेपाल वस्तुतः भारतवेष्टित देश हो । भारतविरोधी राष्ट्रवाद उचालेर नेपालमा अरू त अरू, चीनबाट समेत उल्लेख्य लगानी निम्त्याउन सम्भव देखिँदैन ।

शाही परिवारको सदस्यसरह मानिने प्रख्यात कविलाई बेलायतमा ‘पोयट लरियट’ घोषित गरिने प्रचलन रहेछ । नेपालमा भने लगभग त्यस्तै किसिमको सम्मानलाई ‘राजकवि’ नभनेर ‘राष्ट्रकवि’ भनिएको होला । शाही राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको एउटा चर्चित कवितांश ‘तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, हिमाल हीराको/ माटो र पानी पहिलो धन, धर्तीका छोराको’ ले ‘सुनको टुक्रा’ र ‘धर्तीपुत्र’ जस्ता थेगोलाई लोकप्रिय तुल्याएको हुनुपर्छ । केहीले कर्णालीलाई सुनको टुक्रा भन्छन् भने कसैले सारा नेपाललाई नै सुनको टुक्रा घोषणा गरिसकेका छन् ।

धरातलीय यथार्थ भने बिलकुल फरक छ । चुरे विनाश, चारकोसे झाडीको अतिक्रमण एवं पहाडबाट मैदान झर्ने जनसांख्यिकी चापले गर्दा तराई–मधेश सुस्तरी धान र गहुँका बाला लहलहाउने सुनौला खेतबारीबाट सुस्त मरुभूमीकरणतर्फ उन्मुख छ । हीरा जस्तो टल्किने हिमालका टाकुरालाई जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणको दोहोरो मारले गर्दा कालो कणले छोप्दै लगिरहेको छ । जनसंख्या विस्थापनले गर्दा मध्यपहाड उजाड बन्दै गइरहेको छ । संसारको सबभन्दा नयाँ मानिने हिमाल, महाभारत एवं चुरे पहाड शृंखलामा परम्परागत खनिज पदार्थ पाइने सम्भावना कम रहेको कुरा स्वतःसिद्ध छ । पहाडका बलिष्ठ पाखुरा बेलायतको जिम्मा लगाएर र मधेशको काठ भारत पुर्‍याएर राणाहरूले मोज गरेका रहेछन् । शाहहरूले शीतयुद्धताका देशको सार्वभौमिकतालाई भजाउँदै र मूर्ति एवं कलाकृति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउँदै आफ्नो काम चलाए । सन् १९९० पछिका प्रजातान्त्रिक शासकहरू सपना भने पानी बेच्ने देखाउँछन्, तर संसारका सबभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा नेपालको जवानीलाई लिलाम गरिरहेका छन् । नेपाल ‘सुनको टुक्रा’ त कहिले पनि थिएन, तर यस भूखण्डलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन सकिने सम्भावना पनि दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय सुधार एवं आर्थिक नीतिसम्बन्धी पूर्वानुमेयता (प्रिडिक्टबिलिटी) जस्ता कुरा लगानी निम्त्याउने पूर्वसर्त नभएर निरन्तर परिष्करण भइरहने अवयव हुन् । मूल कुरा नेपालले आफ्ना सीमिततालाई निःसंकोच स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । तीव्र औद्योगिकीकरणका लागि चाहिने उपयुक्त भूमि, पर्याप्त पुँजी, दक्ष श्रमिक एवं नवप्रवर्तक उद्यमीमध्ये कुनै पनि अवयव पर्याप्त मात्रामा नेपालभित्र उपलब्ध छैन । बैंकिङ, बिमा र सहायक सेवाको स्तर विश्वसनीय छैन । आधुनिकीकरणमार्फत सामान्यजनको जीवनस्तरमा छिटो सुधार ल्याउन सफल जापान र चीनलगायत लगभग सबै देशले बाहिरिया लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापनको भूमिकालाई अंगीकार गरेका छन् । मुनाफा हुने अवस्था देखेन भने बाहिरी लगानी आउँदैन । र, नेपालका राष्ट्रवादीहरूलाई जतिसुकै ननिको लागे पनि कम्तीमा भारतको मौन सहमतिबेगर मित्रराष्ट्रका सरकारबाहेक कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले नेपाल पस्ने जोखिम उठाउने आँट गर्न सक्दैनन् । दुर्भाग्यवश, नयाँदिल्लीको हिन्दुत्व सत्ताका अर्थराजनीतिक नीतिहरू अत्यधिक अन्तर्मुखी हुँदै गएका छन् । अहिलेलाई नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कर्मकाण्डभन्दा सायद सामान्यजनको भोजन, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्दै मानव क्षमता निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न उचित हुनेछ । सुनको मृग रामायण कथामा मात्र नभएर वास्तविक जीवनमा पनि मायावी नै ठहरिने गर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०८१ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×