अधिनायकवादी प्रियतावादको प्रवाह

अर्काको खिसी गर्ने कुरामा कम्युनिस्टहरू पनि कम थिएनन् । वासिङ्टनमा हिउँ परे थुरथुर काँप्ने र दिल्लीमा लू चले बेहोस हुने आक्षेप प्रजातन्त्रवादीहरूलाई लगाइन्थ्यो । हुन त राजा महेन्द्र सुरुदेखि नैं शीतयुद्धमा अमेरिकीहरूका रणनीतिक मतियार एवं चिनियाँ सर्वेसर्वा माओ त्सेतुङका छिमेकी बफादार थिए, तर सन् १९७२ मा उनको मृत्यु, बेइजिङमा माओ–निक्सन भेट एवं अमेरिका र चीनबीचको सोभियत–विरोधी अव्यक्त गठजोडपछि भने दरबारिया अधिप्रचारक तथा झापाली माओवादीबीच अघोषित समझदारी स्थापित भयो । स्थानीय कारणहरूले गर्दा केही पञ्चायतका हर्ताकर्तामा कम्युनिस्टविरोधी सोच कायम रहे पनि सन् १९७३ देखि नैं दरबारका ताबेदारहरू झापाली नक्सलपन्थीप्रति उदार हुन थालिसकेका थिए ।

सन् १९७५ पछि नेपाली माओवादीहरू पनि राष्ट्रवादका नाउँमा प्रजातन्त्रका मुखर आलोचक बन्न तयार भए । तिनताक प्रजातन्त्रवादीले दोहोर्‍याउने ‘माले–मण्डले एकै हुन्’ भन्ने डरको अभिव्यक्ति हावादारी थिएन । त्यसको प्रत्युत्तरमा ‘माले–मण्डले’ शब्दकर्मीहरू भारतीय हस्तक्षेपले सम्भव तुल्याएको बंगलादेशको स्वतन्त्रताको आलोचना गर्थे । दरबारिया अधिप्रचारकहरूले उत्पादन गरेका ‘सिक्किमीकरण’ शब्दावलीलाई ‘माले–मसाले’ जमातले नै प्रचारमा ल्याएको हो । सन् १९९० पछि व्यापकता पाएको ‘फिजीकरण’ उपमा भने तत्कालीन एमालेका बुद्धिजीवीहरूको नृजातीय अहंकारको अभिव्यक्ति हो । एउटा कुरामा भने नेपालका सबैथरी विचारनिर्माताबीच समसोच (ग्रुपथिंक) विकसित भएको छ, त्यो के हो भने नयाँ दिल्लीको अग्रसरता बेगर काठमाडौंमा पात पनि हल्लिँदैन । अन्य धेरैजसो सामान्यीकरणजस्तै त्यस्तो धारणा आधारहीन नभए पनि पूर्ण सत्य भने होइन । विचारको वैश्विक प्रवाह एवं स्थानिक चाहनाको संयोजनबेगर फगत वैदेशिक अग्रसरताले उल्लेख्य परिवर्तन कि त ल्याउन सकिँदैन वा कथंकदाचित त्यसो भइहाल्यो भने पनि त्यस्तो सत्ता टिकाउ हुँदैन ।

भारतीय अग्रसरता बेगर राणाशाहीको अन्त एवं गणतन्त्रका लागि ढोका खोल्ने राजा त्रिभुवनको सन् १९५१ फेब्रुअरी १८ को घोषणा निःसन्देह सम्भव थिएन । राजा त्रिभुवन दिल्ली पलायन नभएका भए नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र संघर्ष लम्बिन सक्थ्यो । फ्रान्स वा रूसमा जस्तो रक्तपातपूर्ण क्रान्तिले पुरानो सम्भ्रान्तको सफाया गर्न सक्थ्यो । विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व वा प्रत्यक्ष वैदेशिक नियन्त्रण निम्तिन सक्थ्यो । उपनिवेशवाद अस्त हुन लागेको कालखण्डमा प्रजातन्त्रको आवाज बुलन्द भइरहेको थियो । द्वितीय विश्वयुद्धपछिको भूराजनीतिमा आफ्नो रणनीतिक हित सुरक्षित गर्न नयाँदिल्लीका रणनीतिकारहरू काठमाडौंमा सन् १९४९ पछि चलायमान हुन थालिसकेका थिए । राजा त्रिभुवन, मोहनशमशेर एवं भारतीय संस्थापनबीचको ‘दिल्ली सम्झौता’ शीतयुद्धका अमेरिकी प्रत्याभूतिकर्ताहरूले गर्दा सहज हुन गएकाले सायद नेपाली कांग्रेसलाई त्यस भूराजनीतिक बन्दोबस्तको साक्षी किनारासमेत बनाइएको थिएन । राजा महेन्द्रले सन् १९६० मा मञ्चन गरेको शाही–सैनिक ‘कू’ पनि अमेरिकीहरूको सहयोग बेगर सम्भव हुन्थेन ।

शीतयुद्धका दुवै खेमाले आ–आफ्ना बफादार व्यक्तिलाई निरंकुश बनाउन सहयोग गर्ने क्रममा दक्षिण एसियामा जनरल अरयुब खाँ एवं राजा महेन्द्रजस्ता महत्त्वाकांक्षी शासक उदाएका थिए । काठमाडौंको पश्चिमा प्रवर्धित सत्तालाई स्वीकार गर्न सन् १९६० पछि नयाँदिल्ली बाध्य भएको हुनुपर्छ । सोभियत संघले अफगानिस्तानलाई सन् १९७९ मा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रणमा लिएपछि राजा वीरेन्द्रलाई अमेरिकी छाताको ओत अझ बढी आवश्यक देखिन गएको हुन सक्छ । सोभियत संघका अन्तिम नेता मिखाइल गोर्बाचेवको सन् १९८५ तिरको ‘पेरेस्त्रोइका’ एवं ‘ग्लास्नोस्त’ हाँकपछि स्वतन्त्रता एवं खुलापनको वैश्विक प्रवाहलाई नयाँदिल्लीले रोक्न खोजेको भए काठमाडौंमा सत्ता परिवर्तनको गति केही सुस्त भए पनि अन्ततः अझ बढी विध्वंशक भएर देशभरि फैलिन सक्ने सम्भावना थियो । लगभग सोही कुरा माओवादी सशस्त्र द्वन्दका बारेमा भन्न सकिन्छ— नेपालमा शान्ति स्थापित गर्ने चाहनाभन्दा पनि आफ्नो भूराजनीतिक हित सुरक्षित गर्न भारतीय रणनीतिकारहरू सन् २००१ पछि चिन्तित र चलायमान भएको हुनुपर्छ ।

सम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, पुँजीवाद, उदारवाद वा नवउदारवादजस्ता अवधारणाको आकर्षण जुनसुकै देशका असन्तुष्ट सम्भ्रान्तलाई सबभन्दा पहिले आकर्षित गर्दछ । तिनले त्यस्ता वैश्विक विचारधारालाई आफ्नो ‘हावा, पानी र माटो’ सुहाउँदो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धान्तमा रूपान्तरित गर्छन् एवं आकर्षक भाष्य निर्माण गर्छन् । बाह्य समर्थन एवं सहयोग जुटाउने आधार बनाउँछन् । वैश्विक प्रवाहबाट मुक्त रहन प्रयत्न गर्ने सत्तामा आफ्नो निरन्तरताका लागि वैदेशिक सहयोग खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिने होइन । सामान्यतः बलिया देश पनि परिवर्तनको चाहनालाई अवरूद्ध गर्ने सत्तालाई लामो कालसम्म टेको दिएर टिकाइराख्न चाहँदैनन् ।

कारणहरूबारे बृहत् विमर्श हुन बाँकी रहे पनि सन् २०१० दशकको मध्यदेखि प्रियतावादी राजनीतिको विश्वव्यापी विस्तारले सुस्तरी प्रजातन्त्रको मर्मलाई संकुचित गर्दै लगिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । श्रीलंकाका महिन्दा राजापाक्षे नृजातीय तुष्टीकरण एवं बहुसंख्यकवादले गर्दा सत्तामा पुगेका थिए, दुस्साहसी आर्थिक प्रयोगवादमा नलागेका भए सायद उनलाई रातारात भाग्नुपर्ने थिएन । टर्कीका रिसेप एर्डोगन, ब्राजिलका जैर बोल्सोनारो, फिलिपिन्सका रोड्रिगो डुटेर्टे वा भारतका नरेन्द्र मोदी प्रियतावादको सहारामा सत्तामा पुगेपछि अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गर्न थालेका थिए । अब भने बलियो शासक हुने सम्भावनालाई नै प्रियतावादी राजनीतिको आधार सिद्धान्तका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ । निर्वाचित अधिनायकको सामाजिक स्वीकार्यता बढ्नु जुनसुकै देशका तिरस्कृत, बहिस्कृत, वञ्चित एवं स्थायी अल्पसंख्यकका लागि भने चिन्ताको विषय हुनुपर्छ ।

अनिश्चितताको भय

मार्क्सवादी चिन्तक एवं सांस्कृतिक वर्चस्ववादका व्याख्याता एन्टोनियो ग्राम्सीको एक बहुउद्धृत टिप्पणीका अनुसार संक्रान्तिकालको संकट भनेकै पुराना मर्दै जानु र नयाँ जन्मिन नसक्नुबीचको अन्तरालमा देखिने रूग्ण लक्षणहरूको व्यापकता हो । पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि ‘लिग अफ नेसन्स’ प्रभावकारी हुन नसकेपछि संसार त्यसभन्दा पनि विध्वंशक द्वितीय विश्वयुद्धमा होमिनुपरेको थियो । सबै देशका लागि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, स्वशासन र सुशासन तथा दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न नसके पनि शक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक हित सुरक्षित गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा तिनका आर्थिक स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्ने ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ भनिने विचारधाराका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंकजस्ता संरचनाहरूले शीतयुद्धको कालखण्डमा सम्भावनाको सपनालाई भने जोगाएर राखेका थिए । सर्वहारा मुक्तिको संवाहक रहेको सोभियत संघको वैकल्पिक दाबी पनि कम आकर्षक थिएन ।

सोभियत संघको अन्तर्ध्वंशपछि वैश्वीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण मन्त्रले लट्ठिएका सम्भ्रान्त पिँधमा पारिएका सामान्यजनको हितप्रति असंवेदनशील देखिएकाले ‘इतिहासको अन्त’ भएको अपरिपक्व घोषणा ‘९/११’ भनिने सन् २००१ मा अमेरिकामाथि गरिएको आत्मघाती एवं विध्वंशक आक्रमणले भत्किएको अवशेषभित्र पुरियो । त्यससँगै समाप्त भयो ‘एकल ध्रुविय’ विश्वको अयथार्थपरक परिकल्पना । सम्भवतः ‘९/११’ आक्रामक राष्ट्रवादको पुनर्विस्तारको प्रस्थानबिन्दु बन्न पुगेको थियो । अफगानिस्तान, इराक एवं लिबियाजस्ता देशहरूमा अमेरिकीको एकपक्षीय कार्यबाहीले नैतिक मात्र भए पनि आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न सफल संयुक्त राष्ट्रसंघको सान्दर्भिकतालाई रातारात समाप्त गरिदिएको थियो ।

अर्थराजनीतिक अनिश्चितताको दोस्रो प्रहार अमेरिकाबाट सुरु भएर दुनियाँभर फैलिँदै गएको कारकका रूपमा सन् २००७ र सन् २००९ बीचको आर्थिक मन्दीलाई लिन सकिन्छ । सन् १९७० पछि अमेरिकी सद्भाव, लगानी एवं प्रविधिलाई उपयोग गरेर आफ्नो उत्पादन क्षमतामा चामत्कारिक परिवर्तन ल्याउन सफल चीन सन् २०१० पछि सुस्तरी ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ लाई चुनौती दिने गरी ‘बेइजिङ कन्सेन्सस’ बनाउने अवस्थामा पुग्न लागेको थियो । शक्ति सन्तुलनमा त्यस्तो वैश्विक स्थानान्तरणको परकम्प पनि विश्वव्यापी हुने नै भयो ।

सन् २०१२ मा प्रधानमन्त्रीबाट पुनः राष्ट्रपति बनेका भ्लादिमिर पुटिन रुसको पुरानो गौरव फर्काउने प्रतिबद्धतासाथ लगभग स्थायी शासक भएर कायम छन् । सन् २०१३ तिर ‘निर्वाचित’ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सर्वेसर्वा सी चिनफिङलाई कतिपयले अब ‘आजीवन राष्ट्रपति’ भन्न थालेका छन् । तेस्रो कार्यकालका लागि चुनाव प्रचारमा व्यस्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो नेतृत्वको अपरिहार्यतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता बनाएर प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अमेरिकालाई पुनः महान् बनाउने ‘मागा’ अभियानका प्रणेता डोनाल्ड ट्रम्पको मताधार अझै पनि लगभग यथावत् छ । सन् १९७० पछि ‘प्रजातन्त्रको दोस्रो लहर’ सँगै समाप्तितिर लागेको मानिने बलियो र निर्भीक राजनेताले मात्र राष्ट्रलाई बचाउन सक्छ भन्ने ‘स्ट्रङम्यान सिन्ड्रोम’ भ्रामक धारणाले पुनः राजनीतिक स्वीकार्यता पाउन थालेको छ ।

सामान्यजनलाई कुण्ठाग्रस्त बनाएर विध्वंशक राजनीतिका लागि आम मनस्थिति तयार गर्नुमा (अ) सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई पनि कम आंकलन गर्न मिल्दैन । उपलब्ध गराएका तथ्य मात्र नभएर उपयोगकर्ताका रुचिलाई ठम्याएर प्रस्तुतिको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, युट्युब वा टिकटकजस्ता अप्रशोधित माध्यमका समाधान–प्रणाली (अल्गारिदम) स्वभावतः उत्तेजक प्रकृतिका हुन्छन्, त्यो किनभने एकान्तिक व्यक्तिले सुख खोज्ने नै अरूको आधारहीन भए पनि आलोचना र आफ्नो निष्कपटताको सार्वजनिक प्रदर्शनमा हो । सिद्धान्तका कुरा त्यसपछि गौण हुन पुग्दछन् । नैतिकताको मापदण्ड भीडको कोकोहोलोले निर्धारण गर्न थाल्छ । सरल र सौम्य निर्धा देखिन्छन् । चर्को बोल्ने बहादुर कहलिन्छ । तथ्यका कुरा गर्नेलाई पूर्वाग्रही ठहर्‍याइन्छ । तर्क गर्नेहरूलाई संस्कृति र परम्पराको दुहाइ दिएर चुप लगाइन्छ । सत्येतर (पोस्टट्रुथ) भनिने शब्दावली खासमा सत्य असान्दर्भिक भएको स्वीकारोक्ति हो । सत्य असान्दर्भिक भएपछि सत्ताको महत्तालाई चुनौती दिने कोही पनि बाँकी रहँदैन । व्यक्ति–केन्द्रीयता सत्येतर युगको आधारभूत मान्यता हो । र, आफ्ना समर्थन–आधारको तरलताबाट आत्तिएका सत्येतर युगका शासकहरू नितनिरन्तर नयाँ ‘जुमला’ अर्थात् विश्वसनीय लाग्ने र लोभलाग्दो तर भ्रामक नारा उछालिरहन्छन् ।

अधिनायक प्रियतावादको प्रसारलाई बल पुर्‍याउने सबभन्दा ताजा तत्त्व भने कोभिड महाव्याधि रहेको हुन सक्छ । विषाणुलाई राहदानी र प्रवेशाज्ञा चाहिँदैन । प्रहरी र सेना तिनको फैलावटलाई रोक्न त परको कुरा, प्रकोप व्यवस्थापनमा समेत प्रायजसो अक्षम हुन्छन् । विश्व स्वास्थ संगठनजस्ता संस्थाहरू निरिह देखिए । क्षेत्रीय सहयोगको सम्भावना निरर्थक ठहरियो । चिकित्सा विज्ञानबाट निराश भएको व्यक्ति जादू, झारफुक, टुनामुना र धामीझाँक्री हुँदै अन्ततः ईश्वरको शरणमा पुगेझैं कोभिड महाव्याधिबाट जोगिएकाहरू तारणहार राजनीतिकर्मीप्रति आस्थावान् हुँदै गएको हुन सक्छन् । प्रजातन्त्रमा सत्तासीनसमेत एकअर्कालाई प्रश्न गर्छन् ।

सामान्यजनले आफ्ना शासकमाथि नियन्त्रण कायम गर्न तिनका नियतमा समेत शंका गर्छन् । राज्यका संस्थाहरूबीच जाँच र सन्तुलनको सम्बन्ध कायम रहन्छ । प्रकृतिक प्रकोप, युद्ध वा महाव्याधिजस्ता आपत्कालीन अवस्थामा देखापर्ने तात्कालिक निर्णय लिने तारणहारहरू आफ्नो नेतृत्वको अपरिहार्यताप्रति यतिविघ्न विश्वस्त हुन पुग्छन् कि तिनलाई आफ्नो आलोचनासमेत देशद्रोहजस्तो लाग्न थाल्छ । तिनका पछाडि अन्धसमर्थकको भीड पनि खडा हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रवाद युगधर्म र सर्वेसर्वा त्यस्तो सम्प्रदायका धर्मगुरुजस्ता भएर स्थापित हुन्छन् । त्यस्तो वर्णन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको व्यक्तित्वसँग मेल खान पुग्नु फगत संयोग हो । भारतमा मात्र नभएर अन्यत्र पनि आर्थिक उन्नतिको सम्भावना, सांस्कृतिक अस्तित्व, राजनीतिक अधिकार वा व्यक्तिगत स्वायत्तता गुमाउने डरमा बाँच्न विवश सामान्यजनको भयलाई भजाएर अधिनायकवादी महत्त्वाकांक्षा पालेका प्रियतावादीहरू आफ्नो आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्त्व देखाएर शासन गर्छन् । प्रतिरोध भने आ–आफ्नै कारण गोलबद्ध हुन पाउँदैन र अधिनायकवादी प्रियतावादका प्रवर्तकहरू स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने बहानामा सत्तामा स्थायी कब्जा जमाउन सफल ठहरिन्छन् ।

हिन्दुत्वको प्रकोप

सिमाना खुला होस् वा बन्द, जुनसुकै विचारलाई भन्सार, प्रहरी र सेनाको संयुक्त बलले समेत सहजै रोक्न सक्दैन । युरोपको मार्क्सवाद र उदारवाद हवाईजहाज चढेर भित्रिन्छ र चीनको माओवाद हिमाल नाघेर आउँछ भने गुजरात–महाराष्ट्रको ‘गोडसेवाद’ रेल वा बस चढेर वीरगन्जसम्म नआउने कुनै कारण छैन । त्यसैले मधेशमा कोभिडको प्रकोपपछि फैलिन थालेको हिन्दुत्वको प्रकोपमा भारतीय राजनीतिको प्रभाव छँदै छैन भन्ने होइन ।

तर नेपालको सत्ता राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न इच्छुक भारतीय रणनीतिकारहरू मधेशमा अल्झिएर आफ्ना ऊर्जा खेर फाल्ने तर्क यथार्थपरक लाग्दैन । नेपालको राष्ट्रिय नीतिमा मधेशको भूमिका बढीमा परिधीय हो । हस्तक्षेप गर्न चाहनेहरू सत्ताको केन्द्रमा प्रहार गर्छन्— एकताकाका राजालाई तीर्थाटन गराउँछन्, पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई रामनामी ओढाउँछन्, प्रमुख प्रतिपक्षका नेतालाई वेद–वेदान्तको ज्ञान बाँड्न लगाउँछन्, टपर्टुइयाँहरूलाई रातारात काठमाडौंमा स्थापित गर्छन् र त्यतिले पनि पुगेन भने सत्तासीन दलका राजनीतिकर्मीलाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ का नाउँमा परिचालित गर्छन् । धनुषा, सर्लाही र रौतहट हुँदै पर्सासम्म पुगेको आक्रामक हिन्दुत्वभित्र तेस्रो मधेश विद्रोहपछि एकथरी मधेशी सम्भ्रान्तमा फैलिएको निराशा, कुण्ठा एवं आत्मघाती प्रवृत्तिले पनि काम गरेको हुनुपर्छ । सम्भवतः तिनलाई लाग्दो हो, पहाडिया सम्भ्रान्तसँग साखुल्ले हुने एक मात्र बाटो अब हिन्दुत्वको राजनीति मात्रै हो । तिनलाई मलजल गर्ने सीमापारिका भए पनि हिन्दुत्व राजनीतिको बिउ भन्ने मधेशको माटोबाट नै पलाएको हो ।

हिन्दुत्व राजनीतिको घोडचढी सैनिक मधेशी सम्भ्रान्त भए पनि तिनका पैदल सिपाहीहरूमा मधेश विद्रोहले चेतना सम्पन्न बनाएका सामान्यजनको संख्या कम छैन । मधेश आन्दोलनले ऊर्जावान् बनाए पनि मधेश–आश्रित दलहरूले आफ्ना उद्देलित युवाका लागि यथेष्ट अवसर उपलब्ध गराउन सकेनन् । हारेका सिपाहीहरूमा आत्मघात र पलायनभन्दा अर्को कुनै आकर्षक आन्दोलनसँग जोडिन पुग्ने प्रस्तावना आकर्षक लाग्नु स्वभाविक हो । टाउकोमा ‘जय मधेश’ टालो बाँधेका भुराभुरी अब जवान भए, तर तिनलाई गोलबद्ध गर्न दुर्गा पूजा, गणेश पूजा वा सरस्वती पूजाभन्दा अरुथोक विकल्प दिने राजनीतिकर्मी मैदानबाट गायब छन् । जो स्थानीयस्तरमा क्रियाशील छन्, तिनमा पारिको हिन्दुत्व राजनीतिलाई रोक्ने इच्छाशक्ति पटक्कै देखिँदैन ।

भारतीयहरूले हिन्दुत्व राजनीतिलाई बढावा दिने हो भने तिनले सबभन्दा पहिले काठमाडौंमा स्थापित बलियो र जुझारु राजनीतिकर्मीलाई उभ्याउनेछन् । तिनको राष्ट्रवादी र विकासवादी छविलाई टल्काउन मद्दत गर्नेछन् । नृजातीयता र बहुसंख्यकवादलाई स्वीकार्य बनाउनेछन् । स्वाभाविक हो, विद्यमान परिस्थितिमा त्यस्तो व्यक्ति मधेशी हुन सक्ने सम्भावना पटक्कै छैन । वर्चस्वशाली समुदायले खस–आर्यबाहेक पहाडी जनजातिको नेतृत्व स्वीकार गर्ने सम्भावना पनि त्यति धेरै देखिँदैन । दलित नेतृत्वको त चर्चा पनि छैन । लाग्छ, अधिनायकवादी प्रियतावादको प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नृजातीय मुख्तियार केपी शर्मा ओली मित्रवत् प्रतिस्पर्धामा छन् । बाह्य समर्थन पाउने खेल त भारतको आसन्न चुनावपछि मात्र सुरु हुनेछ । मधेशमा हिन्दुत्व राजनीतिको नग्न प्रदर्शन आत्मघाती कदमभन्दा बढी केही होइन ।